यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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बुधवार, 3 नवंबर 2010

हिंदू आतंकवाद, संघ आतंकवादी कहकर कब तक लोगों को मूर्ख बनाएंगे ?

धर्म निरपेक्षता की आड़ में सरकार बनाने की बात तो एक बार समझ में  भी
आती है लेकिन धर्मनिरपेक्षता की आड़ में भ्रष्टïचार कोई विचारणीय विषय
नहीं है, कांग्रेस की नजर में, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। संघ को
आतंकवादी संगठन बनाना भी राजनैतिक जरूरत है, यह बात भी समझ में आती है।
क्योंकि संघ और भाजपा का डर बता कर ही तो अल्पसंख्यकों के वोट को अपनी
तरफ किया जा सकता है। कुछ संघ के लोगों का नाम आतंकवादी गतिविधियों में
क्या आया कि पूरा संघ और उसके संगठन ही आतंकवादी हो गए। भगवा आतंकवाद का
तमगा भी लगा दिया गया लेकिन राष्टविरोधी वक्तव्य देने वालों पर
कार्यवाही करने का माद्दा कांग्रेस नहीं दिखा रही है। अरूंधति राय और
गिलानी के वक्तव्य राष्ट्र  भक्तों को मर्मांतक चोट पहुंचाएं लेकिन उसकी
आंच भी कांग्रेस महसूस न करे तो शायद यही धर्मनिरपेक्षता का तकाजा है।
कांग्रेस समर्थित मुख्यमंत्री कहे कि काश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ
और पाकिस्तान से वार्ता करना चाहिए तो इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं
पड़ता। संसद पर हमला करने वाले को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाए तो
उसकी माफी की अपील पर निर्णय न कर कांग्रेस शायद धर्मनिरपेक्ष को ही
पोषित कर रही है। टेलीकाम घोटाले के बावजूद धर्मनिरपेक्ष सरकार गठबंधन
का धर्म निभा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस
अध्यक्ष मौत का सौदागर बताती हैं तो जनता उनके कथन को स्वीकार नहीं करती
और नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता और सरकार चलाने का अधिकार देती है।
गरीबों की 3 रू. किलो में अनाज देने का वादा कर सरकार बनाने वाली
कांग्रेस अपने वादे पर खरा साबित होकर नहीं दिखाती।

कांग्रेस की सोच है कि देश को खतरा किसी से है तो सांप्रदायिकता से और
सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में सत्ता चली गयी तो देश का धार्मिक ताना
बाना बिगड़ जाएगा। स्वतंत्रता के बाद ही राष्ट्रीय  स्वयं सेवक संघ को
महात्मा गांधी की हत्या में उलझाने का प्रयास किया गया। उस पर प्रतिबंध
भी लगाया गया लेकिन 2 वर्ष बाद ही प्रतिबंध हटा भी लिया गया। संघ के
स्वयं सेवकों की तारीफ तो स्वयं महात्मा गांधी ने भी किया था। चीन युद्घ
के समय उसकी सेवाओं के लिए तारीफ जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। 26 जनवरी की
राष्ट्रीय  परेड तक में संघ के स्वयं सेवक शिरकत कर चुके हैं। संस्था कोई
भी हो, उसमें हर तरह के लोग सम्मिलित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के कृत्य
से ही पूरी संस्था का आंकलन नहीं किया जा सकता। फौज में भी भ्रष्ट्राचार 
की शिकायतें मिलती रहती हैं तो क्या कोई मान लेता है कि हमारी फौज
भ्रष्ट हो  गयी है? कोई नहीं मानता बल्कि देश में राजनेताओं से ज्यादा
गर्व लोगों को भारतीय सेना  पर है। ज्यादा विश्वास भारतीय सेना पर है।

 यह देश धर्मनिरपेक्ष है तो कोई सिर्फ कांग्रेस के कारण ही धर्मनिरपेक्ष
नहीं है बल्कि भारतीय नागरिकों की समझ के कारण धर्मनिरपेक्ष है।
बहुसंख्यक हिंदुओं की सोच के कारण धर्मनिरपेक्ष है। जिस दिन हिंदू इस देश
का सांप्रदायिक हो गया, उस दिन देश को सांप्रदायिक होने से कौन रोक सकता
है? इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए कोई श्रेय का अधिकारी है तो वह
हिंदू है। जिसकी सोच में संकीर्णता नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम का नारा भी
इस देश के हिंदुओं की ही देन है। दुनिया भर में हिंदू जहां भी गया, एक
शांतिप्रिय नागरिक ही माना गया। जो देश स्वतंत्रता के लिए भी हिंसा  का
समर्थक नहीं रहा, बल्कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के बल पर
स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी वह पंचशील को मानने वाला तो है लेकिन युद्घखोर
नहीं है। देश के किसी भी हिस्से में अपने संख्या बल के आधार पर
बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं किया। न ही काश्मीर की
तरह काश्मीरी पंडितों को बाध्य किया। न ही धर्मांतरण में हिंदुओं की कोई
रूचि है। किसी का धर्म परिवर्तन कर उसे हिंदू बनाना, यह लक्ष्य तो कभी भी
हिंदुओं का नहीं रहा।

हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया। इसके उदाहरणों की कमी नहीं है।
इतिहास में हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया
लेकिन फिर भी आज भारतवर्ष में हिंदुओं की जड़ें गहरी हैं और वह बहुसंख्यक
है तो यह हिंदू धर्म अपनी खुबियों का ही परिणाम है। राष्ट्रीय  स्वयं
सेवक संघ हिंदुओं को संगठित, संस्कारित करने का प्रयास करता है तो इसे
सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। उच्च न्यायालय ने जब राम जन्मभूमि बनाम
बाबरी मस्जिद पर फैसला दिया तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सबसे पहले कहा
कि इसे जीत हार की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। असल में राम
जन्मभूमि पर हिंदुओं की आस्था पर निर्णायक भूमिका न्यायालय ने अदा की।
स्वाभाविक रूप से हिंदुओं के लिए खुशी का समय था लेकिन अपने मुसलमान
भाइयों के मन पर किसी तरह की चोट न लगे, इसलिए अपनी खुशी का प्रदर्शन
करने से भी हिंदुओं ने परहेज किया। इससे ही हिंदू मानसिकता को समझा जा
सकता है।

चंद लोग हिंदुओं को भड़काने की कोशिश अवश्य करते हैं लेकिन हिंदू किसी के
बहकावे में आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ को गरियाने का जो खेल खेलती है, उससे संघ को नुकसान नहीं
होता बल्कि फायदा ही होता है। आज भाजपा का ही प्रभाव देश के बड़े हिस्से
में है। राज्यों में भाजपा की सरकार भी सफलता पूर्वक चल रही है। विकास दर
की दृष्टि से भाजपा के ही तीन राज्य देश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय
स्थान पर है। इससे स्वाभाविक रूप से भाजपा को राष्ट्रीय  स्तर पर भी
फायदा हो रहा है। दो चार लोगों का नाम आतंकवादी घटना से जुड़ जानेके कारण
यदि संस्था को बदनाम किया गया तो ऐसा न हो कि नुकसान के बदले उस संस्था
को लाभ ही हो।

भ्रष्टïचार, महंगाई, नक्सलवाद आज देश के सामने बड़े मुद्दे हैं। राजीव
गांधी ने जिस तरह से सत्ता के दलालों के विषय में कोड़े मारने का वक्तव्य
मुंबई के राष्ट्रीय  अधिवेशन में दिया था, वह हुंकार कांग्रेस में दिखायी
नहीं दे रही है। सरकारी एजेंसियां जहां भी छापे मारती है वहीं करोड़ों
रूपये निकलते हैं। भ्रष्टïचार का दलदल बढ़ता ही जा रहा है और उस संबंध
में कांग्रेस अधिवेशन में चुप्पी अखरने वाली है। राहुल गांधी ने कहा है
कि भारत में दो भारत हैं। एक अमीर भारत और एक गरीब भारत। यह कोई ऐसी बात
नहीं है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। राहुल गांधी को शायद अभी उनके
दौरों के कारण जानकारी हुई होगी या फिर चुनावी खेल ने उन्हें समझाया है
कि सत्ता की आसंदी बिना गरीबों के वोट के हासिल नहीं की जा सकती। संविधान
प्रदत्त यही तो ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को मिला हुआ है और किसी को भी
सत्ता की आसंदी तक पहुंचाने या आसंदी से उतार लेने का हक प्रदान करता है।
पूर्व में गरीबी हटाओ के नाम पर ही कांग्रेस वर्षों सत्ता का सुख भोगती
रही। गरीबी आज भी विद्यमान है तो गरीब भी विद्यमान है। कहा तो यह जाता है
कि आर्थिक उदारीकरण के कारण अमीरी बढ़ी है तो गरीबी भी कम नहीं हुई है।
आज भी देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 20 रूपये प्रतिदिन में गुजारा
करने के लिए बाध्य है तो विदेशी बैंकों में भारतीयों का इतना काला धन जमा
है कि उसका समान रूप से वितरण ही कर दिया जाए तो देश में कोई गरीब ढूंढऩे
से भी नहीं मिलेगा। बाबा रामदेव इसी को लेकर तो भारत स्वाभिमान का आंदोलन
चला रहे हैं। इसलिए भारत में भगवा आतंकवाद, राष्ट्रीय  स्वयं सेवक संघ
आतंकवादी जैसी बातों के बदले भ्रष्टïचार पर लगाम लगाना जरूरी है और यह
बात ही सिरे से गायब है। कब तक संघ को सांप्रदायिक बताकर सत्ता सुख
प्राप्त करते रहेंगे।

