यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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रविवार, 24 अक्टूबर 2010

डॉ. रमन सिंह के नक्शे कदम पर चलने के लिए केंद्र की सरकार बाध्य

देर से ही सही लेकिन दिल्ली की कांग्रेस सरकार दुरुस्त हो गयी। योजना
आयोग के उपाध्यक्ष और प्रमुख अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया भले ही
कहें कि ग्रामीण संपन्नता बढऩे के कारण महंगाई बढ़ी है और ग्रामीण भी
दूध, सब्जी, फलों का सेवन करने लगे हैं लेकिन खुद उनकी केंद्र सरकार इस
बात से इत्तफाक नहीं रखती। इत्तफाक रखती तो 80 करोड़ भारतीयों को सस्ता
अनाज देने के लिए तैयार नहीं होती। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को ही
नहीं, बहुतों को मार्च, 2011 से सस्ता अनाज मिलने के अवसर दिखायी दे रहे
हैं। 3 रु. किलो चांवल और 2 रु. किलो गेहूं और 1 रु. किलो ज्वार देने की
योजना ने कदम आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दुनिया भर के
देशों को भले ही शिक्षा देते दिखायी दें कि सरकारों को जनहितकारी
योजनाओं, लोक लुभावन योजनाओं से बचना चाहिए लेकिन यह बात उनकी ही पार्टी
स्वीकार नहीं करती। स्वीकार करती तो सस्ता अनाज देने के विषय में सोच
विचार ही नहीं करती, देने की बात तो पैदा ही नहीं होती।

दुनिया भर में बड़ी आर्थिक शक्ति के नाम पर भारत का नाम रौशन हो लेकिन
भारत की जनता महंगाई की आड़ में भूखी रहे तो ऐसी आर्थिक शक्ति किस काम
की। कल ही कुछ समाचार पत्रों में छपा है कि भारत 2013 तक चीन को भी विकास
दर के मामले में पीछे छोड़ देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने
देशवासियों से कह रहे हैं कि भारत और चीन का आर्थिक विकास अमेरिका के लिए
खतरे की घंटी है। मनमोहन सिंह की ही सिर्फ चले और उनके आर्थिक सलाहकार
मोंटेक सिंह अहलूवालिया के अनुसार ही सब कुछ चले तो निश्चित रुप से भारत
दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है लेकिन उसकी कीमत आम
भारतवासियों को भूखा रहकर चुकाना पड़ेगा। मुकेश अंबानी को दुनिया का सबसे
बड़ा धनी बनना है। दुनिया के धनी लोग सारे के सारे भारतीय हों तब भी 120
करोड़ के देश के पेट में  भूख की ज्वाला सुलगती रहे तो ऐसा विकास किस काम
का।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कथनी से नही करनी से बता दिया
है कि दोनों मोर्चों पर सफलता हासिल की जा सकती है। राज्य के नागरिकों की
क्षुधा शांति के लिए अनाज भी दिया जा सकता है और विकास के रथ की गति को
तीव्र किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह 2 रु. और 1 रु. किलो
चांवल गरीबों को प्रतिमाह 35 किलो दे रहे हैं तो विकास दर भी छत्तीसगढ़
की पूरे देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने तो जनहितकारी
ऐसी ऐसी योजनाएं लागू की हैं कि दूसरे राज्यों से आकर लोग अध्ययन कर रहे
हैं कि कैसे इतना ज्यादा काम छत्तीसगढ़ के डॉ. रमन सिंह कर रहे हैं। उनकी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था से स्वयं केंद्र सरकार प्रभावित हैं
लेकिन संकीर्णता श्रेय देने से रोक देती है। केंद्र के कांग्रेसी नेता
ईमानदारी से स्वीकार करेंगे तो वे डॉ. रमन सिंह की योजनाओं के प्रभाव को
स्वयं स्वीकार करेंगे।

