यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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मंगलवार, 28 सितंबर 2010

हत्या की धमकी के बल पर अपनी मांग मनवाने के बदले हिंसा त्याग कर मुख्यधारा में सम्मिलित हो

प्रजातंत्र में मिली आजादी के कारण कोई भी कुछ भी कहने के लिए आजाद है।
कहने के लिए ही क्यों करने के लिए भी आजाद है। काश्मीर में अलगाववादी
आजादी की बात करते हैं। भारत से अलग होने की बात करते हैं। स्वतंत्रता
दिवस पर राष्ट्रीय  झंडा नहीं, पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं। पाकिस्तान
जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों को पत्थर फेंक कर
मारते हैं। सरकार स्कूल कॉलेज में पढ़ाई प्रारंभ कराती है तो अलगाववादी
कहते हैं कि लोग अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। फिर भी बच्चे स्कूल जाते
हैं। यह बात दूसरी है कि सभी नहीं जाते लेकिन जाना नहीं चाहते, ऐसी बात
नहीं है। लोग शांति के साथ भारत के साथ रहना चाहते हैं। वे चुनाव में
मतदान कर अपनी सरकार बनाते हैं लेकिन चंद लोगों को यह सब नागवार लगता है
और वे उत्पात मचाने के लिए लोगों को बाध्य करते हैं। इसके बावजूद भारत
सरकार अपनी तरफ से सहानुभूति दिखाती हैं और 100 करोड़ रुपए की मदद करती
है।

भारत का हर नागरिक काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है तो
अंतर्राष्ट्रीय  पुरस्कार प्राप्त लेखिका अरुंधति राय कहती है कि काश्मीर
भारत का कभी अंग रहा नहीं है। जब काश्मीर के राजा ने भारत के साथ विलय की
घोषणा कर दी तब काश्मीर भारत का अंग कैसे नहीं रहा? भारत के सभी राजाओं
ने इसी तरह से तो भारत में अपने राज्य का विलय किया था। अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता का पूरी तरह से दुरुपयोग कर स्वयं को चर्चित बुद्धिजीवी
प्रदर्शित करने का यह तरीका आम भारतीय को तो स्वीकार नहीं हो सकता।
अरुंधति राय नक्सलियों का भी समर्थन करती हैं। नक्सली सशस्त्र बल के
सिपाहियों और निर्दोष नागरिकों को मारें तो कोई गलत काम नहीं करते लेकिन
सशस्त्र बल के सिपाहियों के द्वारा मुठभेड़ में नक्सली मारे जाएं तो गलत।
सिपाहियों का अपहरण कर और उन्हें मार कर सरकार को अपनी मांगें मानने के
लिए नक्सली बाध्य करे तो सही और सरकार नक्सलियों को पकड़कर न्यायालय में
मुकदमा चलाए तो गलत।

गनीमत है पुलिस बल नक्सलियों के नक्शे कदम पर नहीं चलता। वह तो उन्हीं को
मारता है जो उसे मारने के लिए गोलियां चलाते हैं। जो समर्पण कर देते हैं,
उन्हें तो गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पिछले
दिनों ही न्यायालय में मामला सिद्ध न होने पर नक्सलियों को न्यायालय ने
रिहा कर दिया। पुलिस बल भी यह सोचने लगे कि कहां गिरफ्तार करना और मुकदमा
चलाना। यह तो हमें मार ही डालते हैं तो हम भी नक्सलियों को पकड़ें तो मार
दें। नक्सलियों के पथ पर चल कर पुलिस भी नक्सलियों के साथ नक्सलियों की
तरह व्यवहार करने लगे तो पता चल जाएगा कि नक्सली कैसे नक्सली होने का
लबादा छोड़ कर भाग खड़े होते हैं। पुलिस तो इंसानियत का प्रदर्शन करने
में भी पीछे नहीं हैं। पिछले दिनों जब मुठभेड़ के बाद एक घायल नक्सली
पकड़ में आया तो पुलिस ने न केवल अस्पताल में उसका उपचार कराया बल्कि उसे
आवश्यकता होने पर पुलिस जवान ने अपना खून तक दिया।

7 पुलिस के जवानों को नक्सलियों ने पकड़ा और उनमें से 3 को मार कर फेंक
दिया। अब 4 जवानों को वे जिंदा छोडऩे के लिए तभी तैयार होंगे जब उनकी
मांग सरकार माने। सरकार, नेता, समाजसेवी, यहां तक कि पुलिस जवानों का
परिवार भी नक्सलियों से अपील कर रहा है कि जवानों को छोड़ दिया जाए।
जवानों का परिवार तो आंध्र पहुंच कर कवि बारबरा तक से फरियाद कर चुका।
बारबरा ने भी अपील की है कि जवानों को छोड़ दिया जाए। सरकार कहती है कि
हथियार छोड़ो और बातचीत करो। क्या गलत कहती है? उसने तो आत्मसमर्पण करने
वाले नक्सलियों के लिए आर्थिक पैकेज की भी घोषणा कर रखी है। सरकार तो
पूरी दरियादिली दिखा रही है। वह कहती है कि नक्सली अपने ही लोग हैं। उनसे
कोई बैर भाव नहीं हैं। उनकी कोई भी वाजिब मांग हो तो सरकार नहीं मानेगी,
ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। यदि नक्सलियों की नीयत में खोट नहीं है
तो वे हिंसा त्याग कर सरकारों से चर्चा को आगे आएं। खूनी खेल बंद करें।
नक्सली तो काश्मीरियों का भी समर्थन करते हैं। अलगाववादी काश्मीरियों का।
पिछले दिनों जो राजनांदगांव के पास नक्सलियों के हथियार बरामद हुए हैं,
उनमें हथगोले भी मिले हैं। जो चीन के द्वारा निर्मित है। इसका क्या यह
मतलब नहीं निकलता कि चीन इन नक्सलियों का समर्थन करता है। ठीक उसी तरह से
जिस तरह से अलगाववादी काश्मीरियों का पाकिस्तान करता है। यह बात तो
स्पष्ट हो चुकी है कि काश्मीर में जो लोग सुरक्षा बलों पर पत्थर चला रहे
हैं, उसके लिए धन पाकिस्तान से आ रहा है। भारत सरकार कितना भी इन हिंसक
लोगों को अपना समझें लेकिन ये लोग अपनत्व प्रगट कहां कर रहे हैं? एक हाथ
से तो ताली बज नहीं सकती। जो ताकत के बल पर अपने अनुसार लोगों को चलाना
चाहते हैं, उनका तो प्रजातंत्र पर ही विश्वास नहीं है। संविधान पर
विश्वास नहीं है। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के सिवाय चारा क्या
रह जाता है? जो भी नक्सलियों के हाथों मारे जा रहे हैं, उनकी संतानें यह
कैसे भूल सकती हैं कि उन्हें अनाथ करने वाले कौन थे? सरकार में बैठे लोग
तो फिर भी भलमनसाहत का परिचय दे रहे हैं। नहीं तो आम आदमी न तो हिंसा को
पसंद करता और न हिंसक गतिविधियों में संलग्न लोगों को।

रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद के मामले में ही हर तरह की हिंसा से दूर की
सोच व्यक्त हो रही है। आम हिन्दू और आम मुसलमान नहीं चाहता है कि इस
मामले को लेकर किसी तरह के हिंसक उत्पात हो। आज सभ्य समाज में हिंसा घृणा
का ही स्थान रखती है। दुनिया को अहिंसा का सिद्धांत भारत ने ही दिया। आम
भारतीय अहिंसा पर ही विश्वास करता है लेकिन फिर भी चंद लोग हिंसा से
लोगों को भयभीत कर अपने अनुसार चलाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के प्रति आम
सहमति संभव नहीं है। पिछले 63 वर्षों में प्रजातंत्र की जड़ें भारत में
और मजबूत हुई हैं। लोग वोट देकर सरकार बनाना और गिराना सीख गए हैं। समय
कितना भी लगे लेकिन विजयी होती दिखायी देने वाली हिंसा भी एक दिन दम तोड़
देती है। बड़े-बड़े हिंसक लोग पैदा हुए, इस धरती पर लेकिन वक्त ने उन्हें
नायक नहीं खलनायक ही सिद्ध किया। पृथ्वी में सबसे प्राचीन संस्कृति
सभ्यता भारत की है। कितने ही युद्ध इस सरजमीं पर हुए लेकिन अंत में सब
शांति में ही तब्दील हो गए। अब तो बात पूरी तरह से बदल गयी है। दुनिया का
ही मिजाज बदल गया है। युद्ध का अर्थ भी सभी की समझ में अच्छी तरह हैं।
ऐसे में अपनी मांग न मानने पर नक्सली 4 जवानों की हत्या तो कर सकते हैं
लेकिन अपने उद्देश्य में इस कृत्य से सफल हो जाएंगे, यदि यह उनकी सोच है
तो उनके हाथ नाउम्मीदी ही लगेगी। हिंसा के विरुद्ध सरकार का संघर्ष बंद
होने वाला नहीं है। अच्छा यही है कि इस तरह के कृत्यों से सरकार को
झुकाने की मंशा का त्याग कर नक्सली अच्छी तरह से सोच विचार करें। अंतत:
उनके हाथ मौत या जेल की सलाखें ही आने वाली है। इससे तो अच्छा है कि
सरकार से बिना शर्त हिंसा त्याग कर बातचीत करें और मुख्यधारा में
सम्मिलित हो।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 28.09.2010
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शनिवार, 18 सितंबर 2010

यह पृथकतावादियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि काश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता

काश्मीर के मामले में सर्वदलीय बैठक हो गयी। बैठक का नतीजा तो ऐसा निकला
नहीं कि लगे समस्याओं का समाधान हो गया। हिंसा छोड़कर बातचीत करने का
आव्हान किया है लेकिन कौन हिंसा छोड़ें और किससे बातचीत करेंगे। बातचीत
करेंगे भी तो किस विषय में बातचीत करेंगे। सेना के अधिकार कम करेंगे या
सेना को ही वापस बुला लेंगे? इससे समस्या का समाधान होता तो कब का हो गया
होता। अलगाववादी तत्व और आतंकवादी जो खेल, खेल रहे हैं, उसमें सेना की
वापसी का अर्थ तो यही होगा कि राम भरोसे काश्मीर को छोड़ दिया जाए। डर ही
एकमात्र सेना का है और सेना के कारण ही काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बना
हुआ है। जब आतंकवादियों और पृथकतावादियों ने काश्मीरी पंडितों को
काश्मीर में नहीं रहने दिया और अब सिक्खों को धमका रहे हैं तो इसी से
उनकी मानसिकता समझ में आती है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही चाहते हैं कि
काश्मीर अशांत क्षेत्र बना रहे। इसी में उन्हें फायदा नजर आता है। जब चीन
अपने नक्शे में काश्मीर को भारत के कब्जे वाला काश्मीर दिखाता है तब उसकी
मंशा स्पष्ट हो जाती है।