- विष्णु सिन्हा
03-11-2010


मंगलवार, 28 सितंबर 2010

हत्या की धमकी के बल पर अपनी मांग मनवाने के बदले हिंसा त्याग कर मुख्यधारा में सम्मिलित हो

प्रजातंत्र में मिली आजादी के कारण कोई भी कुछ भी कहने के लिए आजाद है।
कहने के लिए ही क्यों करने के लिए भी आजाद है। काश्मीर में अलगाववादी
आजादी की बात करते हैं। भारत से अलग होने की बात करते हैं। स्वतंत्रता
दिवस पर राष्ट्रीय  झंडा नहीं, पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं। पाकिस्तान
जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों को पत्थर फेंक कर
मारते हैं। सरकार स्कूल कॉलेज में पढ़ाई प्रारंभ कराती है तो अलगाववादी
कहते हैं कि लोग अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। फिर भी बच्चे स्कूल जाते
हैं। यह बात दूसरी है कि सभी नहीं जाते लेकिन जाना नहीं चाहते, ऐसी बात
नहीं है। लोग शांति के साथ भारत के साथ रहना चाहते हैं। वे चुनाव में
मतदान कर अपनी सरकार बनाते हैं लेकिन चंद लोगों को यह सब नागवार लगता है
और वे उत्पात मचाने के लिए लोगों को बाध्य करते हैं। इसके बावजूद भारत
सरकार अपनी तरफ से सहानुभूति दिखाती हैं और 100 करोड़ रुपए की मदद करती
है।

भारत का हर नागरिक काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है तो
अंतर्राष्ट्रीय  पुरस्कार प्राप्त लेखिका अरुंधति राय कहती है कि काश्मीर
भारत का कभी अंग रहा नहीं है। जब काश्मीर के राजा ने भारत के साथ विलय की
घोषणा कर दी तब काश्मीर भारत का अंग कैसे नहीं रहा? भारत के सभी राजाओं
ने इसी तरह से तो भारत में अपने राज्य का विलय किया था। अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता का पूरी तरह से दुरुपयोग कर स्वयं को चर्चित बुद्धिजीवी
प्रदर्शित करने का यह तरीका आम भारतीय को तो स्वीकार नहीं हो सकता।
अरुंधति राय नक्सलियों का भी समर्थन करती हैं। नक्सली सशस्त्र बल के
सिपाहियों और निर्दोष नागरिकों को मारें तो कोई गलत काम नहीं करते लेकिन
सशस्त्र बल के सिपाहियों के द्वारा मुठभेड़ में नक्सली मारे जाएं तो गलत।
सिपाहियों का अपहरण कर और उन्हें मार कर सरकार को अपनी मांगें मानने के
लिए नक्सली बाध्य करे तो सही और सरकार नक्सलियों को पकड़कर न्यायालय में
मुकदमा चलाए तो गलत।

गनीमत है पुलिस बल नक्सलियों के नक्शे कदम पर नहीं चलता। वह तो उन्हीं को
मारता है जो उसे मारने के लिए गोलियां चलाते हैं। जो समर्पण कर देते हैं,
उन्हें तो गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पिछले
दिनों ही न्यायालय में मामला सिद्ध न होने पर नक्सलियों को न्यायालय ने
रिहा कर दिया। पुलिस बल भी यह सोचने लगे कि कहां गिरफ्तार करना और मुकदमा
चलाना। यह तो हमें मार ही डालते हैं तो हम भी नक्सलियों को पकड़ें तो मार
दें। नक्सलियों के पथ पर चल कर पुलिस भी नक्सलियों के साथ नक्सलियों की
तरह व्यवहार करने लगे तो पता चल जाएगा कि नक्सली कैसे नक्सली होने का
लबादा छोड़ कर भाग खड़े होते हैं। पुलिस तो इंसानियत का प्रदर्शन करने
में भी पीछे नहीं हैं। पिछले दिनों जब मुठभेड़ के बाद एक घायल नक्सली
पकड़ में आया तो पुलिस ने न केवल अस्पताल में उसका उपचार कराया बल्कि उसे
आवश्यकता होने पर पुलिस जवान ने अपना खून तक दिया।

