यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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मंगलवार, 10 अगस्त 2010

ममता बेनर्जी की ममता भरी छांव में पनाह मांग रहे हैं माओवादी

ममता बेनर्जी का एक सूत्रीय लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री
बनना। 30 वर्ष से ज्यादा पुरानी वाम सत्ता से प्रदेश को मुक्त कराना।
कहीं कोई लुकाव छिपाव नहीं है, ममता के कृत्यों में। वे कांग्रेस के साथ
सत्ता का सुख भोग सकती है तो भाजपा के भी साथ लेकिन मंजिल को वे कभी नहीं
भूलती और मंजिल है राइटर्स बिल्डिंग से वाममोर्चा को अपदस्थ करना। बहुत
पुरानी बात नहीं है जब यह असंभव की तरह था। ज्योति बसु के मुख्यमंत्री
रहते तो यह पूरी तरह से असंभव था। केरल में भले ही सत्ता पर वाममोर्चा
काबिज होता और बेदखल होता रहा लेकिन पश्चिम बंगाल में यह स्थिति पिछले 30
वर्षों में तो कभी नहीं आयी लेकिन अब सत्ता वाममोर्चे के हाथ से फिसल रही
है। लोकसभा, स्थानीय निकाय, पंचायतों के चुनाव ने तो पूरी तरह से स्पष्ट
कर दिया है कि सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव हुए और सत्ता ममता के हाथ में
आयी।

बिना किसी महिला आरक्षण के ही ममता बेनर्जी ने अपने बल पर पश्चिम बंगाल
की जनता को प्रभावित किया है , वह बेमिसाल है। सभी उनसे सहमत हों, यह
जरूरी भी नहीं है लेकिन एक औरत की फौज जैसा चमत्कार तो ममता बेनर्जी दिखा
ही रही हैं। देश के अन्य प्रांतों के नेता उनकी कितनी भी आलोचना करें
लेकिन ममता बेनर्जी को किसी की परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल में ही भीषण
रेल दुर्घटनाएं हुईं। ट्रेनों पर डकैतियां पड़ रही है।ï रेल का हाल ठीक
नहीं है। फिर भी न तो दिल्ली आकर रेल भवन में बैठने में ममता की कोई बहुत
 रूचि है और न केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भाग लेने की। उनकी राजनीति का
केंद्र पश्चिम बंगाल है और यही उनकी सोच और सल्तनत की सीमा।
कल लालगढ़ में उनकी रैली में उपस्थित भीड़ को यदि लोकप्रियता का मापदंड
मानें तो ममता बेनर्जी की लोकप्रियता आसमान पर है। उन पर सब तरफ से आरोप
लग रहे हैं कि माओवादियों से मिलीभगत है लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं
है। कहा तो यहां तक जाता है कि बिना माओवादियों के समर्थन के लालगढ़ में
ममता बेनर्जी की रैली में इतनी भीड़ नहीं आ सकती। मंच से माओवादियों से
हिंसा छोडऩे की अपील करती हैं और वार्ता के लिए आगे आने के लिए कहती हैं।
वे इसके लिए मंच पर आसीन अग्निवेश और मेघा पाटेकर का भी नाम लेती हैं कि
उनके साथ मिलकर वार्ता को आगे बढ़ाए। ममता महाश्वेता देवी का भी नाम लेती
हैं कि उनके साथ मध्यस्थता कर वार्ता करें। हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति 
का मार्ग अपनाएं। लालगढ़ वह स्थान है पश्चिम बंगाल का जहां माओवादियों का
इतना प्रभाव है कि कब्जे से मुक्ति के लिए सशस्त्र बलों के साथ लड़ाई तक
हो चुकी है।

ममता लालगढ़ के लोगों से विकास की भी बात करती है। कहती हैं कि वे स्कूल,
अस्पताल सब कुछ खोलेंगी। क्षेत्र के विकास के लिए रेल कारखाना भी
खोलेंगी। मतलब रेल मंत्रालय का पूरा लाभ पश्चिम बंगाल को दिलाएंगी।
स्वाभाविक है कि इसके लिए उन्हें बंगाल की सरकार चाहिए और वह संभव सिर्फ
जन समर्थन से ही हो सकता है। माक्र्सवादी नेताओं में घबराहट तो देखी जा
रही है। आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में अपनी राष्टरीय परिषद की बैठक
में माक्र्सवादियों की सोच का विषय भी यही था कि कैसे वे पश्चिम बंगाल की
सत्ता को ममता बेनर्जी  के पास जाने से रोकें। माओवादी उनके
कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, यह आरोप तो पुराना है। केंद्र और राज्य
सरकार के संयुक्त अभियान के कारण माओवादी भी समझ रहे हैं कि उन्हें
समर्थन के लिए बुद्घिजीवियों, पत्रकारों, साहित्यकारों से अलग दमदार
राजनैतिक व्यक्ति की जरूरत है। उनकी दृष्टि ममता बेनर्जी पर है और ममता
की दृष्टि उन पर।

क्योंकि माओवादियों के सहयोग से ममता को पश्चिम बंगाल की सत्ता मिलती है
तो देश भर में फैले माओवादियों को पश्चिम बंगाल में सुरक्षित ठिकाना भी
मिलेगा। जिस तरह का माहौल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों के
विरूद्घ विभिन्न राज्यों में बन रहा है, उसके बाद यदि माओवादियों को
सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला तो वे सरकारों के सामने कितने दिन टिक पाएंगे।
वे जानते हैं कि ममता की तृणमूल कांग्रेस वन वूमेन आर्मी है और इनके
सहारे वे पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर सकते हैं। राजनीति में न तो स्थायी
दोस्ती होती है और न ही स्थायी दुश्मनी। वक्त और स्वार्थ दोस्त दुश्मन
बनाता है। यह बात तो एकदम स्पष्ट है कि माओवादियों को आज जितनी जरूरत
ममता बेनर्जी की है, उतनी ही जरूरत ममता बेनर्जी को भी माओवादियों की है।
यह तो वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन अपने उद्देश्य में
सफल होता है? ममता माओवादियों को हिंसा के मार्ग से हटाकर मुख्यधारा में
ला पाती है या सत्ता की चाहत ममता को माओवादियों के साथ एक होने के लिए
बाध्य करती है।

माओवादी क्या वास्तव में हिंसा त्यागने का इरादा रखते हैं? यदि वे हिंसा
त्यागने के लिए तैयार होते हैं तो पश्चिम बंगाल की ही नहीं राष्टरीय
परिदृश्य में ममता का कद बहुत ऊंचा हो जाएगा। अभी तक कोई क्षेत्रीय
पार्टी या नेता अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई चमत्कार नहीं दिखा सका है।
हालांकि प्रयास बहुतों ने किया। माओवादी कार्यकर्ताओं ने हिंसा का रास्ता
छोड़कर ममता का साथ दिया तो कई राज्यों में ममता की पार्टी खड़ी हो सकती
है। फिर देश को नक्सल समस्या से मुक्त कराने का बड़ा श्रेय भी उनके खाते
में दर्ज हो सकता है। पहली प्राथमिकता भले ही पश्चिम बंगाल हों लेकिन
दिल्ली में भी वे रेल मंत्रालय की गद्दी छोड़ेंगी तो अपनी ही पार्टी के
किसी को रेल मंत्री बनाएंगी।

यह तो स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि इतिहास ममता बेनर्जी का इंतजार कर रहा
है। प्रजातंत्र की यही देन है। प्रजातंत्र जर्रे को आफताब बनाने की ताकत
रखता है। माओवादी जब नेपाल में हथियार छोड़कर चुनावी राजनीति में आ सकते
हैं तो ममता के नेतृत्व में माओवादी नहीं आ सकते, यह तो नहीं कहा जा
सकता। फिर माओवादियों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का दबाव निरंतर
बढ़ रहा है। मुख्यरूप से आंध्रप्रदेश के माओवादी नेता ही माओवाद का
प्रचार प्रसार सर्वत्र कर रहे हैं। आंध्र में ही आजाद के मारे जाने और
नित्य माओवादियों के मारे जाने या पकड़े जाने से जो भय माओवादी जनता और
सरकारों में पैदा करते थे, वह भय अब उन तक भी पहुंच रहा है।  माओवादियों
का अलग अलग राज्य की सरकारों से अलअ अलग साबका पड़ता  था तो वे बच निकलने
का रास्ता  निकाल लेते थे लेकिन अब जब समेकित कार्यवाही तय हो चुकी है
तब रोज समय माओवादियों के लिए कठिन होता जा रहा है। ममता के आंचल में
उन्हें पनाह चाहिए तो ममता बेनर्जी इसके लिए तैयार हैं। इसलिए वे आजाद को
मारने पर श्रद्घांजलि भी प्रगट कर रही हैं। वे शायद ऐसी अकेली नेता हैं
जो श्रद्घांजलि प्रगट कर रही हैं। दोस्ती के पीछे छिपा खेल तो स्पट
दिखायी दे रहा है।

- विष्णु सिन्हा
10-7-2010


बुधवार, 28 जुलाई 2010

छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त कराना कोई ईमानदारी से चाहता हैं तो वे डॉ. रमन सिंह ही हैं

डॉ. रमन सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि वे इस्तीफा देने वाले नहीं हैं।
पिछले 7 वर्ष में कांग्रेस ने कई बार इस्तीफा मांगा। कांग्रेस का तो एक
सूत्रीय कार्यक्रम है कि डॉ. रमन सिंह इस्तीफा दें। खास कर पूर्व
मुख्यमंत्री अजीत जोगी का। अजीत जोगी आरोप लगाते हैं कि डॉ. रमन सिंह
नहीं चाहते कि नक्सल समस्या समाप्त हो। उनका आरोप है कि नक्सलियों के
सहयोग से ही डॉ. रमन सिंह ने भाजपा को बस्तर में जितवाया। यही आरोप
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी है। इससे
हास्यास्पद कोई आरोप नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की जरा सी
भी सहानुभूति नक्सलियों से होती तो वे जंगल वार प्रशिक्षण स्कूल ही नहीं
खोलते। केंद्र सरकार से बार-बार और सशस्त्र बल और संसाधनों की मांग ही
नहीं करते। आंध्र के समान ग्रेहाऊंड सशस्त्र बल तैयार करने की कोशिश ही
नहीं करते। फिर सबसे बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्रालय को तो यह जानकारी
सबसे पहले होती कि डॉ. रमन सिंह की सांठगांठ नक्सलियों के साथ है।

केंद्र में कांग्रेस की सरकार और राज्य में भाजपा की सरकार। इससे बढिय़ा
अवसर क्या होता डॉ. रमन सिंह की सरकार को अपदस्थ करने का । दरअसल नक्सल
समस्या के विषय में केंद्र सरकार का दरवाजा बार-बार खटखटाकर डॉ. रमन सिंह
ने ही नक्सल समस्या की गंभीरता को समझने के लिए केंद्र सरकार को बाध्य
किया। पहली बार डॉ. रमन सिंह ने ही नक्सल समस्या को समाप्त करने का बीड़ा
उठाया। किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया हो मध्यप्रदेश या
छत्तीसगढ़ में ऐसा कम से कम जनता को तो नहीं मालूम। नक्सलियों को अपने
बिलों से निकलने के लिए डॉ. रमन सिंह ने ही मजबूर किया। तब असलियत सामने
आयी कि किस तरह से बस्तर को मुख्यालय बनाकर नक्सली कैसी तैयारी कर रहे
हैं? मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से इस्तीफा मांगना तो एक तरह से नक्सलियों
का ही मनोबल बढ़ाने का काम है।