तमाम तरह की समस्याओं के बावजूद भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र  की तरफ
कदम बढ़ा रहा है लेकिन पाकिस्तान की हालत और खासकर आर्थिक हालत पूरी तरह
से चरमरा गयी है। ऋणों के बोझ तले दबे पाकिस्तान के वित्त मंत्री कह रहे
हैं कि उनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए मात्र 2 माह का ही वेतन
शेष है। 2 करोड़ के करीब आबादी बाढ़ की चपेट में आकर बेघर हो गयी है और
कहा जा रहा है कि 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरी, रोटी रोजगार गंवा दिया है।
साफ दिखायी दे रहा है कि यदि अमेरिका या अन्य देशों ने पाकिस्तान की
आर्थिक मदद नहीं की तो पाकिस्तान दिवालिया अब हुआ कि तब। फौज और आईएसआई
का ही भारी खर्च पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रहा है और इसीलिए उम्मीद तो
यही किया जा रहा है कि सरकार को अपदस्थ कर फौज पुन: सत्ता संभाल लेगी
लेकिन इससे समस्या का हल तो होने वाला नहीं। असल में तो अमेरिका ही
एकमात्र सहारा है पाकिस्तान के लिए, उसने हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान का
क्या होगा और पाकिस्तानी करोड़ों नागरिकों का क्या होगा, यह समझना कठिन
नहीं है।

किसी का भी पड़ोसी भूखा हो और भोजन मिलने के अवसर न दिखायी दें तो आप भी
सुरक्षित नहीं रह सकते। भूखे व्यक्ति के लिए कायदे कानून का कोई मतलब
नहीं होता। जब भूख मार रही हो तब कानून कायदे का क्या डर ? इतनी जेल में
भी तो जगह नहीं होती कि सबको बंद कर दो समय का भोजन कराया जा सके। भारत
के पड़ोस में पाकिस्तान भूख की समस्या से ग्रसित होगा तो भारत के लिए यह
चिंता  जनक स्थिति ही होगी। पाकिस्तान में आयी बाढ़ के समय भले ही
पाकिस्तान भारतीय मदद लेने से नानुकूर कर रहा था लेकिन आज की स्थिति कहीं
ऐसी न बने कि पाकिस्तान के भूखे लोग भारत की तरफ कूच करें। बंगलादेश के
युद्घ के समय करोड़ों शरणार्थियों को ठिकाना देने के लिए भारत बाध्य ही
हुआ था। तब सबसे पहले काश्मीर में ही पाकिस्तान के कब्जे वाले काश्मीर के
लोगों का आगमन बढ़े तब ऐसे लोगों को मानवीयता की ही दृष्टि से रोकना
कठिन होगा।

पाकिस्तान के हालात देखकर काश्मीरियों को समझ में आ जाना चाहिए कि उनके
काश्मीर में जो आज के हालत हैं वे और ज्यादा बिगड़ जाने वाले हैं। जो लोग
पत्थर हाथ में लेकर सशस्त्र बलों पर हमला कर रहे हैं, वे काश्मीरियों का
भला नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी शातिप्रिय जिंदगी में जहर ही घोल रहे
हैं। भारत के साथ रहकर न केवल वे हर मामले में सुरक्षित हैं, बल्कि उनकी
भावी पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित है। किसी भी मुद्दे को लेकर भड़काने
वाले उनके खैरख्वाह नहीं हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान को लेकर जो
स्वप्न देखे गए थे, वे पूरी तरह से धाराशायी हो गए हैं। वे असलियत को
नहीं समझेंगे तो तकलीफ भी तो आखिर उन्हें ही भोगना पड़ रहा है। उनकी ही
चुनी हुई सरकार है। वे अपनी सरकार से शांतिपूर्वक भी तो मांग कर सकते
हैं, अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए सुविधाओं की। भारत सरकार भी उन्हें
हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है। आज काश्मीर में सरकारी
कर्मचारियों की संख्या जितनी है, उससे आधे से भी काश्मीर का काम चल सकता
है लेकिन फिर भी लोगों को रोटी रोजगार मिले, इसलिए सरकार अनावश्यक
कर्मचारियों का भी बोझ ढो रही है। आतंकवादियों से लडऩे में जो खर्च सरकार
कर रही है, यह खर्च भी बचाकर काश्मीरियों का आर्थिक विकास किया जा सकता
है।

भारत सरकार पिछले दस वर्षों में 1 लाख करोड़ रूपये से भी अधिक काश्मीर पर
खर्च कर चुकी है। श्रीनगर तक रेल लाईन पहुंचाने का काम भी सरकार कर रही
है। पर्यटकों से जो काश्मीरी जनता को लाभ होता था, वह भी तो हिंसा के
कारण रूक गया है। युवाओं की शिक्षा में भी व्यवधान हो रहा है। हिंसक
गतिविधियां पूरी एक पीढ़ी का भविष्य खराब कर सकती है लेकिन नेताओं को
इससे नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में शिक्षा
प्राप्त कर रहे हैं। यह अटल सत्य है कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है
और पृथकतावादी या आतंकवादी चाहे जो भी कर लें, काश्मीर को भारत से अलग
नहीं कर सकते। पाकिस्तान कितना भी दिवास्वप्न देखे कि वह काश्मीर को भारत
से उसी तरह से अलग कर देगा जिस तरह से पाकिस्तान से बंगलादेश अलग हुआ,
स्वप्न यथार्थ नहीं होने वाला है। बंगलादेश को भारत ने पाकिस्तान से अलग
नहीं किया था बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के अत्याचार के कारण बंगलादेश
पाकिस्तान से अलग हुआ था। जब मुजीब रहमान की पार्टी के चुनाव में सफल
होने के बाद पूरे पाकिस्तान की सता उन्हें नहीं सौंपी गयी थी।