7 पुलिस के जवानों को नक्सलियों ने पकड़ा और उनमें से 3 को मार कर फेंक
दिया। अब 4 जवानों को वे जिंदा छोडऩे के लिए तभी तैयार होंगे जब उनकी
मांग सरकार माने। सरकार, नेता, समाजसेवी, यहां तक कि पुलिस जवानों का
परिवार भी नक्सलियों से अपील कर रहा है कि जवानों को छोड़ दिया जाए।
जवानों का परिवार तो आंध्र पहुंच कर कवि बारबरा तक से फरियाद कर चुका।
बारबरा ने भी अपील की है कि जवानों को छोड़ दिया जाए। सरकार कहती है कि
हथियार छोड़ो और बातचीत करो। क्या गलत कहती है? उसने तो आत्मसमर्पण करने
वाले नक्सलियों के लिए आर्थिक पैकेज की भी घोषणा कर रखी है। सरकार तो
पूरी दरियादिली दिखा रही है। वह कहती है कि नक्सली अपने ही लोग हैं। उनसे
कोई बैर भाव नहीं हैं। उनकी कोई भी वाजिब मांग हो तो सरकार नहीं मानेगी,
ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। यदि नक्सलियों की नीयत में खोट नहीं है
तो वे हिंसा त्याग कर सरकारों से चर्चा को आगे आएं। खूनी खेल बंद करें।
नक्सली तो काश्मीरियों का भी समर्थन करते हैं। अलगाववादी काश्मीरियों का।
पिछले दिनों जो राजनांदगांव के पास नक्सलियों के हथियार बरामद हुए हैं,
उनमें हथगोले भी मिले हैं। जो चीन के द्वारा निर्मित है। इसका क्या यह
मतलब नहीं निकलता कि चीन इन नक्सलियों का समर्थन करता है। ठीक उसी तरह से
जिस तरह से अलगाववादी काश्मीरियों का पाकिस्तान करता है। यह बात तो
स्पष्ट हो चुकी है कि काश्मीर में जो लोग सुरक्षा बलों पर पत्थर चला रहे
हैं, उसके लिए धन पाकिस्तान से आ रहा है। भारत सरकार कितना भी इन हिंसक
लोगों को अपना समझें लेकिन ये लोग अपनत्व प्रगट कहां कर रहे हैं? एक हाथ
से तो ताली बज नहीं सकती। जो ताकत के बल पर अपने अनुसार लोगों को चलाना
चाहते हैं, उनका तो प्रजातंत्र पर ही विश्वास नहीं है। संविधान पर
विश्वास नहीं है। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के सिवाय चारा क्या
रह जाता है? जो भी नक्सलियों के हाथों मारे जा रहे हैं, उनकी संतानें यह
कैसे भूल सकती हैं कि उन्हें अनाथ करने वाले कौन थे? सरकार में बैठे लोग
तो फिर भी भलमनसाहत का परिचय दे रहे हैं। नहीं तो आम आदमी न तो हिंसा को
पसंद करता और न हिंसक गतिविधियों में संलग्न लोगों को।

रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद के मामले में ही हर तरह की हिंसा से दूर की
सोच व्यक्त हो रही है। आम हिन्दू और आम मुसलमान नहीं चाहता है कि इस
मामले को लेकर किसी तरह के हिंसक उत्पात हो। आज सभ्य समाज में हिंसा घृणा
का ही स्थान रखती है। दुनिया को अहिंसा का सिद्धांत भारत ने ही दिया। आम
भारतीय अहिंसा पर ही विश्वास करता है लेकिन फिर भी चंद लोग हिंसा से
लोगों को भयभीत कर अपने अनुसार चलाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के प्रति आम
सहमति संभव नहीं है। पिछले 63 वर्षों में प्रजातंत्र की जड़ें भारत में
और मजबूत हुई हैं। लोग वोट देकर सरकार बनाना और गिराना सीख गए हैं। समय
कितना भी लगे लेकिन विजयी होती दिखायी देने वाली हिंसा भी एक दिन दम तोड़
देती है। बड़े-बड़े हिंसक लोग पैदा हुए, इस धरती पर लेकिन वक्त ने उन्हें
नायक नहीं खलनायक ही सिद्ध किया। पृथ्वी में सबसे प्राचीन संस्कृति
सभ्यता भारत की है। कितने ही युद्ध इस सरजमीं पर हुए लेकिन अंत में सब
शांति में ही तब्दील हो गए। अब तो बात पूरी तरह से बदल गयी है। दुनिया का
ही मिजाज बदल गया है। युद्ध का अर्थ भी सभी की समझ में अच्छी तरह हैं।
ऐसे में अपनी मांग न मानने पर नक्सली 4 जवानों की हत्या तो कर सकते हैं
लेकिन अपने उद्देश्य में इस कृत्य से सफल हो जाएंगे, यदि यह उनकी सोच है
तो उनके हाथ नाउम्मीदी ही लगेगी। हिंसा के विरुद्ध सरकार का संघर्ष बंद
होने वाला नहीं है। अच्छा यही है कि इस तरह के कृत्यों से सरकार को
झुकाने की मंशा का त्याग कर नक्सली अच्छी तरह से सोच विचार करें। अंतत:
उनके हाथ मौत या जेल की सलाखें ही आने वाली है। इससे तो अच्छा है कि
सरकार से बिना शर्त हिंसा त्याग कर बातचीत करें और मुख्यधारा में
सम्मिलित हो।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 28.09.2010
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शनिवार, 28 अगस्त 2010

