यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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शनिवार, 13 नवंबर 2010

ईमानदार व्यक्ति को रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर कमल विहार को अमलीजामा पहनाना आसान होगा

रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना का विरोध जिस तरह से किया जा
रहा है, उससे सरकार के सामने धर्मसंकट की ही स्थिति है। जहां तक समाचार
पत्रों और कांग्रेस के विरोध का प्रश्र है तो सरकार एक बार इनके विरोध की
परवाह भी नहीं करती लेकिन जब भाजपा से भी विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं
तो विचारणीय सरकार के लिए तो हो ही गया है कि वह इस योजना को आगे बढ़ाए
या यहीं पर रोक दे। मंत्रिपरिषद  में बृजमोहन अग्रवाल के स्वर से सांसद
रमेश बैस, विधायक देवजी पटेल भी स्वर मिला रहे हैं। पार्टी अनुशासन की
आड़ में स्वर भले ही मुखरित न हो रहे हों लेकिन असहमतों की पार्टी में भी
कमी नहीं है। जनप्रतिनिधियों की सहमति की बात मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह
ने भी कही है। दरअसल इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। योजना पूरी तरह से
पारदर्शी हो और जिनकी जमीन ली जा रही है, उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट
करने की सबसे ज्यादा जरूरत है।

राजनीति का तो स्वभाव है, गर्म तवे पर रोटी सेंकने का। यह नहीं भूलना
चाहिए कि प्रजातंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है और किसी को
भी जनता की इच्छा पर अपनी इच्छा लादने का अधिकार नहीं है। कानूनन अधिकार
भले ही सरकार के पास हो लेकिन उसका उपयोग व्यक्तिगत किसी के हित साधन के
बदले भुक्तभोगी जनता के हित में होना चाहिए। इसलिए योजना को सफल बनाना है
तो भू-स्वामियों की इच्छा पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। संबंधित
पक्ष संतुष्ट हो तो फिर किसी को भी विरोध करने का कोई अधिकार नहीं। जैसा
कहा जा रहा है कि भूस्वामी 40 प्रतिशत अपनी भूमि के बदले चाहते हैं और
प्राधिकरण 35 प्रतिशत देना चाहता है तो भूस्वामी की बात मानी जानी चाहिए।
क्योंकि पूर्व की देवेन्द्र नगर और शैलेन्द्र नगर योजना में भी 40
प्रतिशत तक भूमि दी गयी है लेकिन इसके साथ ही विकास शुल्क भी लिया गया
है। हालांकि यह पूरी तरह से नाजायज है लेकिन लोगों ने मजबूरी में विकास
प्राधिकरण के साथ समझौता किया। अपनी 60 प्रतिशत भूमि तो प्राधिकरण को दी
ही विकास शुल्क भी दिया। इतना ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा अन्याय तो यह हुआ
कि भूस्वामी प्राधिकरण का पट्टïधारी हो गया।

भूमाफिया शब्द किसी गाली से कम नहीं है लेकिन कोई भूमाफिया भी ऐसा करने
में सक्षम नहीं है कि भूस्वामी को पट्टïदार लीजधारी बना दे। जिसका अर्थ
वास्तव में यह होता है कि जमीन का मालिकाना हक प्राधिकरण का है। पहले जो
भूस्वामी था, वह अब किरायेदार एक तरह से बन गया है। इतना ही नहीं हुआ
बल्कि अब पुराना भूस्वामी वर्तमान में पट्टïदार अपनी जमीन बेचना चाहे तो
उसे प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। अनापत्ति प्रमाण
पत्र मुफत में नहीं मिलता। इसके लिए जितने में जमीन बेची जा रही है, उसका
10 प्रतिशत प्राधिकरण को देना पड़ता है। मालिक को गुलाम बनाने का यह नियम
कानून प्रजातंत्र के लिए किसी कलंक से कम है, क्या? प्रजातंत्र में सरकार
इतनी बड़ी शोषक भी  हो सकती है, इसका यह एक उदाहरण है।
यह सही है कि कानून कांग्रेस शासनकाल की देन है। डा. रमन सिंह ने यह
कानून नहीं बनाया लेकिन लागू तो उनके शासनकाल में भी यही कानून है।
मुख्यमंत्री डा. रमनसिंह और राजेश मूणत ने पहल की थी और मंत्रिपरिषद ने
निर्णय भी लिया था कि भूभाटक समाप्त किया जाएगा लेकिन अभी तक लालफीताशाही
भूभाटक समाप्त करने का कानून नहीं बना सकी है। विकास प्राधिकरण कालोनी
विकसित कर नगर निगम को सौंप देता है। तब नगर निगम संपत्ति का जल मल कर
लेना प्रारंभ करता है और विकास प्राधिकरण भूभाटक वसूल ही करता रहता है।
कहने को विकास प्राधिकरण की कालोनी में रहने वाले अपने को मकान मालिक
कहते हैं लेकिन वास्तव में वे कितने मकान मालिक हैं। इसी कारण लोग अपनी
जमीन किसी भूमाफिया को तो बेचना पसंद करते हैं लेकिन विकास प्राधिकरण को
देना नहीं।

