यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
महंगाइ और भ्रष्टाचार लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
महंगाइ और भ्रष्टाचार लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

बुधवार, 3 नवंबर 2010

हिंदू आतंकवाद, संघ आतंकवादी कहकर कब तक लोगों को मूर्ख बनाएंगे ?

धर्म निरपेक्षता की आड़ में सरकार बनाने की बात तो एक बार समझ में  भी
आती है लेकिन धर्मनिरपेक्षता की आड़ में भ्रष्टïचार कोई विचारणीय विषय
नहीं है, कांग्रेस की नजर में, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। संघ को
आतंकवादी संगठन बनाना भी राजनैतिक जरूरत है, यह बात भी समझ में आती है।
क्योंकि संघ और भाजपा का डर बता कर ही तो अल्पसंख्यकों के वोट को अपनी
तरफ किया जा सकता है। कुछ संघ के लोगों का नाम आतंकवादी गतिविधियों में
क्या आया कि पूरा संघ और उसके संगठन ही आतंकवादी हो गए। भगवा आतंकवाद का
तमगा भी लगा दिया गया लेकिन राष्टविरोधी वक्तव्य देने वालों पर
कार्यवाही करने का माद्दा कांग्रेस नहीं दिखा रही है। अरूंधति राय और
गिलानी के वक्तव्य राष्ट्र  भक्तों को मर्मांतक चोट पहुंचाएं लेकिन उसकी
आंच भी कांग्रेस महसूस न करे तो शायद यही धर्मनिरपेक्षता का तकाजा है।
कांग्रेस समर्थित मुख्यमंत्री कहे कि काश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ
और पाकिस्तान से वार्ता करना चाहिए तो इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं
पड़ता। संसद पर हमला करने वाले को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुनाए तो
उसकी माफी की अपील पर निर्णय न कर कांग्रेस शायद धर्मनिरपेक्ष को ही
पोषित कर रही है। टेलीकाम घोटाले के बावजूद धर्मनिरपेक्ष सरकार गठबंधन
का धर्म निभा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस
अध्यक्ष मौत का सौदागर बताती हैं तो जनता उनके कथन को स्वीकार नहीं करती
और नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता और सरकार चलाने का अधिकार देती है।
गरीबों की 3 रू. किलो में अनाज देने का वादा कर सरकार बनाने वाली
कांग्रेस अपने वादे पर खरा साबित होकर नहीं दिखाती।

कांग्रेस की सोच है कि देश को खतरा किसी से है तो सांप्रदायिकता से और
सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में सत्ता चली गयी तो देश का धार्मिक ताना
बाना बिगड़ जाएगा। स्वतंत्रता के बाद ही राष्ट्रीय  स्वयं सेवक संघ को
महात्मा गांधी की हत्या में उलझाने का प्रयास किया गया। उस पर प्रतिबंध
भी लगाया गया लेकिन 2 वर्ष बाद ही प्रतिबंध हटा भी लिया गया। संघ के
स्वयं सेवकों की तारीफ तो स्वयं महात्मा गांधी ने भी किया था। चीन युद्घ
के समय उसकी सेवाओं के लिए तारीफ जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। 26 जनवरी की
राष्ट्रीय  परेड तक में संघ के स्वयं सेवक शिरकत कर चुके हैं। संस्था कोई
भी हो, उसमें हर तरह के लोग सम्मिलित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के कृत्य
से ही पूरी संस्था का आंकलन नहीं किया जा सकता। फौज में भी भ्रष्ट्राचार 
की शिकायतें मिलती रहती हैं तो क्या कोई मान लेता है कि हमारी फौज
भ्रष्ट हो  गयी है? कोई नहीं मानता बल्कि देश में राजनेताओं से ज्यादा
गर्व लोगों को भारतीय सेना  पर है। ज्यादा विश्वास भारतीय सेना पर है।

