यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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शनिवार, 18 सितंबर 2010

यह पृथकतावादियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि काश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता

काश्मीर के मामले में सर्वदलीय बैठक हो गयी। बैठक का नतीजा तो ऐसा निकला
नहीं कि लगे समस्याओं का समाधान हो गया। हिंसा छोड़कर बातचीत करने का
आव्हान किया है लेकिन कौन हिंसा छोड़ें और किससे बातचीत करेंगे। बातचीत
करेंगे भी तो किस विषय में बातचीत करेंगे। सेना के अधिकार कम करेंगे या
सेना को ही वापस बुला लेंगे? इससे समस्या का समाधान होता तो कब का हो गया
होता। अलगाववादी तत्व और आतंकवादी जो खेल, खेल रहे हैं, उसमें सेना की
वापसी का अर्थ तो यही होगा कि राम भरोसे काश्मीर को छोड़ दिया जाए। डर ही
एकमात्र सेना का है और सेना के कारण ही काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बना
हुआ है। जब आतंकवादियों और पृथकतावादियों ने काश्मीरी पंडितों को
काश्मीर में नहीं रहने दिया और अब सिक्खों को धमका रहे हैं तो इसी से
उनकी मानसिकता समझ में आती है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही चाहते हैं कि
काश्मीर अशांत क्षेत्र बना रहे। इसी में उन्हें फायदा नजर आता है। जब चीन
अपने नक्शे में काश्मीर को भारत के कब्जे वाला काश्मीर दिखाता है तब उसकी
मंशा स्पष्ट हो जाती है।

तमाम तरह की समस्याओं के बावजूद भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र  की तरफ
कदम बढ़ा रहा है लेकिन पाकिस्तान की हालत और खासकर आर्थिक हालत पूरी तरह
से चरमरा गयी है। ऋणों के बोझ तले दबे पाकिस्तान के वित्त मंत्री कह रहे
हैं कि उनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए मात्र 2 माह का ही वेतन
शेष है। 2 करोड़ के करीब आबादी बाढ़ की चपेट में आकर बेघर हो गयी है और
कहा जा रहा है कि 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरी, रोटी रोजगार गंवा दिया है।
साफ दिखायी दे रहा है कि यदि अमेरिका या अन्य देशों ने पाकिस्तान की
आर्थिक मदद नहीं की तो पाकिस्तान दिवालिया अब हुआ कि तब। फौज और आईएसआई
का ही भारी खर्च पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रहा है और इसीलिए उम्मीद तो
यही किया जा रहा है कि सरकार को अपदस्थ कर फौज पुन: सत्ता संभाल लेगी
लेकिन इससे समस्या का हल तो होने वाला नहीं। असल में तो अमेरिका ही
एकमात्र सहारा है पाकिस्तान के लिए, उसने हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान का
क्या होगा और पाकिस्तानी करोड़ों नागरिकों का क्या होगा, यह समझना कठिन
नहीं है।

किसी का भी पड़ोसी भूखा हो और भोजन मिलने के अवसर न दिखायी दें तो आप भी
सुरक्षित नहीं रह सकते। भूखे व्यक्ति के लिए कायदे कानून का कोई मतलब
नहीं होता। जब भूख मार रही हो तब कानून कायदे का क्या डर ? इतनी जेल में
भी तो जगह नहीं होती कि सबको बंद कर दो समय का भोजन कराया जा सके। भारत
के पड़ोस में पाकिस्तान भूख की समस्या से ग्रसित होगा तो भारत के लिए यह
चिंता  जनक स्थिति ही होगी। पाकिस्तान में आयी बाढ़ के समय भले ही
पाकिस्तान भारतीय मदद लेने से नानुकूर कर रहा था लेकिन आज की स्थिति कहीं
ऐसी न बने कि पाकिस्तान के भूखे लोग भारत की तरफ कूच करें। बंगलादेश के
युद्घ के समय करोड़ों शरणार्थियों को ठिकाना देने के लिए भारत बाध्य ही
हुआ था। तब सबसे पहले काश्मीर में ही पाकिस्तान के कब्जे वाले काश्मीर के
लोगों का आगमन बढ़े तब ऐसे लोगों को मानवीयता की ही दृष्टि से रोकना
कठिन होगा।