कमल विहार योजना में ही सरकार ने भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध नही  लगाया
है। कितने ही सीधे सादे लोग जो प्राधिकरण के झंझट में नहीं पडऩा चाहते
अपनी जमीन बेच रहे हैं या बेच चुके हैं और चतुर चालाक लोग भारी लाभ की
आकांक्षा में तुरत फुरत खरीद रहे हैं। 40-50 लाख रूपये एकड़ की दर से
लेकर 1 करोड़ रूपये तक में। मतलब 100  से 200 रूपये फुट में। क्योंकि कल
कमल विहार बनेगा और कब 35 प्रतिशत भूमि मिलेगी और उसके लिए कितना चक्कर
विकास प्राधिकरण का लगाना पड़ेगा, यह सब भविष्य में असुरक्षित दिखायी
देता है। पूर्व में प्राधिकरण का अनुभव लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है।
वर्तमान में राजेश मूणत मंत्री, अमित कटारिया जैसे ईमानदार लोग भले ही
विकास प्राधिकरण का संचालन कर रहे हों लेकिन प्राधिकरण के प्रति विश्वास
का अभाव, भुक्तभोगियों के अनुभव डराने वाले हैं।

हालांकि यह पुराने अनुभव डा. रमन सिंह की सरकार के समय के नहीं हैं। डा.
रमन सिंह की सरकार के समय तो पुराने मामलों को भी निपटाया गया है और
लोगों को राहत दी गयी है। सरकार और जनता दोनों के हित में यही है कि पहले
वह भूस्वामियों का विश्वास अर्जित करे। बिना भूस्वामियों का विश्वास जीते
योजना बनायी और चलायी जा सकती है लेकिन उसका लाभ जो सरकार की छवि बनाने
के लिए होना चाहिए, वह तो नहीं होगा। आज जो यह बात कही जा रही है कि
योजना से 100 करोड़ का लाभ होगा और उसे भूस्वामियों को बांटा जाएगा। यह
बात पहले भी तो कही जा सकती थी और हितग्राहियों को पहले ही बताया जा सकता
था कि 35 प्रतिशत भूमि के साथ 100 करोड़  में हिस्सा मिलेगा। इसे और
स्पष्ट करना चाहिए। वास्तव में प्रति वर्गफुट के हिसाब से किसे कितना
मिलेगा। पारदर्शिता होनी चाहिए। प्राधिकरण का कोई गुप्त एजेंडा नहीं है
और योजना पूरी तरह से भूस्वामियों के हित में है।

यह बात पूरी मेहनत से भूस्वामियों को समझायी जा सके तो कोई इतना मूर्ख
नहीं है जो अपना हित भी न समझ सके लेकिन इसके लिए बड़े धैर्य की जरूरत
है। जब प्राधिकरण बिना लाभ हानि के येजना को क्रियान्वित करना चाहता है
तो यह बात पहले ही बतायी जानी चाहिए थी। अब बताने से तो ऐसा लगता है जैसे
दबाव में यह सब कहा जा रहा है। 40 प्रतिशत विनिमय में भूमि की मांग
पुरानी है। अब मान रहे हैं, पहले ही मान लेते तो विरोध इतना मुखर नहीं
होता। सरकार यदि प्राधिकरण की इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए
कृतसंकल्पित है तो उसे भूस्वामियों की सुनना चाहिए। योजना में निगरानी के
लिए भूस्वामियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करना चाहिए। निरंतर
सुनवायी हो तो रास्ता नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है लेकिन धैर्य और विनम्रता
पूर्वक ही योजना को अमलीजामा पहनाना सरकार और भूस्वामियों दोनों के हित
में है। इसके लिए जरूरी है कि विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कोई जनता का
आदमी बने और सबसे जरूरी जो बात है, वह यह है कि उसकी छवि ईमानदार और पाक
साफ हो। ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास ईमानदार व्यक्ति नहीं है लेकिन पता
नहीं क्यों नियुक्ति को टाला जा रहा है?

