यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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शनिवार, 31 जुलाई 2010

डॉ. रमन सिंह की घोषणा कि अब और उद्योग नहीं तारीफ के काबिल है

जब सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री नए-नए उद्योग खोलने के लिए उद्योगपतियों को
आकर्षित करने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन देने में एक दूसरे से
प्रतियोगिता करते हैं तब छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री
डॉ. रमन सिंह विधानसभा में घोषणा करते हैं कि अब और नए उद्योग नहीं। सरकार किसी के भी साथ नए उद्योग के लिए एम ओ यू नहीं करेगी। न तो अब उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ में जमीन है और न ही
खनिज। मात्र 10 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को अस्तित्व में आए और नए
उद्योगों के लिए जगह नहीं है तो इसका तो यही मतलब होता है कि प्रदेश की
आवश्यकता के अनुरुप उद्योग छत्तीसगढ़ में लग चुके या लग रहे हैं। जब
छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन किया जा रहा था तब इस बात पर भी जोर था कि
पर्याप्त खनिज संसाधन होने के बावजूद क्षेत्र का विकास जैसा होना चाहिए,
नहीं हुआ। इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य
बनाया जाए।

जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब प्रदेश की आबादी 2 करोड़ से कुछ अधिक थी। अब
जनगणना हो रही है तो आबादी अधिक से अधिक ढाई करोड़ के आसपास पहुंची होगी।
इसका भी बड़ा कारण बाहर से रोजी रोटी की तलाश में आने वाले लोग हैं
जिन्हें छत्तीसगढ़ में रोटी रोजगार के अवसर दिखायी पड़े। उद्योगों की
बड़ी शृंखला छत्तीसगढ़ में खड़ी हुई लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो
कितने इन उद्योगों के मालिक छत्तीसगढ़ के हैं। इन उद्योगों में कार्यरत
कर्मचारियों और मजदूरों की बड़ी संख्या भी दूसरे प्रदेशों से आयी।
राजधानी रायपुर तक उद्योगों के प्रदूषण से परेशान है। प्रदूषण के विरुद्ध
आंदोलन तक हुए। कई गांवों से उद्योगों का स्थानीय लोगों ने विरोध किया।
एक स्थान पर तो गांववासी इतने उत्तेजित हुए कि हिंसा पर उतर आए। इसमें
कोई दो राय नहीं कि उद्योगों के लिए कृषि भूमि का उपयोग किया गया।
उद्योगों के साथ आवास के लिए भी कृषि भूमि का उपयोग किया गया।
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी मुख्यत: कृषि पर ही अपनी जीविका चलाता रहा है।
इसलिए कृषि के प्रति उसका स्वाभाविक प्रेम है और उद्योग स्थापित होना है
तो और कृषि भूमि को खोना पड़ेगा। उद्योगपति भले ही करोड़पति, अरबपति
उद्योगों के कारण बने लेकिन जिस व्यक्ति की जमीन इन उद्योगों के काम आती
है वह तो भूमिहीन हो जाता है। उद्योग आसपास की कृषि भूमि को भी नुकसान
पहुंचाते हैं और स्वास्थ्य के प्रति घातक धूल, धुएं को भी छोड़ते हैं।
इन्हें नियंत्रित करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार का
वैसे भी प्रथम कर्तव्य है। विकास की कीमत यदि आदमी के स्वास्थ्य से
चुकानी पड़े तो ऐसा विकास किस काम का। कितने ही लोग इन 10 वर्षों में
कंगालपति से करोड़पति बन गए लेकिन उसकी कीमत भी तो स्थानीय लोगों को
चुकानी पड़ी।