पाकिस्तान के हालात देखकर काश्मीरियों को समझ में आ जाना चाहिए कि उनके
काश्मीर में जो आज के हालत हैं वे और ज्यादा बिगड़ जाने वाले हैं। जो लोग
पत्थर हाथ में लेकर सशस्त्र बलों पर हमला कर रहे हैं, वे काश्मीरियों का
भला नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी शातिप्रिय जिंदगी में जहर ही घोल रहे
हैं। भारत के साथ रहकर न केवल वे हर मामले में सुरक्षित हैं, बल्कि उनकी
भावी पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित है। किसी भी मुद्दे को लेकर भड़काने
वाले उनके खैरख्वाह नहीं हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान को लेकर जो
स्वप्न देखे गए थे, वे पूरी तरह से धाराशायी हो गए हैं। वे असलियत को
नहीं समझेंगे तो तकलीफ भी तो आखिर उन्हें ही भोगना पड़ रहा है। उनकी ही
चुनी हुई सरकार है। वे अपनी सरकार से शांतिपूर्वक भी तो मांग कर सकते
हैं, अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए सुविधाओं की। भारत सरकार भी उन्हें
हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है। आज काश्मीर में सरकारी
कर्मचारियों की संख्या जितनी है, उससे आधे से भी काश्मीर का काम चल सकता
है लेकिन फिर भी लोगों को रोटी रोजगार मिले, इसलिए सरकार अनावश्यक
कर्मचारियों का भी बोझ ढो रही है। आतंकवादियों से लडऩे में जो खर्च सरकार
कर रही है, यह खर्च भी बचाकर काश्मीरियों का आर्थिक विकास किया जा सकता
है।

भारत सरकार पिछले दस वर्षों में 1 लाख करोड़ रूपये से भी अधिक काश्मीर पर
खर्च कर चुकी है। श्रीनगर तक रेल लाईन पहुंचाने का काम भी सरकार कर रही
है। पर्यटकों से जो काश्मीरी जनता को लाभ होता था, वह भी तो हिंसा के
कारण रूक गया है। युवाओं की शिक्षा में भी व्यवधान हो रहा है। हिंसक
गतिविधियां पूरी एक पीढ़ी का भविष्य खराब कर सकती है लेकिन नेताओं को
इससे नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में शिक्षा
प्राप्त कर रहे हैं। यह अटल सत्य है कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है
और पृथकतावादी या आतंकवादी चाहे जो भी कर लें, काश्मीर को भारत से अलग
नहीं कर सकते। पाकिस्तान कितना भी दिवास्वप्न देखे कि वह काश्मीर को भारत
से उसी तरह से अलग कर देगा जिस तरह से पाकिस्तान से बंगलादेश अलग हुआ,
स्वप्न यथार्थ नहीं होने वाला है। बंगलादेश को भारत ने पाकिस्तान से अलग
नहीं किया था बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के अत्याचार के कारण बंगलादेश
पाकिस्तान से अलग हुआ था। जब मुजीब रहमान की पार्टी के चुनाव में सफल
होने के बाद पूरे पाकिस्तान की सता उन्हें नहीं सौंपी गयी थी।

वक्त बदला और बहुत कुछ बदल गया। भारत ने निरंतर आर्थिक प्रगति की। जब
सुनामी या बाढ़ के कारण भारत के लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ती है तो भारत
को किसी अन्य देश की मदद की आवश्यकता नहीं होती। भारत की क्षमता स्वयं की
इतनी है कि वह अपने नागरिकों को राहत पहुंचा सकता है लेकिन पाकिस्तान की
स्थिति तो ऐसी नहीं है। फिर भी वह भारत से ईमानदारी से मित्रता करने के
बदले भारत से दुश्मनी निभाने का ही भाव रखता है तो हासिल क्या होता है ?
आज अमेरिका हाथ खींच ले तो चीन से वह आर्थिक मदद की भी उम्मीद नहीं कर
सकता। फिर किसी भी देश की कोई तात्कालिक मदद तो हो सकती है लेकिन स्थायी
मदद कौन कर सकता है? कल तक भारत अमेरिका के वैसे संबंध नहीं थे जैसे
पाकिस्तान के अमेरिका के साथ थे लेकिन आज तो भारत के भी अमेरिका से अच्छे
संबंध हैं। परमाणु समझौता अमेरिका ने भारत के साथ किया लेकिन पाकिस्तान
के साथ इंकार कर दिया। दक्षिण एशिया में पश्चिमी देशों को आज भारत ही
दोस्ती के योग्य दिखायी देता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो
पाकिस्तान को आतंकवादियों का आश्रयदाता ही भारत आकर कहा। अमेरिका के
राष्टपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। लगता है भारत
अमेरिका की मित्रता और गहरी होगी। ऐसे में पाकिस्तान के बहकावे में
काश्मीरियों का आना उनके ही हित में नहीं है। यह तो उन लोगों को सोचना
भूल जाना चाहिए कि वे काश्मीर को भारत से अलग कर सकेंगे।