- विष्णु सिन्हा
11-11-2010


कमल विहार योजना का विवाद सरकार की लोकप्रियता के लिए अच्छी बात नहीं है

मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह कह रहे हैं कि कमल विहार योजना पर मंत्रियों
में मतभिन्नता है लेकिन किसी प्रकार का मनभेद नहीं है। यदि यह सत्य 
है तो मतभिन्नता क्यों है ? कोई भी योजना जब किसी क्षेत्र में
क्रियान्वित हो तब उस क्षेत्र के विधायक की सहमति तो आवश्यक समझी जानी
चाहिए। तब तो और जब विधायक भी सत्तारूढ़ पार्टी का हो। वैसे तो विपक्ष का
भी विधायक हो तब उसकी सहमति भी आवश्यक समझी जानी चाहिए। बहुमत के आधार पर
सरकार चलाने का अधिकार मिल जाने का प्रजातंत्र में यह अर्थ नहीं होता कि
सरकार की पार्टी का विधायक नहीं है तो उसके क्षेत्र के शासकीय कार्यों
में उसकी पूछपरख की आवश्यकता नहीं। जनता का यह विशेषाधिकार है और इसे
चुनौती देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसे अपना प्रतिनिधि
चुने। जनता ने जिसे अपना विधायक चुना है, उसे अधिकार भी दिया है कि वह
अपने क्षेत्र के विकास का मुख्य सहभागी बने।

कमल विहार योजना जब रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत
क्रियान्वित की जा रही है तो विधायक बृजमोहन अग्रवाल की सहमति तो सबसे
पहले ली जानी चाहिए थी। योजना की संपूर्ण जानकारी उन्हें देकर उनकी राय
ली जानी चाहिए थी। ऐसा किया जाता तो आज यह स्थिति नहीं बनती। बृजमोहन
अग्रवाल जब कहते हैं कि नगर निगम चुनाव में  भाजपा की हार का कारण कमल
विहार योजना है तो वे यह सब कुछ जानकर सोच समझकर ही कह रहे हैं। जब वे
कहते हैं कि देवेंद्र नगर और शैलेन्द्र नगर का उदाहरण इस मामले में अच्छा
नहीं है तब वे जनता के मन की ही बात कह रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल न केवल
पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बल्कि उनकी पकड़ मतदाताओं की नब्ज पर किसी से
भी कम नहीं है। वे चुनाव जितवाने के धुरंधर खिलाड़ी हैं। इस कारण भी जनता
पर योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानना उनसे सरकार के लिए जरूरी है
जाता है। तब तो और जब योजना उनके विधानसभा क्षेत्र में लागू की जा रही
है।

राजनैतिक रूप से बृजमोहन अग्रवाल की कद काठी को बौना करने का मन में कोई
भाव हो तो उसे जितना जल्द संभव हो मन से निकाल देना चाहिए। बृजमोहन अपनी
चुप्पी तोडऩे के लिए बाध्य हुए हैं तो इसका कारण भी स्पष्ट है। जब सिर
से ऊपर पानी बह रहा हो तो फिर चुप नहीं रहा जा सकता। वे पूछते भी हैं कि
भू-माफिया कौन है? कोई भी कितना भी बड़ा जमीन का कारोबारी हो वह जमीन का
अधिग्रहण उस तरह से नहीं करता जिस तरह से सरकार करती है। सरकार जनहित के
नाम पर किसी की भी जमीन हस्तगत करने का अधिकार रखती है। फिर नौकरशाही से
निपटना आम आदमी के बस की बात नहीं होती और हर कोई तो कोर्ट कचहरी के
दरवाजे खटखटाने की न तो हिम्मत रखता है और न ही आर्थिक क्षमता ही इसकी
इजाजत देती है। अपनी पारिवारिक जमीन अपने हाथ से निकलता देखने में जो
मर्मांतक पीड़ा होती है, वह बिना भुक्तभोगी हुए कोई समझ ही नहीं सकता।
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बीघा जमीन यदि पढ़ नहीं सकते तो इस पर
बनी फिल्म ही हुक्मरानों को देख लेना चाहिए। शायद तब उनकी संवेदनशीलता पर
कोई असर हो और वे समझ सकें कि जमीन की कीमत नोटों में नहीं तौली जा सकती।
भूमि को तो मां का दर्जा भारतीय संस्कार देते हैं और मां का हाथ से निकल
जाना क्या अर्थ रखता है, इसकी समझ हो तो ही जमीन के अधिग्रहण के विषय में
सोचा जाना चाहिए।