देश की वर्तमान स्थिति में गृहमंत्री चिदंबरम को सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम को सोच समझकर शब्दों का उपयोग करना
चाहिए। भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का उपयोग कर वे क्या हासिल कर लेंगे? दो
चार लोगों को पकड़ लेने का यह अर्थ नहीं होता कि भगवा आतंकवाद का प्रतीक
बन गया है। जब कुछ मुसलमानों के आतंकी होने के कारण इस देश ने इस्लामिक
आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया और माना कि आतंकवाद का संबंध किसी धर्म से
नहीं है तब कुछ हिंदुओं के आतंकवाद के मामले में सम्मिलित होने से यह
कैसे माना जा सकता है कि भगवा आतंकवाद का प्रतीक है? चंद सिरफिरे लोग भले
ही वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, आतंकवाद की तरफ आकर्षित होते हैं तो
इसे धर्म से जोडऩा न केवल खतरनाक परंपरा होगी बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष
स्वरूप के साथ भी अन्याय होगा। भारत में लाखों की संख्या में भगवाधारी
साधु संन्यासी हैं। भगवा रंग राष्ट्रीय झंडे में भी स्थित है। बहुसंख्यक
आबादी के लिए भगवा रंग आस्था का भी प्रतीक है।

भगवा रंग वास्तव में आतंकवाद का प्रतीक होता तो इस देश का इतिहास कुछ और
होता। भारत में ऋषि मुनियों की लंबी परंपरा और इतिहास है। जब राक्षस धर्म
कर्म के मामले में अवरोध खड़ा करते थे तब ये ऋषि मुनि राजाओं से बचाव की
उम्मीद करते थे। भारत की पौराणिक कथाओं में इनकी गाथाएं ही गाथाएं है।
हिन्दू  आतंकवादी होता या धर्म के मामले में सहिष्णु न होकर कट्टर होता
तो क्या यह देश धर्मनिरेपक्ष होता? 2-4 सौ लोग बैठकर संविधान तो बना सकते
हैं लेकिन जनता की इच्छा के विरूद्घ उसे मनवाना क्या संभव है? हिंदुओं ने
ही माना कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। हिन्दुओ  पर विश्वास कर
ही मुसलमान भाई पाकिस्तान नहीं गए। धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बना
था। मुसलमानों को अलग देश चाहिए, इसीलिए तो पाकिस्तान बना था। तब भारत को
धर्मनिरपेक्ष रहने की क्या जरूरत थी? फिर भी भारत ने धर्मनिरपेक्षता को
स्वीकार किया। बहुसंख्यक हिंदुओं ने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया
होता तो क्या भारत धर्मनिरपेक्ष रह सकता था?

आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। गठबंधन की सरकार है। गठबंधन का आधार
ही धर्मनिरपेक्षता है। मंत्रिमंडल में अधिकांश हिंदू ही हैं। यहां तक कि
विपक्ष  की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा भी धर्मनिरपेक्ष है। काश्मीर से
काश्मीरी पंडितों को भगाया गया। अब सिखों से कहा जा रहा है कि इस्लाम
स्वीकार करो या भाग जाओ। हिंदू कट्टर होता तो इस स्थिति को स्वीकार
करता? फारूख अब्दुल्ला कह रहे हैं संसद में कि काश्मीरियों ने भारत के
साथ रहने का निर्णय किया। काश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसे
वापस प्राप्त करने की कोई बात ही नहीं करता। यह भारतीय सोच है। भारत का
मुसलमान निर्णय करता है कि आतंकवाद का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। यह
भारतीय मानसिकता है। अहिंसा का सिद्घांत दुनिया को देने वाला भारत
आतंकवादी नहीं हो सकता तो भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज भी नहीं हो सकती।
आतंकवादी किसी का सगा नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिकों से पूछें तो आतंकवादी
मनोरोगी हैं। उसका उपचार होना चाहिए। किसी भी इंसान की हत्या करने से
किसी को खुशी मिले तो वह सामान्य इंसान नहीं है। मनुष्य की हत्या से बड़ा
तो कोई पाप नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता। करूणा, सहिष्णुता, अहिंसा की
शिक्षा देने वाला भारत मनोरोगी नहीं हो सकता। चंद लोग हो सकते हैं। जिनका
दिमाग बीमार हो। वे वह काम करें जो सामान्य व्यक्ति करना तो दूर की बात
है, करने के विषय में सोच भी नहीं सकता तो उस पर भगवा आतंकवाद चस्पा नहीं
किया जा सकता। 4 भगवाधारी यदि हिंसक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं
तो इसका अर्थ यह नहीं है कि एक करोड़ भगवाधारियों का अपमान किया जाए।
देश में 80 लाख से लेकर 1 करोड़ हिंदू साधु संन्यासी हैं जो भगवा धारण
करते हैं।