कल ही परिवार नियोजन के लिए डॉ. रमन सिंह ने अपनी योजना घोषित की है और
एक बच्चे के माता पिता को सभी आर्थिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है।
12 वीं तक पढऩे का पूरा खर्च और उच्च शिक्षा के लिए भी 50 हजार रुपए
प्रतिवर्ष देने की घोषणा। गरीबी रेखा के परिवार को दो बच्चों तक में छूट
दी गयी है।लेकिन लाभ एक ही बच्चे या बच्ची को मिलेगा। एक संतान चाहे
लड़का हो या लड़की नसबंदी कराने वाले को तुरंत लड़का होने पर दस हजार
रुपया और लड़की होने पर 12 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार अपने संसाधनों का
पूरी तरह से दोहन करने के लिए कृतसंकल्पित है तो अपने नागरिकों को आगे
बढऩे के लिए सब तरह की सुविधाएं देने के लिए एक पैर पर खड़ी है। डॉ. रमन
सिंह ने इतनी योजनाएं घोषित की है कि वास्तव में सभी योजनाओं की जानकारी
किसी मंत्री या नौकरशाह से मांगी जाए तो वह नाम भी नहीं गिनवा सकेगा। डॉ.
रमन सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार से गरीबों को
दाल भी सस्ती कीमत पर देने का आव्हान किया था लेकिन केंद्र सरकार सत्ता
में पुन: आने के बाद आज तक अनाज ही अपनी घोषणा के तहत 3 रु. किलो में
देने को क्रियान्वित नहीं कर सकी तो दाल कहां से देगी?

लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने इस मामले में कदम बढ़ाया है और उम्मीद की जा
रही है कि योजना शीघ्र लागू होगी। क्योंकि सरकार से ज्यादा रुचि इस मामले
में सोनिया गांधी ले रही हैं तो सरकार बाध्य है कि वह योजना को
क्रियान्वित करे। भले ही यह उसकी पसंदीदा योजना हो न हो। इससे छत्तीसगढ़
सरकार के अनाज देने के कार्यक्रम से कुछ धन बचेगा तो वह दाल देने की
योजना लागू कर सकती है। चांवल के साथ दाल भी देना डॉ. रमन सिंह ने
प्रारंभ कर दिया तो गरीब की भूख तृप्तिदायक ढंग से मिट सकेगी। सरकार नमक
मुफ्त में दे रही है। चांवल नमक खा कर वैसे भोजन में कमी तो महसूस होती
ही है। दार चाऊर मिल  गे तो छत्तीसगढ़ के मनखे पूरा तृप्त हो जाहि। इसके
बाद तो आशीर्वाद हर कौर के साथ डॉ. रमन सिंह पर बरसने लगेगा। पंरपरा के
अनुसार संतों के दरबार में भंडारा चलता है। डॉ. रमन सिंह का यह भंडारा
उन्हें और उनकी सरकार के लिए ही नहीं, सबके लिए कल्याणकारी होगा।
राजनैतिक रुप से तो वैसे भी डॉ. रमन सिंह पर कोई खतरा नहीं है। सरकार
गिराने का ख्वाब देखने वाले तो वैसे भी अपने मंत्री पर कालिख पोतने से ही
परेशान हैं। उन्हें इसी काम से फुरसत नहीं है। फिर अभी तक जो केंद्र के
पैसे से फलां योजना चल रही है, से अपना गुणगान करने वाले स्वयं कठघरे में
खड़े हो गए हैं। बिहार चुनाव में ही पूछा जा रहा है कि राज्यों को धन
देकर केंद्र सरकार कोई उपकार करती है या यह उसका संवैधानिक दायित्व है।
इस सोच की धज्जियां उड़ायी जा रही है कि केंद्र में चूंकि कांग्रेस की
सरकार है, इसलिए जो धन केंद्र से राज्यों को मिलता है वह कांग्रेस के
द्वारा दिया जाता है। संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि राज्यों से कर के रुप
में जो धन प्राप्त होता है केंद्र सरकार उसमें से राज्य सरकारों को उनको
हिस्सा दे। आज तो सर्वाधिक धन कर के रुप में विकास दर के मान से देखें तो
भाजपा शासित राज्य ही दे रहे हैं। जब धन राज्यों से आता है और उसमें से
अपना हिस्सा काट कर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार देती है। तो यह उसकी
जिम्मेदारी है, अहसान नहीं।