नक्सलियों को दिखायी पड़ता है कि उनके नंबर एक दुश्मन डॉ. रमन सिंह से
इस्तीफा मांग कर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करने वाले सरकार
को कमजोर साबित कर एक तरह से उनका ही काम कर रहे हैं। सदन में सरकार के
विरुद्ध नारेबाजी, पोस्टर लहरा कर प्रतिपक्ष जनता और नक्सलियों को क्या
संदेश दे रहा है? नक्सली सशस्त्र बल के जवानों और निर्दोष आदिवासियों को
मार कर सरकार का मनोबल कमजोर करना चाहते हैं तो विपक्ष विधानसभा में भी
इसी तरह की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के नेता आलाकमान से शिकायत करते
हैं कि केंद्र के मंत्री राज्य में आकर राज्य सरकार की तारीफ करते हैं तो
वे कांग्रेसियों का मनोबल राज्य में कमजोर करते हैं। भाजपा विपक्ष की
पार्टी है, केंद्र में लेकिन गृह मंत्री पी.चिदंबरम के इस्तीफे की जब
स्वयं चिदंबरम ने पेशकश की थी तब भाजपा और रमन सिंह ने ही कहा था कि
उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए।

चिदंबरम यदि इस्तीफा देते और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता तो यह एक
तरह से नक्सलियों की ही बड़ी जीत माना जाता। डॉ. रमन सिंह भी आज इस्तीफा
दे देते हैं तो यह नक्सलियों की बड़ी जीत ही माना जाएगा। डॉ. रमन सिंह
नक्सलियों को यह खुशी तो किसी कीमत पर नहीं दे सकते। बीच लड़ाई से भाग
खड़ा होना उनकी फितरत में नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने विधानसभा में
स्पष्ट कह दिया कि वे किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। अजीत जोगी तो
कह रहे थे कि डॉ. रमन सिंह राज्यपाल को न सही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष
नीतिन गडकरी को ही इस्तीफा दे दें। डॉ. रमन सिंह अजीत जोगी के कहने से
किसी को भी इस्तीफा देने का नाटक क्यों करें? विपक्ष का अधिकार है,
इस्तीफा मांगना लेकिन कितने हैं जो विपक्ष की मांग पर इस्तीफा दे देते
हैं।

अमेरिका के खुफिया रिकार्ड से ही स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान
अफगानिस्तान में आतंकवादियों की मदद करता है। काबुल में भारतीय दूतावास
पर जो हमला हुआ था, वह आई एस आई ने ही करवाया और सारी जानकारी अमेरिका को
है। फिर भी अमेरिका हर तरह से मदद पाकिस्तान की कर रहा है। अमेरिका में
पकड़े गए आतंकवादी हेडली ने ही स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई हमले में आई
एस आई का हाथ था। भारत में सीमा से आने वाला आतंकवाद पाकिस्तान की ही देन
है। फिर भी अमेरिका से दोस्ती करने और निभाने के लिए हमारी केंद्र सरकार
सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। कांग्रेसियों में दम है तो मांगें
केंद्र सरकार से इस्तीफा। संसद में महंगाई को लेकर भाजपा ने, सरकार को
कठघरे में खड़ा कर रखा है। केंद्र सरकार तो बहस कराने के लिए भी तैयार
नहीं हैं जबकि छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह सरकार ने नक्सल समस्या पर 7
घंटे तक बहस करा ली। डॉ. रमन सिंह किसी बहस से पीछे नहीं हट रहे हैं तो
कांग्रेसी कहें मनमोहन सिंह से कि वे भी वोटिंग वाला बहस कराएं। जिससे
देश को पता तो चले कि महंगाई के पक्ष में कौन है और विरोध में कौन खड़ा
है?

अक्टूबर में दिल्ली में राष्टमंडल खेल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के
पूर्व मंत्री और राज्यसभा सदस्य मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि
राष्टमंडल खेलों का बेड़ा गर्क हो तो इसी में देश का लाभ है। कहा जा
रहा है कि इन खेलों पर सरकार चालीस हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
प्रारंभ और समापन पर ही तीन हजार करोड़ की आतिशबाजी की जाएगी। आखिर यह धन
आएगा, कहां से? पेट्रोलियम पदार्थों का घाटा सरकार उठाने में सक्षम नहीं
हैं और रोना रो रही है कि अभी भी 56 हजार करोड़ का घाटा है। जब जनता के
धन से जनता को ही राहत देने में सरकार सक्षम नहीं है तब वह चालीस हजार
करोड़ रुपए क्यों राष्टमंडल खेलों पर खर्च कर रही हैं? मणिशंकर अय्यर
की बात कड़वी लग सकती है लेकिन है तो सही।

सरकार के पास रखने के लिए अनाज गोदाम नहीं है और हजारों टन अनाज सड़ रहा
है। सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार से पूछा है कि अनाज को सड़ाने के बदलने
जनता को बांट क्यों नहीं दिया जाता? इस संबंध में जब कृषि मंत्री शरद
पवार से पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि वे सिर्फ संसद के प्रति जवाबदेह
हैं। यह तो हाल है सरकार का और माक्र्सवादी कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस
की नक्सलियों से सांठगांठ है। तृणमूल कांग्रेस तो केंद्र सरकार का हिस्सा
है। कितने मणिशंकर अय्यर हैं कांग्रेस में जो अपनी ही सरकार को कठघरे में
खड़ा करें। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देखने वाले डॉ.
रमन सिंह से भले ही इस्तीफा मांगें लेकिन असलियत यही है कि नक्सली समस्या
से छत्तीसगढ़ को ईमानदारी से कोई मुक्त कराना चाहता है तो वे डॉ. रमन
सिंह ही हैं।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 28.07.2010
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रविवार, 25 जुलाई 2010

छत्तीसगढ़ के हित के प्रति डॉ. रमन सिंह की सोच की स्पष्टता ही लोकप्रियता का कारण है

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय विकास
परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 13
जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। वैसे 13 जिले ही क्यों, नक्सलवाद से तो
पूरा छत्तीसगढ़ प्रभावित है। जब सरकार की पर्याप्त ऊर्जा नक्सल प्रभाव से
मुक्ति के लिए प्रयासरत है तो असर तो पूरे छत्तीसगढ़ पर पड़ता है। कभी
छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता था लेकिन नक्सल प्रभाव के कारण अब
यह हिंसा का टापू बन गया है। यह बात तो केंद्र सरकार और बुद्धिजीवी मानते
हैं कि नक्सलवाद का जवाब गोली नहीं विकास है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र
विकसित हो गए तो नक्सलवाद का स्वयं खात्मा हो जाएगा। भारतवर्ष के मध्य
में बसा बस्तर आज भी आदिम संस्कृति को जीवित रखे हुए है। अधिकांश समय
कांग्रेस का शासन इस क्षेत्र में रहा। विकास के लिए धन भी कम खर्च नहीं
किया गया बल्कि एक समय तो मध्यप्रदेश सरकार का एक तिहाई बजट आदिवासी
क्षेत्रों के लिए हुआ करता था। फिर भी विकास की किरण बस्तर के सुदूर
इलाकों तक नहीं पहुंच पायी तो दोषी कौन है?

जब आदिवासियों की जेब तक पैसा नहीं पहुंचा तो निश्चित रुप से खर्च किया
गया पैसा किसी न किसी की जेब में तो गया होगा। बस्तर ही क्यों पूरा का
पूरा छत्तीसगढ़ देश के गरीब राज्यों में से एक है। यह बात तो
अंतर्राष्टरीय संस्थाएं अपने सर्वेक्षण के आधार पर कहती हैं। यह बात तो
कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी बार-बार कह चुके कि
छत्तीसगढ़ की अमीर धरती पर गरीब लोग रहते हैं। खनिज संपदा और प्राकृतिक
संपदा के मान से देश के कितने क्षेत्र हैं जो बस्तर का मुकाबला कर सकें।
मिट्टी के मोल लौह अयस्क खोद कर जापान तक को बेचा गया। जंगल कटते रहे और
कम से कम होते गए लेकिन बस्तर के आदिवासियों के हाथ में क्या आया? आज भी
गरीबी जितनी बस्तर के मूल निवासियों की है, वह उदाहरण है व्यवस्था और
सरकार के शोषण की।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार इन आदिवासियों की किसी ने सुधि ली
तो वे डॉ. रमन सिंह ही है। उन्होंने ही पहचाना कि आदिवासियों की व्यथा
कथा क्या है? कैसे नक्सल आतंकवाद से आदिवासी पीडि़त है? क्यों विकास की
किरण उन तक पहुंच नहीं रही है उन्होंने ही पहचाना कि जब तक नक्सलियों के
प्रभाव से बस्तर को मुक्त नहीं कराया जाता तब तक आदिवासियों को विकास की
मुख्यधारा में लाना कठिन काम है। यह डॉ. रमन सिंह के ही प्रयासों का
परिणाम है कि केंद्र सरकार नक्सलवाद की समस्या पर गंभीर चिंतन के लिए
बाध्य हुई और तब उसे समझ में आया कि नक्सलवाद को हल्के ढंग से लेना देश
की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक हैं। डॉ. रमन सिंह के ही प्रयासों
के कारण नक्सलियों के असली क्रियाकलाप उजागार हुए।

जब डॉ. रमन सिंह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कहते हैं कि 7 नहीं
13 जिले नक्सल प्रभावित हैं तो स्पष्ट इशारा करते हैं कि 7 जिलों की
नहीं 13 जिलों के विकास की चिंतना केंद्र सरकार करे। क्योंकि एकीकृत
विकास जब तक सभी जिलों का नहीं होगा तब तक नक्सलवाद 7 जिलों से हटा तो
अन्य जिलों में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करेगा। जड़ मूल से नक्सल
समस्या को समाप्त करना है तो उस माहौल और व्यवस्था को समाप्त करना जरुरी
है जो नक्सलवाद के लिए फलने-फूलने का अवसर उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह कहते हैं कि वे महंगाई और नक्सलवाद से निपट लेंगे। कैसे
निपटेंगे? महंगाई को तो सरकार में आने के बाद 100 दिन में कम करने का
वादा किया था लेकिन 1 वर्ष पूरा हो चुका और दिसंबर तक का समय और मांगा जा
रहा है। कहा जा रहा है कि वर्षा अच्छी हो रही है और दिसंबर तक जब नई फसल
आएगी तब महंगाई 6 प्रतिशत पर आ जाएगी। अत्यधिक वर्षा के कारण जो नुकसान
हो रहा है, उसका आंकलन कर लिया गया है, क्या? वर्षा समयानुकूल अच्छी हो
गयी तो महंगाई कम हो जाएगी लेकिन नहीं हुई, तब?