कई पुलिस वाले जघन्य अपराध करते पकड़े जाते हैं तो क्या सभी पुलिस वालों
को अपराधी कहा जा सकता है? वास्तव में ऐसा हो  जाए तो फिर कानून व्यवस्था
शेष ही नहीं रहेगा। अभी एक पूर्व मुख्यमंत्री को सार्वजनिक वितरण प्रणाली
के मामले में गिरफतार किया गया है। कितने ही राजनीतिज्ञों पर आपराधिक
मामले चल रहे हैं। वे जमानत पर छूटकर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो
जाते हैं तो क्या मान लिया जाए कि सारे राजनीतिज्ञ अपराधी है? फौज के ही
कुछ लोग भ्रष्टाचार  के मामले में पकड़े जाते हैं तो क्या मान लिया जाए
कि पूरी फौज भ्रष्ट हो गयी है? नौकरशाहों के पास से करोड़ों रूपये जांच
एजेंसियों ने पकड़ा है तो क्या मान लिया जाए कि सभी नौकरशाह भ्रष्ट हैं?
कल एलएलएम की परीक्षा देते 3 जज पकड़े गए। वे नकल मार रहे थे तो क्या मान
लिया जाए कि सभी जज नकल मार कर पास होते हैं?

उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। आदमी व्यक्तिगत रूप से अपराधी हो सकता है
लेकिन पूरा समाज उसके पदचिन्हों पर नहीं चलता। अच्छाई और बुराई के बीच
जंग तो आदिकाल से चली आ रही है। फिर भी यह ऐतिहासिक तथ्य है कि अंतत.
अच्छाई ही जीतती है। अच्छे और बुरों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो
अच्छे लोग ही समाज के हर वर्ग में अधिक हैं। यह सच है कि भ्रष्टïचार और
अन्य अपराधों की संख्या में वृद्घि हुई है लेकिन इसका कारण अनुपातिक रूप
से बढ़ती आबादी भी तो है। जब आबादी बढ़ रही है तो स्वस्थ और बीमार लोग भी
तो बढ़ेगे। इसीलिए अस्पताल और चिकित्सा सुविधा भी बढ़ रही हैं। जेल और
पुलिस थाने भी तो बढ़ रहे हैं। नक्सल आतंकवाद सीमा पार आतंकवाद से अधिक
खतरनाक सिद्घ हो रहा है?
इनसे निपटने के लिए पी. चिदंबरम की सक्रियता सराहनीय है। लोगों को उम्मीद
है कि चिदंबरम इस समस्या से मुक्त कराने में सफल होंगे। आतंकवादी घटनाओं
में एकदम से कमी आयी है, चिदंबरम के गृहमंत्री बनने के बाद। जिस समय देश
को एक अच्छे गृहमंत्री की जरूरत थी, उस समय अच्छा गृहमंत्री मिला। वे
पहले गृहमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा  देने की पेशकश की तो विपक्ष ने
भी उनसे अनुरोध किया कि वे इस्तीफा न दें। सीधा और साफ मतलब है कि देश को
उनसे बड़ी उम्मीद है। ऐसे में उन्हें शब्दों के चयन में सतर्कता बरतनी
चाहिए। राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद का भी फैसला आने वाला है।
उत्तरप्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए दो सौ कंपनियों की
मांग  की है। विषय अत्यंत संवेदनशील है। स्वाभाविक है, ऐसे में जिन्हें
देश में शांति पसंद नहीं है वे अशांति फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
स्थिति  नियंत्रण में रहे इसमें चिदंबरम की अहम भूमिका है। राजनैतिक लाभ
के लिए बयानबाजी करने वाले मौके को चूकना नहीं चाहेंगे तब केंद्र सरकार
के प्रतिनिधि के रूप में चिदंबरम को तो और संभलकर शब्दों का इस्तेमाल
करना चाहिए।

विष्णु सिन्हा
27-08-2010

रविवार, 22 अगस्त 2010

इस्लाम स्वीकार करो या काश्मीर छोड़ दो जैसी धमकियों के बावजूद क्या काश्मीर को स्वायत्तता दी जाएगी?

