यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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शनिवार, 28 अगस्त 2010

देश की वर्तमान स्थिति में गृहमंत्री चिदंबरम को सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम को सोच समझकर शब्दों का उपयोग करना
चाहिए। भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का उपयोग कर वे क्या हासिल कर लेंगे? दो
चार लोगों को पकड़ लेने का यह अर्थ नहीं होता कि भगवा आतंकवाद का प्रतीक
बन गया है। जब कुछ मुसलमानों के आतंकी होने के कारण इस देश ने इस्लामिक
आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया और माना कि आतंकवाद का संबंध किसी धर्म से
नहीं है तब कुछ हिंदुओं के आतंकवाद के मामले में सम्मिलित होने से यह
कैसे माना जा सकता है कि भगवा आतंकवाद का प्रतीक है? चंद सिरफिरे लोग भले
ही वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, आतंकवाद की तरफ आकर्षित होते हैं तो
इसे धर्म से जोडऩा न केवल खतरनाक परंपरा होगी बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष
स्वरूप के साथ भी अन्याय होगा। भारत में लाखों की संख्या में भगवाधारी
साधु संन्यासी हैं। भगवा रंग राष्ट्रीय झंडे में भी स्थित है। बहुसंख्यक
आबादी के लिए भगवा रंग आस्था का भी प्रतीक है।

भगवा रंग वास्तव में आतंकवाद का प्रतीक होता तो इस देश का इतिहास कुछ और
होता। भारत में ऋषि मुनियों की लंबी परंपरा और इतिहास है। जब राक्षस धर्म
कर्म के मामले में अवरोध खड़ा करते थे तब ये ऋषि मुनि राजाओं से बचाव की
उम्मीद करते थे। भारत की पौराणिक कथाओं में इनकी गाथाएं ही गाथाएं है।
हिन्दू  आतंकवादी होता या धर्म के मामले में सहिष्णु न होकर कट्टर होता
तो क्या यह देश धर्मनिरेपक्ष होता? 2-4 सौ लोग बैठकर संविधान तो बना सकते
हैं लेकिन जनता की इच्छा के विरूद्घ उसे मनवाना क्या संभव है? हिंदुओं ने
ही माना कि इस देश को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। हिन्दुओ  पर विश्वास कर
ही मुसलमान भाई पाकिस्तान नहीं गए। धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बना
था। मुसलमानों को अलग देश चाहिए, इसीलिए तो पाकिस्तान बना था। तब भारत को
धर्मनिरपेक्ष रहने की क्या जरूरत थी? फिर भी भारत ने धर्मनिरपेक्षता को
स्वीकार किया। बहुसंख्यक हिंदुओं ने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया
होता तो क्या भारत धर्मनिरपेक्ष रह सकता था?

आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। गठबंधन की सरकार है। गठबंधन का आधार
ही धर्मनिरपेक्षता है। मंत्रिमंडल में अधिकांश हिंदू ही हैं। यहां तक कि
विपक्ष  की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा भी धर्मनिरपेक्ष है। काश्मीर से
काश्मीरी पंडितों को भगाया गया। अब सिखों से कहा जा रहा है कि इस्लाम
स्वीकार करो या भाग जाओ। हिंदू कट्टर होता तो इस स्थिति को स्वीकार
करता? फारूख अब्दुल्ला कह रहे हैं संसद में कि काश्मीरियों ने भारत के
साथ रहने का निर्णय किया। काश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसे
वापस प्राप्त करने की कोई बात ही नहीं करता। यह भारतीय सोच है। भारत का
मुसलमान निर्णय करता है कि आतंकवाद का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। यह
भारतीय मानसिकता है। अहिंसा का सिद्घांत दुनिया को देने वाला भारत
आतंकवादी नहीं हो सकता तो भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज भी नहीं हो सकती।
आतंकवादी किसी का सगा नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिकों से पूछें तो आतंकवादी
मनोरोगी हैं। उसका उपचार होना चाहिए। किसी भी इंसान की हत्या करने से
किसी को खुशी मिले तो वह सामान्य इंसान नहीं है। मनुष्य की हत्या से बड़ा
तो कोई पाप नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता। करूणा, सहिष्णुता, अहिंसा की
शिक्षा देने वाला भारत मनोरोगी नहीं हो सकता। चंद लोग हो सकते हैं। जिनका
दिमाग बीमार हो। वे वह काम करें जो सामान्य व्यक्ति करना तो दूर की बात
है, करने के विषय में सोच भी नहीं सकता तो उस पर भगवा आतंकवाद चस्पा नहीं
किया जा सकता। 4 भगवाधारी यदि हिंसक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं
तो इसका अर्थ यह नहीं है कि एक करोड़ भगवाधारियों का अपमान किया जाए।
देश में 80 लाख से लेकर 1 करोड़ हिंदू साधु संन्यासी हैं जो भगवा धारण
करते हैं।