दरअसल अब छत्तीसगढ़ को नियंत्रित विकास की जरुरत है। छत्तीसगढ़ का आम
आदमी तो वैसे भी प्रारंभ से ही संतोषी जीव रहा है। शांति उसका स्वभाव रहा
है। विकास ने जमीन की कीमतों में पर्याप्त इजाफा किया। फिर भी दूसरे
प्रदेशों से छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की कीमत बहुत कम है। इसका भी फायदा
उठाने से लोग नहीं चूके और दूसरे प्रांतों से आकर कृषि भूमि पर भी लोग
काबिज होने लगे। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढवासियों का पलायन आज भी जारी है।
जो भूमि दूसरे प्रदेश के लोगों को जीवन यापन का अवसर देती है, वह अपने ही
माटी पुत्रों को पलायन के लिए बाध्य करती है तो यह अच्छी स्थिति नहीं है।
बड़े बड़े निर्माण कार्य प्रदेश के बाहर के ठेकेदारों ने लिया तो वे अपने
साथ अपने प्रदेश से तकनीकी जानकार ही नहीं मजदूर भी लेकर आए।
यह प्रश्र आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों अवश्य छत्तीसगढ़ी जनता के
मन में खड़ा होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने का वास्तविक लाभ किसे हुआ?
क्या जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग उठी थी, वह उद्देश्य
पूरा हुआ? 10 वर्षों में धन भी छत्तीसगढ़ में खूब बरसा लेकिन धन गया
किसकी तिजौरी में? छत्तीसगढ़ के पानी, खनिज, जमीन सभी का लाभ कौन उठा रहा
है? क्या गरीबों को 2 रु. और 1 रु. किलो चांवल दे देने से ही कर्तव्य की
इतिश्री हो गयी? 25 हजार करोड़ के बजट में से 1 हजार करोड़ रुपए इन
गरीबों के बीच बंटा भी तो कोई अहसान तो नहीं किया गया। 55 सड़कें बिना
डब्ल्यू.बी.एम. के ही बनायी तो धन किसकी जेब में गया। ठेकेदार को 3 करोड़
के बदले 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया तो धन जनता के खजाने से ही दिया
गया। उद्योगपति अपने कोटे से ज्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं तो पानी
किसके हिस्से का मारा जा रहा है? प्रश्रों की कोई कमी नहीं हैं। दरअसल
व्यवस्था और धन लोभियों की अतृप्त इच्छा का ही यह सब खेल है।
जहां तक व्यवस्था के दोष का संबंध है तो यह डॉ. रमन सिंह की सरकार की देन
नहीं हैं। देन तो 63 वर्ष में जो ढांचा व्यवस्था का खड़ा हुआ, उसकी देन
हैं। डॉ. रमन सिंह तो उसे सुधारने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे
हैं। प्रशासन, शासन की तैयारी भी की जा रही है कि कागज विहीन व्यवस्था
हो। जिससे मुख्यमंत्री की हर जानकारी तक सीधे पहुंच हो और अकर्मण्यता और
लापरवाही के लिए बहानों की जरुरत न हो। इसलिए उद्योगों के नए दरवाजे बंद
किए जा रहे हैं। जिससे जो हैं, वे पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हो।
आज जो स्थिति है, यही सही ढंग से फले फूलेगा तो छत्तीसगढ़ निश्चित रुप से
विकास और संपन्नता के नए अध्याय लिखेगा।

अनियमितताओं, कर चोरी सभी पर तो नियंत्रण की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ लूट
मार की ऐसी जगह के रुप में नहीं प्रचारित होना चाहिए, यहां जो भी करो कोई
देखने वाला नहीं। कानून का शासन हो और कानून का पालन करने वालों को सरकार
का पूरा संरक्षण मिले। किसी भी तरह के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं। कल ही
एक मंत्री की कार का भी यातायात पुलिस ने चालान किया। शुरुआत बड़े लोगों
से ही होना चाहिए। जब बड़े नियम कायदे का पालन करेंगे तो छोटे खुद ही समझ
जाएंगे कि कानून का उल्लंघन किया तो खैर नहीं। जब मंत्री की कार का चालान
कर पांच सौ रुपए जुर्माना किया जाता है तो इससे सरकार की छवि जनता के मन
में अच्छी बनती है। कोई भी सरकार हो, उसका भविष्य इसी बात पर निर्भर करता
है कि उसकी छवि जनता के मन में किस प्रकार की है।

निस्संदेह डॉ. रमन सिंह की छवि अभी तक तो जनता के मन में अच्छी है।
केंद्र सरकार और योजना आयोग कहता है कि किसानों को मुफ्त बिजली देने का
काम राज्य सरकार न करे। क्योंकि इससे अधिक बिजली खर्च होती है और धन का
अपव्यय होता है। दरअसल केंद्र सरकार लोक लुभावन योजनाओं के ही पक्ष में
नहीं है लेकिन डॉ. रमन सिंह ने लोक लुभावन योजनाओं की प्रदेश में
शृंखला ही खड़ी कर रखी है। यह कहना कि अब हमें और उद्योगों के लिए
एम.ओ.यू. की जरुरत नहीं है, बड़ी बात है। मुख्यमंत्री निश्चय ही इसके लिए
तारीफ के हकदार हैं।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 30.07.2010
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बुधवार, 14 जुलाई 2010

