यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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शनिवार, 16 अक्टूबर 2010

डा. रमन सिंह का वरदहस्त छत्तीसगढ़ पर सदा बना रहे जन्मदिन पर यही शुभकामना

डा. रमन सिंह का वरदहस्त छत्तीसगढ़ पर सदा बना रहे जन्मदिन पर यही शुभकामना
जन जन के नायक डा. रमन सिंह का आज जन्मदिन है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा
नायक कोई है तो वह डा. रमन सिंह ही हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं
कि भोले भाले चेहरे के अंदर एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति छुपा हुआ है जो गरीब
वर्ग के लिए किसी दया निधान से कम नहीं है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि
डाक्टर साहब को सम्मोहन विद्या का ज्ञान है और जिस तरह से उन्होंने
प्रदेश की जनता को सम्मोहित कर रखा है, ऐसा सम्मोहन नेता के प्रति तो
कभी दिखायी नहीं दिया। ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो जनता की आलोचना का
शिकार न हुआ हो लेकिन डा. रमन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं कि जनता तो उनकी
आलोचना के बदले तारीफ ही करती दिखायी पड़ती है। आलोचना कोई करता है तो
सिर्फ वे लोग जिनके भाग्य में अब डा. रमन सिंह के रहते सत्ता सुख शेष
नहीं है। चंद लोग आलोचना करें और जनता कान देने को तैयार न हो तो राजनीति
में इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है?

ऐसे में सत्ता के लिए आलोचकों के चेहरे खिसियानी बिल्ली की शक्ल ले लेते
हैं। जब डा. रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब लोगों की सोच थी कि कांग्रेस
के दिग्गज नेताओं के सामने यह शख्स टिक नहीं पाएगा और शीघ्र ही भाजपा को
ही नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत महसूस होने लगेगी। कुछ सत्ता के लोभियों ने
डा. रमन सिंह के विरूद्घ वातावरण बनाने की कोशिश अवश्य की लेकिन वे सफल
नहीं हुए। दरअसल डा. रमन सिंह की योग्यताओं की थाह न तो कांग्रेसी ले पाए
और न असंतुष्ट भाजपाई। समय व्यतीत होता रहा और प्रदेश की तस्वीर और
तकदीर बदलती गयी। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता तो होती नहीं। फिर जो
साक्षात दिखायी दे उसे नेता भले ही नकारें और मीनमेख निकालें लेकिन असली
निर्णायक तो जनता है और गोल्ड मेडल जनता ने डा. रमनसिंह को ही दे रखा है।
अभी विधानसभा चुनाव को 3 वर्ष से अधिक शेष है लेकिन कांग्रेसी ही आपसी
चर्चा में कहने से नहीं हिचकते कि डा. रमन सिंह तीसरी बार भी मुख्यमंत्री
चुने जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं। कांग्रेसी तो आपस में चर्चा करने से
नहीं चूक रहे हैं कि कांग्रेसियों ने डा. रमन सिंह के समक्ष आत्म समर्पण
कर दिया है। विपक्ष ही जब डा. रमन सिंह की तारीफ करे, भले ही बंद कमरों
में तब ऐसे व्यक्ति की संभावनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। केंद्र
में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में नक्सलियों का तांडव और विकास दर
प्रदेश की पूरे देश में सबसे अधिक। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश के
विकास रथ को प्रथम दौड़ाना डा. रमन सिंह के ही बस की बात है। सड़ गयी,
दुर्गंध मारती, हर तरह से पिछड़ी व्यवस्था में प्रदेश को आगे ले जाना और
कोई भी गरीब भूखा पेट न सोए, इसका ध्यान रखने वाली सरकार के मुखिया डा.
रमन सिंह की कोई चाहे न चाहे तारीफ करना लेकिन तारीफ तो जनता करती है।
वैशाली नगर और कुछ नगर निगमों में भाजपा को हरवा कर भाजपाइयों ने ही डा.
रमन सिंह के हाथ से सत्ता छीनने का प्रयास अवश्य किया लेकिन  आज सभी
चारों खाने चित्त हैं। कांग्रेसियों और सत्ता के लोभी भाजपाइयों को बहुत
उम्मीद थी कि भटगांव उपचुनाव भी भाजपा हारेगी। समाचार पत्रों ने भी कोई
कसर नहीं छोड़ी थी, यह लिखने में कि कड़ी टक्कर है, भटगांव में भाजपा और
कांग्रेस के बीच। किसी ने भी नहीं लिखा और न छापा कि भाजपा प्रत्याशी
रिकार्ड मतों से जीत रहा है, सिवाय अग्रदूत के। यहां तक कि खुफिया विभाग
की रिपोर्ट के हवाले से समाचार पत्रों ने छापा कि कड़ी टक्कर है लेकिन
परिणाम आया तो पता चला कि भाजपा प्रत्याशी ने 34 हजार से अधिक वोटों से
मैदान मार लिया। अभी संजारी बालोद के विषय में भी अनुमान यही लगाया जा
रहा है और कांगे्रसी तो भटगांव का बदला बालोद से लेने की बात कह रहे हैं
लेकिन डा. रमन सिंह चुप हैं। वे अपने काम में लगे हैं और सब तरफ उनकी
चौकन्नी निगाहें हैं। वे वैशाली नगर की तरह असंतुष्टों  को कोई मौका नहीं
देने वाले हैं।

कांग्रेसी छत्तीसगढ़ में कितनी भी डा. रमन सिंह की आलोचना करें लेकिन
केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ आकर डा. रमन सिंह की तारीफ ही करते
हैं। प्रधानमंत्री हों या गृहमंत्री, डा. रमन सिंह की बात को तवज्जो देते
हैं। डा. रमन सिंह की यह भी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि
उन्होंने केंद्र सरकार को नक्सलियों के विषय में अपनी राय से सहमत करा
लिया। उसके पहले ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, इसकी खबर नहीं है।
ठोस बात करना, तर्क की कसौटी पर खरा उतरे ऐसी बात करना, जो उचित लगे उसे
करने में किसी तरह की आलोचना की परवाह न करना, डा. रमन सिंह की खास खूबी
है। ज्यादा सुनना, हर किसी की सुनना और फिर उसे अपने अनुसार गुनना डाक्टर
साहब की कार्यप्रणाली है।कहा जाता है कि राजनीति में संवेदनशील लोगों को
सफलता नहीं मिलती बल्कि निष्ठुर लोग सफल होते हैं। भले ही वे चेहरा
संवेदनशीलता का लगाएं लेकिन उनके कृत्य उनकी निष्ठुरता  का पर्दाफाश कर
देते हैं। डा. रमन सिंह बाहर से भी संवेदनशील और अंदर से तो अति
संवेदनशील हैं। कोई उनके सामने क्रोध प्रगट करता है तो वे उसे भी शांति
से सुनते हैं। यह कभी प्रगट नहीं करते कि मैं मुख्यमंत्री और मुझसे ऐसे
लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बदला किसी से लेने की कोई भावना
उनके मन मस्तिष्क में नहीं। यह सब ऐसे गुण है जो आदमी को निरंहकारी तो
सिद्घ करते ही हैं, साथ ही साथ यह भी सिद्घ करते हैं कि सत्ता सिंहासन का
अहंकार स्पर्श भी नहीं कर सका डा. रमन सिंह को।