 यह देश धर्मनिरपेक्ष है तो कोई सिर्फ कांग्रेस के कारण ही धर्मनिरपेक्ष
नहीं है बल्कि भारतीय नागरिकों की समझ के कारण धर्मनिरपेक्ष है।
बहुसंख्यक हिंदुओं की सोच के कारण धर्मनिरपेक्ष है। जिस दिन हिंदू इस देश
का सांप्रदायिक हो गया, उस दिन देश को सांप्रदायिक होने से कौन रोक सकता
है? इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए कोई श्रेय का अधिकारी है तो वह
हिंदू है। जिसकी सोच में संकीर्णता नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम का नारा भी
इस देश के हिंदुओं की ही देन है। दुनिया भर में हिंदू जहां भी गया, एक
शांतिप्रिय नागरिक ही माना गया। जो देश स्वतंत्रता के लिए भी हिंसा  का
समर्थक नहीं रहा, बल्कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के बल पर
स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी वह पंचशील को मानने वाला तो है लेकिन युद्घखोर
नहीं है। देश के किसी भी हिस्से में अपने संख्या बल के आधार पर
बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं किया। न ही काश्मीर की
तरह काश्मीरी पंडितों को बाध्य किया। न ही धर्मांतरण में हिंदुओं की कोई
रूचि है। किसी का धर्म परिवर्तन कर उसे हिंदू बनाना, यह लक्ष्य तो कभी भी
हिंदुओं का नहीं रहा।

हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया। इसके उदाहरणों की कमी नहीं है।
इतिहास में हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया
लेकिन फिर भी आज भारतवर्ष में हिंदुओं की जड़ें गहरी हैं और वह बहुसंख्यक
है तो यह हिंदू धर्म अपनी खुबियों का ही परिणाम है। राष्ट्रीय  स्वयं
सेवक संघ हिंदुओं को संगठित, संस्कारित करने का प्रयास करता है तो इसे
सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। उच्च न्यायालय ने जब राम जन्मभूमि बनाम
बाबरी मस्जिद पर फैसला दिया तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सबसे पहले कहा
कि इसे जीत हार की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। असल में राम
जन्मभूमि पर हिंदुओं की आस्था पर निर्णायक भूमिका न्यायालय ने अदा की।
स्वाभाविक रूप से हिंदुओं के लिए खुशी का समय था लेकिन अपने मुसलमान
भाइयों के मन पर किसी तरह की चोट न लगे, इसलिए अपनी खुशी का प्रदर्शन
करने से भी हिंदुओं ने परहेज किया। इससे ही हिंदू मानसिकता को समझा जा
सकता है।

चंद लोग हिंदुओं को भड़काने की कोशिश अवश्य करते हैं लेकिन हिंदू किसी के
बहकावे में आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ को गरियाने का जो खेल खेलती है, उससे संघ को नुकसान नहीं
होता बल्कि फायदा ही होता है। आज भाजपा का ही प्रभाव देश के बड़े हिस्से
में है। राज्यों में भाजपा की सरकार भी सफलता पूर्वक चल रही है। विकास दर
की दृष्टि से भाजपा के ही तीन राज्य देश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय
स्थान पर है। इससे स्वाभाविक रूप से भाजपा को राष्ट्रीय  स्तर पर भी
फायदा हो रहा है। दो चार लोगों का नाम आतंकवादी घटना से जुड़ जानेके कारण
यदि संस्था को बदनाम किया गया तो ऐसा न हो कि नुकसान के बदले उस संस्था
को लाभ ही हो।