-विष्णु सिन्हा
16.10.2010


रविवार, 29 अगस्त 2010

चीन का पाकिस्तान के कब्जे वाले काश्मीर पर बढ़ता कब्जा भारत के लिए ठीक नहीं

सत्ता पर बने रहना ही जिनका उद्देश्य हो उन्हें भले ही अपमान, अपमान न
दिखायी देता हो लेकिन भारतीय नागरिकों को भी अपमान समझ में नहीं आता है,
ऐसी सोच लेकर पाकिस्तान अपमान करने में पीछे नहीं है। पाकिस्तान के
हुक्मरानों का कहना है कि यूएनओ के द्वारा भारत मदद करेगा तो वह उसे
स्वीकार करेगा। जबकि भारत की भावना स्पष्टï है। पाकिस्तान की 1 करोड़ से
अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में है और आशियाना विहीन हो किसी को नहीं रखना
चाहिए। वर्षा और बाढ़ से पीडि़त पाकिस्तान की जनता को मदद पहुंचाने की
भारत की कोशिश को भी सीधे सीधे न की  गयी है। भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ
पड़ोसी ही नहीं माना बल्कि भाई ही माना। भाई को तकलीफ में देखकर भारत ने
मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे भी झटक दिया गया। इससे उसकी नीयत की चुगली
होती है। अपने निर्माण से लेकर आज तक पाकिस्तान ने भारत को दुश्मन की ही
नजर से देखा है। इसके लिए उदाहरणों की कमी नहीं है। फिर भी हर बार भारत
ने दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया। हासिल क्या हुआ, यह भी सबको अच्छी तरह से
पता है।

यही हाल चीन का है। स्वतंत्र होने के बाद भारत ने हिन्दी चीनी भाई भाई का
ही नारा लगाया। भारत की भलमनसाहत का परिणाम यह निकला कि चीन ने भारत पर
हमला कर हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अभी भी अरूणाचल
जैसे कई क्षेत्रों पर अपने होने का दावा वह करता ही रहता है। तिब्बत को
वह निगल ही चुका है। दलाई लामा वर्षों से शरणार्थी बनकर भारत में रह रहे
हैं। पाकिस्तान के साथ उसकी पक्की दोस्ती है। फिर हो भी क्यों नहीं? जो
अपने कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को तश्तरी में सजाकर चीन को भेंट करता
हो, वह अच्छा तो लगेगा ही। अब काश्मीर के उस हिस्से पर चीन की नजर है जो
पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान से वैसे भी वह हिस्सा संभल नहीं
रहा है। न्यूयार्क टाइम्स की खबर है कि चीन के 11 हजार सैनिक उस क्षेत्र
में हैं। चीन बांध बनवा रहा है, सुरंग बनवा रहा है, सैनिकों के स्थायी
निवास की व्यवस्था कर रहा है। सड़कें बना रहा है, हवाई अड्डï बना रहा
है। चीन पाकिस्तान से परमाणु संधि करने वाला है। भारत की उत्तरी सीमा पर
चीन की फौजी गतिविधियां तीव्र हैं।