अभी ही अनाज को रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है और बहुत सा सरकारी अनाज
गोदामों की कमी के कारण खराब हो चुका है। जनता महंगाई की मार से पीडि़त
है और अनाज सड़ रहा है। यह कैसी व्यवस्था है? महंगाई कोई नक्सलियों के
कारण तो है, नहीं लेकिन आर्थिक लाभ अधिक से अधिक प्राप्त करने के लोभियों
के कारण अवश्य है। महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही और आम आदमी महंगाई के
चक्कर में पिसता रहा तो नक्सलियों के प्रति सहानुभूति पीडि़तों की नहीं
बढ़ेगी, क्या? जब प्रजातांत्रिक ढंग से सरकार अपने नागरिकों की दैनंदिन
समस्या का निदान करने में अक्षम साबित होगी तब जनता का आक्रोश उनके प्रति
भी सहानुभूति में बदल सकता है जिन्हें जनता पसंद नहीं करती। कहावत है कि
मरता क्या न करता? यह सही है कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। हिंसा का
जवाब हिंसा से देना तो वक्ती मजबूरी है। तब और मजबूरी है जब कोई बातों से
हल निकलने की कोशिश करने के लिए ही तैयार न हो लेकिन आम जनता को बंदूक,
लाठी, गोली से नहीं हंकाला जा सकता।

आम जनता खुशहाल हो। दैनंदिन जीवन उसका सरल सहज हो। इसकी जिम्मेदारी
सीधे-सीधे सरकार पर हैं। जनता की बेसिक जरुरत की चीजें उचित मूल्य पर
जनता को सहज ही उपलब्ध हो यह कर्तव्य प्रजातंत्र में जनता के द्वारा चुनी
गई सरकारों का ही है। डॉ. रमन सिंह ने तो 2 रु. और 1 रु. किलो अनाज देकर
जनता को और खासकर गरीब जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। यही कारण है कि
बस्तर का आदिवासी सरकार के पक्ष में हैं। जब डॉ. रमन सिंह कहते हैं कि 7
नहीं 13 जिले नक्सल प्रभावित हैं तो केंद्र सरकार को यह बात समझनी
चाहिए। जब डॉ. रमन सिंह कहते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीमेंट
की सड़क बनाना चाहिए तब भी यह बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समझ में
आना चाहिए। जब तक सुचारु रुप से आवागमन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक
सशस्त्र बलों को नक्सलियों से निपटने में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा
और समय भी बहुत लगेगा।

प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्रियों पर नहीं यथार्थ में जो समस्याओं से
रुबरु हो रहे हैं, उनकी सोच पर विश्वास करना चाहिए। डॉ. रमन सिंह की सबसे
बड़ी विशेषता यही है कि वे समस्याओं को लेकर राजनीति नहीं करते बल्कि
समस्याओं को समाप्त करने पर विचार करते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़
में उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेसियों का विरोध जनता को
प्रभावित करने में सक्षम सिद्ध नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति बिना केंद्र
सरकार के समुचित सहयोग के बिना ही 2 रु. किलो में 35 किलो अनाज देने की
योजना चला सकता है, वह केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तब भी करेगा। यह बात
दूसरी है कि तब जो काम आज हो सकता है उसमें समय लगेगा लेकिन इसका यह अर्थ
नहीं कि इसका लाभ कांग्रेस की राजनीति को मिलेगा बल्कि कांग्रेस और
नुकसान में ही जाएगी।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 25.07.2010

रविवार, 18 जुलाई 2010

पाकिस्तान से किसी भी तरह की चर्चा का कोई औचित्य तो दिखायी नहीं देता

पिछले 63 वर्षों का इतिहास तो कहीं से भी यह नहीं कहता कि पाकिस्तान की
नीयत भारत के साथ भाईचारे के साथ रहने की है। स्वतंत्रता के बाद ही जिस
तरह से काश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर कबायलियों के द्वारा पाकिस्तान ने
कब्जा किया, उससे ही उसकी मंशा स्पष्ट हो गयी। फिर बार-बार युद्धों का
इतिहास तो सबके सामने है। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता किसी पर भी तो खरा
उतरकर पाकिस्तान ने नहीं दिखाया। 63 वर्षों से भारत के हुक्मरान शांति
और अहिंसा की बात कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ऐसी मंशा
वास्तव में प्रगट नहीं की। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक
कर पीता है लेकिन पता नहीं भारत के हुक्मरान कोई सबक क्यों नहीं लेते?
पाकिस्तान भारत के साथ समझौते के लिए तभी तैयार हुआ जब उसे युद्ध में हार
का मुख देखना पड़ा। हो सकता है कि हार की कसक उसे पीडि़त करती हो लेकिन
इसका यह अर्थ तो नहीं होता कि हम बार-बार पाकिस्तान से चर्चा करने के लिए
उतावले हों।

अंतराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ आदर्शवाद ही काम नहीं आता। तब तो और
नहीं जब सामने वाले की मंशा में खोट हो। चीन के साथ भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री ने पंचशील के सिद्धांत पर दोस्ती करनी और निभानी चाही लेकिन
वे भूल गए कि वे तथागत बुद्ध के अनुयायियों से दोस्ती नहीं कर रहे हैं
बल्कि दोस्त के रुप में खड़ा चीन माओवाद पर विश्वास करता है। माओवाद कोई
अध्यात्मवाद नहीं है। वरन माओवाद किसी भी तरह के अध्यात्मवाद पर विश्वास
नहीं करता। हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा लगाते हुए चीन ने भारत को युद्ध
में न केवल शिकस्त दी बल्कि लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर
लिया। आज भी उसकी कुदृष्टि अरुणांचल पर है। हम संबंध सुधारने के लिए हर
तरह की सुविधा चीन को दे रहे हैं। चीन के लिए तो हमने अपने बाजार को भी
खुला छोड़ दिया है।

यही चीन काश्मीर के एक हिस्से को तोहफे के तौर पर पाकिस्तान से प्राप्त
कर चुका है। पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने में भी चीन की अहम भूमिका
है। अब वह पाकिस्तान से भारत अमेरिका की तरह परमाणु संधि करने जा रहा है।
दो परमाणु विद्युत घर स्थापित करने जा रहा है। म्यांमार, बंगलादेश, नेपाल
और श्रीलंका में चीन अपने प्रभाव क्षेत्र को विकसित कर रहा है। सब कुछ
हुक्मरानों की नजरों के सामने हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम बातचीत
कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री चर्चा करने पाकिस्तान जाते हैं और
पाकिस्तानी फौज जम्मू सेक्टर में फायरिंग करती है। हमारा एक मेजर और 8
जवान घायल होते हैं। सीज फायर का खुला उल्लंघन कर आतंकवादियों के भारत
प्रवेश के लिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर ध्यान बंटाने का काम करती है।
काश्मीर में पथराव सशस्त्र बलों पर करने के लिए युवकों को धन देकर खरीदा
जाता है। काश्मीर में फिर से फौज भेजना पड़ता है। कितने ही शहरों में
कफ्र्यू लगाना पड़ता है और पाकिस्तान कहता है कि काश्मीर समस्या पर चर्चा
करो। काश्मीर से पाकिस्तान का क्या लेना-देना? यह बात भारतवासियों के मन
में एकदम साफ है कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। इस देश में ही नारे
लगते रहे हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे लेकिन काश्मीर मांगेगे तो चीर
देंगे। हमारी कमजोरियों के कारण ही काश्मीर को पाकिस्तान मुद्दा बनाए हुए
हैं। चीन तिब्बत को हजम कर गया। जो चाहे वह करता है। भारत ने भी मान्यता
दे दी कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। जबकि दलाई लामा भारत में शरण लिए हुए
हैं। कैलाश मानसरोवर जिसका वर्णन हमारे पुराणों में हजारों वर्षों से
हैं, वह भारत में नहीं तिब्बत में है और तिब्बत चीन में है। हमारी तो
कहीं से कोई सुगबुगाहट भी नहीं दिखायी देती कि हम कह सकें कि कैलाश
मानसरोवर हमारा है।

बीच में तो यह बात भी सुनने में आयी थी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले
काश्मीर को पाकिस्तान का मानकर पाकिस्तान से समझौता कर लिया जाए लेकिन
बात बनी नहीं। पाकिस्तान आतंकवादियों को खुलेआम शह देता है। यह बात विश्व
बिरादरी भी जानती है। अमेरिका में पकड़े गए हेडली के बयान के बाद तो
स्थिति और स्पष्ट हो गयी है कि आईएसआई का पूरा सहयोग आतंकवादी संगठनों
को है। मुंबई हमले का मुख्य आरोपी खुलेआम भारत के विरुद्ध जेहाद की बात
करता है और खुल्ला घूम रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के
गृहसचिव के बयान की उससे तुलना करते हैं। जबकि गृह सचिव ने जो कहा, वह
तथ्यों पर आधारित है और हेडली के बयान से संबंध रखता है। प्रेस कांफ्रेंस
में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री चर्चा उपरांत कहते हैं कि खुली और
ईमानदार चर्चा हुई। फिर आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ हो जाता है। चर्चा का
परिणाम ढाक के तीन पात। हासिल आया शून्य। जब भारत के हुक्मरान पर्याप्त
शक्तिशाली थे और अपनी शक्ति के बल पर पाकिस्तान को समझौता करने के लिए
बाध्य कर चुके तब पाकिस्तान समझौते पर खरा नहीं उतरा तो अब उससे वार्ता
का क्या औचित्य है?