वक्त बदला और बहुत कुछ बदल गया। भारत ने निरंतर आर्थिक प्रगति की। जब
सुनामी या बाढ़ के कारण भारत के लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ती है तो भारत
को किसी अन्य देश की मदद की आवश्यकता नहीं होती। भारत की क्षमता स्वयं की
इतनी है कि वह अपने नागरिकों को राहत पहुंचा सकता है लेकिन पाकिस्तान की
स्थिति तो ऐसी नहीं है। फिर भी वह भारत से ईमानदारी से मित्रता करने के
बदले भारत से दुश्मनी निभाने का ही भाव रखता है तो हासिल क्या होता है ?
आज अमेरिका हाथ खींच ले तो चीन से वह आर्थिक मदद की भी उम्मीद नहीं कर
सकता। फिर किसी भी देश की कोई तात्कालिक मदद तो हो सकती है लेकिन स्थायी
मदद कौन कर सकता है? कल तक भारत अमेरिका के वैसे संबंध नहीं थे जैसे
पाकिस्तान के अमेरिका के साथ थे लेकिन आज तो भारत के भी अमेरिका से अच्छे
संबंध हैं। परमाणु समझौता अमेरिका ने भारत के साथ किया लेकिन पाकिस्तान
के साथ इंकार कर दिया। दक्षिण एशिया में पश्चिमी देशों को आज भारत ही
दोस्ती के योग्य दिखायी देता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो
पाकिस्तान को आतंकवादियों का आश्रयदाता ही भारत आकर कहा। अमेरिका के
राष्टपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। लगता है भारत
अमेरिका की मित्रता और गहरी होगी। ऐसे में पाकिस्तान के बहकावे में
काश्मीरियों का आना उनके ही हित में नहीं है। यह तो उन लोगों को सोचना
भूल जाना चाहिए कि वे काश्मीर को भारत से अलग कर सकेंगे।

-विष्णु सिन्हा
16.10.2010


रविवार, 22 अगस्त 2010

इस्लाम स्वीकार करो या काश्मीर छोड़ दो जैसी धमकियों के बावजूद क्या काश्मीर को स्वायत्तता दी जाएगी?

काश्मीर में आतंकवादी सिखों को धमकियां दे रहे हैं। काश्मीर में रहना है
तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो या फिर घाटी छोड़ दो। जब यह मामला लोकसभा में
अकाली दल के रतनसिंह अजवाला ने उठाया तो केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव
मुखर्जी ने आश्वासन दिया कि इस मामले की पूरी जानकारी सरकार को है और न
केवल घाटी के मुसलमान वरन पूरा भारत सिखों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होगा।
काश्मीर से जब काश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए बाध्य किया गया तब सरकार
ने क्या कर लिया? काश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूख
अब्दुल्ला और भारत सरकार काश्मीरी पंडितों को आश्वासन ही देते रहे लेकिन
कर कुछ नहीं सके। इस सत्य और तथ्य से इंकार तो नहीं किया जा सकता। एक बार
काश्मीर छोडऩे के बाद काश्मीरी पंडितों को दोबारा काश्मीर में स्थापित तो
नहीं किया जा सका। आज काश्मीर में सिखों को उसी तरह की स्थिति का सामना
करना पड़ रहा है जिस तरह का सामना काश्मीरी पंडितों ने किया था। सरकार
कितना भी आश्वासन दे लेकिन आज जो काश्मीर की हालत है, उसमें कोई गैर
मुस्लिम अपने को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है?

इस तरह की धमकियों के पीछे का असली सत्य तो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
आतंकवादियों की मंशा एकदम स्पष्ट है कि काश्मीर पूरी तरह से इस्लामी
राज्य हो जाए तो फिर काश्मीर को भारत से अलग करने में सुविधा होगी। इसके
साथ ही वे सिखों हिंदुओं को देश भर में भड़काना चाहते हैं। खासकर सिखों
को। क्योंकि आतंकवादी जानते हैं कि सिख एक जुझारू कौम है। उनका इतिहास
अन्याय के विरूद्घ सिर झुकाने का नहीं रहा है। बड़े बड़े बादशाहों के
समक्ष तो सिख गुरूओं और सिखों ने न तो धर्म से पलायन किया और सिर भले ही
कटा दिया लेकिन झुकाना नहीं सीखा। इसीलिए जब काश्मीरी पंडितों को काश्मीर
छोडऩे के लिए बाध्य किया गया तब सिखों के साथ अन्याय से परहेज किया गया।
अब काश्मीर में आतंकवादी चाहते हैं कि सिख उनका समर्थन करें या घाटी
छोड़कर चले जाएं। सिख भारत से अलग काश्मीर का समर्थन नहीं करने वाले हैं,
यह बात आतंकवादी अच्छी तरह से जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि वे कितना
भी खून खराबा कर लें लेकिन जब तक सिख काश्मीर घाटी में हैं तब तक वे अपने
मकसद में कामयाब नहीं हो सकते।