जम्मू काश्मीर के लोगों को वीजा वह गैर भारतीय मान कर देता है तो जम्मू
काश्मीर के सर्वोच्च फौजी अफसर को चीन आने के लिए वीजा नहीं देता लेकिन
अपने फौजियों को भारत में प्रशिक्षित कराना चाहता है। दरअसल यह भी उसकी
चालाकी है। वह असल में जानना चाहता है कि भारतीय फौज को प्रशिक्षण किस
तरह मिलता है। जिससे वह अपने सैनिकों को लडऩे के लिए तैयार कर सके।
मीडिया के द्वारा सारी जानकारी भारतीयों को मिलती है लेकिन भारत सरकार
अभी भी चीन और पाकिस्तान से सदभावना की उम्मीद करती है। माओवादियों ने
काठमांडू से तिरूपति तक लालगलीचा बिछा रखा है। बिना हिचक प्रधानमंत्री और
उनके मंत्री माओवादियों को अपना बताते हैं। बार  बार के अनुभव से कभी तो
आदमी सीखता है लेकिन हमने शायद कसम खा रखी है कि हम नहीं सीखेंगे। कुछ
दिन पहले देश के लिए जिन्हें खतरा बता रहे थे उन्हें ही अब अपना बताकर
समस्या का हल निकालना चाहते हैं।

आदर्शवाद का अर्थ अव्यवहारिक होना नहीं होता। पाकिस्तान तो अमेरिका तक को
धोखा दे रहा है। पूरी सहायता अमेरिका से आतंकवाद, अफगानिस्तान के नाम पर
वसूल रहा है और यह किसी से भी छुपा हुआ  नहीं है कि पाकिस्तान ही सबसे
बड़ा आतंकवाद का पोषक देश है। जिस देश के राष्टपति को अपने देश की
जनता की चिंता नहीं। बाढग़्रस्त लोगों के बीच होने के बदले जो सैर सपाटे
में लगा हो, उससे किसी भी तरह की उम्मीद रखना फिजूल है। अमेरिका तो
अलकायदा और लादेन के चक्कर में ऐसा उलझा है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी
वह पाकिस्तान के भरण पोषण का इंतजाम करता है। करोड़ों डालर की मदद के साथ
युद्घ के संसाधन देकर वह आतंकवादियों के संरक्षक को ही बढ़ावा दे रहा है।
पाकिस्तान से तो काश्मीर का वह हिस्सा जो उसके कब्जे में है, 63 वर्षों
में हम वापस प्राप्त नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण इच्छाशक्ति की कमी है।
इसके विपरीत आज दशकों से हमारे काश्मीर पर पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज
रहा है और करीब 1 लाख लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। अब जब पाकिस्तान
अपने कब्जे वाले काश्मीर पर चीन का कब्जा करवा रहा है, तब चीन से काश्मीर
को वापस प्राप्त करना क्या मुमकिन होगा?

तिब्बत के लिए तो हमने मान ही लिया कि वह चीन का है। हमारी हजारों वर्ग
किलोमीटर भूमि हिमालय की वापस प्राप्त करने की हमारी कोई तैयारी नहीं है।
हम तो इसी में राजी हैं कि चीन आगे न बढ़े लेकिन क्या वह मानने वाला है।
पाकिस्तान को काश्मीर पर कब्जा रखना कठिन लग रहा है, महंगा लग रहा है।
इसलिए वह चीन को सौंप रहा है। काश्मीरी भारत के पक्ष में हो जाएं, इससे
बेहतर तो उसके लिए यही है कि चीन उस पर कब्जा कर ले। देर सबेर भारतीय
काश्मीर पर भी अपना दावा करने के लिए चीन स्वतंत्र हो जाएगा। तिब्बत में
अभी भी तिब्बत की स्वतंत्रता का आंदोलन चलता है लेकिन वहां चीनियों को
बसाकर और आंदोलन को कू्ररता से दबाकर चीन शासन कर रहा है। चीन भारत के
साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है बल्कि वह अपने हर पड़ोसी के साथ यही कर
रहा है। बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान हर जगह तो उसकी घुसपैठ है।
यहीं क्यों भारत में भी उसकी घुसपैठ है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के कोरबा
में जो हादसा हुआ उसके लिए भी तो चीनी ही जिम्मेदार थे। उन्हीं के पास
निर्माण का ठेका था।