डॉ. रमन सिंह की सरकार ने तो पहले 3 रु. किलो चांवल दिया। जिसका
छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों ने ही विरोध किया था। कहा गया कि यह
भ्रष्टïचार के लिए किया जा रहा है। फिर कहा गया कि चुनाव जीतने का स्टंट
है। इसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और भाजपा को ही जनता ने पुन: सत्ता
सौंप दी। तब कांग्रेस को लगा कि चुनाव जीतने के लिए यही फार्मूला अपनाया
जाए। विधानसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसी
योजना के नाम पर वोट मांगा लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। फिर लोकसभा
चुनाव के समय कांग्रेस ने यह योजना अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित की और
चुनाव जीतकर सत्ता में आयी लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सफलता नहीं
मिली। डॉ. रमन सिंह की सरकार ने तो चुनाव जीत कर ही 2 रु. और 1 रु. किलो
चांवल देना प्रारंभ कर दिया लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार चुनाव के
डेढ़ साल बाद भी अभी तक तो 3 रु. किलो में चांवल नहीं दे पायी। दोनों
सरकारों का अंतर इसी से स्पष्ट दिखायी देता है।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 24.10.2010
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मंगलवार, 17 अगस्त 2010

चरणदास महंत को केंद्र सरकार में मंत्री बना कर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का उत्थान किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों में मुकद्दर का सिकंदर कोई है तो वह चरणदास
महंत हैं। वे मुकद्दर के सिकंदर न होते तो लोकसभा का चुनाव उनका जीतना
संभव नहीं था। वे अकेले लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे जिनका मुकद्दर
इतना सिकंदर था कि कांग्रेसियों की उन्हें हराने की कोशिश नाकाम सिद्द
हुई। चरणदास महंत जिस कांग्रेसी नेता को फूटी आंख नहीं सुहाते, उसने अपनी
तरफ से कुछ उठा नहीं रखा था, महंत को हराने के लिए लेकिन भाग्य के धनी
चरणदास महंत चुनाव जीत गए। जब वे जीत गए और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार
बनी तो उम्मीद की जा रही थी किउन्हें मंत्री पद अवश्य मिलेगा लेकिन नहीं
मिला। पिछली बार भी कांग्रेस का एक ही प्रत्याशी चुनाव में विजयी हुआ था
और उसका 5 वर्षीय कार्यकाल भी मंत्रीपद की अभिलाषा में ही व्यतीत हो गया
था। चुनाव के पूर्व जिस तरह से चरणदास महंत को प्रदेश अध्यक्ष पद से
हटाने में उनके विरोधी सफल हो गए थे और कार्यकारी अध्यक्ष बना कर उन्हें
पदावनत कर अपमानित करने का प्रयास किया गया था, उसे भी शिरोधार्य कर
चरणदास महंत ने अनुशासित कांग्रेसी होने का प्रमाण दिया था। उसके बाद
उम्मीद की जाती थी कि चरणदास महंत को केंद्र सरकार में मंत्रीपद अवश्य
मिलेगा लेकिन यह अभी तक संभव नहीं हुआ।

अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ ही छत्तीसगढ़ के इकलौते कांग्रेस लोकसभा
सदस्य चरणदास महंत संसद और संसद के बाहर हमेशा सक्रियता का ही प्रदर्शन
करते हैं। उनकी निष्ठï, आस्था, श्रद्धा, समर्पण, गांधी परिवार के प्रति
अद्वितीय है। उन्हें सांसदों के वेतनभत्ते बढ़ाने वाली समिति का अध्यक्ष
भी बनाया गया और उन्होंने अपना काम भी निपटा दिया। कहा जा रहा है कि उनकी
सिफारिशें यदि सरकार ने मान ली तो सांसद निहाल हो जाएंगे। 80 हजार रुपये
प्रतिमाह सचिव को मिलता है तो चरणदास महंत ने 80 हजार एक रुपया सांसदों
का वेतन सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के
पहले तो सभी को अंदाज था कि मंत्रिपरिषद आज निर्णय ले ही लेगी लेकिन
मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्रियों के विरोध के कारण मामला टल गया। महंगाई,
किसान आंदोलन और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खर्च की गई रकम में भ्रष्टाचार
जैसे ज्वलंत मुद्दों के होते हुए सरकार को सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ाना
उचित नहीं लगा। बढ़ेगा अवश्य लेकिन जब समय सही होगा।

इस समय सांसदों के वेतन वृद्धि से निश्चित रुप से अधिकांश सांसद प्रसन्न
होते। जनता भले ही थू-थू करती। फिर भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव
जैसे नेता संसद में वेतन वृद्धि के मुद्दे को टालने के लिए सरकार की
खिंचाई करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि बहुत से सांसद गरीब हैं और वेतन
वृद्धि के बिना वे अपने क्षेत्र की पर्याप्त सेवा नहीं कर पा रहे है।
नौकरशाहों से कम वेतन मिलने के कारण उनकी स्थिति सम्मानजनक भी नहीं हैं।
जो ज्यादा वेतन चाहते हैं उनके अपने तर्क हैं। जहां तक सिफारिश की बात थी
तो चरणदास महंत ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह बात दूसरी है
कि माक्र्सवादी सांसद वृंदा करात ने स्वयं अपना वेतन वृद्धि करने को उचित
नहीं ठहराया है। लगता है अभी सरकार में कुछ लाज शर्म बाकी हैं। नहीं तो
वेतन वद्धि तो तय ही दिखायी दे रही थी। 

चरणदास महंत के हाथ में सीधे वेतन वृद्धि का मामला होता तो निश्चित रुप
से वेतन वृद्धि हो जाती। सरकार तो सिर्फ 16 हजार को 50 हजार करने की ही
मंशा रखती है लेकिन चरणदास महंत तो 80 हजार 1 रुपया ही कर देते। निश्चित
रुप से चरणदास महंत ने सांसदों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ायी है।
छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों से ज्यादा प्रश्र उन्होंने लोकसभा में पूछा
हैं। लोकसभा में उनकी पहचान नहीं थी लेकिन एक बार लालू यादव को उन्होंने
लोकसभा में अपना परिचय दिया था कि वे पीएचडी हैं। पूजा-पाठ करने वाले
महंतों की तरह के वे महंत नहीं हैं। संसद में या संसद के बाहर भाजपा पर
आरोप लगाने के मामले वे किसी से उन्नीस नहीं हैं। कांग्रेस सरकार में
मंत्री बनने के लिए जो योग्यता किसी में होना चाहिए, वह सब उनमें है। वे
मध्यप्रदेश सरकार में गृहमंत्री भी रह चुके हैं। अभी भी कांग्रेसी हलकों
में तो चर्चा यही है कि वे मंत्री पद का मोह त्यागें तो प्रदेश अध्यक्ष
का पद उन्हें तश्तरी में सजा कर दिया जा सकता है।