भ्रष्टïचार, महंगाई, नक्सलवाद आज देश के सामने बड़े मुद्दे हैं। राजीव
गांधी ने जिस तरह से सत्ता के दलालों के विषय में कोड़े मारने का वक्तव्य
मुंबई के राष्ट्रीय  अधिवेशन में दिया था, वह हुंकार कांग्रेस में दिखायी
नहीं दे रही है। सरकारी एजेंसियां जहां भी छापे मारती है वहीं करोड़ों
रूपये निकलते हैं। भ्रष्टïचार का दलदल बढ़ता ही जा रहा है और उस संबंध
में कांग्रेस अधिवेशन में चुप्पी अखरने वाली है। राहुल गांधी ने कहा है
कि भारत में दो भारत हैं। एक अमीर भारत और एक गरीब भारत। यह कोई ऐसी बात
नहीं है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। राहुल गांधी को शायद अभी उनके
दौरों के कारण जानकारी हुई होगी या फिर चुनावी खेल ने उन्हें समझाया है
कि सत्ता की आसंदी बिना गरीबों के वोट के हासिल नहीं की जा सकती। संविधान
प्रदत्त यही तो ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को मिला हुआ है और किसी को भी
सत्ता की आसंदी तक पहुंचाने या आसंदी से उतार लेने का हक प्रदान करता है।
पूर्व में गरीबी हटाओ के नाम पर ही कांग्रेस वर्षों सत्ता का सुख भोगती
रही। गरीबी आज भी विद्यमान है तो गरीब भी विद्यमान है। कहा तो यह जाता है
कि आर्थिक उदारीकरण के कारण अमीरी बढ़ी है तो गरीबी भी कम नहीं हुई है।
आज भी देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 20 रूपये प्रतिदिन में गुजारा
करने के लिए बाध्य है तो विदेशी बैंकों में भारतीयों का इतना काला धन जमा
है कि उसका समान रूप से वितरण ही कर दिया जाए तो देश में कोई गरीब ढूंढऩे
से भी नहीं मिलेगा। बाबा रामदेव इसी को लेकर तो भारत स्वाभिमान का आंदोलन
चला रहे हैं। इसलिए भारत में भगवा आतंकवाद, राष्ट्रीय  स्वयं सेवक संघ
आतंकवादी जैसी बातों के बदले भ्रष्टïचार पर लगाम लगाना जरूरी है और यह
बात ही सिरे से गायब है। कब तक संघ को सांप्रदायिक बताकर सत्ता सुख
प्राप्त करते रहेंगे।

- विष्णु सिन्हा
03-11-2010


गुरुवार, 16 सितंबर 2010

देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है लेकिन भ्रष्टाचार डायन सब चौपट कर रही है

कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति 2014 तक एक भारतीय होगा।
उस व्यक्ति का नाम है मुकेश धीरुभाई अंबानी। इस देश के 120 करोड़ लोग
क्या गौरव का अनुभव करेंगे कि उनका ही एक भाई दुनिया का सबसे अमीर
व्यक्ति है? मनमोहन सिंह की सरकार ने यह चमत्कार तो कर दिया लेकिन अभी उस
चमत्कार का इंतजार है जब आम भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करता न
पाया जाएगा। धन बढ़ा है, देश में। इसे तो दुनिया भी स्वीकार कर रही है।
भारत तेजी से विकसित हो रहा है और आज के संपन्न राष्ट्रों  के लिए चुनौती
बनता जा रहा है। जब अमेरिका के राष्टपति अमेरिका के लिए चीन, भारत और
जर्मनी को चुनौती मान रहे हैं तो भारत को इस स्थिति में खड़ा करने का
श्रेय मनमोहन सिंह को न मिले, ऐसा नहीं हो सकता लेकिन इसका लाभ उन गरीबों
तक तो पहुंच नहीं रहा है जिनके लिए कांग्रेस हमेशा से स्वप्नों की
नीतियां बनाती रही है।