धर्म की आड़ में काश्मीरी मुसलमानों को न दबाया जाए तो काश्मीरी भारत के
साथ ही रहना पसंद करेंगे। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस स्वतंत्रता
के साथ वे भारत में रहते हैं और पूरे भारतवर्ष में उनके लिए जिस तरह का
सदभाव है, वह पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। इसीलिए वे आतंकवादियों के विरोध
के बावजूद चुनाव में भाग लेते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। उमर
अब्दुल्ला हों या गुलाम नबी आजाद ये काश्मीरी हैं। भारत में तो कितने ही
प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे  हैं जो उस प्रदेश के मूल निवासी
नहीं है लेकिन वे उस प्रदेश को अपना मानते हैं और वहां की जनता भी उन्हें
स्वीकार करती है। स्थानीयता की भावना भड़का कर अपना राजनैतिक उल्लू सीधा
करने की कोशिश करने वालों को मुह की ही खानी पड़ी है। काश्मीर से
कन्याकुमारी तक भारत एक है। यह उक्ति हर किसी की जुबान पर है।
काश्मीर को अलग तरह का दर्जा देकर पूर्व राजनीतिज्ञों ने पृथकतावाद की
जड़ों का पोषण किया। भाजपा ने यह मामला उठाया भी था कि धारा 370 समाप्त
करेगी, उसकी सरकार बनने पर, लेकिन वह सरकार बनाने के बावजूद अपने समर्थक
दलों को इसके लिए तैयार नहीं कर सकी। इतिहास की भूलें कभी कभी भावी पीढ़ी
के लिए बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। इसका ज्वलंत उदाहरण काश्मीर है।
यदि धारा 370 नहीं होती और हर भारतीय को जिस तरह से जमीन खरीदने, रोटी
रोजगार कमाने की पूरे देश में संविधान ने अधिकार दिया है उसी तरह का
अधिकार काश्मीर में भी होता तो आज काश्मीर में पृथकतावाद की समस्या ही
नहीं होती। काश्मीर के साथ सामान्य व्यवहार के बदले जो विशेष व्यवहार
किया गया, वही असली जड़ है, काश्मीर समस्या की। सबसे बड़ी बात तो यही है
कि पाकिस्तान ने काश्मीर का जो हिस्सा कब्जा कर रखा है, उसे 63 वर्ष की
आजादी में हम वापस प्राप्त नहीं कर सके। हमारी राजनैतिक इच्छा शक्ति की
कमजोरी का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण कोई है तो वह चीन के द्वारा कब्जा किए
गए भूभाग को वापस प्राप्त न करना है।

स्वतंत्रता के बाद से ही सत्ता निरंतर कांग्रेस के हाथ में रही है।
तुष्टिकरण के बदले व्यवहारिकता से समस्या का हल ढूंढऩे का प्रयास नही 
किया गया। जहां शासन को समस्या को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए कड़े
निर्णय लेने की जरूरत होती है, वहाँ  नरमी से काम निकालने की प्रवृत्ति ने
भी समस्या को बढ़ाया ही है। पाकिस्तान जैसा देश काश्मीर में मनमानी करने
पर उतारू है। किसी भी भारतीय को इसमें शक शुब्हा नहीं है। वहीं चीन
अरूणाचल प्रदेश सहित भारत की भूमि पर भी भी कुदृष्टि रखे हुए हैं। हमारे
प्रधानमंत्री काश्मीर को  स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार हैं। वे
काश्मीर में शांति  चाहते हैं और मांग जायज है या नाजायज इससे उन्हें कोई
लेना देना नहीं है। काश्मीर को एक बार स्वायत्तता दे दी गई तो फिर दूसरे
प्रदेशों को इस तरह की मांग करने से कैसे रोका जा सकेगा? सरकार आज को
देखकर फैसला लेती है, वह कल के लिए तो समस्या खड़ी करती है। सांसदों की
वेतनवृद्घि का ही मामला लें। सरकार ने 50 हजार रूपये वेतन सहित भत्तों की
वृद्घि का प्रस्ताव किया तो सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। प्रणव मुखर्जी
ने आश्वासन दिया है कि वे प्रधानमंत्री से चर्चा कर रास्ता निकालेंगे तो
सांसद अब संसद चलाने के लिए तैयार हो गये हैं।

निर्णय गुण दोष के आधार पर होना चाहिए, न कि दबाव के आधार पर। कहा जा रहा
है कि अभी जो वेतन और भत्ते वृद्घि का प्रस्ताव है, उसके अनुसार प्रति
सांसद सरकार को साढ़े तीन लाख खर्च प्रतिमाह आएगा। जबकि 56 प्रतिशत सांसद
करोड़पति हैं। सोच का विषय यह भी होता कि आर्थिक रूप से अक्षम सांसदों को
आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए तब भी मांग न्यायोचित तो लगती लेकिन नहीं सभी एक
समान हैं तो एक समान सरकारी सुविधाओं के हकदार। जो लोग निर्णय करने के
अधिकारी हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि सारा बोझ आना अंतत. जनता के
ऊपर ही है लेकिन जनता की फिक्र ही किसे है? लोकसभा में घोषणा करना कि
काश्मीर के सिखों को डरने की जरूरत नहीं, उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी,
आसान है लेकिन सुरक्षा एक एक काश्मीरी सिख को देना क्या सरकार के बूते की
बात है?

कुछ अनहोनी घट जाए तो सरकार श्रद्घांजलि दे सकती है और ज्यादा से ज्यादा
आर्थिक मुआवजा। वह भी किसी की जेब से नहीं, जनता की जेब से ही निकाल कर
दिया जाता है। आतंक के साये में जिन्हें जीना अपने परिवार के साथ पड़ता
है, वे ही जानते हैं कि मानसिक स्थिति कैसी होती है? यदि सरकार  का
आश्वासन रक्षा कवच होता तो काश्मीरी पंडित अपने पूर्वजों की धरती छोड़कर
जाते ही क्यों ? जिनका सब कुछ लूट गया, उनके लिए सरकार ने किया ही क्या?
इस देश का प्रधानमंत्री एक सिख हैं और वह काश्मीर को स्वायत्तता देने की
बात कहता है और काश्मीर में आतंकवादी सिखों को इस्लाम स्वीकार करने के
लिए कहते हैं। इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है?