लेकिन चरणदास महंत जो एक बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अच्छी तरह से
जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद कांटों भरे ताज से कम नहीं हैं।
गुटबाजों से पार पाना कठिन काम है। पार्टी के भले के लिए कदम आगे बढ़ाओ
तो बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेसियों को ही खलने लगती है। प्रदेश सरकार के
विरुद्ध आंदोलन तक में तो गुटबाजी टांग पकड़ कर खींचने में पीछे नहीं
रहती। नेताओं के घर-घर जाकर हाथ पैर जोडऩा पड़ता है। पार्टी का भला तो
होता नहीं, अपना बुरा अवश्य हो जाता है। फिर पार्टी कार्यकर्ता अध्यक्ष
से ज्यादा तवज्जों मंत्री को देते हैं। आलाकमान उन्हें मंत्री बनाने के
लिए तैयार हो जाए तो वे छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ में पार्टी का ज्यादा
भला कर सकते हैं। जिस विभाग के मंत्री होंगे,उस विभाग की कोई न कोई योजना
लाने में सफल होंगे। कार्यकर्ताओं का भी जुड़ाव उनसे होगा। वे संगठन को
भी सहयोग करने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए वे मंत्री बनने के लिए ज्यादा
उत्सुक हैं। आलाकमान आदेश ही देगा कि पार्टी अध्यक्ष चरणदास महंत को बनना
है तो बात अलग है। क्योंकि आलाकमान के आदेश की अवहेलना करना उनका स्वभाव
नहीं है। जो व्यक्ति पदावनत होने को भी सहर्ष स्वीकार कर ले, वह आलाकमान
के आदेश निर्देशों से बंधा व्यक्ति ही हो सकता है। आलाकमान चरणदास महंत
के विचारों से सहमत हुआ तो वह उन्हें अध्यक्ष बनाने के बदले मंत्री बनाना
ही उचित समझेगा।

जब आपातकाल के बाद चुनाव हार जाने पर इंदिरा गांधी को कांग्रेस से
निष्कासित कर दिया गया था और उन्होंने अपनी इंदिरा कांग्रेस बना ली थी तब
सबसे पहले मध्यप्रदेश से उनका समर्थन और साथ देने वाले सख्स स्व.
बिसाहूदास महंत ही थे। जब हार के बाद इंदिरा गांधी से किनारा करने वालों
की कमी नहीं थी तब बिसाहूदास महंत इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे। चरणदास
महंत इन्हीं बिसाहूदास महंत के सुपुत्र है। इसलिए जहां तक पारिवारिक
वफादारी का भी प्रश्र है, चरणदास महंत का परिवार नेहरु गांधी परिवार का
वफादार रहा है। यह बात दूसरी है कि आज इस तरह की वफादारी की कितनी पूछ
परख है, आलाकमान की नजरों में। है तो छत्तीसगढ़ के इकलौते कांग्रेसी
लोकसभा सदस्य को मंत्री बनाने में ज्यादा सोच विचार की जरुरत नहीं है।
छत्तीसगढ़ और कांग्रेस का भला तो होगा ही, युवा पीढ़ी का भी भरोसा
कांग्रेस के प्रति बढ़ेगा। जिसकी आज कांग्रेस को ज्यादा जरुरत है।
गुटबाजी के भंवर जाल में फंसा कर महत्वाकांक्षी बड़े नेताओं ने कांग्रेस
की जो दुर्दशा कर रखी है, उससे निजात दिलाने का भी यही सर्वोत्तम तरीका
है।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 17.08.2010
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रविवार, 25 जुलाई 2010

छत्तीसगढ़ के हित के प्रति डॉ. रमन सिंह की सोच की स्पष्टता ही लोकप्रियता का कारण है