एक समाचार पत्र में खबर छपी है कि श्रीलंका के लिट्टे नक्सलियों के साथ
मिल गए हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। यदि यह समाचार सत्य है तो
इसकी गंभीरता को हल्के से नहीं लिया जा सकता। श्रीलंका तो लिट्टे की
समस्या से मुक्त हो गया लेकिन वहां से पलायन कर लिट्टे के बचे हुए लोग
नक्सलियों की शरण में हैं तो सशस्त्र बलों के बस की बात नहीं कि वे
नक्सलियों का मुकाबला कर सकें। आखिर लिट्टे से मुक्ति के लिए श्रीलंका को
अपनी पूरी फौजी ताकत झोंकनी पड़ी थी। नक्सलियों के हमले बढ़ रहे हैं। और
कितना नुकसान करने के बाद फौज के हवाले इस समस्या को किया जाएगा। काश्मीर
से फौज हटाने के बाद जब स्थिति सशस्त्र बलों से नहीं संभली तब फौज को फिर
बुलाना पड़ा।

यह बात तो एकदम साफ है कि पड़ोसियों की नीयत साफ है। वे भारत को
शांतिपूर्वक फलता-फूलता देखना पसंद नहीं करते। अंदर से और बाहर से दोनों
तरफ से कमजोर करना चाहते हैं और आंख खोलकर देखें तो स्पष्ट दिखायी
पड़ेगा कि स्थिति से निपटना अब एकदम जरुरी हो गया है। कठोर कदम उठाने के
लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरुरत है। पाकिस्तान से चर्चा में समय बर्बाद
करने के बदले अपनी तैयारियों की जरुरत है। नेतृत्व को लाल बहादुर
शास्त्री और इंदिरा गांधी की तरह दिखायी देने की जरुरत है। महंगाई से
पीडि़त जनता को नेतृत्व की कमजोरी का आभास तो हो रहा है। क्योंकि महंगाई
के मुद्दे पर ही सरकार जनता को राहत देने की स्थिति में नहीं है।
नक्सलियों की हिंसा और पाकिस्तान जैसे देश का आंख तरेरना जनता को चिंतित
तो करता है। पाकिस्तान से किसी भी तरह की चर्चा का कोई औचित्य तो नहीं
दिखायी पड़ता।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 17.07.2010

शुक्रवार, 16 जुलाई 2010

नक्सलियों की हिंसा से घबरा कर न तो छत्तीसगढ़ सरकार पीछे हट रही है और न ही केंद्र सरकार

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई नक्सल प्रभावित राज्यों
के मुख्यमंत्रियों की बैठक में डॉ. रमन सिंह ने नक्सलियों की मंशा को
स्पष्ट कर दिया है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बस्तर में 50 हजार
नक्सली है। नक्सली हिंसा के बल पर सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं।
प्रजातंत्र पर उनकी आस्था नहीं है। माओवाद के नाम पर वे अपनी तानाशाही
चाहते हैं। बस्तर में निरंतर हिंसा की वारदातें हो रही हैं और अब तो
नक्सलियों ने थानों, सशस्त्र बल के कैंपों पर भी हमला करना प्रारंभ कर
दिया है। विकास का तब तक तो कोई अर्थ नहीं हैं जब तक एक तरफ विकास के काम
हों और दूसरी तरफ नक्सली विध्वंस कर विकास कार्यों को नष्ट करें। डॉ.
रमन सिंह के अनुसार 50 हजार नक्सली हैं तो यह स्थिति तो काश्मीर से भी
खराब है। 50 हजार नक्सली यदि हथियार से सज्जित हैं तो यह तो ऐसी स्थिति
है जैसे कोई फौज सरकार के विरुद्ध खड़ी है।

राज्य सरकार ने अपने पुलिस बजट में 6 वर्षों में 5 गुणा वृद्धि की है।
पुलिस बल में भी निरंतर इजाफा किया जा रहा है। गोरिल्ला युद्ध के लिए
बाकायदा प्रशिक्षण स्कूल है और तीन स्कूल और खोलने की 1 माह में योजना
है। साफ मतलब है कि नक्सलियों से निपटने के लिए डॉ. रमन सिंह कृतसंकल्पित
हैं। यह उन्हीं के प्रयास का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार 4 राज्यों की
एकीकृत कमान स्थापित करने के लिए तैयार हो गयी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने इसके प्रति अपनी सहमति व्यक्त कर दी
है तो झारखंड में तो वैसे भी राष्टपति शासन लागू है। नीतीश कुमार
नक्सलियों के पक्ष में नरमी के पक्ष में हैं लेकिन यह आदर्शवादिता
व्यवहारिक नहीं दिखायी देती। नक्सली भले ही भारतीय हैं लेकिन उनका जब
प्रजातंत्र पर ही विश्वास नहीं और वे हिंसा के बल पर राजपाठ चाहते हैं तो
उनके प्रति नरमी का बर्ताव तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है।
फिर बिहार में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए तो लोगों ने अपनी सेना
भी बना रखी है। नक्सलियों का वैसा प्रभाव भी बिहार में नहीं है जैसा
एकीकृत कमान के लिए तैयार 4 राज्यों में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर को तो एक
तरह से नक्सलियों ने अपना शरण स्थल और मुख्यालय ही बना रखा हैं। डॉ. रमन
सिंह स्वयं कहते हैं कि नक्सलियों ने 40 प्रतिशत वारदात तो बस्तर में ही
किया है। कहीं भी पुलिस और सशस्त्र बल का दबाव बढ़े तो बस्तर में आकर
सुरक्षित हो जाओ। बस्तर में अबूझमाड़ तो ऐसी जगह हैं जिसमें आम आदमी का
प्रवेश प्रतिबंधित था और नक्सलियों को वहां अपना अड्डï बनाने की एक तरह
से पूरी छूट मिली हुई थी। डॉ. रमन सिंह ने ही प्रतिबंध को समाप्त किया।
अबूझमाड़ के विषय में तो विस्तृत जानकारी सरकारी रिकार्ड में भी नहीं थी।
पहली बार डॉ. रमन सिंह ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने समस्या की गंभीरता
को समझा तब असलियत सामने आयी कि वास्तव में नक्सलियों ने अपना कितना
विस्तार कर लिया है।

नक्सलियों के अधिकांश बड़े नेता आंध्रप्रदेश के ही हैं। आंध्रप्रदेश के
तो दो-दो मुख्यमंत्रियों तक को निशाना बनाने की नक्सलियों ने कोशिश की।
तब आंध्र की राज्य सरकार ने नक्सलियों से निपटने के लिए तैयारी की और आज
स्थिति यह है कि अधिकांश क्षेत्रों से नक्सलियों को पलायन के लिए बाध्य
होना पड़ा। आज भी आंध्र की ग्रेहाउंड फोर्स से नक्सली भय खाते हैं।
दिवंगत नक्सली नेता आजाद को आंध्र पुलिस ने नागपुर से पकड़ा और आंध्र ले
जाकर एनकाउंटर कर दिया, ऐसा नक्सलियों का आरोप है। अब नक्सली जो रोज-रोज
बंद का आव्हान कर रहे हैं और निरंतर आक्रमण कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि
आजाद की मौत का वे बदला ले रहे हैं। आजाद को आंध्र पुलिस ने मारा तो
आंध्र में लड़ें पुलिस से लेकिन नहीं वे आंध्र मे नहीं लड़ते छत्तीसगढ़
में दादागिरी दिखाते हैं। क्योंकि जानते हैं कि आंध्र में उनकी दादागिरी
चलने वाली नहीं और बस्तर सुरक्षित क्षेत्र है। एक तरह से तो छत्तीसगढ़
में हमला कर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं।

लेकिन इससे वे समझते हैं कि वे राज्य सरकार या केंद्र सरकार को झुकने के
लिए बाध्य कर देंगे तो यह उनकी गलतफहमी ही सिद्ध होगी। केंद्र सरकार भले
ही फौज को नक्सलियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए नहीं उतार रहा है लेकिन
राज्य सरकार को अधिक से अधिक संसाधन देने की उसकी मंशा तो स्पष्ट है। 4
राज्यों की एकीकृत कमान भी नक्सली समस्या के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही है।
फौज के अवकाश प्राप्त अधिकारी इस योजना में सलाहकार की भूमिका निभाएंगे।
छत्तीसगढ़ में 3 हजार एसपीओ की भर्ती होगी। 4 हजार पुलिस जवान भी भर्ती
किए जाएंगे। 65 थानों के लिए 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ.
रमन सिंह ने तो काश्मीर की तरह पुलिस बल को सुविधा देने की मांग की है।
नक्सली हमले में मारे जाने वाले नागरिकों के लिए भी मुआवजे की मांग की
हैं। गृहमंत्री चिदंबरम ने भी राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने राज्य
में खाली पुलिस जवानों के पद पर शीघ्र भर्ती करें। नक्सलियों को अभी भी
समझ में आ जाए कि उनके सामने सरकारें झुकने वाली नहीं हैं तो यह
नक्सलियों के हित में ही होगा। यह सोचना कि वे हिंसा के बल पर इस देश की
सत्ता पर आसीन हो सकते हैं, खामख्याली से अधिक नहीं है।

पिछले वर्षों में उन्होंने करीब दस हजार लोगों की जान ली है। इससे उन्हें
कौन सा राजपाठ मिल गया? उनके प्रभावित क्षेत्र के नागरिक उनके भय से भले
ही कुछ न बोलें लेकिन वे उनके पक्ष में हो गए हैं, ऐसा मानने का तो कोई
कारण नहीं है। देश का आम नागरिक वह जिस जाति, संप्रदाय, वर्ग का हो, वह
तकलीफें तो झेल लेता है लेकिन हिंसा को पसंद नहीं करता। जब भी नक्सली
हिंसा से लोगों के मारे जाने का समाचार उसे मिलता है तब उसके मन में
नक्सलियों के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं उठता। उसके मन में तो यही
भाव उठता है कि सरकार शीघ्र से शीघ्र नक्सलियों से क्षेत्र को मुक्त
कराएं। जब एक दिवंगत पुलिस अधिकारी के पुत्र को सरकार सरकारी नौकरी देती
हैं तो उससे पुलिस बल का मनोबल ऊंचा उठता है। हर उस परिवार में जिसका कोई
सदस्य नक्सलियों के द्वारा मारा गया, यही दुआ परमात्मा से करता है कि
शीघ्र ही इनका नाश हो।

नक्सलियों की गोलियों से किसी का भला हुआ हो, ऐसा तो नहीं दिखायी पड़ता
बल्कि लोगों का नुकसान ही हुआ है। आखिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग
पलायन के लिए क्यों बाध्य होते हैं? स्वाभाविक रुप से उन्हें लगता है कि
वे शांति से नक्सलियों के रहते अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। कब किस पर
मुखबिरी का चस्पा लगाया जाएगा और उसे मार डाला जाएगा। गला रेत कर मारना,
फांसी पर लटका कर मारना। डंडे से पीट-पीट कर मारना किसी भी कोण से
इंसानियत का परिचय नहीं देता। भगवान न करें, कभी यदि ऐसा हुआ कि इनका
शासन हो गया तो आदमी की जान की कीमत ही क्या रह जाएगी? ये इंसानों का भला
करने के नाम पर इंसानों को मारते हैं। किसी भी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति
की समझ के बाहर की बात है, यह। सरकारों का दायित्व है कि इस आतंक से आम
जनता को मुक्ति मिले।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 15.07.2010
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बुधवार, 14 जुलाई 2010

सरकारें विकास के काम तब ही तो कर सकती हैं जब नक्सली करने देंगे

राजनीतिज्ञों के एक वर्ग की सोच है कि जब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
का आर्थिक विकास नहीं होता तब तक नक्सल समस्या से मुक्ति संभव नहीं है।
यह सोच केंद्र सरकार के पास है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से
नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ा जाए। यदि यह संभव हो तो यह अच्छी नीति
हो सकती है लेकिन क्या वास्तव में यह संभव है? केंद्र सरकार ग्राम
पंचायतों को धन दे सकती है। धन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, यह देखने
का काम कौन करेगा? फिर जो नक्सली स्कूल के भवन, पंचायतों के भवन ही बम के
द्वारा ढहा देते हों वे ग्राम पंचायतो को विकास के काम करने देंगे या
ग्राम पंचायतों को दिया गया धन भी नक्सलियों के पास ही पहुंच जाएगा। यदि
धन नक्सलियों के पास पहुंच गया तो नक्सलियों की ताकत में इजाफा ही होगा।
ऊपर ऊपर से देखने में यह योजना बड़ी अच्छी और आदर्शवादी दिखायी देती है
लेकिन जहां व्यवस्था इतनी लचर हो और सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला हो,
वहां यह योजना भी असफल हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं।
इस सोच के पीछे यह सोच काम कर रही है कि आर्थिक विकास होने पर
नक्सलियों का प्रभाव कमजोर होगा लेकिन नक्सली आर्थिक विकास होने ही क्यों
देंगे? रेल की पटरियों को उखाडऩे वाले, विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप
से न चलने देने वाले, कारखानों के विरूद्घ जो लोग है, वे विकास होने ही
क्यों देंगे? छत्तीसगढ़ के ही आदिवासी अंचलों में सरकारों ने स्वतंत्रता
के बाद अरबों रूपये खर्च किए। आंकड़े तो कहते है कि यह रकम आदिवासियों
को बांट दी जाती तो प्रत्येक आदिवासी को 2 करोड़ रूपये से अधिक की रकम
मिलती। कहां गया, यह धन? समस्या की जड़ सिर्फ गरीबी नहीं है। ऐसा होता तो
सारे गरीबों को नक्सलवादी हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं।
नक्सलियों को कभी राजनैतिक मामला माना जाता था लेकिन आज वह स्थिति तो
नहीं है। पंद्रह सौ करोड़ रूपये की जिन नक्सलियों की वार्षिक आय है, वे
यह धन गरीबों के उत्थान के लिए तो खर्च नहीं कर रहे हैं। क्या नक्सली
नहीं समझते कि गरीबों का आर्थिक विकास उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में हो
गया तो वे क्या करेंगे?