सरकारें विकास के काम तब ही तो कर सकती हैं जब नक्सली करने देंगे

राजनीतिज्ञों के एक वर्ग की सोच है कि जब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
का आर्थिक विकास नहीं होता तब तक नक्सल समस्या से मुक्ति संभव नहीं है।
यह सोच केंद्र सरकार के पास है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से
नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ा जाए। यदि यह संभव हो तो यह अच्छी नीति
हो सकती है लेकिन क्या वास्तव में यह संभव है? केंद्र सरकार ग्राम
पंचायतों को धन दे सकती है। धन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, यह देखने
का काम कौन करेगा? फिर जो नक्सली स्कूल के भवन, पंचायतों के भवन ही बम के
द्वारा ढहा देते हों वे ग्राम पंचायतो को विकास के काम करने देंगे या
ग्राम पंचायतों को दिया गया धन भी नक्सलियों के पास ही पहुंच जाएगा। यदि
धन नक्सलियों के पास पहुंच गया तो नक्सलियों की ताकत में इजाफा ही होगा।
ऊपर ऊपर से देखने में यह योजना बड़ी अच्छी और आदर्शवादी दिखायी देती है
लेकिन जहां व्यवस्था इतनी लचर हो और सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला हो,
वहां यह योजना भी असफल हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं।
इस सोच के पीछे यह सोच काम कर रही है कि आर्थिक विकास होने पर
नक्सलियों का प्रभाव कमजोर होगा लेकिन नक्सली आर्थिक विकास होने ही क्यों
देंगे? रेल की पटरियों को उखाडऩे वाले, विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप
से न चलने देने वाले, कारखानों के विरूद्घ जो लोग है, वे विकास होने ही
क्यों देंगे? छत्तीसगढ़ के ही आदिवासी अंचलों में सरकारों ने स्वतंत्रता
के बाद अरबों रूपये खर्च किए। आंकड़े तो कहते है कि यह रकम आदिवासियों
को बांट दी जाती तो प्रत्येक आदिवासी को 2 करोड़ रूपये से अधिक की रकम
मिलती। कहां गया, यह धन? समस्या की जड़ सिर्फ गरीबी नहीं है। ऐसा होता तो
सारे गरीबों को नक्सलवादी हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं।
नक्सलियों को कभी राजनैतिक मामला माना जाता था लेकिन आज वह स्थिति तो
नहीं है। पंद्रह सौ करोड़ रूपये की जिन नक्सलियों की वार्षिक आय है, वे
यह धन गरीबों के उत्थान के लिए तो खर्च नहीं कर रहे हैं। क्या नक्सली
नहीं समझते कि गरीबों का आर्थिक विकास उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में हो
गया तो वे क्या करेंगे?

काश्मीर को ही भारत सरकार प्रति वर्ष कम धन देती है, क्या? वहां अलगाववाद
और आतंकवाद क्यों समाप्त नहीं हो रहा है? चुनाव होते हैं तो वहां का
मतदाता भी वोट देकर सरकार चुनता है तो फिर अलगाववाद की हवा क्यों? नक्सल
प्रभावित क्षेत्रों के मतदाता भी मतदान कर वोट देते है और अपना विधायक,
सांसद चुनते हैं ? पंचायतों के भी चुनाव होते हैं। इससे यह तो सोचा नहीं
जा सकता कि प्रभावित क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता नक्सलियों के प्रभाव में
है। होती तो नक्सलियों के फरमान का पालन कर मतदान ही नहीं करती।
नक्सलियों के प्रभाव का मुख्य कारण भय है। आतंक है। जनता को सरकार आतंक
से मुक्ति दिलाए, तब स्पष्ट पता चल जाएगा कि नक्सलियों के कितने प्रभाव
में लोग हैं। आदिवासियों ने तो स्वयं नक्सलियों के विरूद्घ सलवा जुडूम
आंदोलन चलाया था। छत्तीसगढ़ की डा. रमन सिंह की सरकार ने अपनी तरफ से
पूरा सहयोग दिया। यहां तक कि कांग्रेस के नेता महेन्द्र कर्मा ने भी
उसका समर्थन किया। इस आंदोलन को उस समय केंद्र सरकार का भी भरपूर समर्थन
मिला होता तो आज नक्सल समस्या का कम से कम छत्तीसगढ़ में तो सफाया हो
जाता।