क्या इसका कारण बढ़ती हुई समृद्धि के साथ भ्रष्टाचार में वृद्धि भी नहीं
है? ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का अनुमान तो यह है कि प्रतिदिन भारत
से 200 करोड़ रुपए का कालाधन विदेश जा रहा है। बाबा रामदेव भी निरंतर कह
रहे हैं कि विदेशी बैंकों में भारत का इतना धन जमा है कि वह वापस देश में
लाया जा सके तो देश में गरीबी नाम की चीज शेष ही न बचे। कौन लोग हैं जो
इस तरह से धन को विदेश ले जाकर भारत को क्षति पहुंचा रहे हैं? संगठित
अपराध और आतंकवादियों के लिए जिस तरह के कड़े कानूनों की वकालत सदा से की
जाती रही है, उसी तरह का कानून क्या धन विदेश ले जाने वालों के लिए नहीं
बनाया जाना चाहिए? क्या इन्हें देशद्रोही, गद्दार जैसी संज्ञाओं से नवाजा
नहीं जा सकता? क्या सरकार इतनी निकम्मी है कि उसे पता ही नहीं है कि कौन
लोग देश के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? देश में ही कर चोरी कर
कालाधन इकट्ठा  करने वाले और उसका देश में ही उपयोग करने वाले तो एक बार
क्षम्य भी हो सकते हैं लेकिन देश से बाहर धन ले जाने वाले तो किसी भी
कीमत पर क्षम्य नहीं हो सकते।

हर तरह के अपराधी, भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं लेकिन इतनी बड़ी मात्रा
में धन विदेश ले जाने वाले तो पकड़ में नहीं आते। फिर संदेह के दायरे में
राजनेता, नौकरशाह और व्यापारी ही तो आते हैं। वे तो पकड़े भी जाते हैं जो
धन को देश में ही रखे हुए हैं लेकिन जो विदेश ले जा रहे हैं वे पकड़ में
क्यों नहीं आते? जब पूर्व सतर्कता आयुक्त कहते हैं कि 30 प्रतिशत लोग देश
में भ्रष्ट हैं तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने से
सरकार हिचकती क्यों है? टैक्स और टैक्स के रुप में आम जनता तो मजबूर है
टैक्स पटाने के लिए और सरकारी खजाना भरने के लिए लेकिन जिन लोगों से
वास्तव में टैक्स मिलना चाहिए, वे तो बच निकलते हैं। जिस देश में एक
व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर बनने जा रहा है, उस देश में अनाज को सड़ाने
के लिए तो सरकार तैयार है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गरीबों
को मुफ्त बांटने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश में 37 करोड़ लोग गरीबी
रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, उस देश से प्रतिदिन 200
करोड़ रुपए चोरी कर लिए जाते हैं तो यह किसके लिए शर्म की बात है?
यह धन विदेश जाने से रोका जा सके तो सरकार आम जनता पर टैक्स कम कर सकती
है। महंगाई को रोक सकती है। आखिर महंगाई के कारण आम जनता को भले ही
निचोड़ा जा रहा है लेकिन किसी की तिजौरी भी तो भर रही है। किसान के खेत
में 2 रु. किलो में पैदा होने वाला आलू जब आम उपभोक्ता तक पहुंचता है तो
वह 20 रुपए किलो से अधिक का हो जाता है। वास्तविक उत्पादक 2 रुपए प्राप्त
करता है और आम जनता उसके लिए 20 रुपए चुकाती है तो 18 रुपए किसकी जेब में
जाता है? यह तो एक उदाहरण है। क्या यही हाल बाजार के शोषण का नहीं है?
बाजार शोषक और उपभोक्ता शोषित, यही बाजार की अर्थव्यवस्था है। भ्रष्टाचार
घुन की तरह है जब तक इसे रोकने का उचित उपाय नहीं किया जाता तब तक देश
में एक तरफ बढ़ती अमीरी और दूसरी तरफ बढ़ती गरीबी को नहीं रोका जा सकता।
देश में बढ़ते धन का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने की ईमानदार मंशा हो तो
भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के सिवाय कोई चारा नहीं है।