कई पुलिस वाले जघन्य अपराध करते पकड़े जाते हैं तो क्या सभी पुलिस वालों
को अपराधी कहा जा सकता है? वास्तव में ऐसा हो  जाए तो फिर कानून व्यवस्था
शेष ही नहीं रहेगा। अभी एक पूर्व मुख्यमंत्री को सार्वजनिक वितरण प्रणाली
के मामले में गिरफतार किया गया है। कितने ही राजनीतिज्ञों पर आपराधिक
मामले चल रहे हैं। वे जमानत पर छूटकर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो
जाते हैं तो क्या मान लिया जाए कि सारे राजनीतिज्ञ अपराधी है? फौज के ही
कुछ लोग भ्रष्टाचार  के मामले में पकड़े जाते हैं तो क्या मान लिया जाए
कि पूरी फौज भ्रष्ट हो गयी है? नौकरशाहों के पास से करोड़ों रूपये जांच
एजेंसियों ने पकड़ा है तो क्या मान लिया जाए कि सभी नौकरशाह भ्रष्ट हैं?
कल एलएलएम की परीक्षा देते 3 जज पकड़े गए। वे नकल मार रहे थे तो क्या मान
लिया जाए कि सभी जज नकल मार कर पास होते हैं?

उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। आदमी व्यक्तिगत रूप से अपराधी हो सकता है
लेकिन पूरा समाज उसके पदचिन्हों पर नहीं चलता। अच्छाई और बुराई के बीच
जंग तो आदिकाल से चली आ रही है। फिर भी यह ऐतिहासिक तथ्य है कि अंतत.
अच्छाई ही जीतती है। अच्छे और बुरों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो
अच्छे लोग ही समाज के हर वर्ग में अधिक हैं। यह सच है कि भ्रष्टïचार और
अन्य अपराधों की संख्या में वृद्घि हुई है लेकिन इसका कारण अनुपातिक रूप
से बढ़ती आबादी भी तो है। जब आबादी बढ़ रही है तो स्वस्थ और बीमार लोग भी
तो बढ़ेगे। इसीलिए अस्पताल और चिकित्सा सुविधा भी बढ़ रही हैं। जेल और
पुलिस थाने भी तो बढ़ रहे हैं। नक्सल आतंकवाद सीमा पार आतंकवाद से अधिक
खतरनाक सिद्घ हो रहा है?
इनसे निपटने के लिए पी. चिदंबरम की सक्रियता सराहनीय है। लोगों को उम्मीद
है कि चिदंबरम इस समस्या से मुक्त कराने में सफल होंगे। आतंकवादी घटनाओं
में एकदम से कमी आयी है, चिदंबरम के गृहमंत्री बनने के बाद। जिस समय देश
को एक अच्छे गृहमंत्री की जरूरत थी, उस समय अच्छा गृहमंत्री मिला। वे
पहले गृहमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा  देने की पेशकश की तो विपक्ष ने
भी उनसे अनुरोध किया कि वे इस्तीफा न दें। सीधा और साफ मतलब है कि देश को
उनसे बड़ी उम्मीद है। ऐसे में उन्हें शब्दों के चयन में सतर्कता बरतनी
चाहिए। राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद का भी फैसला आने वाला है।
उत्तरप्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए दो सौ कंपनियों की
मांग  की है। विषय अत्यंत संवेदनशील है। स्वाभाविक है, ऐसे में जिन्हें
देश में शांति पसंद नहीं है वे अशांति फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
स्थिति  नियंत्रण में रहे इसमें चिदंबरम की अहम भूमिका है। राजनैतिक लाभ
के लिए बयानबाजी करने वाले मौके को चूकना नहीं चाहेंगे तब केंद्र सरकार
के प्रतिनिधि के रूप में चिदंबरम को तो और संभलकर शब्दों का इस्तेमाल
करना चाहिए।