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय विकास
परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 13
जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। वैसे 13 जिले ही क्यों, नक्सलवाद से तो
पूरा छत्तीसगढ़ प्रभावित है। जब सरकार की पर्याप्त ऊर्जा नक्सल प्रभाव से
मुक्ति के लिए प्रयासरत है तो असर तो पूरे छत्तीसगढ़ पर पड़ता है। कभी
छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता था लेकिन नक्सल प्रभाव के कारण अब
यह हिंसा का टापू बन गया है। यह बात तो केंद्र सरकार और बुद्धिजीवी मानते
हैं कि नक्सलवाद का जवाब गोली नहीं विकास है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र
विकसित हो गए तो नक्सलवाद का स्वयं खात्मा हो जाएगा। भारतवर्ष के मध्य
में बसा बस्तर आज भी आदिम संस्कृति को जीवित रखे हुए है। अधिकांश समय
कांग्रेस का शासन इस क्षेत्र में रहा। विकास के लिए धन भी कम खर्च नहीं
किया गया बल्कि एक समय तो मध्यप्रदेश सरकार का एक तिहाई बजट आदिवासी
क्षेत्रों के लिए हुआ करता था। फिर भी विकास की किरण बस्तर के सुदूर
इलाकों तक नहीं पहुंच पायी तो दोषी कौन है?

जब आदिवासियों की जेब तक पैसा नहीं पहुंचा तो निश्चित रुप से खर्च किया
गया पैसा किसी न किसी की जेब में तो गया होगा। बस्तर ही क्यों पूरा का
पूरा छत्तीसगढ़ देश के गरीब राज्यों में से एक है। यह बात तो
अंतर्राष्टरीय संस्थाएं अपने सर्वेक्षण के आधार पर कहती हैं। यह बात तो
कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी बार-बार कह चुके कि
छत्तीसगढ़ की अमीर धरती पर गरीब लोग रहते हैं। खनिज संपदा और प्राकृतिक
संपदा के मान से देश के कितने क्षेत्र हैं जो बस्तर का मुकाबला कर सकें।
मिट्टी के मोल लौह अयस्क खोद कर जापान तक को बेचा गया। जंगल कटते रहे और
कम से कम होते गए लेकिन बस्तर के आदिवासियों के हाथ में क्या आया? आज भी
गरीबी जितनी बस्तर के मूल निवासियों की है, वह उदाहरण है व्यवस्था और
सरकार के शोषण की।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार इन आदिवासियों की किसी ने सुधि ली
तो वे डॉ. रमन सिंह ही है। उन्होंने ही पहचाना कि आदिवासियों की व्यथा
कथा क्या है? कैसे नक्सल आतंकवाद से आदिवासी पीडि़त है? क्यों विकास की
किरण उन तक पहुंच नहीं रही है उन्होंने ही पहचाना कि जब तक नक्सलियों के
प्रभाव से बस्तर को मुक्त नहीं कराया जाता तब तक आदिवासियों को विकास की
मुख्यधारा में लाना कठिन काम है। यह डॉ. रमन सिंह के ही प्रयासों का
परिणाम है कि केंद्र सरकार नक्सलवाद की समस्या पर गंभीर चिंतन के लिए
बाध्य हुई और तब उसे समझ में आया कि नक्सलवाद को हल्के ढंग से लेना देश
की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक हैं। डॉ. रमन सिंह के ही प्रयासों
के कारण नक्सलियों के असली क्रियाकलाप उजागार हुए।

जब डॉ. रमन सिंह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कहते हैं कि 7 नहीं
13 जिले नक्सल प्रभावित हैं तो स्पष्ट इशारा करते हैं कि 7 जिलों की
नहीं 13 जिलों के विकास की चिंतना केंद्र सरकार करे। क्योंकि एकीकृत
विकास जब तक सभी जिलों का नहीं होगा तब तक नक्सलवाद 7 जिलों से हटा तो
अन्य जिलों में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करेगा। जड़ मूल से नक्सल
समस्या को समाप्त करना है तो उस माहौल और व्यवस्था को समाप्त करना जरुरी
है जो नक्सलवाद के लिए फलने-फूलने का अवसर उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह कहते हैं कि वे महंगाई और नक्सलवाद से निपट लेंगे। कैसे
निपटेंगे? महंगाई को तो सरकार में आने के बाद 100 दिन में कम करने का
वादा किया था लेकिन 1 वर्ष पूरा हो चुका और दिसंबर तक का समय और मांगा जा
रहा है। कहा जा रहा है कि वर्षा अच्छी हो रही है और दिसंबर तक जब नई फसल
आएगी तब महंगाई 6 प्रतिशत पर आ जाएगी। अत्यधिक वर्षा के कारण जो नुकसान
हो रहा है, उसका आंकलन कर लिया गया है, क्या? वर्षा समयानुकूल अच्छी हो
गयी तो महंगाई कम हो जाएगी लेकिन नहीं हुई, तब?