- विष्णु सिन्हा
21-8-2010

बुधवार, 4 अगस्त 2010

काश्मीर फिर अशांति के भंवरजाल में फंस गया है

काश्मीर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। काश्मीर का अधिकांश
हिस्सा कफर्यू के साये में है तो देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए
गए हैं। सड़कों पर सशस्त्र बल के जवान गश्त लगा रहे हैं। स्वाभाविक है कि
घर में रहकर अपनी दैनंदिन की आवश्यकता की पूर्ति हर किसी के लिए तो संभव
नहीं है। फिर कफर्यू के साये में आखिर कितने दिन तक लोगों को घर से
निकलने से रोका जा सकता है। उमर अब्दुल्ला की सरकार पूरी तरह से असफल
सिद्घ हो रही है। सरकार बातचीत कर शांति का कोई रास्ता तलाश करना चाहती
है तो लोग बातचीत के लिए ही तैयार नहीं हैं। पुलिस की गोलियों से अभी तक
5 लोगों के मारे जाने की खबर है। उमर अब्दुल्ला के राजनैतिक विरोधियों
के लिए तो यह अवसर की तरह है। आम नागरिक राजनैतिक दलों एवं पाकिस्तान के
बीच मोहरा बना हुआ है। मनमोहन सिंह की सरकार से काश्मीर संभल नहीं रहा
है। वे तो इतना भी नहीं कर रहे हैं कि विधानसभा को स्थगित कर राष्टपति
शासन लगाकर घाटी को अपने नियंत्रण में ले लें। क्योंकि राज्य सरकार के बस
में नहीं है, समस्या से निपटना।

अलगाववादी पाकिस्तान के समर्थक पाकिस्तान से प्राप्त धन के सहारे काश्मीर
को अशांत क्षेत्र में बदलने में सफल हो गए हैं। जब सशस्त्र बलों पर पत्थर
फेंकने के लिए युवाओं को धन मिल रहा हो आतंकवादियों के द्वारा और सब कुछ
केंद्र सरकार की जानकारी में है तब केंद्र सरकार सिर्फ पाकिस्तान से
चर्चा करने और अपमान सहने के और तो कुछ करती दिखायी नहीं पड़ती।
सहिष्णुता, करूणा, दरियादिली का अर्थ मूर्खता या कायरता नहीं होता। जब
भारत के लोग ही अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान का मन भारत के प्रति
साफ नहीं है तब सरकार किस मुगालते में हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक
भारत आकर आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहरा गए। अमेरिका में पकड़े
गये आतंकवादी हेडली ने भी सब कुछ साफ तो कर दिया कि मुंबई हमले में
आईएसआई का हाथ था। अमेरिकी फौज के ही दस्तावेज कहते हैं कि काबुल में
भारतीय दूतावास पर आईएसआई ने हमला करवाया था। भारत पाकिस्तान के बीच
कारगिल युद्घ के बाद युद्घ विराम हुआ लेकिन पाकिस्तान की तरफ से
आतंकवादियों के भारत प्रवेश के लिए रास्ता साफ करने के लिए गोली बारी अभी
भी की जाती है।

आज काश्मीर की स्थिति फिर से इतनी खराब हो चुकी है कि रेल कर्मचारी डरकर
भाग रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर काश्मीर जाने वाले टैंकर चालक
श्रीनगर जाने से इंकार कर रहे हैं। पहले भी जब ट्रक वालों ने काश्मीर
जाने से इंकार किया था तब काश्मीर के एक राजनैतिक दल ने पाकिस्तान के
कब्जे वाले काश्मीर की तरफ मार्च करने का आव्हान किया था। अमरनाथ की
यात्रा पर गए लोग श्रीनगर में कफर्यू के कारण होटलों में फंस गए हैं।
शांति व्यवस्था के नाम पर और काश्मीरियों का दिल जीतने के लिए फौज को
काश्मीर से हटाया गया। चर्चा तो इस बात की भी है कि फौज को जो
विशेषाधिकार कानून बनाकर दिया गया है, उसे भी वापस ले लिया जाए। जिसके
तहत कहीं भी जांच, गिरफतारी का जो अधिकार फौज के पास है, वह समाप्त किया
जाए। ऐसी सोच को कोई भी उचित नहीं बता सकता।

जरूरत तो इस बात की है अर्धसैनिक बलों के बदले काश्मीर की व्यवस्था फौज
को सौंप दी जाए और राष्टपति शासन लगा दिया जाए। केंद्र सरकार किस तरह
से चंद लोगों के कारण पूरी काश्मीर घाटी में रहने वालों को परेशान होता
देख सकती है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब काश्मीर में शांति थी और देश
दुनिया से पर्यटक श्रीनगर और काश्मीर पहुंचते थे। काश्मीरियों की रोजी
रोटी का जुगाड़ भी आसानी से हो रहा था। आज तो सब कुछ चौपट दिखायी दे रहा
है। कफर्यू के कारण बहुतेरों के घर में चूल्हे पर खाना भी न पक रहा हो तो
कोई आश्चर्य की बात नहीं। चंद लोगों के दबाव में होने वाले उत्पात के
कारण बहुसंख्यक निर्दोष नागरिकों का जीना मुश्किल हो रहा है तो उनकी भी
चिंता करने की जरूरत है। उन लोगों को पहचानने की और गिरफतार करने की
जरूरत है जो काश्मीर में अशांति फैलाने का कारण बन रहे हैं।

पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क भारत जैसे विशाल मुल्क को परेशान कर सकता
है तो यह भारतीय हुक्मरानों की ही सोच का विषय है कि ऐसा क्यों कर हो
रहा है? यह स्थिति हमारी कमजोरी का प्रतीक है या ताकत का। मुंबई हमले के
बाद मनमोहन सिंह ने कहा कि जब मुंबई हमले के जिम्मेदार लोगों को
पाकिस्तान सजा नहीं देता तब तक उससे कोई बात नहीं की जाएगी लेकिन वक्त
गुजरा और बातचीत प्रारंभ हो गयी। ऐसी बातचीत जिससे कोई हल तो निकलना
नहीं है और पाकिस्तान की गतिविधियां भारत में अशांति फैलाने की बढ़ती ही
जा रही है। पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न होने का भय कब तक हम खाते
रहेंगे। पाकिस्तान पूरी तरह से दादागिरी दिखा रहा है और हम उससे शांति की
उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अन्य देश पाकिस्तान की हरकतों
से परिचित नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत में ही आकर पाकिस्तान
की असलियत बयान कर गए। अमेरिका को हर बात की अच्छी तरह से जानकारी है।
फिर भी वह संसाधनों से, धन से उसकी मदद करने में पीछे नहीं है।