आज चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। भारतीय बाजार
पर कब्जे की उसकी इच्छा भी सर्वविदित है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और
सबसे बड़ी फौज भी उसके पास है। उसने तो अभी मिसाइलें भी भारत की तरफ तान
रखी है। तब कहीं भारत सरकार ने सीमा पर मिसाइल तैनात करने की आवश्यकता
महसूस की। आज की युद्घ प्रणाली में जो पहला हमला करेगा, वह दूसरे को साफ
करने की ताकत भी रखता है। आक्रामक फितरत न होने के कारण भारत घाटे में न
रहे। अभी भले ही कहा जा रहा है कि खाड़ी तक जल्दी पहुंचने की नीयत से चीन
यह कर रहा है लेकिन दूरदृष्टि से देखा जाए तो एक पंथ कई काज चीन के हो
रहे हैं। अमेरिका के अपने निहित स्वार्थ हैं और उसके भरोसे तो सब कुछ की
उम्मीद नहीं की जा सकती।

भारत के हुक्मरान सारी परिस्थितियों से अच्छी तरह से परिचित हैं। युद्घ
से बचने की कोशिश अच्छी रणनीति नहीं है। देशों की आपसी दोस्ती दुश्मनी
ताकत और स्वार्थ पर निर्भर करती है। मात्र भलमानसाहत पर नहीं। कभी रूस से
दोस्ती निश्चित रूप से भारत के लिए फायदेमंद थी जब दो ध्रुवीय विश्व में
रूस एक धु्रव था लेकिन अब वह बात रही नहीं। चीन उसका स्थान लेने के लिए
अपना पूरा प्रयास कर रहा है। भारत भी दुनिया की नजरों में उभरती ताकत है।
यदि भारत को विभिन्न समस्याओं में उलझाकर न रखा गया तो भारत सबको पीछे
छोड़ सकता है। यह भी सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आंतरिक ही नहीं
बाहरी अवरोधों से भी निपटने के लिए चौतरफा तैयारी की जरूरत है। विश्वास
किसी अन्य पर नहीं स्वयं पर करने की जरूरत है।

-विष्णु सिन्हा
29-08-2010


बुधवार, 4 अगस्त 2010

काश्मीर फिर अशांति के भंवरजाल में फंस गया है

काश्मीर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। काश्मीर का अधिकांश
हिस्सा कफर्यू के साये में है तो देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए
गए हैं। सड़कों पर सशस्त्र बल के जवान गश्त लगा रहे हैं। स्वाभाविक है कि
घर में रहकर अपनी दैनंदिन की आवश्यकता की पूर्ति हर किसी के लिए तो संभव
नहीं है। फिर कफर्यू के साये में आखिर कितने दिन तक लोगों को घर से
निकलने से रोका जा सकता है। उमर अब्दुल्ला की सरकार पूरी तरह से असफल
सिद्घ हो रही है। सरकार बातचीत कर शांति का कोई रास्ता तलाश करना चाहती
है तो लोग बातचीत के लिए ही तैयार नहीं हैं। पुलिस की गोलियों से अभी तक
5 लोगों के मारे जाने की खबर है। उमर अब्दुल्ला के राजनैतिक विरोधियों
के लिए तो यह अवसर की तरह है। आम नागरिक राजनैतिक दलों एवं पाकिस्तान के
बीच मोहरा बना हुआ है। मनमोहन सिंह की सरकार से काश्मीर संभल नहीं रहा
है। वे तो इतना भी नहीं कर रहे हैं कि विधानसभा को स्थगित कर राष्टपति
शासन लगाकर घाटी को अपने नियंत्रण में ले लें। क्योंकि राज्य सरकार के बस
में नहीं है, समस्या से निपटना।