काश्मीर को ही भारत सरकार प्रति वर्ष कम धन देती है, क्या? वहां अलगाववाद
और आतंकवाद क्यों समाप्त नहीं हो रहा है? चुनाव होते हैं तो वहां का
मतदाता भी वोट देकर सरकार चुनता है तो फिर अलगाववाद की हवा क्यों? नक्सल
प्रभावित क्षेत्रों के मतदाता भी मतदान कर वोट देते है और अपना विधायक,
सांसद चुनते हैं ? पंचायतों के भी चुनाव होते हैं। इससे यह तो सोचा नहीं
जा सकता कि प्रभावित क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता नक्सलियों के प्रभाव में
है। होती तो नक्सलियों के फरमान का पालन कर मतदान ही नहीं करती।
नक्सलियों के प्रभाव का मुख्य कारण भय है। आतंक है। जनता को सरकार आतंक
से मुक्ति दिलाए, तब स्पष्ट पता चल जाएगा कि नक्सलियों के कितने प्रभाव
में लोग हैं। आदिवासियों ने तो स्वयं नक्सलियों के विरूद्घ सलवा जुडूम
आंदोलन चलाया था। छत्तीसगढ़ की डा. रमन सिंह की सरकार ने अपनी तरफ से
पूरा सहयोग दिया। यहां तक कि कांग्रेस के नेता महेन्द्र कर्मा ने भी
उसका समर्थन किया। इस आंदोलन को उस समय केंद्र सरकार का भी भरपूर समर्थन
मिला होता तो आज नक्सल समस्या का कम से कम छत्तीसगढ़ में तो सफाया हो
जाता।

तब हर तरह का प्रयास किया गया कि सलवा जुडूम सफल न हो। अपरोक्ष रूप से
नक्सलियों का मनोबल सलवा जुडूम का विरोध कर बढ़ाया गया और सलवा जुडूम
आंदोलनकर्ताओं का मनोबल कमजोर किया गया। अबूझमाड़ को नक्सलियों का गढ़
किसने बनने दिया? अबूझमाड़ में तो आम आदमी के जाने पर पाबंदी थी?
सुरक्षित क्षेत्र मिला ओर नक्सलियों ने अपना गढ़ बना लिया। सिर्फ विकास
से आतंक का खात्मा नहीं किया जा सकता। जब तक आदिवासी अपने को नक्सलियों
से सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक आर्थिक विकास ही आसान नहीं है। आम
आदिवासी तो स्वतंत्रता चाहता है। वह प्राकृतिक रूप से अपना जीवन जीना
चाहता है। बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद कोई बस्तरियों की देन नहीं है
बल्कि आंध्रप्रदेश से आकर नक्सलियों ने उसे अपना ठिकाना बनाया।

सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश टिप्पणी कर रहे हैं कि आधे छत्तीसगढ़ पर तो
सरकार का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति कैसे निर्मित हुई? जबकि शासकीय
मशीनरी तो हर जगह मौजूद है। हर जिले में कलेक्टर, एस. पी. हैं, थाने हैं,
ग्राम पंचायत है। सरकार सड़क बनाती है तो नक्सली उड़ा देते हैं। सरकार
पुल बनाती है तो नक्सली उसे भी उड़ा देते हैं। यह सब विकास के ही रूप
हैं। नक्सली पसंद ही नहीं करते कि उनके प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन के
साधन हो। जिस बस में सशस्त्र बल, पुलिस सवारी करेगी, उस बस की खैर नहीं।
अब सड़क नहीं, पुल नहीं तो विकास होगा कैसे? सीधी सी बात दिखायी पड़ती
है कि सड़क और पुल बनाने में जहां धन खर्च होता है, वहीं समय भी लगता है
लेकिन उन्हें बारूद से उड़ाने में कितना समय लगता है। विकास की बातें
अच्छी लगती है लेकिन विकास श्रमसाध्य और समय खाने वाला काम है। विध्वंस
तो पलक झपकते ही हो जाता है। जब तक विध्वंस को रोकने के सख्त उपाय नहीं
किए जाते तब तक विकास की सोच को अमलीजामा पहनाना संभव तो नहीं दिखायी
देता। इससे तो अच्छा है कि विकास के काम में लगने वाला धन आतंक को
समाप्त करने में खर्च किया जाए।

या फिर आदिवासियों को ही सीधे सीधे धन बांट दिया जाए। यह भी आसान नहीं
है क्योंकि राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि सरकार एक रूपया देती है तो
दस पैसा जनता तक पहुंचता है। विकास के काम करने वाले ठेकदार नक्सलियों
को उनका हिस्सा देते हैं। परिवहन का व्यवसाय करने वाले भी नक्सलियों को
हिस्सा देते हैं। जान बचानी है तो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को भी
नक्सलियों को धन देना पड़ता है। जंगल ठेकेदारों, खदानों के ठेकेदारों को
भी नक्सलियों को टैक्स देना पड़ता है। पंदह सौ करोड़ रूपये नक्सलियों के
पास इसी माध्यम से आते हैं। अब केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में विकास पर धन खर्च करेगी तो नक्सलियों के खजाने में धन और बढ़ेगा और
धन बढ़ेगा तो उनकी ताकत भी बढ़ेगी। फिर सरकार कराती रहे विकास के काम,
विकास के कामों को नेस्तानाबूद करना तो नक्सलियों के बाएं हाथ का खेल
है।

विकास के काम से आतंक समाप्त होने वाला नहीं। जब तक आतंक है तब तक
नक्सलियों का प्रभाव कायम रहेगा। विकास के बहाने नक्सलियों को कमजोर करने
का स्वप्न देखना आसान है लेकिन अभी ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में
रात्रिकालीन ट्रेनें ही सरकार नहीं चला पा रही है। जो हर हाल में लडऩे
के लिए तत्पर हो, उससे विकास के कामों के आधार पर जीतने की कोशिश सिवाय
दिवास्वप्न के और कुछ नहीं। सरकार तो मान ही रही है एक तरह से कि वह
बंदूक से नक्सलियों को पराजित नहीं कर सकती। सरकार को पुन: सोचना चाहिए
कि उसकी असफलता नागरिकों पर प्रभाव क्या डालेगी?

- विष्णु सिन्हा
13-7-2010

शुक्रवार, 9 जुलाई 2010

महंगाई हो या नक्सल समस्या जिम्मेदारी से केंद्र सरकार बच नहीं सकती

महंगाई और हिंसा ये ही दो बड़े मुद्दे देश के सामने हैं। महंगाई के मामले
में तो एक तरह से केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और राज्य सरकारों
को इसके लिए जिम्मेदार भी बताया है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य
सरकारें टैक्स कम कर महंगाई कम करें। सब कुछ तय केंद्र सरकार करती है कि
नीतियां क्या हो? सब्सिडी दी जाए या न दी जाए। नियंत्रण रखा जाए या बाजार
के हवाले सब कुछ कर दिया जाए। शेयर मार्केट में शेयरों की कीमत बढ़ रही
है तो आर्थिक विकास हो रहा है। लोक लुभावन नीति आर्थिक विकास के लिए ठीक
नहीं है। जनता के सुख की कीमत पर विकास या जनता को कष्ट देकर विकास। तो
सरकार की सोच स्पष्ट है कि जनता को भले ही कष्ट हो लेकिन आर्थिक विकास
का पहिया तीव्र गति से घुमना चाहिए। समस्त लोक लुभावन योजनाओं को सरकारें
वापस ले ले तो तय है कि आम आदमी को दो समय का भोजन भी नसीब नहीं होगा।

कल ही दिल्ली में एक इलाके में पानी न आने के कारण लोग विरोध करने सड़क
पर उतर आए तो उन्होंने राहगीरों को मारना पीटना एवं रेहड़ी वालों को
लूटना प्रारंभ कर दिया। पानी न आने से इनका कोई लेना देना नहीं लेकिन
जनता की मानसिक स्थिति खराब हो रही है, इससे तो यही पता चलता है। सही और
गलत का भान यदि समाप्त हो जाए तब ही आदमी हिंसक हो जाता है। रायपुर में
ही एक ड्रायवर ने एक दंपत्ति को कुचल दिया। शराब के नशे में धुत्त
ड्राइवर क्रोध के वशीभूत जब हिंसक हो उठे तो इसका क्या अर्थ निकलता है?
युवा स्त्री पुरुष हिंसा पर उतर आएं तभी तो नक्सली समस्या खड़ी होती है।
नक्सलवादियों से प्रभावित होकर आखिर नवजवान क्यों हथियार उठा लेते हैं?
वे मारते हैं, अपने ही लोगों को और मरते भी हैं, सशस्त्र बलों की
गोलियों से। यह स्थिति सामान्य तो नहीं दिखायी पड़ती।

काश्मीर में ही फिर से हिंसा फैल रही है। कितने ही शहरों में कफ्र्यू
लागू है और सशस्त्र बलों पर पत्थरबाजी हो रही हैं। स्त्री पुरुष सभी
शामिल हैं। हिंसा नियंत्रण के बाहर होते देख देखते ही गोली मारने के आदेश
दिए गए हैं। प्रजातांत्रिक ढंग से कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की सरकार
है, काश्मीर में। कहा जा रहा है कि आतंकवादी नवजवानों को पत्थर सशस्त्र
बल पर फेंकने के लिए धन दे रहे हैं। देश में घुसने के लिए आतंकवादी
पाकिस्तानी सीमा पर इकट्ठा हैं। देश के बड़े हिस्से में रात्रिकालीन
ट्रेनें नहीं चल रही है। डर है कि नक्सली ट्रेनों को न उड़ा दें।
केंद्रीय गृह सचिव कह रहे हैं कि नक्सलियों ने वायदा किया है कि ट्रेनों
पर हमला नहीं करेंगे। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के साथ जो हादसा हुआ था,
उसे भी गृहसचिव नक्सलियों का कारनामा नहीं बता रहे हैं।

वैसे भी केंद्र सरकार की नजर में नक्सलियों का मामला राज्य सरकारों का
मामला है। केंद्र सरकार तो राज्य सरकारों को नक्सली समस्या से निपटने के
लिए सहयोग कर रही है। मतलब महंगाई हो या हिंसात्मक गतिविधियां सब
जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्रीय बल एवं राज्य पुलिस बल में मतभेद
है। यह बात केंद्रीय गृह सचिव खुलेआम स्वीकार करते है। नक्सल समस्या से
निपटने की जिन पर जिम्मेदारी है, जब उन्हीं मे मतभेद है तो वे किस तरह
से नक्सलियों से लड़ेंगे। गृह सचिव कहते हैं, रक्षा मंत्री कहते हैं कि
नक्सलियों से लडऩे के लिए फौज की जरुरत नहीं हैं। काश्मीर से भी फौज
हटायी गयी। अब मामला नियंत्रण से बाहर हो रहा है तो फिर फौज को बुलाया जा
रहा है। इतना ही नहीं पंजाब में बरसात ने हालात खराब कर दिए हैं। एक नहर
में दरार आ जाने से आसपास के शहर और गांव पर पानी कहर ढा रहा है तो दरार
को पाटने के लिए फौज को बुलाया गया है। मतलब साफ है कि दरार के पाटने की
क्षमता पुलिस और सशस्त्र बलों की नहीं है और न राज्य स्तर पर ऐसे आपातकाल
से लडऩे की क्षमता है.