काश्मीर में आतंकवादी सिखों को धमकियां दे रहे हैं। काश्मीर में रहना है
तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो या फिर घाटी छोड़ दो। जब यह मामला लोकसभा में
अकाली दल के रतनसिंह अजवाला ने उठाया तो केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव
मुखर्जी ने आश्वासन दिया कि इस मामले की पूरी जानकारी सरकार को है और न
केवल घाटी के मुसलमान वरन पूरा भारत सिखों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होगा।
काश्मीर से जब काश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए बाध्य किया गया तब सरकार
ने क्या कर लिया? काश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूख
अब्दुल्ला और भारत सरकार काश्मीरी पंडितों को आश्वासन ही देते रहे लेकिन
कर कुछ नहीं सके। इस सत्य और तथ्य से इंकार तो नहीं किया जा सकता। एक बार
काश्मीर छोडऩे के बाद काश्मीरी पंडितों को दोबारा काश्मीर में स्थापित तो
नहीं किया जा सका। आज काश्मीर में सिखों को उसी तरह की स्थिति का सामना
करना पड़ रहा है जिस तरह का सामना काश्मीरी पंडितों ने किया था। सरकार
कितना भी आश्वासन दे लेकिन आज जो काश्मीर की हालत है, उसमें कोई गैर
मुस्लिम अपने को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है?

इस तरह की धमकियों के पीछे का असली सत्य तो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
आतंकवादियों की मंशा एकदम स्पष्ट है कि काश्मीर पूरी तरह से इस्लामी
राज्य हो जाए तो फिर काश्मीर को भारत से अलग करने में सुविधा होगी। इसके
साथ ही वे सिखों हिंदुओं को देश भर में भड़काना चाहते हैं। खासकर सिखों
को। क्योंकि आतंकवादी जानते हैं कि सिख एक जुझारू कौम है। उनका इतिहास
अन्याय के विरूद्घ सिर झुकाने का नहीं रहा है। बड़े बड़े बादशाहों के
समक्ष तो सिख गुरूओं और सिखों ने न तो धर्म से पलायन किया और सिर भले ही
कटा दिया लेकिन झुकाना नहीं सीखा। इसीलिए जब काश्मीरी पंडितों को काश्मीर
छोडऩे के लिए बाध्य किया गया तब सिखों के साथ अन्याय से परहेज किया गया।
अब काश्मीर में आतंकवादी चाहते हैं कि सिख उनका समर्थन करें या घाटी
छोड़कर चले जाएं। सिख भारत से अलग काश्मीर का समर्थन नहीं करने वाले हैं,
यह बात आतंकवादी अच्छी तरह से जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि वे कितना
भी खून खराबा कर लें लेकिन जब तक सिख काश्मीर घाटी में हैं तब तक वे अपने
मकसद में कामयाब नहीं हो सकते।

धर्म की आड़ में काश्मीरी मुसलमानों को न दबाया जाए तो काश्मीरी भारत के
साथ ही रहना पसंद करेंगे। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस स्वतंत्रता
के साथ वे भारत में रहते हैं और पूरे भारतवर्ष में उनके लिए जिस तरह का
सदभाव है, वह पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। इसीलिए वे आतंकवादियों के विरोध
के बावजूद चुनाव में भाग लेते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। उमर
अब्दुल्ला हों या गुलाम नबी आजाद ये काश्मीरी हैं। भारत में तो कितने ही
प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे  हैं जो उस प्रदेश के मूल निवासी
नहीं है लेकिन वे उस प्रदेश को अपना मानते हैं और वहां की जनता भी उन्हें
स्वीकार करती है। स्थानीयता की भावना भड़का कर अपना राजनैतिक उल्लू सीधा
करने की कोशिश करने वालों को मुह की ही खानी पड़ी है। काश्मीर से
कन्याकुमारी तक भारत एक है। यह उक्ति हर किसी की जुबान पर है।
काश्मीर को अलग तरह का दर्जा देकर पूर्व राजनीतिज्ञों ने पृथकतावाद की
जड़ों का पोषण किया। भाजपा ने यह मामला उठाया भी था कि धारा 370 समाप्त
करेगी, उसकी सरकार बनने पर, लेकिन वह सरकार बनाने के बावजूद अपने समर्थक
दलों को इसके लिए तैयार नहीं कर सकी। इतिहास की भूलें कभी कभी भावी पीढ़ी
के लिए बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। इसका ज्वलंत उदाहरण काश्मीर है।
यदि धारा 370 नहीं होती और हर भारतीय को जिस तरह से जमीन खरीदने, रोटी
रोजगार कमाने की पूरे देश में संविधान ने अधिकार दिया है उसी तरह का
अधिकार काश्मीर में भी होता तो आज काश्मीर में पृथकतावाद की समस्या ही
नहीं होती। काश्मीर के साथ सामान्य व्यवहार के बदले जो विशेष व्यवहार
किया गया, वही असली जड़ है, काश्मीर समस्या की। सबसे बड़ी बात तो यही है
कि पाकिस्तान ने काश्मीर का जो हिस्सा कब्जा कर रखा है, उसे 63 वर्ष की
आजादी में हम वापस प्राप्त नहीं कर सके। हमारी राजनैतिक इच्छा शक्ति की
कमजोरी का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण कोई है तो वह चीन के द्वारा कब्जा किए
गए भूभाग को वापस प्राप्त न करना है।