लेकिन यह करेगा कौन? राहुल गांधी कर सकते हैं। वे युवा हैं और कह भी रहे
हैं कि देश की सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री बनना आवश्यक नहीं। मुंबई
में उनके पिता श्री राजीव गांधी ने कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि सत्ता
के दलालों को कोड़े लगाना चाहिए और पूरे देश ने इसका स्वागत किया था
लेकिन उन्हीं के मंत्रिमंडलीय सहयोगी ने उन्हें ही सत्ता का दलाल साबित
करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि प्रचार की ऐसी आंधी खड़ी
की गयी थी कि देश भर नारे लगते थे कि सत्ता के दलालों को जूता मारो सालों
को। अंतत: इस दुष्प्रचार ने उन्हें सत्ताच्युत कर दिया था। यह कभी सिद्ध
नहीं हो सका कि राजीव गांधी ने बोफोर्स सौदे में दलाली ली थी। सूचना के
अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर गुजरात में एक व्यक्ति को अपनी जान
गंवानी पड़ी और हत्या के आरोप में पकड़ा गया, एक भाजपा सांसद का भतीजा।
भ्रष्टïचारी अपने धन से इतने सशक्त तो हो गए हैं कि वे भ्रष्टाचार की
कलाई खोलने वालों की जान ले लें। राहुल गांधी ही कहते हैं और उनके
पिताश्री राजीव गांधी भी कहते थे कि केंद्र से भेजा गया 1 रुपया वास्तविक
हकदारों तक 15 पैसे से अधिक नहीं पहुंचता। यह बात भी आज की नहीं है बल्कि
25 वर्ष पुरानी है।

राजनैतिक पार्टियां ही करोड़ों रुपए इकट्ठा  करती हैं। चंदा चेक से दिया
जाए, यह कानून है। तब करोड़ों का चंदा तो मिलने से रहा। कांग्रेस ही कूपन
बेचकर 600 करोड़ रुपए इकट्ठा  कर लेती है। भाजपा भी पीछे नहीं हैं। वह भी
300 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा  कर लेती है। 40-50 करोड़ तो वामपंथी
पार्टियां भी इकट्ठा  कर लेती है। कोई भी जब करोड़ों का चंदा देता है तो
राजनैतिक संरक्षण के रुप में कीमत तो वसूलता है। ईमानदारी से कमाने वाला
तो चंदा देने से रहा। वह अपने धार्मिक पर्वों के लिए 100-50 रुपए चंदा
भले ही दे दे लेकिन उसके पास इतना होता ही नहीं कि वह लाखों करोड़ों में
दे। भ्रष्टाचार तो खरपतवार की तरह है। जितना उखाड़ो उखाडऩे के बावजूद कई
गुणा शेष रह जाती है। चुनाव आयोग अब आयकर अधिकारियों का उपयोग चुनावी
खर्च की निगरानी के लिए करने वाला है। प्रत्याशियों से कहा जा रहा है कि
बैंक में खाता खोलो और उसमें से चुनावी खर्च करो। अच्छा है। बंदिश लगाने
का काम तो होना चाहिए लेकिन टीएन शेषन ही चुनाव में भ्रष्टïचार के
विरुद्ध खड़े होने वाले पहले चुनाव आयुक्त थे लेकिन उन्हें भी
प्रत्याशियों ने अंगूठा तो दिखा ही दिया था। जब तक चुनाव धन से मुक्त
नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार को रोकना आसान नहीं है। चुनाव जितने महंगे
होंगे, भ्रष्टाचार भी उतना ही बढ़ेगा। आजकल तो वार्ड पार्षद के चुनाव में
ही प्रत्याशी लाखों नहीं करोड़ों खर्च कर देते हैं। तब भ्रष्टाचार को
रोका कैसे जा सकता है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो चुनाव लड़ते ही नहीं।
एक बार लड़ा भी था तो हार गए थे। बिना अनुभव के वे भ्रष्टाचार से मुक्त
चुनावों को नहीं कर सकते तो बाकी क्षेत्रों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना
असंभव भले ही न हो लेकिन कठिन तो है।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 15.10.2010
------------