7 प्रदेशों में नक्सल समस्या विकराल रुप से खड़ी है। सशस्त्र बलों के
जवान नक्सलियों के हमले में शहीद हो रहे हैं। दरअसल मारे जा रहे हैं,
कहना उचित नहीं हैं। सम्मानजनक भी नहीं है। इसलिए शहीद हो रहे हैं, कहा
जाता है। नक्सली भारतीय है और वे सशस्त्र बल के जवानों को घेर कर मारते
हैं तो लड़ाई भारतीय सशस्त्र बल और भारतीयों के ही बीच हो रही है।
नक्सलियों के विरुद्ध फौज के इस्तेमाल पर यह तर्क दिया जाता है कि
भारतीयों को भारतीय फौज मारे यह उचित नहीं है। अब फौज मारे या पुलिस मारे
या सशस्त्र बल मारे, बात तो एक ही है। नक्सलियों को पकडऩा है या मारना
है। यह तो निश्चित है। फिर अभी निर्णय लिया गया है कि अब नक्सलियों के
साथ कोई मुरव्वत नहीं दिखाना है। अपने नेता आजाद के मारे जाने का बदला
लेने की धमकी भी तो नक्सली दे रहे हैं और समाचार पत्रों में छप भी रहा है
कि नक्सली बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस और सशस्त्र बलों में
मतभेद है तो फिर नक्सली हमले का जवाब कैसे देंगे?

14 जुलाई को मुख्यमंत्रियों के साथ गृहमंत्री बैठक कर आगे की रणनीति
बनाने के विषय में विचार करेंगे। प्रधानमंत्री भी इस बैठक में सम्मिलित
होंगे। ऐसी बैठकें पहले भी हो चुकी। गृह मंत्रालय निर्देश देता है कि
नक्सलियों से निपटने की हर मुमकिन तैयारी की जाए। नक्सल प्रभावित
क्षेत्रों में विकास के काम किए जाएं। दूसरी तरफ कल ही एक स्कूल भवन को
नक्सलियों ने उड़ा दिया। एक गांव के लोगों को जो नक्सल समर्थक नहीं थे,
नक्सलियों ने गांव छोडऩे का आदेश दे दिया। अब विकास के काम करेंगे तो
कैसे? नक्सली गांव से जिन्हें निकाल रहे है, उन्हें गांव में ही रहने पर
सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? पलायन तो बहुत पुरानी बात है। गांव में
रहना है तो नक्सलियों के अनुसार चलना पड़ेगा। काश्मीर हो या नक्सल
प्रभावित क्षेत्र सरकार की चलती कितनी है? फिर भी चिदंबरम की तारीफ की
जानी चाहिए कि अलोकप्रियता की परवाह न करते हुए भी उन्होंने नक्सल समस्या
को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। आज उन्हीं की कोशिशों का परिणाम है कि
नक्सलियों से लडऩे का माद्दा राज्य सरकारों में पैदा हुआ है। नहीं तो
पहले राज्य सरकार का मामला कह कर केंद्र सरकार बुचक लेता था।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी माना है कि देश के लिए नक्सल समस्या
खतरनाक है। नक्सल समस्या के प्रति केंद्र को जागरुक करने में छत्तीसगढ़
के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक वर्ग तो प्रारंभ से ही नक्सल समस्या को हल
करने के मामले में रोड़े अटकाने का ही काम करता रहा है। समस्या को समस्या
की तरह देखने के बदले उसे राजनैतिक चश्मे से ही देखा गया। आज भी दिग्विजय
सिंह कह रहे हैं कि भाजपा की नक्सलियों से सांठगांठ है। चिदंबरम की राह
में भी रोड़े अटकाने का काम दिग्विजय सिंह ने ही किया। दरअसल जिस शांति
से दिग्विजय सिंह के शासनकाल में नक्सली फले फूले उसी का परिणाम तो है कि
नक्सली आज इतने ताकतवर हो गए। राज्य और केंद्र कार्य के मामले में भले ही
अलग-अलग दिखायी पड़े लेकिन हैं तो वे एक ही संविधान से बंधे हुए और नक्सल
समस्या हो महंगाई की समस्या केंद्र अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़
सकता।
- विष्णु सिन्हा

मंगलवार, 6 जुलाई 2010

हिंसा का रास्ता अंतत: तो मौत की तरफ ही जाता है फिर आजाद के मरने पर विलाप क्यों ?

नक्सली बौखला गए हैं। अपने नेता चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आजाद की मौत ने
उन्हें बौखला दिया है। नक्सली नेता किशनजी कह रहे हैं कि वे आजाद की मौत
का बदला लेकर रहेंगे। समाचार यह भी है कि आंध्र और उड़ीसा सीमा पर बड़ी
संख्या में नक्सली इकट्ठा हो रहे हैं और किसी बड़ी घटना को वे अंजाम दे
सकते हैं। अपना, अपना ही होता है। अपने की मौत दिल में दर्द पैदा करती
है । कल तक जवानों की हत्या कर नक्सली प्रसन्न होते थे, वे आज अपने नेता
आजाद की मौत पर विलाप कर रहे हैं। वे गृहमंत्री चिदंबरम को दोषी करार दे
रहे हैं। कह रहे हैं कि आजाद का इनकाउंटर चिदंबरम की जानकारी में किया
गया। आजाद को नागपुर में पकड़ा गया और आंध्र में लाकर मार दिया गया। यदि
आजाद का इनकाउंटर गलत है नक्सलियों की नजर में तो उन सैकड़ों लोगों की
हत्या जो नक्सलियों ने की, वह सही कैसे हो सकता है ?
हत्या मात्र गलत है। यह बात सबसे पहले तो नक्सलियों को ही समझना चाहिए।
हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। नक्सली सशस्त्र बल के जवानों की
हत्या करते हैं, मुखबिरी के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं तो
उसे वे भले ही जायज समझें लेकिन आम आदमी तो जायज नहीं समझता। यही कारण है
कि नक्सलियों के प्रति आम नागरिकों की किसी तरह की सहानुभूति नहीं है।
आजाद की मौत के बाद एक नक्सली डिप्टी कमांडर ने अपनी पत्नी के साथ आत्म
समर्पण कर दिया। किशनजी या कोई भी नक्सली नेता यदि यह समझता है कि वह
ताकत के बल पर सरकारों को झुका सकता है तो यह सिर्फ गलतफहमी के सिवाय कुछ
नहीं है। नक्सली वायुसेना से कहते हैं कि वह भारतीयों के विरुद्ध युद्ध न
करें। नक्सली ऐसे ही भारतीय हैं तो वे भारतीयों को क्यों मार रहे हैं?
जिस बात की आकांक्षा वे दूसरों से रखते हैं, उस बात से वे कितने
सिद्धांतत: सहमत है। नक्सली हिंसा का रास्ता न अपनाएं तो किसी भी सेना या
सशस्त्र बल को उनके विरुद्ध हथियार उठाने की क्या जरुरत है?
गोली किसी को पहचानती नहीं। वह यह थोड़े ही देखती है कि किसके शरीर में
घुसना चाहिए और किसे बख्श देना चाहिए। वह सशस्त्र बल के जवान के सीने पर
लगती है तो वही असर करती है जो वह नक्सलियों के सीने पर लगती है। यह भी
नहीं कि वह किसी को कम पीड़ा देती है और किसी को ज्यादा। पीड़ा का
संबंध तो लगने वाला ही जानता है या फिर उससे संबंधित लोग। जो अपनों को
खोने की पीड़ा को भोगते हैं। मनुष्य जाति में यह तो सर्वमान्य सत्य है कि
किसी को भी किसी की जीवन लीला समाप्त करने का अधिकार नहीं है। जब कोई
किसी की जीवनलीला समाप्त करता है तो वह अपने जीने का अधिकार भी खो देता।
कल एक आजाद को अपना जीवन गंवाना पड़ा। आने वाला कल और किस किस के लिए काल
बन कर आएगा, कौन जानता है? जब बंदूक से लड़ोगे तो बंदूक से ही मरने के
लिए तैयार रहना चाहिए। शिकायत करने, न्याय मांगने का अधिकार तो उसे है जो
देश के मान्य कानूनों को मानता है। कानून के अनुसार अपना जीवन व्यतीत
करता है। जो कानून को ही नहीं मानते और अपना कानून स्वयं का चलाना चाहते
हैं, उन्हें नैतिक अधिकार नहीं है कि वे आजाद की मौत को गलत बताएं।
आजाद कोई मानवाधिकारवादी नहीं था। वह विगत कई वर्षों से नक्सली था। आंध्र
के पूर्व मुख्यमंत्रियों की हत्या के प्रयास का भी आरोप उस पर था। वह
अपने प्रयास में सफल हो जाता और किसी मुख्यमंत्री की हत्या कर देता तो
नक्सलियों की दृष्टि में वह अपराधी नहीं होता बल्कि हीरो होता। सरकारों
ने उसे जिंदा या मुर्दा पकडऩे के लिए 12 लाख का ईनाम घोषित किया था। इसी
से पता चलता है कि शांति प्रिय समाज में उसकी क्या हैसियत थी? जो लोग रेल
पटरियों को उड़ा देते हैं और निर्दोष यात्रियों की जान ले लेते हैं,
उन्हें पता भी हैं कि मारे गए परिवार के लोगों पर क्या बीतती है? उनका
दुख आजाद की मौत से किसी भी मायने में कम नहीं होता बल्कि अधिक ही होता
है। क्योंकि वे एकदम निर्दोष लोग है और दूसरों की लड़ाई का परिणाम भोगने
के लिए वे मजबूर किए जाते हैं। आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग किस
मानसिक स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह नक्सलियों की सोच का
विषय नहीं है। नक्सलियों में संवेदना होती है तो इंसान की मौत को मौत की
ही दृष्टि से देखे। गला रेत देना, फांसी पर लटका देना, डंडे से पीट-पीट
कर मार डालना ऐसे कृत्य हैं जो कोई हृदय हीन व्यक्ति ही कर सकता है। एक
संवेदनशील इंसान तो कुत्ते को भी पत्थर नहीं मार सकता। इंसानों को नृशंस
तरीके से मारने के विषय में सोचने से ही उसे घबराहट होती है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अभी भी नक्सलियों के प्रति सहानुभूति
दिखाने को तैयार हैं। वे हथियार छोड़ दें और मुख्यधारा में आ जाएं। खून
खराबे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आखिर आपस में भारतीय ही भारतीय से
लड़ रहे हैं। दांया हाथ बाएं हाथ से लड़े तो हासिल क्या होगा? यह सोचना
कि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही सही है। इससे मिथ्या और कुछ
नहीं। जिन देश में इतनी विभिन्नताओं के साथ एकता है तो वह हिंसा के कारण
नहीं है। न ही किसी एक विचारधारा के कारण है। कितने धर्म, कितनी जातियां,
कितनी भाषा, कितने रीति-रिवाज के बावजूद देश में समरसता है तो वह विभिन्न
विचारधाराओं के बावजूद है। सिर्फ एक तत्व हिंसा ऐसा है जिससे सहमति नहीं
है। यहां तक कि अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए भी मुख्य आंदोलन
अहिंसा पर ही आधारित था। हिंसा क्रूर लोगों के लिए मायने रखती होगी लेकिन
सुसंस्कृत कौमें हिंसा पर विश्वास नहीं करती।