आज डा. साहब का जन्मदिन है और भगवान से प्रार्थना ही की जा सकती है कि
उनका नेतृत्व प्रदेश को सदा मिलता रहे। प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है,
उनके हाथों में। छत्तीसगढ़ को ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो दया मया से
परिपूर्ण हो। दो दो बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तो किसी का भी दिमाग फिर
सकता था लेकिन डा. रमन सिंह आज भी वही हैं जो मुख्यमंत्री बनने के पहले
थे। दरियादिल ऐसे हैं कि जनता के लिए सरकार का खजाना खर्च करने में
उन्हें जरा सी भी हिचक नहीं होती। राजनीति अपनी जगह है और कहा जाता है कि
राजनीति काजल की कोठरी है और उसमें से बेदाग निकलना संभव ही नहीं है
लेकिन डा. रमन सिंह बेदाग ही है। यही उन पर विश्वास करने के लिए जनता को
बाध्य करता है। जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। उनका वरदहस्त प्रदेश पर सदा
बना रहे।

-
विष्णु सिन्हा
15-10-2010

शनिवार, 28 अगस्त 2010

देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए डा. रमनसिंह को साधुवाद न देना कृपणता होगी

छत्तीसगढ़ ने बहुत ऊंची छलांग लगायी है। पूरे देश में सबसे अधिक घरेलू
उत्पाद दर अर्थात जीडीपी छत्तीसगढ़ के पास है। नक्सल समस्या से ग्रस्त
छत्तीसगढ़ ने विकास के मामले में जो कमाल किया है, उसके श्रेय के हकदार
निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह हैं। सर्वाधिक पिछड़े और गरीब
राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ में यह चमत्कार दिखा है तो उसका कारण डा.
रमन सिंह का सुशासन तो है ही, इसके साथ ही उनकी सोच और परिकल्पना भी
बेमिसाल  है। नहीं तो बहुत पुरानी बात नहीं है जब कांग्रेस के पूर्व
मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपनी केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि छत्तीसगढ़
में राष्टपति शासन लगाया जाए। नक्सल समस्या को इतना बढ़ा चढ़ाकर उछाला
गया, जैसे प्रदेश का शासन सही व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कहा जाता है
कि विकास के अभाव ने नक्सल समस्या को जन्म दिया। विकास विरोधी नक्सली, जो
बच्चों के स्कूल भवनों को तोड़कर बच्चों को पढ़ाई लिखाई न हो इस इंतजाम
में लगे रहे, उनको भी प्रदेश की घरेलू उत्पाद दर ने करारा जवाब दिया है।
डा. रमनसिंह चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़े लिखें और वह सब कुछ
प्राप्त करें जो इस देश में किसी को भी हासिल है लेकिन नक्सलियों की सोच
है कि उनके प्रभावित क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख गए तो वे पुलिस में भर्ती
हो जाएंगे और नक्सलियों का जीना हराम कर देंगे। नक्सली नाबालिग बच्चों को
अपनी फौज में भर्ती कर रहे हैं। इसके बावजूद भी डा. रमन सिंह कृतसंकल्पित
हैं कि वे नक्सलियों की नहीं चलने देंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के
बच्चे पढ़े इसके लिए उन्होंने हर तरह की सुविधा उपलब्ध करायी है।
क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो नक्सलियों के जाल से क्षेत्र को मुक्त
करा सकती है। नक्सल समस्या का काला चश्मा पहनकर जो लोग छत्तीसगढ़ की
कल्पना करते हैं, उनके लिए सर्वाधिक जीडीपी छत्तीसगढ़ में होना आंख खोलने
वाला है लेकिन  शर्त यही है कि वे आंख खोलकर  देखना चाहते हैं या नहीं।
उनमें ईमानदारी हो और वे ईमानदारी से देखना चाहें तो उन्हें समझ में आ
जाएगा कि विकास की दुश्मन सरकार नहीं वरन नक्सली है।

सर्वाधिक जीडीपी का आंकड़ा कोई छत्तीसगढ़ सरकार का दिया हुआ नहीं है
बल्कि केंद्र सरकार के सांख्यकीय विभाग का है। उस केंद्र सरकार के
सांख्यकीय विभाग का है जो कांग्रेस के अधीन है। गठबंधन की केंद्र सरकार
का मुख्य आधार धर्म निरपेक्षता है और गठबंधन की एकता के पीछे तर्क यही है
कि कहीं भाजपा केंद्रीय सत्ता पर काबिज न हो जाए। राज्यवार आंकड़े जो
जीडीपी के सांख्यकीय विभाग ने दिए हैं उनमें छत्तीसगढ़ प्रथम है तो
द्वितीय गुजरात है और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। कितने आश्चर्य की बात
है कि ये तीनों राज्य भाजपा शासित हैं। इसका तो सीधा मतलब है कि भाजपा की
सरकारें कांग्रेस सहित अन्य दलों की सरकार से अच्छा काम कर रही है। विकास
के मान से इन तीनों राज्यों की जीडीपी राष्ट्रीय जीडीपी से भी ज्यादा है।
एक तरह से राष्ट्रिय  जीडीपी की ऊंचाई का श्रेय भी इन तीनों राज्यों को
जाता है।

उसका कारण भी स्पष्ट है। इन राज्यों के भाजपा शासक जमीन से जुड़े लोग
हैं। जबकि केंद्र सरकार का मुखिया सारे संसार में प्रसिद्घ अर्थशास्त्री
है लेकिन जमीन से जुड़े लोगों को हकीकत की जैसी जानकारी होती है, वैसी
जानकारी सिर्फ शास्त्रों के अध्ययन से तो प्राप्त नहीं की जा सकती। विकास
के लिए आवश्यक बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर
ही नहीं है बल्कि सरप्लस बिजली है। छत्तीसगढ़ तो दूसरे प्रदेशों के घरों
में भी उजाला करने का काम करता है। छत्तीसगढ़ से रोजी रोटी कमाने के लिए
लोग भले ही लेह काश्मीर तक जाते हों लेकिन छत्तीसगढ़ ही ऐसा प्रांत है जो
अपने गरीब नागरिकों को 1 रू. व 2 रू. में चांवल देता है। मतलब साफ है कि
भूख के कारण लोग कमाने बाहर नहीं जाते। काम धंधों की भी कमी नहीं है।
शिकायत तो यहां तक है कि मजदूर नहीं मिलते। ठेकेदारों को दूसरे प्रदेशों
से मजदूर लाना पड़ता है। संपन्नता तो बढ़ी है। इसका यही उदाहरण काफी है
कि औसत आय तिगुनी हो गयी है। सबसे अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली
छत्तीसगढ़ में ही है। पुस्तकें बच्चों को मुफत में मिलती है। लड़कियों को
सरकार सायकल देती है। मजदूर न मिलने का एक कारण यह भी है कि बहुतों को
मजदूरी की जरूरत ही नहीं रह गयी है। डा. रमनसिंह ने तो इतना काम किया है
कि छत्तीसगढ़ में यह सब हो सकता है, इसकी 10 वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं
किसी ने की।

और 5 वर्ष निकल जाने दीजिए, छत्तीसगढ़ जब अपनी 15 वीं वर्षगांठ मनाएगा तब
तक नया रायपुर राजधानी का रूप ले लेगा। नक्सली पलायन के लिए मजबूर हो
जाएंगे। फिर गरीबी रेखा के नीचे छत्तीसगढ़ में कोई न मिले तो पूरे देश के
लिए आश्चर्य की बात होगी। यह कुछ लोगों और खासकर सत्ता आकांक्षियों को
भले ही असंभव लगे लेकिन डा. रमन सिंह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर
जिन्हें बाहर जाकर कमाने खाने का शौक हो वे भले ही  जाएं। नहीं तो
आवश्यकता तो इसकी नहीं रहेगी। कल ही स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने
अंबिकापुर में राज्य के 5 वें मेडिकल कालेज ही घोषणा की है। 2 वर्ष के
अंदर इसके प्रारंभ होने की बात कही है। जब राजग की सरकार थी तब सुषमा
स्वराज ने रायपुर में एम्स खोलने के लिए शिलान्यास किया था और 3 वर्ष में
इसके प्रारंभ होने की बात थी लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आए 6
वर्ष से अधिक समय हो गया, ढांचा ही खड़ा हो रहा है। केंद्र में कांग्रेस
के बदले भाजपा की सरकार होती तो छत्तीसगढ़ कहीं से कहीं  पहुंच गया होता।
खाद्यान्न के कोटे में कटौती, बिजली के कोटे में कटौती जैसी कितनी ही
कोशिशें केंद्र सरकार ने किया और छत्तीसगढ़ को पीछे ढकेलने की राजनीति की
लेकिन उसके बावजूद आज छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड की जीडीपी दर देश
में सबसे अधिक है तो यह भाजपा की सोच और कर्मठता का ही प्रतीक है। विपरीत
परिस्थितियों में भी अच्छे से अच्छा काम करना भाजपा के मुख्यमंत्री जानते
हैं, इसके लिए प्रमाण की जरूरत तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार
के आंकड़े ही इसका खुलासा करते हैं।

कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन सभी क्षेत्रों में तो
छत्तीसगढ़ ने रिकार्ड बनाया। कृषि उत्पादन करीब करीब दोगुना हो गया है और
उचित मूल्य पर सरकार धान खरीद रही है। बारह सौ मेगावाट बिजली से
छत्तीसगढ़ का काम चलता था जो आज बढ़कर 26 सौ मेगावाट हो गया है। विद्युत
खपत दोगुना से ज्यादा हो गया। इस बात की निशानी है कि घर घर गांव गांव ही
बिजली नहीं पहुंची बल्कि उद्योगों का आकार प्रकार भी बदला। सिंचाई
सुविधाओं, सड़क सुविधाओं का भी पर्याप्त विकास हुआ। दस वर्ष पुराना
रायपुर से आज के रायपुर की शक्ल ही बदल गयी है और निरंतर शक्ल बदल रही
है। छत्तीसगढ़ के लोगों को सब कुछ बदला बदला लग रहा है। डा. रमनसिंह के
द्वारा छत्तीसगढ़ विकास की जो कथा लिखी गई है, वह पढऩे से नहीं देखने से
ताल्लुक रखती है। डा. रमन सिंह और उनके सहयोगियों को इसके लिए साधुवाद न
दिया जाए तो यह कृपणता होगी।

-विष्णु सिन्हा
28-08-2010


रविवार, 16 मई 2010

डा. रमनसिंह ने पानी की समस्या को गंभीरता से लिया है तो वे हल करके ही रहेंगे

मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने फावड़ा उठाकर पानी निपटने की रोको महाभियान
का प्रारंभ कर दिया है। समय रहते समस्या के मूल को पहचानने की जरूरत को
महसूस किया है। नक्सली समस्या आज भले ही बड़ी लगे लेकिन उसका हल तो हो ही
जाएगा। प्रेम प्यार से हो या बंदूक की गोली से। समस्या को हल होने में
समय भी लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जिस स्तर पर नक्सलियों से
निपटने की तैयारी सरकार ने की है, उसी स्तर पर जल समस्या से भी तैयारी
सरकार करती है तो सरकार बिन पानी सब सून की स्थिति निर्मित होने से
छत्तीसगढ़ को बचा लेगी। यह सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह हैं। किसी भी समस्या से निपटने के लिए कार्य
के प्रति जिस समर्पण भाव की जरूरत होती है, वह रमन सिंह में कूट कूटकर
भरा हुआ है। वे यह भी नहीं देखते कि केंद्र सरकार मदद करेगी तब समस्या
का हल किया जाएगा। वे अपने दम पर भी समस्या से जूझने को तैयार रहते हैं।
जिस तरह से विश्व मंदी के दौर को और खाद्यान्न की बढ़ी कीमतों के दौर
को डा. रमन सिंह ने पहले ही पहचान लिया था ओर गरीबो के पेट भूखे न रहें
इसलिए 3 रू. किलो मे चांवल देने की योजना का आगाज किया था, उससे ही समझ
में आ गया कि डा. रमन सिंह की दूरदृष्टि कितनी पैनी है। आलोचना करने
वालों की कमी नहीं है कि सस्ता अनाज देकर लोगों को निकम्मा बना रहे हैं,
डा. रमन सिंह लेकिन यह आलोचना कर कौन रहे हैं? वे लोग जो गरीबों के श्रम
का शोषण करते हैं। आज गरीब का पेट भरा हुआ है तो वह किसी भी कीमत पर काम
करने को तैयार नहीं है। वह मनमाफिक मजदूरी चाहता है। जब बाजार में हर
वस्तु की कीमत आसमान पर हो तब मजदूर की मजदूरी ही सस्ती क्यों होना
चाहिए?आखिर बाजार से ही तो उसे भी हर वस्तु खरीदना पड़ता है। डा. रमनसिंह
ने इस बात को भी पहचाना कि गरीब का पेट भर दो। भूख उसकी मजबूरी न बने तो
उसका शोषण भी रूक सकता है और आज स्थिति ऐसी है कि मजदूर के न केवल काम के
घंटे कम हुए बल्कि उसे मजदूरी भी पर्याप्त मिलने लगी।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना में भी लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।
क्योंकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जो मजदूरी मिलती है, उससे अधिक
मजदूरी दूसरे काम में मिलती है। फिर नगद मजदूरी मिलती है। काम लेने वाला
जानता है कि आगे भी काम कराना है तो मजदूरी देने के मामले में बेईमानी
नहीं चलेगी। स्वाभाविक रूप से मजदूर के स्वाभिमान की इज्जत बढ़ी है।
नक्सली भी इस बात को समझते हैं कि डा. रमन सिंह की विकास योजनाएं उनके
प्रभाव वाले क्षेत्र में घुस गयी तो फिर बंदूक के बल पर आदिवासियों को
आतंकित करके अपने पक्ष में चुप रखना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। 2 रू.
किलो चांवल ने ही डा. रमन सिंह की लोकप्रियता में इतना इजाफा किया है कि
केंद्र सरकार तक 3 रू. किलो में अनाज देने के लिए बाध्य हुई। चुनाव के
पूर्व जब यह योजना लागू की गई थी तब कांग्रेसियों ने ही कम विरोध नहीं
किया था लेकिन आज जब पानी रोको अभियान डा. रमनसिंह चला रहे हैं तब तो कोई
चुनाव सामने नहीं है।

यह कोई चुनावी मुहिम नहीं है बल्कि यह भविष्य की तैयारी है। जिससे
छत्तीसगढ़ सब तरह का विकास तो कर ले लेकिन पानी के बिना सब तरह का विकास
बेमानी न साबित हो। पानी ही जीवन है और उसकी अनुपलब्धता कैसी स्थिति
निर्मित कर सकती है, इसकी कल्पना से ही रोगंटे खड़े हो जाते हैं। 1 माह
के लिए जो अभियान चलाया जा रहा था, उसे 3 वर्ष तक चलाने के लिए
मुख्यमंत्री सहमत हो गए है। पानी की सुरक्षा और संचय के लिए मुख्यमंत्री
बड़ा कानून बनाने पर भी विचार कर रह हैं। वाटर हार्वेस्टिंग लागू होने के
बावजूद नगरीय संस्थाएं कड़ाई से इसका पालन नहीं करा रही है। ऐसे में
सरकार को बाध्य होकर अब बिजली का कनेक्शन देने के मामले में वाटर
हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने का नियम बनाना पड़ रहा है। नलों में मीटर
लगाने की योजना पर भी नगर निगम काम कर रही है। जिससे जितना पानी कोई
उपयोग करे उससे उतना धन वसूला जा सके। यह सिर्फ धन वसूलने की बात नहीं है
बल्कि मुफत में मिलने वाली सुविधा का मूल्य न समझने के कारण मीटर लगाना
पड़ रहा है। जिससे जब पैसा देना पड़े तब समझ में आए कि अपव्यय का क्या
अर्थ होता है?