कोई भी अपनी जमीन खुशी खुशी किसी योजना के लिए सरकार को देगा, यह सोच ही
फिजूल है। बृजमोहन अग्रवाल जब कहते हैं कि दस लोगों को बुलाकर पूछ लिया
जाए तो वे हकीकत बयान करते हैं। अपनी जमीन से कटा हुआ व्यक्ति कटी पतंग
की तरह होता है। आज छत्तीसगढ़ का विकास बहुतों के लिए प्रेरणास्पद हो
लेकिन विकास की भेंट जिनकी जमीनें चढ़ गयी हैं, उनके दिल का हाल सुनने
वाला कौन है? कीचड़ में नंगे पैर चलने वाला किसान और अपने घर के फर्श पर
भी चप्पल पहनकर चलने वाले इंसान की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है।
जिनके हाथ की हथेली और पैर के तलवे में कोई भेद नही  रह गया है, उनके
विकास की परिकल्पना और खेती में अपना जांगर खपाते इंसान की परिकल्पना में
अंतर होता है। यह सिर्फ मतभेद ही नहीं है बल्कि मनभेद भी है।

सत्ता सुख के लिए कितनी भी  लीपापोती शब्दों की कर ली जाए लेकिन इससे
असलियत नहीं बदलती। क्योंकि जहां भी जमीन अधिग्रहित की जाती है, वहां के
लोग उग्र हो जाते हैं? जमीन की कीमत प्राप्त कर कहीं भी बस सकते हैं।
लाखों रूपये मुआवजे के रूप में मिलते हैं। फिर एक दिन वह भी आता है जब
रूपया समाप्त हो जाता है। धन की व्यवस्था कैसे करना यह हर किसी के समझ से
बाहर की बात है। जमीन मालिक मजदूर बन जाता है। जमीन के मालिक को अपनी जमीन
का 35 प्रतिशत भी देते हैं तो उसे मालिक से पट्टïधारी बना देते हैं।
उससे भू-भाटक लेते हैं। मतलब वह अपनी ही जमीन के कुछ हिस्से का किरायेदार
हो जाता है। सरकार सोचे यह तो तथाकथित भू-माफिया भी नहीं करते। वे भी
जमीन बेचते हैं तो मालिकाना हक देते हैं। फिर जमीन या उस पर बना मकान
बेचने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती और न ही अनुमति प्रमाण
पत्र के लिए शुल्क देना पड़ता है। सरकारी और सहकारी एजेंसियां तो निरंतर
शोषण का प्रतीक बन गयी है।

रायपुर विकास प्राधिकरण को ही एक समय लोग होरा विकास प्राधिकरण कहते थे।
अजीत जोगी ने तो इसे समाप्त कर दिया था। गृह निर्माण मंडल का भी
छत्तीसगढ़ में गठन नहीं किया था। आज तो उदारीकरण का युग है। तब सरकार
विकास के नाम पर व्यवसाय को सरकारी एजेंसियों के द्वारा क्यों कर रही है?
डा. रमन सिंह ने ही घोषणा की थी कि भू-भाटक समाप्त कर दिया जाएगा।
मंत्रिपरिषद का यह निर्णय है। मंत्रिपरिषद की बैठक में यह मुद्दा राजेश
मूणत ने उठाया था। लोग अभी तक उम्मीद ही कर रहे हैं कि अब भू-भाटक से
निजात मिली कि तब। निश्चित रूप से सरकार बहुत से क्षेत्रों में अच्छा काम
कर रही है। उसकी घोषणाएं भी जनता का मन मोह लेती हैं लेकिन यथार्थ के
धरातल पर नौकरशाही ऐसा कबाड़ा करती है कि जनता को सिवाय क्षोभ के और कुछ
हाथ नहीं लगता।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के दस वर्ष पूरे होने पर राज्योत्सव मनाया गया लेकिन
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा तो नहीं लगता। बिजली सलाहकार शिवराज सिंह
को ही बर्खास्त करना पड़ा है। कमल विहार योजना के क्रियान्वयन के पूर्व
सरकार को अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। कहीं यह एक अकेली योजना ही
सरकार के गले की हड्डी  न बन जाए। अक्लमंद वही होता है जो बढ़े हुए कदमों
को वापस लेने का भी माद्दा रखता है। राजहठ से जनता को नुकसान होता है तो
अंतत: प्रजातंत्र में नुकसान राजा को ही होता है। अक्लमंद को तो इशारा ही
काफी होता है।

- विष्णु सिन्हा
10-11-2010