अलगाववादी पाकिस्तान के समर्थक पाकिस्तान से प्राप्त धन के सहारे काश्मीर
को अशांत क्षेत्र में बदलने में सफल हो गए हैं। जब सशस्त्र बलों पर पत्थर
फेंकने के लिए युवाओं को धन मिल रहा हो आतंकवादियों के द्वारा और सब कुछ
केंद्र सरकार की जानकारी में है तब केंद्र सरकार सिर्फ पाकिस्तान से
चर्चा करने और अपमान सहने के और तो कुछ करती दिखायी नहीं पड़ती।
सहिष्णुता, करूणा, दरियादिली का अर्थ मूर्खता या कायरता नहीं होता। जब
भारत के लोग ही अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान का मन भारत के प्रति
साफ नहीं है तब सरकार किस मुगालते में हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक
भारत आकर आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहरा गए। अमेरिका में पकड़े
गये आतंकवादी हेडली ने भी सब कुछ साफ तो कर दिया कि मुंबई हमले में
आईएसआई का हाथ था। अमेरिकी फौज के ही दस्तावेज कहते हैं कि काबुल में
भारतीय दूतावास पर आईएसआई ने हमला करवाया था। भारत पाकिस्तान के बीच
कारगिल युद्घ के बाद युद्घ विराम हुआ लेकिन पाकिस्तान की तरफ से
आतंकवादियों के भारत प्रवेश के लिए रास्ता साफ करने के लिए गोली बारी अभी
भी की जाती है।

आज काश्मीर की स्थिति फिर से इतनी खराब हो चुकी है कि रेल कर्मचारी डरकर
भाग रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर काश्मीर जाने वाले टैंकर चालक
श्रीनगर जाने से इंकार कर रहे हैं। पहले भी जब ट्रक वालों ने काश्मीर
जाने से इंकार किया था तब काश्मीर के एक राजनैतिक दल ने पाकिस्तान के
कब्जे वाले काश्मीर की तरफ मार्च करने का आव्हान किया था। अमरनाथ की
यात्रा पर गए लोग श्रीनगर में कफर्यू के कारण होटलों में फंस गए हैं।
शांति व्यवस्था के नाम पर और काश्मीरियों का दिल जीतने के लिए फौज को
काश्मीर से हटाया गया। चर्चा तो इस बात की भी है कि फौज को जो
विशेषाधिकार कानून बनाकर दिया गया है, उसे भी वापस ले लिया जाए। जिसके
तहत कहीं भी जांच, गिरफतारी का जो अधिकार फौज के पास है, वह समाप्त किया
जाए। ऐसी सोच को कोई भी उचित नहीं बता सकता।

जरूरत तो इस बात की है अर्धसैनिक बलों के बदले काश्मीर की व्यवस्था फौज
को सौंप दी जाए और राष्टपति शासन लगा दिया जाए। केंद्र सरकार किस तरह
से चंद लोगों के कारण पूरी काश्मीर घाटी में रहने वालों को परेशान होता
देख सकती है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब काश्मीर में शांति थी और देश
दुनिया से पर्यटक श्रीनगर और काश्मीर पहुंचते थे। काश्मीरियों की रोजी
रोटी का जुगाड़ भी आसानी से हो रहा था। आज तो सब कुछ चौपट दिखायी दे रहा
है। कफर्यू के कारण बहुतेरों के घर में चूल्हे पर खाना भी न पक रहा हो तो
कोई आश्चर्य की बात नहीं। चंद लोगों के दबाव में होने वाले उत्पात के
कारण बहुसंख्यक निर्दोष नागरिकों का जीना मुश्किल हो रहा है तो उनकी भी
चिंता करने की जरूरत है। उन लोगों को पहचानने की और गिरफतार करने की
जरूरत है जो काश्मीर में अशांति फैलाने का कारण बन रहे हैं।

पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क भारत जैसे विशाल मुल्क को परेशान कर सकता
है तो यह भारतीय हुक्मरानों की ही सोच का विषय है कि ऐसा क्यों कर हो
रहा है? यह स्थिति हमारी कमजोरी का प्रतीक है या ताकत का। मुंबई हमले के
बाद मनमोहन सिंह ने कहा कि जब मुंबई हमले के जिम्मेदार लोगों को
पाकिस्तान सजा नहीं देता तब तक उससे कोई बात नहीं की जाएगी लेकिन वक्त
गुजरा और बातचीत प्रारंभ हो गयी। ऐसी बातचीत जिससे कोई हल तो निकलना
नहीं है और पाकिस्तान की गतिविधियां भारत में अशांति फैलाने की बढ़ती ही
जा रही है। पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न होने का भय कब तक हम खाते
रहेंगे। पाकिस्तान पूरी तरह से दादागिरी दिखा रहा है और हम उससे शांति की
उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अन्य देश पाकिस्तान की हरकतों
से परिचित नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत में ही आकर पाकिस्तान
की असलियत बयान कर गए। अमेरिका को हर बात की अच्छी तरह से जानकारी है।
फिर भी वह संसाधनों से, धन से उसकी मदद करने में पीछे नहीं है।