आगे स्थानीय संस्थाओ को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो पानी वे दे रहे
हैं, वह पीने के काम तो आता ही है, इसके साथ ही साथ दूसरे भी सभी काम
इसी पानी से लिए जाते हैं। भविष्य में दो अलग अलग तरह के पानी के प्रदाय
की भी व्यवस्था करना चाहिए। मीठे और खारे पानी का भेद भी समझा जाना
चाहिए। फिल्टर प्लांटों से जहां शुद्घ पानी दिया जाता है, वहीं कई
मोहल्ले में बोरिंग पानी भी स्थानीय संस्थाएं प्रदाय करती है। यह पानी
खारा होता है और कहीं कहीं यह बीमारी का कारण भी होता है। चिकित्सक
स्वयं मानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का कारण पानी की अशुद्घि है।
संपन्न लोग तो अपने घरों में फिल्टर की छोटी छोटी मशीनें लगा लेते हैं
लेकिन हर किसी के बस की बात तो यह है, नहीं। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण
के कारण उसका असर पानी पर भी पड़ता है। भूगर्भ के पानी के प्रदूषित होने
के भी समाचार मिलते ही हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के ही समय पृथ्वी के गर्भ
में प्रदूषित पानी न जाएं, इसकी पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए।

शुद्घ पानी जीवनदायी है तो अशुद्घ पानी बीमारी का घर है। इसलिए 21 वीं
सदी में तो इस बात की और ज्यादा जरूरत है कि मनुष्य को शुद्घ पेयजल
उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। आबादी कम होने के तो कोई लक्षण नहीं
दिखायी देते। गांवों में बढ़ती आबादी को अंतत: रोजी रोटी की तलाश में
शहरों की तरफ ही पलायन करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, भिलाई,
दुर्ग एक बहुत बड़ा आबादी का क्षेत्र आज ही है। वह दिन दूर नहीं जब नया
रायपुर के साथ आबादी इन क्षेत्रों में 50 लाख का भी आंकड़ा पार कर
जाएगी। कितने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत इस क्षेत्र के अंदर होंगे
और तब वृहत रायपुर की कल्पना भी साकार होगी। आज भी इन स्थानो की यात्रा
हजारों लोग प्रतिदिन करते हैं। सरकार ने मेट्रो चलाने की भी घोषणा कर रखी
है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसे सरकार को करना भी पड़ेगा। जिस
तरह से विकास हो रहा है, उससे तो स्पष्ट दिखायी देता है कि आने वाले कल
में पानी की बहत बड़ी मात्रा की जरूरत इस क्षेत्र को पड़ेगी। ऐसा भी समय
आ सकता है कि गंगरेल बांध का पूरा पानी इस क्षेत्र के नागरिकों की
आवश्यकता ही पूरा करने में खर्च हो जाए। नक्सली समस्या की तरह पानी की
समस्या पर भी युद्घ स्तर पर काम करने की जरूरत है। कभी भोपाल ताल
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए काफी था लेकिन अब पानी कम पडऩे लगा।
पिछले वर्ष ही वृहत स्तर पर भोपाल ताल की सफाई और खुदाई का काम किया गया।
मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बिजली की तरह
पानी के मामले में भी छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य ही रहेगा। कोई कमी नहीं आने
दी जाएगी।

-विष्णु सिन्हा
16-05-2010
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सोमवार, 3 मई 2010

डॉ. रमन सिंह ने दिग्विजय सिंह को दिग्भ्रमित व्यक्ति कह कर चिकोटी तो जोर से काटी है

एक दिग्विजय सिंह है। एक डॉ. रमन सिंह। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री
हैं तो डॉ. रमन सिंह वर्तमान मुख्यमंत्री। दिग्विजय सिंह उस मध्यप्रदेश
के मुख्यमंत्री थे जिसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ भी था। यदि दिग्विजय सिंह
के शासनकाल में छत्तीसगढ़ की घोर उपेक्षा न हुई होती तो पृथक छत्तीसगढ़
राज्य का आंदोलन ही क्यों चलता? इस आंदोलन का भी नेतृत्व स्व. चंदू लाल
चंद्राकर ने किया था। जो कांग्रेस के ही दुर्ग से लोकसभा सदस्य थे लेकिन
उनकी मांग से केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का सहमत नहीं हुआ और उसने पृथक
छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना में कोई रुचि नहीं ली लेकिन फिर भी
मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। कांग्रेस ने
नहीं भाजपा ने छत्तीसगढ़वासियों की मांग पूरी की। आज छत्तीसगढ़ राज्य बने
9 वर्ष हो चुके और 10 वां वर्ष चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद
प्रदेश में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ की जनता ने
सत्ता कांग्रेस के हाथ में नहीं सौंपी, भाजपा के हाथ में सौंपी।

उसके बाद एक चुनाव और हो चुका और सत्ता जनता ने फिर से भाजपा को ही
सौंपी। डॉ. रमन सिंह 6 वर्ष से अधिक समय हो गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
हैं। छत्तीसगढ़ में उपेक्षा के कारण जो विकास नहीं हो रहा था, वह होने
लगा। डॉ. रमन सिंह की लोकप्रियता इतनी है जनमानस में कि आदिवासी
क्षेत्रों में तक भाजपा का परचम लहरा रहा है। कभी कांग्रेस के वोट बैंक
रहे आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लोग तो कहते हैं कि
कांग्रेस का आज जो छत्तीसगढ़ में हाल है, वही रहा तो तीसरी बार भी सत्ता
डॉ. रमन सिंह को ही छत्तीसगढ़ के लोग सौपेंगे। भाजपा की जीत के पीछे जहां
डॉ. रमन सिंह का योगदान है, वहीं दिग्विजय सिंह का भी कम योगदान नहीं है।
क्योंकि न वे छत्तीसगढ़ की घोर उपेक्षा करते और न ही जनता कांग्रेस से
निराश होती। छत्तीसगढ़ की बात एक बार छोड़ भी दें तो शेष मध्यप्रदेश का
भी जो हाल दिग्विजय सिंह ने किया, उसके कारण वहां भी कांग्रेस के हाथ से
सत्ता निकल गयी।

छत्तीसगढ़ में जितनी भी समस्याएं है वह सब कांग्रेस के 40 वर्ष से अधिक
के शासनकाल में दूर हो जानी चाहिए थी लेकिन समस्या हल होना तो दूर की बात
है, समस्याओं पर ध्यान देने की ही जरुरत महसूस नहीं की गयी। नक्सली
समस्या उनमें से प्रमुख है। आज उसी समस्या को लेकर दिग्विजय सिंह उचित
सलाहों के द्वारा स्वयं को हीरो बनाने की कोशिश में लगे हैं। वे पूछते है
कि उनके शासन काल में कितने जवान मरे, कितने आदिवासी मरे और आज भाजपा के
शासनकाल में कितने जवान मरे कितने आदिवासी। जब दिग्विजय सिंह की सरकार
लड़ ही नहीं रही थी तब भी जितने भी जवान मरे या आदिवासी मरे वे कम थे,
क्या? दिग्विजय सिंह का परिवहन मंत्री तक नक्सलियों के द्वारा मारा गया।
यह तब था जब नक्सलियों से उलझने की इच्छाशक्ति का सरकार में पूरी तरह
से अभाव था। दिग्विजय सिंह आंध्र और महाराष्ट का उदाहरण देते हैं तो
वे स्वयं मुख्यमंत्री रहते ऐसा क्यों नहीं कर सके?