विष्णु सिन्हा
27-08-2010

शुक्रवार, 22 जनवरी 2010

नक्सल विरोधी अभियान को त्वरा प्रदान करने के लिए चिदंबरम छत्तीसगढ़ में

केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम का स्वागत नक्सलियों ने दो छात्रों की गला रेत कर और डंडे से पीट कर हत्या कर किया है। कसूर क्या था, इन छात्रों का। 15 दिन पहले अपहरण कर छात्रों को यातनाएं दी गयी और पुलिस का मुखबिर बता कर हत्या कर लाश फेंक दी गयी। लगता नहीं कि मानवता नाम की कोई भावना नक्सलियों के हृदय में धड़कती है। एक आदमी तो कुत्ते तक को पत्थर मारने की भावना मन में नहीं पालता। किसी भी प्राणी को किसी भी तरह का कष्ट देने की कल्पना मात्र से हृदय में टीस उठती है। फिर एक मनुष्य तनधारी प्राणी निहत्थे छात्र को पीट-पीट कर मारे और अंत में उसका गला ही काट दे तो वह इंसान कहलाने की योग्यता भी खो देता है। यदि कभी भगवान न करे इनका शासन आ गया तो इंसान की जान की कीमत ही क्या रह जाएगी? जो लोग जनता में भय पैदा कर स्वयं को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोई भी सही कैसे मान सकता है? इसीलिए वे गला काट कर हत्या करने के बावजूद भय पैदा नहीं कर पा रहे हैं बल्कि लोगों में क्रोध उबल रहा है। इसलिए छात्रों, नागरिकों ने रैली निकाल कर प्रदर्शन किया और नारे लगाए, जीने दो। 

अब इन नक्सलियों के विरुद्ध सशस्त्र बल कार्यवाही न करें तो क्या करें?  सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुरा ले। अतिबुद्धिजीवी पुलिस और सशस्त्र बलों पर दोषारोपण करते हैं कि ये निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। ये अपनी लफ्फाजी से नक्सलियों का मनोबल बढ़ाने और सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। बेशर्मी तो पत्रकार जगत में भी आ गयी है। दिल्ली में बैठे बड़े-बड़े तथाकथित पत्रकार और न्यूज चैनल स्थानीय पत्रकारों पर आरोप लगाते हैं कि ये बिके हुए लोग हैं। जब जनता अंडे और टमाटर फेंक कर इनका मान मर्दन करती हैं तो ये भागते ही नजर आते हैं। किस परिस्थिति में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के निवासी अपना जीवन यापन करते हैं, यह दिल्ली में बैठे लोगों की कल्पना से भी परे हैं। इन्हें तो सनसनी चाहिए और नक्सलियों के कारनामे इन्हें सनसनी प्रदान करते हैं।


यह तो गनीमत है कि भारत सरकार के गृहमंत्री स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं और यही कारण है कि पहली बार चिदंबरम ने इस समस्या की गंभीरता को समझा है। राज्यों को पर्याप्त सशस्त्र बल के साथ हर तरह की सुविधाएं नक्सलियों से लडऩे के लिए मुहैय्या कराया है। इसी कारण पहली बार छत्तीसगढ़ में तो नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। नित्य नक्सलियों के मारे जाने या पकड़े जाने के समाचार मिल रहे हैं। आज पी. चिदंबरम स्वयं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री, महाराष्ट के गृहमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लगता है निर्णायक लड़ाई के लिए फैसले लिए जाएंगे। नक्सली क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की उपस्थिति से आम जनता का भी नक्सलियों के विरुद्ध मनोबल बढ़ा हुआ है। जनता भी यह बात अच्छी तरह से समझ रही है कि यही अवसर है जब वे सशस्त्र बलों को सहयोग कर नक्सलियों से मुक्त हो सकते हैं। 