तब हर तरह का प्रयास किया गया कि सलवा जुडूम सफल न हो। अपरोक्ष रूप से
नक्सलियों का मनोबल सलवा जुडूम का विरोध कर बढ़ाया गया और सलवा जुडूम
आंदोलनकर्ताओं का मनोबल कमजोर किया गया। अबूझमाड़ को नक्सलियों का गढ़
किसने बनने दिया? अबूझमाड़ में तो आम आदमी के जाने पर पाबंदी थी?
सुरक्षित क्षेत्र मिला ओर नक्सलियों ने अपना गढ़ बना लिया। सिर्फ विकास
से आतंक का खात्मा नहीं किया जा सकता। जब तक आदिवासी अपने को नक्सलियों
से सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक आर्थिक विकास ही आसान नहीं है। आम
आदिवासी तो स्वतंत्रता चाहता है। वह प्राकृतिक रूप से अपना जीवन जीना
चाहता है। बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद कोई बस्तरियों की देन नहीं है
बल्कि आंध्रप्रदेश से आकर नक्सलियों ने उसे अपना ठिकाना बनाया।

सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश टिप्पणी कर रहे हैं कि आधे छत्तीसगढ़ पर तो
सरकार का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति कैसे निर्मित हुई? जबकि शासकीय
मशीनरी तो हर जगह मौजूद है। हर जिले में कलेक्टर, एस. पी. हैं, थाने हैं,
ग्राम पंचायत है। सरकार सड़क बनाती है तो नक्सली उड़ा देते हैं। सरकार
पुल बनाती है तो नक्सली उसे भी उड़ा देते हैं। यह सब विकास के ही रूप
हैं। नक्सली पसंद ही नहीं करते कि उनके प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन के
साधन हो। जिस बस में सशस्त्र बल, पुलिस सवारी करेगी, उस बस की खैर नहीं।
अब सड़क नहीं, पुल नहीं तो विकास होगा कैसे? सीधी सी बात दिखायी पड़ती
है कि सड़क और पुल बनाने में जहां धन खर्च होता है, वहीं समय भी लगता है
लेकिन उन्हें बारूद से उड़ाने में कितना समय लगता है। विकास की बातें
अच्छी लगती है लेकिन विकास श्रमसाध्य और समय खाने वाला काम है। विध्वंस
तो पलक झपकते ही हो जाता है। जब तक विध्वंस को रोकने के सख्त उपाय नहीं
किए जाते तब तक विकास की सोच को अमलीजामा पहनाना संभव तो नहीं दिखायी
देता। इससे तो अच्छा है कि विकास के काम में लगने वाला धन आतंक को
समाप्त करने में खर्च किया जाए।

या फिर आदिवासियों को ही सीधे सीधे धन बांट दिया जाए। यह भी आसान नहीं
है क्योंकि राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि सरकार एक रूपया देती है तो
दस पैसा जनता तक पहुंचता है। विकास के काम करने वाले ठेकदार नक्सलियों
को उनका हिस्सा देते हैं। परिवहन का व्यवसाय करने वाले भी नक्सलियों को
हिस्सा देते हैं। जान बचानी है तो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को भी
नक्सलियों को धन देना पड़ता है। जंगल ठेकेदारों, खदानों के ठेकेदारों को
भी नक्सलियों को टैक्स देना पड़ता है। पंदह सौ करोड़ रूपये नक्सलियों के
पास इसी माध्यम से आते हैं। अब केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों
में विकास पर धन खर्च करेगी तो नक्सलियों के खजाने में धन और बढ़ेगा और
धन बढ़ेगा तो उनकी ताकत भी बढ़ेगी। फिर सरकार कराती रहे विकास के काम,
विकास के कामों को नेस्तानाबूद करना तो नक्सलियों के बाएं हाथ का खेल
है।

विकास के काम से आतंक समाप्त होने वाला नहीं। जब तक आतंक है तब तक
नक्सलियों का प्रभाव कायम रहेगा। विकास के बहाने नक्सलियों को कमजोर करने
का स्वप्न देखना आसान है लेकिन अभी ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में
रात्रिकालीन ट्रेनें ही सरकार नहीं चला पा रही है। जो हर हाल में लडऩे
के लिए तत्पर हो, उससे विकास के कामों के आधार पर जीतने की कोशिश सिवाय
दिवास्वप्न के और कुछ नहीं। सरकार तो मान ही रही है एक तरह से कि वह
बंदूक से नक्सलियों को पराजित नहीं कर सकती। सरकार को पुन: सोचना चाहिए
कि उसकी असफलता नागरिकों पर प्रभाव क्या डालेगी?

- विष्णु सिन्हा
13-7-2010