उन्होंने ही अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया था। वे ही आए
थे विधायकों को समझाने की अजीत जोगी को अपना नेता चुनो? कम विरोध नहीं
हुआ था लेकिन आलाकमान के हुक्म के नाम पर सबको चुप करा दिया गया था।
विद्याचरण शुक्ल के फार्म हाउस में उनका जिस तरह से कांग्रेसियों ने
स्वागत किया था, क्या वे भूल गए? तब से वे नवरात्रि में डोंगरगढ़ माता के
दर्शन करने के लिए ही छत्तीसगढ़ आते हैं। डॉ. रमन सिंह कहते हैं कि
दिग्विजय सिंह एक दिग्भ्रमित व्यक्ति हैं तो गलत नहीं कहते। वे क्या
छत्तीसगढ़ के लोगों को समझाएंगे। वे अपने अनुज लक्ष्मण सिंह को तो
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने से रोक नहीं सके। जिसकी बातों से छोटा
भाई सहमत नहीं, उससे दूसरे क्या सहमत होंगे? लफ्फाजी के खेल में माहिर
होना ही राजनीति नहीं है। जब सत्ता में बैठने का मौका मिले और तब भी कोई
परिणाम न दे सके तो उसकी योग्यता स्वयं सिद्ध हो जाती है।

डॉ. रमन सिंह और दिग्विजय सिंह में तुलना करें तो जनादेश यही बताता है कि
डॉ. रमन सिंह से जनता ज्यादा सहमत है। तभी तो बस्तर की 12 विधानसभा सीटों
में से 11 पर भाजपा प्रत्याशी जीत दर्ज कराते हैं और लोकसभा की दो सीटों
पर भी भाजपा का कब्जा होता है। ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा की छत्तीसगढ़
की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं? ऐसी क्या
नाराजगी कांग्रेस से छत्तीसगढ़ की जनता को हो गयी। पहले अजीत जोगी ही
काफी थे। अब दिग्विजय सिंह भी छत्तीसगढ़ में घुसने का अवसर तलाश रहे हैं।
कुछ कांग्रेसियों की तो राय है कि दिग्विजय सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रभारी
महासचिव बना देना चाहिए। ये वे लोग है जो कभी दिग्विजय सिंह की कृपा से
सत्ता सुख भोगते रहे। दिग्विजय सिंह को भी शायद दिखायी देता हो कि
छत्तीसगढ़ की नेतृत्व विहीन और गुटों में बंटी कांग्रेस में उनके लिए
अच्छा अवसर है तो आश्चर्य की बात नहीं।

दिग्विजय सिंह ने कहा है कि नक्सलियों से सांठगांठ कर भाजपा ने बस्तर से
चुनाव जीता। इसके पूर्व जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे और विधानसभा का
चुनाव हुआ था तब हारने पर अजीत जोगी ने आरोप लगाया था कि सशस्त्र बलों की
मदद से भाजपा के पक्ष में मतदान कराया गया। इस बार तो केंद्र में राजग की
नहीं कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी तो आरोप लगाया नहीं जा सकता था।
क्योंकि सशस्त्र बल तो केंद्र सरकार के अधीन है लेकिन पहले की तुलना में
इस बार भाजपा ने कांग्रेस का तो बस्तर में करीब-करीब सूपड़ा साफ कर दिया।
कोई भी व्यक्ति यह बात मान नहीं सकता कि जिस पार्टी की सरकार नक्सलियों
के विरुद्ध अघोषित युद्ध ही छेड़े हुए हैं, उस पार्टी के प्रत्याशियों को
नक्सली चुनाव में जीतने में मदद करेंगे। दिग्विजय सिंह कहते है कि जो
ज्यादा देता है, नक्सली उसका समर्थन करते हैं तो इससे एक बात तो स्पष्ट
होती है कि दिग्विजय सिंह को इसका अच्छा खासा अनुभव है और पहले कांग्रेस
बस्तर में चुनाव नक्सलियों के समर्थन से जीतती रही है।

डॉ. रमन सिंह ने तो दिग्विजय सिंह को जहां चाहें वहां खुली बहस की चुनौती
दी है। अब दिग्विजय सिंह तय कर लें कि वे छत्तीसगढ़ में बहस करेंगे या
दिल्ली में। इसके पहले वे आलाकमान से अवश्य सलाह कर लें। क्योंकि यदि वे
खुली बहस में हार गए तो नुकसान कांग्रेस को होगा। वैसे भी वे केंद्र की
नीतियों को नुकसान तो पहुंचा रहे हैं और उन्हें पार्टी फोरम में अपने
विचार रखने के निर्देश भी मिल चुके हैं। चिदंबरम से तो वे पार पा नहीं
सके। अब डॉ. रमन सिंह से सोचते हैं कि पार पा लेंगे तो उनकी गलतफहमी दूर
हो जाना चाहिए। वैसे भी दिग्भ्रमित व्यक्ति कह कर डॉ. रमन सिंह ने
दिग्विजय सिंह के अहंकार को चिकोटी तो काटी है।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 03.05.2010

रविवार, 2 मई 2010

राजनीति का चश्मा उतारकर समस्याओं को सुलझाने की जरुरत है

खबर है कि नक्सली असम में उल्फा को बारुद देते हैं और बदले में हथियार
प्राप्त करते हैं। वहां से प्राप्त हथियार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक
पहुंचाया जाता है। अब खबर है कि उत्तरप्रदेश के सीआरपीएफ के शस्त्रागारों
से भी कारतूस नक्सलियों तक पहुंचते हैं। कल उत्तरप्रदेश में गिरफ्तार 6
लोग सीआरपीएफ और उत्तरप्रदेश पुलिस के हैं जो कारतूस चोरी कर बेचा करते
थे। यहां तक कहा जा रहा है कि चिंतलनार में मारे गए 75 सीआरपीएफ के
जवानों में से 40 मुरादाबाद कैंप के थे। मतलब निकालें तो अपने ही साथियों
के कृत्यों के कारण जवान अपनी ही गोलियों से मारे गए। इससे यह भी पता
चलता है कि नक्सलियों ने कितना बड़ा नेटवर्र्क फैला रखा है। उत्तरप्रदेश
ऐसा राज्य है जो करीब-करीब नक्सलियों से मुक्त है तो वहां से बारुद आ रहा
है। यह सब कोई दो चार दिन में बन जाने वाला नटेवर्क तो नहीं है।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ही हथियार बनाने का कारखाना पकड़ा गया
था।

अब कोई यह कहे कि डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद नक्सलियों की
गतिविधियां बढ़ी हैं और उसके पहले नक्सलियों का क्षेत्र कांग्रेस शासन
काल में सीमित था तो इस पर कौन विश्वास करेगा? दरअसल पहली बार डॉ. रमन
सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद नक्सलियों के विरुद्ध मुहिम चलायी गयी
है तो अपने सुरक्षित ठिकानों से नक्सलियों को बाहर निकलने के लिए मजबूर
होना पड़ा है। नक्सलियों की शांत और छुपी गतिविधियां सामने आने लगी हैं।
कांग्रेसी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के शहरों तक नेटवर्क फैल गया है। अब
उत्तरप्रदेश से खबर आ रही है कि सीआरपीएफ के जवान ही कारतूस सप्लायी कर
रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोबाड़ गांधी पकड़ा गया। इसका तो
सीधा मतलब है कि नक्सलियों का नेटवर्र्क दिल्ली तक है। हथियार प्रदाय
करने वाले भी दिल्ली में पकड़े गए है तो यह सब यदि डॉ. रमन सिंह के कारण
हो रहा है तो यह तो गर्व की बात है।