देश में समस्याओं की कमी नहीं है। आज देश का आम नागरिक महंगाई से त्रस्त
है लेकिन इसके लिए कोई भी पसंद नहीं करेगा कि हिंसा को हथियार बनाया जाए।
सरकार के विरुद्ध जनता में महंगाई को लेकर गुस्सा है लेकिन इसका यह मतलब
नहीं है कि लोग नक्सलवाद की तरफ आकर्षित हैं। बंद, धरना, हड़ताल जैसे
शांतिपूर्वक तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है। सरकार फिर भी
नहीं समझी तो जनता बर्दाश्त करेगी और चुनाव के अवसर का इंतजार करेगी।
चुनाव होगा तो जनता सरकार को उखाड़ फेकेगी। स्वतंत्र भारत में यह हो
चुका है। एक बार सरकार ने आपातकाल लगा कर जनता के अधिकारों में कटौती की
थी। नेताओं को जेल में बंद कर दिया था लेकिन जनता ने मतदान के द्वारा
सरकार को बर्खास्त कर दिया था। हिंसा तो अंतिम माध्यम है। जब कोई भी
माध्यम काम न आए लेकिन ऐसी स्थिति भारत में तो कम से कम नहीं है। अभी भी
मौका है। हथियार छोड़ो और देश की मुख्यधारा में आकर अपनी बात करो। यदि
वास्तव में जनता के प्रति ईमानदारी का भाव है।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक 05.07.2010
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बुधवार, 19 मई 2010

सरकारों के लिए नक्सलियों से लडऩा मजबूरी है, कोई शौक नही

बात तो उसी से की जा सकती है जो बात करना चाहे। चिदंबरम तो कई बार कह
चुके हैं कि 72 घंटे के लिए हिंसा बंद करें तो वार्ता हो सकती है। 72
घंटे होते ही कितने हैं। मात्र 3 दिन 3 रात। नक्सलियों के पास बातचीत का
कोई प्रजातांत्रिक मुद्दा हो तब न वे बात करें। बारूद, बंदूक के बल पर जो
शासन करना चाहते हैं, उनकी बातचीत में रूचि क्या हो सकती है? फिर ऐसी
कोई बात न तो भारत सरकार मान सकती है और न ही राज्य सरकार जो संविधान के
विरूद्घ हो। नक्सली कहते हैं कि ग्रीन हंट बंद किया जाए। चिदंबरम कह चुके
हैं कि ऐसा कोई आपरेशन चल नहीं रहा है। सिर्फ सुरक्षा बलों को कैम्पों
में बुलाया जा सकता है। जो सर्चिंग के लिए निकलते हैं। चिदंबरम यह भी कह
सकते है क्योंकि सरकार किसी झूठे अहंकार के तहत तो नक्सलियों से लड़ नहीं
रही है? नक्सलियों के पास अपना अहंकार होगा कि उसने ग्रीन हंट आपरेशन
बंद करने के लिए सरकार को बाध्य कर दिया। यदि शांति, अहिंसा का कोई
रास्ता निकलता हो तो सरकार इसके लिए भी तैयार हो सकती है।

जब सरकार पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हो सकती है तब वह नक्सलियों
से भी बात कर सकती है। मुंबई पर जब हमला हुआ था तब सरकार ने कहा था कि जब
तक मुंबई हमले के गुनहगारों को पाकिस्तान सजा नहीं देता तब तक उससे कोई
बातचीत नहीं की जाएगी लेकिन सरकार विदेश सचिव, विदेश मंत्री स्तर की
वार्ता के लिए तो तैयार हो ही गयी। जबकि सरकार के पास पूरी जानकारी है
कि आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री पाकिस्तान में बदस्तूर चालू है। सीमा से
आतंकवादियों को देश में प्रवेश कराने का भी काम बंद नहीं हुआ है। बदला
कुछ नहीं है और सरकार वार्ता की मेज पर आ चुकी है तो कारण यह है कि
पाकिस्तान भी बात करना चाहता है। पहल पाकिस्तान की ही तरफ से वार्ता की
है। भले ही यह अमेरिकी दबाव से हो। जन्म से ही जो देश भारत को अपना
दुश्मन नंबर एक मानकर चल रहा है और 62 वर्षों में कई युद्घ के साथ
सैकड़ों बार वार्ताएं और समझौते तक हो चुके लेकिन मन का मैल पाकिस्तान का
निकला नहीं।

भारत में किसी भी तरह का आतंकवाद हो पग ध्वनि पाकिस्तान की सुनायी पड़ती
है। अब तो नक्सलियों को भी पाकिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन मिल रहा
है, ऐसा माना जाता है। नेपाल के माओवादी हों या लंका के लिट्टे या फिर
पाकिस्तान के तालिबान या फिर चीन के बने हथियार सब कुछ तो नक्सलियों के
पाले में है। ये नक्सली कौन है? कोई विदेश से आए लोग तो नहीं हैं। ये भी
इसी धरती में जन्मे लोग हैं। इनको आतंकवाद का प्रशिक्षण भले ही विदेशियों
से मिल रहा हो। इनसे सरकार तो बात कर ही सकती है। बिना किसी शर्त के भी
बात कर सकती है लेकिन ये बात करना चाहें तब न। चीन ने भारत की हजारों
वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। मणिपुर राज्य को भी अपना बताता
है। जब उससे वार्ता हो सकती है तो नक्सलियों से क्यों नहीं? नक्सलियों
से वार्ता इसलिए नहीं हो सक रही है क्योंकि वे वार्ता करना ही नहीं
चाहते। चीन, पाकिस्तान वार्ता करना चाहते हैं तो वार्ता हो रही है।
नक्सली भी वार्ता करना चाहेंगे तो वार्ता अवश्य होगी।

कांग्रेस में आजकल दिग्विजयसिंह एक बड़े चिंतक विचारक हैं। वे कह रहे है
कि नक्सलियों को नेपाल के माओवादियों की तरह राजनीति में आना चाहिए। यही
सलाह तो नेपाल के माओवादी नेता प्रचंड पहले ही दे चुके हैं लेकिन नेपाल
की स्थिति और भारत की स्थिति में अंतर है। वहां माओवादियों की लड़ाई
राजतंत्र से थी। माओवादियों के राजनीति में आने से राजतंत्र समाप्त हो
गया। भारत में तो ऐसा कोई राजतंत्र है नहीं। यहां प्रजातंत्र है।
संविधान है। उसके तहत राजकाज जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। यहां
सरकार में आने के लिए जनता का समर्थन चाहिए। नक्सलियों के साथ जनता का
समर्थन होता तो वे भय और आतंक क्यों फैलाते? भय और आतंक से प्राप्त
समर्थन बैलेट बाक्स में काम नहीं आता। जो वोट प्राप्त कर चुनाव जीत नहीं
सकता वह राजनीति में आकर क्या करेगा? जहां पहले से प्रजातंत्र हो। जनता
स्वतंत्र हो। कायदे कानून का शासन हो। वहां जोर जबरदस्ती का कानून तो चल
नहीं सकता।

जब इंदिरा गांधी के आपातकाल को जनता ने बर्दाश्त नहीं किया तो जनता बंदूक
के भय को स्वीकार करेगी। नहीं करेगी तो नक्सली प्रजातांत्रिक राजनीति में
आकर क्या करेंगे? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि लोग प्रजातंत्र को नष्ट कर
तानाशाही को पसंद करे। तानाशाही को नष्ट कर प्रजातंत्र के लिए क्रांति
तो होती देखी गयी है। साम्यवाद भी अधिकांश जगह में प्रजातंत्र के
विरूद्घ नहीं सामंतवाद, तानाशाही के विरूद्घ पनपा। यह बात दूसरी है कि
साम्यवाद जिस सामंतवाद, तानाशाही के विरूद्घ पनपा, उससे बड़ा तानाशाह
सिद्घ हुआ। यह तो राजा ही करते रहे है कि जिसके विचार उनके विरूद्घ उसका
सर कलम कर दो। यही साम्यवाद ने भी किया। इतिहास गवाह है। साम्यवादी
सत्ता ने करोड़ों की जान ली। नक्सली भी माओवाद का नाम लेते हैं।
प्रजातंत्र सहमति असहमति दोनों को स्वीकार करता है। भारत में प्रजातंत्र
है तो पक्ष विपक्ष दोनों है। असहमतों की गर्दन उड़ाने की इजाजत कानून और
संविधान नहीं देता।