अब तो यह भी कहा जा रहा है कि ओबामा की जो नवंबर में भारत यात्रा होने
वाली है तब तक काश्मीर के मामले को पाकिस्तान गरमाए रखना चाहता है। वह
अमेरिका को समझाना चाहता है कि काश्मीरी भारत के साथ नहीं रहना चाहते।
भारत काश्मीर को संभाल नहीं पा रहा है। जब काश्मीरी जनता ही भारत के साथ
रहना नहीं चाहती तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? जब काश्मीर से काश्मीरी
पंडितों को पलायन के लिए बाध्य किया गया तब ही मंशा स्पष्ट हो गयी थी कि
भविष्य की योजना आतंकवादियों की क्या है? और आतंकवादी कौन थे? पाकिस्तान
से भेजे गए। अमरनाथ में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन आबंटन का जब विरोध
हुआ तब भी सब कुछ स्प्ष्ट था। उस समय तो काश्मीर में गुलाम नबी आजाद
मुख्यमंत्री थे। कांगे्रस के मुख्यमंत्री थे। काश्मीरियों को शांत करने
के लिए आबंटन रद्द कर दिया गया।

न तो महंगाई के मामले में केंद्र सरकार कुछ कर पा रही है और न ही काश्मीर
समस्या के निपटारे के लिए। पाकिस्तान से भारत 4 बार युद्घ कर चुका। हर
बार पाकिस्तान को ही हार का मुख देखना पड़ा। कारण भी स्पष्ट था। भारत
के पास सशक्त नेतृत्व था। लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटलबिहारी
वाजपेयी जैसा नेतृत्व था लेकिन वर्तमान नेतृत्व में वह बात नजर नहीं आती।
काश्मीर में अशांति है, ही। पंजाब में भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ये भी
पाकिस्तान से ही आते हैं। देश के अंदर नक्सल समस्या है। स्थानीयता की आड़
में रोटी सेंकने वालों की कमी नहीं। आज भारत को शक्तिशाली नेतृत्व की
जरूरत है। अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ तो अमेरिका ने ओबामा के पीछे
अपनी ताकत लगा दी। इराक, अफगान में वह लडऩे आ गया। अपने देश की सुरक्षा
व्यवस्था सशक्त की। आतंकवाद की दूसरी घटना नहीं होने दी। हम अपने घर को
ही नहीं संभाल पा रहे हैं। और कुछ नहीं तो अमेरिका से ही सीखें।

-विष्णु सिन्हा
4-7-2010

रविवार, 18 जुलाई 2010

पाकिस्तान से किसी भी तरह की चर्चा का कोई औचित्य तो दिखायी नहीं देता

पिछले 63 वर्षों का इतिहास तो कहीं से भी यह नहीं कहता कि पाकिस्तान की
नीयत भारत के साथ भाईचारे के साथ रहने की है। स्वतंत्रता के बाद ही जिस
तरह से काश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर कबायलियों के द्वारा पाकिस्तान ने
कब्जा किया, उससे ही उसकी मंशा स्पष्ट हो गयी। फिर बार-बार युद्धों का
इतिहास तो सबके सामने है। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता किसी पर भी तो खरा
उतरकर पाकिस्तान ने नहीं दिखाया। 63 वर्षों से भारत के हुक्मरान शांति
और अहिंसा की बात कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ऐसी मंशा
वास्तव में प्रगट नहीं की। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक
कर पीता है लेकिन पता नहीं भारत के हुक्मरान कोई सबक क्यों नहीं लेते?
पाकिस्तान भारत के साथ समझौते के लिए तभी तैयार हुआ जब उसे युद्ध में हार
का मुख देखना पड़ा। हो सकता है कि हार की कसक उसे पीडि़त करती हो लेकिन
इसका यह अर्थ तो नहीं होता कि हम बार-बार पाकिस्तान से चर्चा करने के लिए
उतावले हों।

अंतराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ आदर्शवाद ही काम नहीं आता। तब तो और
नहीं जब सामने वाले की मंशा में खोट हो। चीन के साथ भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री ने पंचशील के सिद्धांत पर दोस्ती करनी और निभानी चाही लेकिन
वे भूल गए कि वे तथागत बुद्ध के अनुयायियों से दोस्ती नहीं कर रहे हैं
बल्कि दोस्त के रुप में खड़ा चीन माओवाद पर विश्वास करता है। माओवाद कोई
अध्यात्मवाद नहीं है। वरन माओवाद किसी भी तरह के अध्यात्मवाद पर विश्वास
नहीं करता। हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा लगाते हुए चीन ने भारत को युद्ध
में न केवल शिकस्त दी बल्कि लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर
लिया। आज भी उसकी कुदृष्टि अरुणांचल पर है। हम संबंध सुधारने के लिए हर
तरह की सुविधा चीन को दे रहे हैं। चीन के लिए तो हमने अपने बाजार को भी
खुला छोड़ दिया है।