गृहमंत्री ने पहली बार नक्सली समस्या को गंभीरता से लिया है। पी.चिदंबरम
के गृहमंत्री बनने के बाद ही समझ में आया है, केंद्र सरकार को कि आंतरिक
सुरक्षा के लिए नक्सली खतरनाक हैं। यह बात कई बार प्रधानमंत्री मनमोहन
सिंह ने भी स्वीकार की है लेकिन वे लोग नाराज हैं जिनके शासनकाल में
नक्सलियों ने अपनी पकड़ और पहुंच का क्षेत्र विकसित किया। ये लोग अपने ही
गृहमंत्री पी.चिदंबरम को भी निशाना बनाने में पीछे नहीं है। तरह-तरह के
यत्न किए जा रहे हैं जिससे चिदंबरम का हौसला पस्त किया जाए। अब मुद्दा
उठाया जा रहा है कि देश की करेंसी विदेशों में चिदंबरम के वित्त मंत्री
रहते समय क्यों छपवायी गयी? 10-11 वर्ष पुराने मुद्दे को आज हवा देने का
क्या औचित्य है? उस समय चिदंबरम इंद्र कुमार गुजराल के मंत्रिमंडल में
वित्त मंत्री थे तो वे कांग्रेस गठबंधन की सरकार में भी वर्षों वित्त
मंत्री रहे। तब क्या मुद्दा उठाने वालों को होश नहीं था। फिर गुजराल की
सरकार भी तो कांग्रेस के ही समर्थन से चल रही थी।

दरअसल कहीं पर निगाहें हैं और निशाना कहीं पर है। चिदंबरम जैसा योग्य
व्यक्ति कई लोगों की आंख की किरकिरी बन गया है। फोन टेपिंग का भी आरोप
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से उन्हीं पर है। फोन टेपिंग यदि हुई है तो
कितने राज गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध हो गए हैं, यह किसी को पता नहीं।
भले ही आडवाणी फोन टेपिंग को आपातकाल से जोड़कर देखें। अन्य लोग
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात समझें लेकिन किसी ने फोन पर ऐसी कोई बात ही
नहीं की हो जो गलत हो तो उसका फोन टेपिंग बिगाड़ क्या सकती है? डर तो
उन्हीं को होगा जिन्हें लगता है कि उनका राज फास हो गया तो वे जेल की
सलाखों के पीछे न नजर आएं। पति पत्नी संबंधों के सिवाय व्यक्तिगत जीवन
में गोपनीयता का क्या अर्थ है? स्वतंत्र देश में स्वतंत्र लोग रहते है और
वे कानून का पालन करते हैं तो उनके पास छुपाने के लिए क्या है? जहां तक
धन संपदा की बात है तो कानूनन सबकी जानकारी आयकर विभाग के पास होती है और
सूचना के अधिकार के तहत कोई भी यह जानकारी प्राप्त कर सकता है।
ऐसी कौन सी बात है जिसे गोपनीय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में रखा
जाना चाहिए। एक जिम्मेदार सरकार को तो सबके विषय में सब कुछ पता होना
चाहिए। इसलिए जनगणना के माध्यम से सरकार जनसंख्या रजिस्टर बना रही है।
सभी की ऊंगलियों के निशान लेने वाली है। परिचय पत्र देने वाली है जिसमें
व्यक्ति की सारी जानकारी होगी और सरकार के पास भी सारी जानकारी होगी। जब
कहीं कोई अपराध होगा तो उंगलियों के निशान से पता लगाया जा सकेगा कि
किसने अपराध किया। जहां तक फोन टेपिंग का संबंध है तो कौन कहां कब फोन कर
रहा है, यह जानकारी तो आज उपलब्ध ही है। जहां तक बातों का पता लगाना है
तो वह भी लगाया जा सकता है। आज ऐसे यंत्र उपलब्ध हो गए हैं। आम आदमी जो
कानून के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करता है, उसे क्या परेशानी हो सकती
है? परेशान वे ही लोग हो सकते हैं जो अपराधी हैं, षडय़ंत्रकारी है। जब
सुरक्षा और जानकारी की पुख्ता व्यवस्था होगी तो आम आदमी को नहीं, उन्हें
ही तकलीफ होगी जो खास है।

आज गृह मंत्रालय को जो सूचनाएं अपने जासूसों के माध्यम से मिलती है,
उसमें भी काम तो यंत्र करते हैं। लोग चाहते हैं कि व्यक्ति हर जानकारी
गोपनीय रखे और उसे इसकी स्वतंत्रता हो तो फिर चिल्लाते क्यों है कि पुलिस
निकम्मी हैं। इंटेलिजेंस फेल है। पुलिस के पास इसके सिवाय चारा क्या है
कि वह उपलब्ध संसाधनों का खुलकर उपयोग करे और जानकारी प्राप्त करे। तभी
वह अपराधियों को पकड़ सकती है बल्कि उसे पूरी छूट मिले तो वह अपराध होने
के पहले अपराध को रोक भी सकती है। आज जो जगह-जगह से जानकारी उपलब्ध हो
रही है नक्सलियों के विषय में, उनके नेटवर्क के विषय में, यह सब खुफिया
विभाग की सक्रियता के कारण हो रहा है। और कसावट की जरुरत है। समस्या से
मुक्त होना है तो राजनीति को परे रखते हुए काम करने की जरुरत है।
लेकिन जिन लोगों के लिए राजनीति ही सब कुछ है, वे काम में अड़ंगा लगाने
का बहाना ढूंढते रहते है। वे अच्छे आदमी को बदनाम करने के लिए राजनीति का
फच्चर फंसाते रहते हैं। ईमानदारी हो। समस्या से मुक्त होने की अभिलाषा हो
तो राजनीति समस्या के हल में बीच में नहीं आएगी लेकिन वास्तव में ऐसा है,
नहीं। सबको सत्ता चाहिए और सत्ता में बैठा अच्छा काम करने वाला आंखों
में गड़ता है। पी.चिदंबरम कांग्रेसियों की आंख में गड़ रहे हैं। भाजपा का
चिदंबरम को समर्थन राजनीति में नई बात अवश्य है लेकिन यह भी चंद
कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। चरित्र का पतन इतना हो गया है कि
फोर्स का सिपाही ही कारतूस उन लोगों को बेचता है जो इन्हीं कारतूसों से
अपने ही जवानों को मारेंगे। महिला अधिकारी देश के राज दुश्मन देश के हाथ
में ऐसे सौंपती हैं कि जैसे वह कोई अच्छा काम कर रही है। उसे पकड़े जाने
पर भी कोई पछतावा नहीं है। इस बात पर चिंतन करने की जरुरत है कि इतनी
गिरावट क्यों चरित्र में आ रही है?