स्वतंत्रता के बाद से ही सत्ता निरंतर कांग्रेस के हाथ में रही है।
तुष्टिकरण के बदले व्यवहारिकता से समस्या का हल ढूंढऩे का प्रयास नही 
किया गया। जहां शासन को समस्या को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए कड़े
निर्णय लेने की जरूरत होती है, वहाँ  नरमी से काम निकालने की प्रवृत्ति ने
भी समस्या को बढ़ाया ही है। पाकिस्तान जैसा देश काश्मीर में मनमानी करने
पर उतारू है। किसी भी भारतीय को इसमें शक शुब्हा नहीं है। वहीं चीन
अरूणाचल प्रदेश सहित भारत की भूमि पर भी भी कुदृष्टि रखे हुए हैं। हमारे
प्रधानमंत्री काश्मीर को  स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार हैं। वे
काश्मीर में शांति  चाहते हैं और मांग जायज है या नाजायज इससे उन्हें कोई
लेना देना नहीं है। काश्मीर को एक बार स्वायत्तता दे दी गई तो फिर दूसरे
प्रदेशों को इस तरह की मांग करने से कैसे रोका जा सकेगा? सरकार आज को
देखकर फैसला लेती है, वह कल के लिए तो समस्या खड़ी करती है। सांसदों की
वेतनवृद्घि का ही मामला लें। सरकार ने 50 हजार रूपये वेतन सहित भत्तों की
वृद्घि का प्रस्ताव किया तो सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। प्रणव मुखर्जी
ने आश्वासन दिया है कि वे प्रधानमंत्री से चर्चा कर रास्ता निकालेंगे तो
सांसद अब संसद चलाने के लिए तैयार हो गये हैं।

निर्णय गुण दोष के आधार पर होना चाहिए, न कि दबाव के आधार पर। कहा जा रहा
है कि अभी जो वेतन और भत्ते वृद्घि का प्रस्ताव है, उसके अनुसार प्रति
सांसद सरकार को साढ़े तीन लाख खर्च प्रतिमाह आएगा। जबकि 56 प्रतिशत सांसद
करोड़पति हैं। सोच का विषय यह भी होता कि आर्थिक रूप से अक्षम सांसदों को
आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए तब भी मांग न्यायोचित तो लगती लेकिन नहीं सभी एक
समान हैं तो एक समान सरकारी सुविधाओं के हकदार। जो लोग निर्णय करने के
अधिकारी हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि सारा बोझ आना अंतत. जनता के
ऊपर ही है लेकिन जनता की फिक्र ही किसे है? लोकसभा में घोषणा करना कि
काश्मीर के सिखों को डरने की जरूरत नहीं, उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी,
आसान है लेकिन सुरक्षा एक एक काश्मीरी सिख को देना क्या सरकार के बूते की
बात है?

कुछ अनहोनी घट जाए तो सरकार श्रद्घांजलि दे सकती है और ज्यादा से ज्यादा
आर्थिक मुआवजा। वह भी किसी की जेब से नहीं, जनता की जेब से ही निकाल कर
दिया जाता है। आतंक के साये में जिन्हें जीना अपने परिवार के साथ पड़ता
है, वे ही जानते हैं कि मानसिक स्थिति कैसी होती है? यदि सरकार  का
आश्वासन रक्षा कवच होता तो काश्मीरी पंडित अपने पूर्वजों की धरती छोड़कर
जाते ही क्यों ? जिनका सब कुछ लूट गया, उनके लिए सरकार ने किया ही क्या?
इस देश का प्रधानमंत्री एक सिख हैं और वह काश्मीर को स्वायत्तता देने की
बात कहता है और काश्मीर में आतंकवादी सिखों को इस्लाम स्वीकार करने के
लिए कहते हैं। इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है?

- विष्णु सिन्हा
21-8-2010