यही चीन काश्मीर के एक हिस्से को तोहफे के तौर पर पाकिस्तान से प्राप्त
कर चुका है। पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने में भी चीन की अहम भूमिका
है। अब वह पाकिस्तान से भारत अमेरिका की तरह परमाणु संधि करने जा रहा है।
दो परमाणु विद्युत घर स्थापित करने जा रहा है। म्यांमार, बंगलादेश, नेपाल
और श्रीलंका में चीन अपने प्रभाव क्षेत्र को विकसित कर रहा है। सब कुछ
हुक्मरानों की नजरों के सामने हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम बातचीत
कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री चर्चा करने पाकिस्तान जाते हैं और
पाकिस्तानी फौज जम्मू सेक्टर में फायरिंग करती है। हमारा एक मेजर और 8
जवान घायल होते हैं। सीज फायर का खुला उल्लंघन कर आतंकवादियों के भारत
प्रवेश के लिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर ध्यान बंटाने का काम करती है।
काश्मीर में पथराव सशस्त्र बलों पर करने के लिए युवकों को धन देकर खरीदा
जाता है। काश्मीर में फिर से फौज भेजना पड़ता है। कितने ही शहरों में
कफ्र्यू लगाना पड़ता है और पाकिस्तान कहता है कि काश्मीर समस्या पर चर्चा
करो। काश्मीर से पाकिस्तान का क्या लेना-देना? यह बात भारतवासियों के मन
में एकदम साफ है कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। इस देश में ही नारे
लगते रहे हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे लेकिन काश्मीर मांगेगे तो चीर
देंगे। हमारी कमजोरियों के कारण ही काश्मीर को पाकिस्तान मुद्दा बनाए हुए
हैं। चीन तिब्बत को हजम कर गया। जो चाहे वह करता है। भारत ने भी मान्यता
दे दी कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। जबकि दलाई लामा भारत में शरण लिए हुए
हैं। कैलाश मानसरोवर जिसका वर्णन हमारे पुराणों में हजारों वर्षों से
हैं, वह भारत में नहीं तिब्बत में है और तिब्बत चीन में है। हमारी तो
कहीं से कोई सुगबुगाहट भी नहीं दिखायी देती कि हम कह सकें कि कैलाश
मानसरोवर हमारा है।

बीच में तो यह बात भी सुनने में आयी थी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले
काश्मीर को पाकिस्तान का मानकर पाकिस्तान से समझौता कर लिया जाए लेकिन
बात बनी नहीं। पाकिस्तान आतंकवादियों को खुलेआम शह देता है। यह बात विश्व
बिरादरी भी जानती है। अमेरिका में पकड़े गए हेडली के बयान के बाद तो
स्थिति और स्पष्ट हो गयी है कि आईएसआई का पूरा सहयोग आतंकवादी संगठनों
को है। मुंबई हमले का मुख्य आरोपी खुलेआम भारत के विरुद्ध जेहाद की बात
करता है और खुल्ला घूम रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के
गृहसचिव के बयान की उससे तुलना करते हैं। जबकि गृह सचिव ने जो कहा, वह
तथ्यों पर आधारित है और हेडली के बयान से संबंध रखता है। प्रेस कांफ्रेंस
में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री चर्चा उपरांत कहते हैं कि खुली और
ईमानदार चर्चा हुई। फिर आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ हो जाता है। चर्चा का
परिणाम ढाक के तीन पात। हासिल आया शून्य। जब भारत के हुक्मरान पर्याप्त
शक्तिशाली थे और अपनी शक्ति के बल पर पाकिस्तान को समझौता करने के लिए
बाध्य कर चुके तब पाकिस्तान समझौते पर खरा नहीं उतरा तो अब उससे वार्ता
का क्या औचित्य है?

एक समाचार पत्र में खबर छपी है कि श्रीलंका के लिट्टे नक्सलियों के साथ
मिल गए हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। यदि यह समाचार सत्य है तो
इसकी गंभीरता को हल्के से नहीं लिया जा सकता। श्रीलंका तो लिट्टे की
समस्या से मुक्त हो गया लेकिन वहां से पलायन कर लिट्टे के बचे हुए लोग
नक्सलियों की शरण में हैं तो सशस्त्र बलों के बस की बात नहीं कि वे
नक्सलियों का मुकाबला कर सकें। आखिर लिट्टे से मुक्ति के लिए श्रीलंका को
अपनी पूरी फौजी ताकत झोंकनी पड़ी थी। नक्सलियों के हमले बढ़ रहे हैं। और
कितना नुकसान करने के बाद फौज के हवाले इस समस्या को किया जाएगा। काश्मीर
से फौज हटाने के बाद जब स्थिति सशस्त्र बलों से नहीं संभली तब फौज को फिर
बुलाना पड़ा।

यह बात तो एकदम साफ है कि पड़ोसियों की नीयत साफ है। वे भारत को
शांतिपूर्वक फलता-फूलता देखना पसंद नहीं करते। अंदर से और बाहर से दोनों
तरफ से कमजोर करना चाहते हैं और आंख खोलकर देखें तो स्पष्ट दिखायी
पड़ेगा कि स्थिति से निपटना अब एकदम जरुरी हो गया है। कठोर कदम उठाने के
लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरुरत है। पाकिस्तान से चर्चा में समय बर्बाद
करने के बदले अपनी तैयारियों की जरुरत है। नेतृत्व को लाल बहादुर
शास्त्री और इंदिरा गांधी की तरह दिखायी देने की जरुरत है। महंगाई से
पीडि़त जनता को नेतृत्व की कमजोरी का आभास तो हो रहा है। क्योंकि महंगाई
के मुद्दे पर ही सरकार जनता को राहत देने की स्थिति में नहीं है।
नक्सलियों की हिंसा और पाकिस्तान जैसे देश का आंख तरेरना जनता को चिंतित
तो करता है। पाकिस्तान से किसी भी तरह की चर्चा का कोई औचित्य तो नहीं
दिखायी पड़ता।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 17.07.2010