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 01.05.2010
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मंगलवार, 27 अप्रैल 2010

एक असफल व्यक्ति की सलाह पर ध्यान भी देने की जरुरत नहीं

दिग्विजय सिंह के शासनकाल की कांग्रेसी कितनी भी तारीफ करें लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग दिग्विजय सिंह शासनकाल को भूले नहीं हैं। इतने बड़े छत्तीसगढ़ राज्य के इकलौते रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए ही दिग्विजय सिंह ने मात्र 7 करोड़ रुपए देने से इंकार कर दिया था। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कितने ही दिनों तक हड़ताल की लेकिन दिग्विजय सिंह टस से मस नहीं हुए। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती भी सामान्य सी बात थी। मालवा के खेतों को पानी देने के लिए छत्तीसगढ़ की बिजली काटी जाती थी। छत्तीसगढ़ के चरणदास महंत गृहमंत्री थे लेकिन पुलिस विभाग के अदना से कर्मचारी का भी स्थानांतरण करने का अधिकार उनके पास नहीं था। कांग्रेसी कह रहे हैं कि नक्सली दंतेवाड़ा तक सीमित थे तो बालाघाट में मध्यप्रदेश के परिवहन मंत्री कांवरे कैसे नक्सलियों के हाथ शहीद हुए। रास्ता तो बस्तर से राजनांदगांव होते हुए ही बालाघाट जाता है। मंडला तक जाता है।

दरअसल उस समय नक्सलियों को खुली छूट थी। इसलिए नक्सलियों के किस्से ज्यादा प्रचारित नहीं होते थे। मात्र विकास न होने के कारण नक्सलियों को बस्तर में जगह बनाने की सुविधा नहीं मिली बल्कि पुलिस और शासकीय कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध आदिवासियों ने नक्सलियों को आश्रय दिया। तब ऐसा समय भी आया कि शासकीय मशीनरी नक्सलियों के सामने जी हुजुरी करने लगी। असलियत को तोडऩे मरोडऩे से सच छुप नहीं जाता। आंध्र में कांग्रेस सरकार के द्वारा नक्सलियों से मुकाबले की जो बात कही जा रही है, वह भी पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पर सबसे पहले नक्सलियों ने हमला किया। चंद्रबाबू नायडू ने ही नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चलायी और नक्सलियों ने तिरुपति में उन पर निशाना साधा। फिर भी मान लें कि कांग्रेस की सरकार ने आंध्रप्रदेश में नक्सलियों पर काबू किया तो ऐसा ही कांग्रेस की सरकार ने मध्यप्रदेश में क्यों नहीं किया? क्यों आदिवासियों को नक्सलियों के रहमोकरम के भरोसे छोड़ दिया। फिर बस्तर में जो नक्सली नेता आए, वे आए तो आंध्रप्रदेश से। मतलब आंध्र में दबाव बढ़ा तो वे बस्तर आए। दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी तो तालमेल से समस्या का समाधान तो उसी समय हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, यही यथार्थ है।
पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भाजपा की सरकार बनी और वह भी आदिवासियों के समर्थन से। आदिवासियों ने ही सलवा जुड़ूम आंदोलन नक्सलियों के विरुद्ध चलाया। यह आंदोलन कांग्रेस राज में आदिवासियों ने क्यों नहीं चलाया? जरुर कोई न कोई बात तो रही होगी। भाजपा की सरकार नक्सलियों की पोषक नहीं हैं, इस बात का विश्वास होने पर ही तो सलवा जुड़ूम आंदोलन चला। यदि आदिवासियों को लगता कि सरकार और नक्सली मिले हुए हैं तो वे आंदोलन कभी नहीं चलाते। क्योंकि ऐसे तो वे सरकार और नक्सलियों के बीच फंस जाते। पहली बार आदिवासियों को लगा कि प्रदेश में ऐसी सरकार हैं जो नक्सलियों का साथ नहीं देगी। आदिवासियों के आंदोलन से उत्साहित होकर कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा भी सलवा जुड़ूम के साथ जुड़े। उनसे ज्यादा नक्सलियों के विषय में और कौन जानता हैं? वे स्वयं भुक्तभोगी है। अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने नक्सलियों की गोली का शिकार होते देखा है। जब सोनिया गांधी ने महेंद्र कर्मा को विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया तो कांग्रेसी ही उन्हें हजम नहीं कर पा रहे थे।


भाजपा के वरिष्ठ नेता बलीराम कश्यप ने नक्सलियों के हाथ अपने पुत्र को खोया। उन पर ओछे आरोप लगाये जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग सत्यता से अच्छी तरह से परिचित है। पहली बार डॉ. रमन सिंह की सरकार ने नक्सलियों के विरुद्ध मुहिम चलायी है। पहली बार केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने माना है कि नक्सली देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तब दिग्विजय सिंह अपना अलग राग अलाप रहे है। वे तो गृहमंत्री चिदंबरम की कार्यप्रणाली पर ही प्रश्रचिन्ह लगा रहे हैं। इससे कांग्रेस की ही छवि खराब हो रही है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी दिग्विजय सिंह के पक्ष में राग अलाप रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आने के ठीक पहले जब दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रुप में छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री थे तब विद्याचरण शुक्ल के फार्म हाउस में कांग्रेसियों ने ही उनकी कैसी विदाई की थी, इसे स्मरण कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने राजनैतिक गुरु अर्जुन सिंह का ही वफादार नहीं हुआ, वह किसी के प्रति कितना ईमानदार होगा?


मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश की ऐसी मिट्टी पलीद की कि आज तक कांग्रेसी वहां सत्ता में लौट नहीं सके। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ठीक कहते हैं कि जब भी दूसरे प्रदेश से मध्यप्रदेश में कोई प्रवेश करता था तो सड़कों की जर्जर स्थिति बता देती थी कि मध्यप्रदेश आ गया। मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी कारगुजारियों से दिग्विजय सिंह स्वयं अच्छी तरह से परिचित थे और इसीलिए उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि वे चुनाव हार गए तो 10 वर्ष तक शासकीय पद स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि वे जानते थे कि 10 वर्ष तक तो मध्यप्रदेश में कांग्रेस लौटकर आती नहीं। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया लेकिन बनने के  पहले ही भोपाल में चर्चा गर्म रहती थी कि नक्सल समस्या से ग्रस्त छत्तीसगढ़ राज्य चल नहीं पाएगा और उसे वापस मध्यप्रदेश में मिलाने की मांग की जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं और छत्तीसगढ़ ने विकास की ऊंचाइयों को स्पर्श करना प्रारंभ कर दिया।


नक्सली समस्या से भी वह जूझ रहा है। जूझने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जैसी पुलिस चाहिए थी, वैसी पुलिस छत्तीसगढ़ के पास थी, नहीं। तिनका- तिनका जोड़कर डॉ. रमन सिंह की सरकार आज उस स्थिति में तो पुलिस को ले आयी है कि वह मुकाबले में खड़ी हो सके। सबसे बड़ी बात तो यही है कि डॉ. रमन सिंह केंद्र सरकार को ही समझाने में सफल हो गए कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सली खतरनाक है। जिनका उद्देश्य सन 2050 तक दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना हो और वह भी बंदूक के बल पर वे कितने खतरनाक इरादे रखते हैं, यह केंद्र सरकार नहीं समझेगी तो राज्य सरकारें अकेले क्या कर लेंगी? 


आज की तारीख में दिग्विजय सिंह का इस मामले से कोई संबध नहीं है। फिर भी वे टांग अड़ा रहे हैं। क्या वे नक्सलियों के सहारे बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि जो बड़ी बोली लगाता है, नक्सली उसी का समर्थन करते है। जब वे ऐसा कह रहे हैं तो अपने अनुभव से ही कह रहे होंगे। बिहार में चुनाव होना है। राहुल गांधी वहां लगे हुए हैं। फिर भी उन्हें दिग्विजय सिंह जैसे सलाहकारों से सावधान रहना चाहिए। वे इतने ही होशियार होते जितना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो मध्यप्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती।