निश्चित रुप से आज जो नक्सलियों के विरुद्ध जनता का मनोबल ऊंचा है, उसका कारण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह हैं। रमन सिंह पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आम जनता के दर्द को पहचाना और उन्हें नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाने का निश्चय किया। सलवा जुड़ूम जैसे अहिंसक आदिवासियों के नक्सलियों के विरुद्ध आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। डॉ. रमन सिंह ने अपनी सरकार के सीमित साधनों के बावजूद नक्सलियों से लडऩे की इच्छाशक्ति का जो परिचय दिया, वह निश्चित ही सराहनीय है। उन्होंने निरंतर केंद्र सरकार के दरवाजे साधनों के लिए, सशस्त्र बल के लिए खटखटाए। आखिर पी. चिदंबरम के गृहमंत्री बनने के बाद डॉ. रमन सिंह की बात को अच्छी तरह से समझा गया। डॉ. रमन सिंह यह समझाने में सफल हो गए कि नक्सली समस्या कोई छत्तीसगढ़ की ही समस्या नहीं है बल्कि कई प्रांतों में यह समस्या है लेकिन उचित ध्यान न दिये जाने के कारण इन्होंने अपनी जड़ें गहरी जमा ली है। अब यह कोई राजनैतिक आंदोलन नहीं है बल्कि अरबों का व्यवसाय बन गया है। नक्सलियों का एकमात्र उद्देश्य है कि उनके प्रभाव वाले इलाकों में सरकार विकास के काम न कर पाए और उनका कब्जा अपने इलाके पर बना रहे। सशस्त्र बलों के सिपाही, अधिकारियों की निरंतर हत्या से भी एक संदेश निकालने की कोशिश की गयी कि सरकार गलत है और वह निर्दोषों की हत्या करवा रही है। नक्सलियों ने कोशिश पूरी की डॉ. रमन सिंह की सरकार अपने कदम पीछे हटा ले लेकिन डॉ. रमन सिंह के प्रति चुनावों में इस क्षेत्र की जनता ने जो एकतरफा समर्थन दिया, उससे सिद्ध हो गया कि डॉ. रमन सिंह से जनता खुश है और उसका विश्वास है कि नक्सली समस्या से उन्हें कोई निजात दिला सकता है तो वह डॉ. रमन सिंह ही है। 


पिछले चुनाव के दौरान डॉ. रमन सिंह ने बार-बार कहा कि नक्सल समस्या से मुक्त न करा पाने का दुख उन्हें है। आज जब उन्हें पुन: अवसर जनता ने दिया है तब डॉ. रमन सिंह की प्राथमिकताओं में नक्सल समस्या है। नक्सल प्रभावित राज्यों के मंत्रियों एवं अधिकारियों की बैठक का चिदंबरम की अध्यक्षता में रायपुर में होना ही इस बात की निशानी है कि जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर कार्यवाही हो तब पड़ोसी राज्यों में इस बात के लिए पूरा इंतजाम हो कि नक्सली वहां पनाह न प्राप्त कर सके। झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को इस बैठक के लिए न बुलाने के पीछे यह कहा जा रहा है कि सोरेन नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और बैठक की बातें नक्सलियों तक न पहुंचे, इसलिए उन्हें बैठक से दूर रखा गया है। यह बात कितनी सच है, यह तो गृहमंत्री चिदंबरम ही जानें लेकिन यदि यह सच है तो यह भाजपा के लिए भी सोच का विषय है। क्योंकि शिबू सोरेन की सरकार में झारखंड में भाजपा भी सम्मिलित है। 


खबर तो यह भी है कि झारखंड में पुलिस और सशस्त्र बलों के अभियान को बंद कर दिया गया है और सशस्त्र बल को उड़ीसा शिफ्ट कर दिया गया है। यह तो केंद्र सरकार की ही सोच का विषय है कि ऐसी सरकार को कायम रहने दिया जाए या नहीं। वैसे तो खबर यह भी है कि भाजपा आलाकमान स्वयं सोच विचार कर रहा है कि वह सरकार में सम्मिलित रहे या बाहर आ जाए। शायद सोच के इसी विचार के कारण कांग्रस ने शिबू सोरेने को मुख्यमंत्री बनने से इंकार कर दिया था। भाजपा समझ नहीं पायी और उसने समर्थन देकर सरकार में सम्मिलित होने को अपनी उपलब्धि समझा। नितिन गडकरी तो नए-नए अध्यक्ष बने थे लेकिन बाकी लोगों को तो मालूम था कि झारखंड में स्थिति क्या है? अभी भी वक्त है और भाजपा आलाकमान चाहे तो गलती को सुधार सकता है। यह तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा नक्सलियों से लड़े और झारखंड में नक्सलियों से सहानुभूति रखने वालों की सरकार में सम्मिलित रहे।  


-विष्णु सिन्हा


दिनांक 22.01.2010
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