अभी ही अनाज को रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है और बहुत सा सरकारी अनाज
गोदामों की कमी के कारण खराब हो चुका है। जनता महंगाई की मार से पीडि़त
है और अनाज सड़ रहा है। यह कैसी व्यवस्था है? महंगाई कोई नक्सलियों के
कारण तो है, नहीं लेकिन आर्थिक लाभ अधिक से अधिक प्राप्त करने के लोभियों
के कारण अवश्य है। महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही और आम आदमी महंगाई के
चक्कर में पिसता रहा तो नक्सलियों के प्रति सहानुभूति पीडि़तों की नहीं
बढ़ेगी, क्या? जब प्रजातांत्रिक ढंग से सरकार अपने नागरिकों की दैनंदिन
समस्या का निदान करने में अक्षम साबित होगी तब जनता का आक्रोश उनके प्रति
भी सहानुभूति में बदल सकता है जिन्हें जनता पसंद नहीं करती। कहावत है कि
मरता क्या न करता? यह सही है कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। हिंसा का
जवाब हिंसा से देना तो वक्ती मजबूरी है। तब और मजबूरी है जब कोई बातों से
हल निकलने की कोशिश करने के लिए ही तैयार न हो लेकिन आम जनता को बंदूक,
लाठी, गोली से नहीं हंकाला जा सकता।

आम जनता खुशहाल हो। दैनंदिन जीवन उसका सरल सहज हो। इसकी जिम्मेदारी
सीधे-सीधे सरकार पर हैं। जनता की बेसिक जरुरत की चीजें उचित मूल्य पर
जनता को सहज ही उपलब्ध हो यह कर्तव्य प्रजातंत्र में जनता के द्वारा चुनी
गई सरकारों का ही है। डॉ. रमन सिंह ने तो 2 रु. और 1 रु. किलो अनाज देकर
जनता को और खासकर गरीब जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। यही कारण है कि
बस्तर का आदिवासी सरकार के पक्ष में हैं। जब डॉ. रमन सिंह कहते हैं कि 7
नहीं 13 जिले नक्सल प्रभावित हैं तो केंद्र सरकार को यह बात समझनी
चाहिए। जब डॉ. रमन सिंह कहते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीमेंट
की सड़क बनाना चाहिए तब भी यह बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समझ में
आना चाहिए। जब तक सुचारु रुप से आवागमन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक
सशस्त्र बलों को नक्सलियों से निपटने में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा
और समय भी बहुत लगेगा।

प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्रियों पर नहीं यथार्थ में जो समस्याओं से
रुबरु हो रहे हैं, उनकी सोच पर विश्वास करना चाहिए। डॉ. रमन सिंह की सबसे
बड़ी विशेषता यही है कि वे समस्याओं को लेकर राजनीति नहीं करते बल्कि
समस्याओं को समाप्त करने पर विचार करते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़
में उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेसियों का विरोध जनता को
प्रभावित करने में सक्षम सिद्ध नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति बिना केंद्र
सरकार के समुचित सहयोग के बिना ही 2 रु. किलो में 35 किलो अनाज देने की
योजना चला सकता है, वह केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तब भी करेगा। यह बात
दूसरी है कि तब जो काम आज हो सकता है उसमें समय लगेगा लेकिन इसका यह अर्थ
नहीं कि इसका लाभ कांग्रेस की राजनीति को मिलेगा बल्कि कांग्रेस और
नुकसान में ही जाएगी।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 25.07.2010