-विष्णु सिन्हा
दिनांक : 27.04.2010

मंगलवार, 13 अप्रैल 2010

नक्सली क्षेत्रों में डा. रमन सिंह का ग्राम सुराज और राजधानी मे कांग्रेस का धरना

प्रदेश कांग्रेस ने तय किया था कि विधायकों का दल 76 जवानों की हत्या के क्षेत्र में जाकर जांच करेगा कि किसकी गलती से यह घटना हुई। कांग्रेसी विधायक तो अभी तक जा नहीं सके लेकिन मुख्यमंत्री जाकर आ भी गए और अब दूसरी बार ग्राम सुराज अभियान का प्रारंभ भी वहीं से किया। कोई अनुमान लगा रहा था कि मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ग्राम सुराज अभियान का प्रारंभ राजनांदगांव से करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री ने ग्राम सुराज अभियान के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं चुना बल्कि वहीं से प्रारंभ किया। वहां सबसे ज्यादा खतरा मुख्यमंत्री के लिए स्वयं है। क्योंकि मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह का नाम नक्सलियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। कोई भी अक्लमंद आदमी मुख्यमंत्री को यही सलाह देता कि वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में न जाएं लेकिन मुख्यमंत्री ऐसी अक्लमंदी पसंद नहीं करते और अपने नागरिकों के साथ हर मौके पर खड़े होने का जज्बा उनमें है। मौत तो कब कहां से किसकी आएगी कोई नहीं जानता। सब तरह से सुरक्षित लोग भी अपने ही किलों में मारे गए हैं। प्रजातंत्र में जननेता यदि किसी की धमकियों से डरने लगे तब तो अधीनस्थ कर्मचारियों से कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अपने नागरिकों को, सिपाहियों को, कर्मचारियों को हिम्मत देना आखिर काम तो मुख्यमंत्री का ही है और मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह इस मामले में सबसे आगे ही हैं, पीछे नहीं।

छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके लिए वे नक्सली हिंसा के क्षेत्र में जाकर धरना नहीं दे रहे हैं बल्कि राजधानी रायपुर में धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह प्रश्र पूछते हैं कि नक्सली हिंसा में मारे गए जवानों में से दो दर्जन से अधिक जवान रायबरेली अमेठी के ही हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनके शोक में दो शब्द कहना भी जरूरी नहीं समझा और न ही नक्सलियों की निंदा की। मुख्यमंत्री सही बात कह रहे हैं। मुंबई हमले के समय तो सोनिया गांधी मुंबई भी गयी थी लेकिन नक्सली हिंसा के समय बस्तर आना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। क्यों? 76 जवानों की हत्या कोई छोटा मामला तो नहीं था। ये 76 जवान भारत के ही विभिन्न हिस्सों से आये थे। इनके प्रति सत्तारूढ़ पार्टी की अध्यक्ष और युवराज का भी तो कोई न कोई कर्तव्य था। फिर जब वे उनके ही लोकसभा क्षेत्र के हों तो जिम्मेदारी कम नहीं होती, बढ़ जाती है। हर दल के नेता ने नक्सली हिंसा की निंदा की लेकिन कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ने नहीं की।

मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों से कहते हैं कि पूछें अपने नेता से। डा. रमन सिंह जानते हैं कि ये कांग्रेसी अपनी नेता से इस तरह का प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं रखते। इन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की तो इनका राजनैतिक कैरियर ही समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस में एक ही तो पद है राष्टरीय अध्यक्ष का जिससे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। किसी ने कभी हिम्मत की पूछने की तो उसका क्या हश्र हुआ, यह सभी को अच्छी तरह से पता है। एक टीवी शो में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से पूछा गया कि एक महाराष्ट्र के नेता को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, वह कैसे पूरे देश का नेतृत्व करेगा? तब उन्होंने जवाब दिया कि यही तो कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और उस पर उस परिवार के सिवाय किसी और को अध्यक्ष बनने का अधिकार नहीं है लेकिन भाजपा में एक पोस्टर चिपकाने वाला भी राष्टरीय अध्यक्ष बन सकता है। भाजपा जड़ों से नेताओं की तलाश करती है। किसी परिवार का भाजपा पर एकाधिकार नहीं है। इसलिए भाजपा अध्यक्ष से भी पार्टी का कार्यकर्ता जवाब तलब कर सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है।

कांग्रेस में यह देखा जाता है कि आलाकमान क्या चाहता है? आलाकमान जो कहे या करे, वही सही। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों से आलाकमान इत्तफाक नहीं रखता और न ही उनकी बातों को कोई विशेष तव्वजो देता है। ये दूसरे नेताओं की शिकायत आलाकमान से करते हैं तो उसे गंभीरता से लेने की भी जरूरत आलाकमान नहीं समझता। 76 जवानों की हत्या के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों ने मांग की कि मुंबई की घटना के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री को हटाया गया था और केंद्रीय गृहमंत्री से इस्तीफा लिया गया था, उसी तरह से कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़ में है, नहीं इसलिए राष्टपति शासन लगाया जाए और गृहमंत्री से इस्तीफा लिया जाए। इसके बाद गृहमंत्री ने इस्तीफे की पेशकश भी की लेकिन प्रधानमंत्री और आलाकमान इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसी से समझ में आ जाता है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों की आलाकमान कितना सुनता है। फिर भी कुछ करता हुआ तो दिखना चाहिए। इसलिए धरना दिया जा रहा है।
इसके पहले भी जब राजनांदगांव जिले में नक्सली हिंसा हुई थी तब कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा था। कुछ दिनों तक विधानसभा नहीं चलने दी थी लेकिन फिर सब शांत हो गया। इस बार भी कितनी देर तक यह धरना चलेगा। मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी ग्राम सुराज योजना में लगे हैं। नक्सली क्षेत्रों में ग्रामीणों की विकास की मांग मंजूर कर रहे हैं। एसपीओ का मानदेय बढ़ा रहे हैं। कालेज खोलने की मांग पर ध्यान दिया जा रहा है। जो बात स्पष्ट हो रही है, वह यह है कि लोग समस्याओं का हल चाहते हैं। विकास चाहते हैं। उन्हेंगेहूं नहीं चाहिए। चांवल चाहिए तो मुख्यमंत्री चांवल देने का निर्देश दे रहे हैं। मतलब यही वह समय है कि जो मांगोगे मिलेगा। बहुतेरे लोग मना रहे है कि काश मुख्यमंत्री का आगमन उनके गांवों में भी हो।

दोरनापाल, गंगालूर और बिंजली से लौटकर मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि वे समझते थे कि अभी वहां दहशत का माहौल होगा लेकिन जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। ग्रामीण तेंदूपत्ता और महुंआ संग्रहण में लग गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात का खंडन किया कि नक्सलियों के विरूद्घ अभियान रोक दिया गया है। अभियान बदस्तूर चालू रहेगा। दरअसल ग्राम सुराज अभियान का प्रारंभ नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्र से प्रारंभ कर मुख्यमंत्री ने यही संदेश देने का काम किया है कि नक्सलियों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एसपीओ ने ही अलग बटालियन बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने विचार करने का आश्वासन भी दिया है। एसपीओ के मानदेय में वृद्घि भी इसी तरफ इशारा करता है कि मुख्यमंत्री ने उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। एसपीओ सशस्त्र बल और पुलिस के लिए हर तरह से उपयोगी है। क्योंकि वे भी क्षेत्र से उसी तरह से परिचित है जिस तरह से नक्सली।

मुख्यमंत्री से मिलते समय ग्रामीणों के मुख पर जो प्रसन्नता के भाव दिखायी दे रहे हैं, वे भी अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रति ग्रामीणों का विश्वास ही तो मुख्यमंत्री की असली ताकत है। कांग्रेसियों की मानकर यदि केंद्र सरकार डा. रमन सिंह की सरकार को बर्खास्त कर भी देती है तो जब भी चुनाव होंगे तब ग्रामीण पुन: गद्दी किसी को सौंपने के विषय में विचार करेगे तो वह डा. रमन सिंह ही होंगे। आलाकमान इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि सरकार को बर्खास्त करना अपने लिए हमेशा का रास्ता बंद कर देना है। वह छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों के जीत के आश्वासन को भी कई बार परख चुका है। इसलिए समय काटने के लिए धरना प्रदर्शन तो ठीक है लेकिन जनता में इसके प्रति कोई रूचि तो नहीं दिखायी देती।

- विष्णु सिन्हा
13-04-2010