62 वर्षों का भारतीय प्रजातंत्र किसी भी कीमत पर तानाशाही को स्वीकार
नहीं कर सकता। जब तक नक्सलियों का प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं होता तब तक
वे प्रजातंत्रिक सरकार से बात भी करेंगे तो क्या बात करेंगे? सरकार को वे
यह तो कहने से रहे कि तुम हटो हम सरकार चलाएंगे? क्योकि ऐसा वे कहें भी
तो उसका कोई औचित्य तो है, नहीं। सरकार कौन चलाएगा? यह तय करने का अधिकार
तो जनता के पास है। जनता से उसका यह अधिकार छीनने की ताकत तो सरकार को
संविधान ने भी नहीं दिया है। अन्य कोई मांग कि गरीबों के लिए,
आदिवासियों के लिए सरकार यह काम करे, वह काम करे तो सरकार यह कर सकती
है। वे हथियार सरकार को सौंपकर मुख्यधारा में लौटना चाहें तो सरकार
सहानुभूति पूर्वक उनके हिंसक किए गए कृत्यो पर भी विचार कर सकती है।
सरकार वह सब कर सकती है जो संविधान ने उसे करने का अधिकार दिया है।
लेकिन ऐसी किसी मांग के लिए नक्सली लड़ रहे हों, तब न। सरकार की तो
इकलौती मांग होगी कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ें। नक्सली इसके लिए तैयार
नहीं हैं तो फिर वार्ता का क्या औचित्य हैै? सरकार ग्रीन हंट भी बंद कर
दे तो भी कोई परिणाम निकलेगा, इसकी क्या गारंटी है? अगर कोई गारंटी दे तो
सरकार को नक्सलियों की ग्रीन हंट स्थगित करने की मांग स्वीकार भी कर
लेना चाहिए। क्योंकि वार्ता से मामला सुलझ जाए तो इसके पीछे यही भावना
है कि और खून नहीं बहेगा। खून किसी का भी बहे लेकिन बहता तो इंसान का
है। सभ्य समाज में इंसानी हिंसा से बड़ा पाप और कोई नहीं माना जाता।
सरकारों के लिए नक्सलियों से लडऩा मजबूरी है, कोई शौक नहीं। लड़ाई समाप्त
हो तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती।

-विष्णु सिन्हा
19-05-2010

मंगलवार, 18 मई 2010

फौज भी लगाना जरुरी हो तो लगाने से चूकना नहीं चाहिए

नक्सलियों ने हिसा और आतंक का एक और काला अध्याय लिख दिया। यात्री बस को
बारुदी सुरंग से उड़ा कर निर्दोष नागरिकों के खून से होली खेल ली। हिंसक
जानवर का भी हिंसा से संबंध सिर्र्फ अपनी क्षुधा शांति तक ही रहता है।
जानवर तक पेट में भूख न हो तो किसी को मारना पसंद नहीं करते। इन इंसानों
को जो निर्दोष लोगों की हत्या करते है, नृशंस हिंसक जानवर भी नहीं कहा जा
सकता। गरीब निरीह जनता को शोषण से मुक्ति दिलाने के नाम पर उन्हीं की
हत्या के लिए तो भाषा को नया शब्द ही गढऩा पड़ेगा। कल तक जो नक्सलियों के
हिमायती बनते थे, आज उनकी जबान भी नक्सलियों के द्वारा की गई हत्या को
उचित ठहराने के लिए खुल नहीं रही है। यह सही है कि इस हत्याकांड से
छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हिल गयी है। आज प्रधानमंत्री सुरक्षा
संबंधी मामले की मंत्रिमंडलीय बैठक कर रहे हैं। यह तो सोचा ही नहीं जा
सकता कि इन हिंसक नक्सलियों के आगे कोई भी सरकार घुटने टेक देगी। सरकार
की मंशा अवश्य रही है कि अनावश्यक हिंसा के बिना भी मामला सुलझ जाए लेकिन
जब सामने वाला ताकत के बल पर निर्णय करना चाहता है तो सरकार की भी मजबूरी
है कि वह ताकत का जवाब ताकत से दे।

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने पिछले दिनों कहा था कि नक्सलियों
के विरुद्ध लड़ाई को फौज के हवाले कर देना चाहिए। इसके पहले केंद्रीय गृह
मंत्री पी. चिदंबरम ने भी कहा था कि आवश्यकतानुसार वायुसेना का उपयोग
किया जाना चाहिए। आज जो स्थिति निर्मित हो गयी है, इसमें तो लगता है कि
दोनों गृहमंत्रियों की राय से केंद्र सरकार इत्तफाक करे तभी कारगर कदम
उठाए जा सकते हैं। यह सिर्फ अब पुलिस के बस की ही बात नहीं रह गयी।
अद्र्धसैनिक बलों के बस की भी बात नहीं दिखायी पड़ती। जिस तरह से नक्सली
आधुनिक युद्ध कला के विषय में सब कुछ समझते हैं तो उनसे मुकाबला भी उनसे
अधिक जानकारी रखने वाले ही कर सकते हैं। फौज के सिवाय तो और कोई दिखायी
नहीं देता जो नक्सलियों से मुकाबला कर सके। जहां तक प्रशिक्षण की बात है
तो उसके लिए समय चाहिए और मुकाबला करने की आज जरुरत है। समय और मिलेगा तो
नक्सली और मजबूत होंगे।

यह भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि लश्कर से भी नक्सलियों के संबंध
है। युद्ध कला का प्रशिक्षण लिट्टे से नक्सलियों को मिला है। अब केंद्र
सरकार भी यह बात मानने के लिए बाध्य हो गयी है कि नक्सली आतंकवादी हैं।
विस्फोट के बाद घायलों के पास जिस तरह से 3 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुंच
सकी और घायल पानी के लिए तड़पते रहे, उससे यह भी समझ में आता है कि
दुर्गम स्थानों पर नक्सलियों से लडऩा आसान काम नहीं हैं। नक्सलियों का भय
इतना है कि आसपास के लोग मदद के लिए आगे नहीं आते। क्योंकि ये मदद करने
गए तो नक्सली इनकी जान के भी दुश्मन बन जाएंगे। सुरक्षा बलों के पक्ष में
स्थिति किसी भी कोण से नहीं दिखायी देती। लड़ाई में वह तो भारी पड़ेगा
ही जिसका सारा क्षेत्र अच्छी तरह से देखाभाला है। यह सही है कि जो
निर्देश दिए गए हैं उनका पालन न होना भी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।
कड़ी चेतावनी के बावजूद यात्री बसों में यात्रा भी मौत का कारण बनी।
लेकिन नक्सलियों के नेटवर्क का भी इसी से पता चलता है। यात्री बस के
छूटने के मात्र 45 मिनट बाद घटना को अंजाम देने का तो यही अर्थ है।
नक्सलियों का आतंक इतना है कि पुलिस के लिए मुखबिरी करना प्राण संकट में
डालना है। जरा सा भी भान होने पर कि फलां व्यक्ति पुलिस का मुखबिर है। वह
हो न हो। जान से हाथ गंवाना पड़ता है। स्वाभाविक रुप से भय पैदा होता है
और भय पैदा करना ही तो आतंक है। और आतंक कहते किसे हैं? झारखंड में तो
नक्सलियों ने फरमान जारी कर दिया है कि कि कांग्रेस छोड़ दो। कल ही एक
कांग्रेसी को पहले गोली मारी गई और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। गोली
मारना, जिंदा जला देना, सामान्य आदमी के मन में भय का ही संचार करता है।
आज दुनिया भर में आतंक एक कारोबार के रुप में पनप रहा है। रुप उसका कैसा
भी हो, नाम उसका कुछ भी हो, आतंक ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले
लिया है। इन आतंकवादियों में आपसी संबंध भी स्थापित हो जाते है। फिर
बारुद और हथियार का कारोबार करने वाले है। उनका तो हित इसी में है कि
अधिक से अधिक आतंकवादी फैलें तो उसका कारोबार फले फूले।

जान देने के लिए तैयार करने के लिए आस्था, शोषण, विचार की घुट्टी पिलायी
जाती है। यह तो बाद में पता चलता है कि जो हितैषी बनकर आए थे, वे ही अब
हर तरह के शोषक बन गए। इनके चंगुल से मुक्त होना भी आसान काम नहीं है।
लंका में ही लिट्टे से निपटने में सरकार को वर्षों लगे। किसी भी तरह की
नरमी काम नहीं आयी बल्कि सरकार नरमी बरतती थी तो लिट्टे और हिंसक हो
जाता था। अंतत: पूरी सेना को लंका सरकार को झोंकना पड़ा। हजारों लोग मारे
गए। निर्दोष लोग जो लिट्टे के द्वारा बंधक बनाकर सुरक्षा कवच के रुप में
रखे गए थे, वे मारे गए। तब कहीं जाफना पर लंका सरकार का कब्जा हुआ। पंजाब
में भी जब आतंकवाद चरम सीमा पर था तब के पी एस गिल को पूरी ताकत से उनसे
लडऩा पड़ा। पंजाब के आतंकवाद ने इंदिरा गांधी की जान ली तो लिट्टे ने
राजीव गांधी की।

कांग्रेस स्वयं आतंकवाद की भुक्तभोगी रही है। आज केंद्र में उसकी गठबंधन
की सरकार है। विपक्ष के दल भी नक्सलियों से लडऩे में सरकार को पूरा
समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि वामपंथी भी। लडऩे के मामले में जो
विरोधाभास है, वह कांग्रेस के अंदर ही है। गृहमंत्री चिदंबरम का विरोध
कोई करता है तो वे कांग्रेसी ही है। लडऩा तो सरकार को नक्सलियों से
पड़ेगा ही और वह लड़ भी रही है लेकिन प्रश्र यही है कि वह सुरक्षात्मक कब
तक नक्सलियों से लड़ेगी। इससे तो नक्सलियों का ही मनोबल बढ़ता है। वे
हिंसा के लिए और उत्साहित होते है। उनके द्वारा की गई हत्या से रायपुर से
लेकर दिल्ली तक हलचल मचती है तो इसे वे अपनी जीत के रुप में ही लेते
हैं। जिस तरह से काश्मीर में सीमापार आतंकवादियों से फौज ने लड़ाई लड़ी,
उसी तरह की लड़ाई की अब छत्तीसगढ़ में जरुरत है। छत्तीसगढ़ में ही नहीं
पूरे नक्सली बेल्ट में जरुरत है।

जो लोग हत्या पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे भी निपटने की जिम्मेदारी
कांग्रेस की है। इस तरह की राजनीति का प्रभाव आम जनता पर अच्छा नहीं
पड़ता। सिर्र्फराज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा कहने से भी काम नहीं
चलेगा। क्योंकि यह कोई छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है। यदि यह सिर्फ एक
राज्य का मामला होता तो सरकार निपट भी लेती। राज्यों में समन्वय हो और
केंद्र सरकार इसकी निगरानी करे, इसी की आवश्यकता है चिदंबरम रायपुर में
पुलिस महानिदेशकों की बैठक करने वाले है। यह अच्छा तरीका है। सब मिल
जुलकर समस्या से निपटेंगे तो समस्या का हल अवश्य निकलेगा लेकिन एक राज्य
तो पूरी ताकत से लड़े और दूसरे राज्य पर्याप्त सहयोग दें तो इसी का तो
फायदा नक्सली उठाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से
नक्सल प्रभावित राज्यों से घिरा हुआ है। एक राज्य की भी लापरवाही
छत्तीसगढ़ को भारी पड़ती है। बस्तर कोई एक संभाग मात्र नहीं है बल्कि
केरल राज्य से बड़ा भू-भाग है। जंगल, पहाड़ों से भरा यह क्षेत्र
नक्सलियों को सुरक्षा देता है। आबादी कम है और पहुंच मार्ग न होने से
संपर्र्क करना कठिन होता है। इसलिए सारी परिस्थितियों को गौर करते हुए
विस्तारित रणनीति बनाने की जरुरत है। जिस भी सेना को लगाने की आवश्यकता
महसूस हो उसे लगाने से हिचकना नहीं चाहिए ।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक 18.05.2010
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