अब तो यह भी कहा जा रहा है कि ओबामा की जो नवंबर में भारत यात्रा होने
वाली है तब तक काश्मीर के मामले को पाकिस्तान गरमाए रखना चाहता है। वह
अमेरिका को समझाना चाहता है कि काश्मीरी भारत के साथ नहीं रहना चाहते।
भारत काश्मीर को संभाल नहीं पा रहा है। जब काश्मीरी जनता ही भारत के साथ
रहना नहीं चाहती तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? जब काश्मीर से काश्मीरी
पंडितों को पलायन के लिए बाध्य किया गया तब ही मंशा स्पष्ट हो गयी थी कि
भविष्य की योजना आतंकवादियों की क्या है? और आतंकवादी कौन थे? पाकिस्तान
से भेजे गए। अमरनाथ में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन आबंटन का जब विरोध
हुआ तब भी सब कुछ स्प्ष्ट था। उस समय तो काश्मीर में गुलाम नबी आजाद
मुख्यमंत्री थे। कांगे्रस के मुख्यमंत्री थे। काश्मीरियों को शांत करने
के लिए आबंटन रद्द कर दिया गया।

न तो महंगाई के मामले में केंद्र सरकार कुछ कर पा रही है और न ही काश्मीर
समस्या के निपटारे के लिए। पाकिस्तान से भारत 4 बार युद्घ कर चुका। हर
बार पाकिस्तान को ही हार का मुख देखना पड़ा। कारण भी स्पष्ट था। भारत
के पास सशक्त नेतृत्व था। लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटलबिहारी
वाजपेयी जैसा नेतृत्व था लेकिन वर्तमान नेतृत्व में वह बात नजर नहीं आती।
काश्मीर में अशांति है, ही। पंजाब में भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ये भी
पाकिस्तान से ही आते हैं। देश के अंदर नक्सल समस्या है। स्थानीयता की आड़
में रोटी सेंकने वालों की कमी नहीं। आज भारत को शक्तिशाली नेतृत्व की
जरूरत है। अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ तो अमेरिका ने ओबामा के पीछे
अपनी ताकत लगा दी। इराक, अफगान में वह लडऩे आ गया। अपने देश की सुरक्षा
व्यवस्था सशक्त की। आतंकवाद की दूसरी घटना नहीं होने दी। हम अपने घर को
ही नहीं संभाल पा रहे हैं। और कुछ नहीं तो अमेरिका से ही सीखें।

-विष्णु सिन्हा
4-7-2010

रविवार, 18 जुलाई 2010

पाकिस्तान से किसी भी तरह की चर्चा का कोई औचित्य तो दिखायी नहीं देता

पिछले 63 वर्षों का इतिहास तो कहीं से भी यह नहीं कहता कि पाकिस्तान की
नीयत भारत के साथ भाईचारे के साथ रहने की है। स्वतंत्रता के बाद ही जिस
तरह से काश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर कबायलियों के द्वारा पाकिस्तान ने
कब्जा किया, उससे ही उसकी मंशा स्पष्ट हो गयी। फिर बार-बार युद्धों का
इतिहास तो सबके सामने है। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता किसी पर भी तो खरा
उतरकर पाकिस्तान ने नहीं दिखाया। 63 वर्षों से भारत के हुक्मरान शांति
और अहिंसा की बात कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ऐसी मंशा
वास्तव में प्रगट नहीं की। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक
कर पीता है लेकिन पता नहीं भारत के हुक्मरान कोई सबक क्यों नहीं लेते?
पाकिस्तान भारत के साथ समझौते के लिए तभी तैयार हुआ जब उसे युद्ध में हार
का मुख देखना पड़ा। हो सकता है कि हार की कसक उसे पीडि़त करती हो लेकिन
इसका यह अर्थ तो नहीं होता कि हम बार-बार पाकिस्तान से चर्चा करने के लिए
उतावले हों।

अंतराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ आदर्शवाद ही काम नहीं आता। तब तो और
नहीं जब सामने वाले की मंशा में खोट हो। चीन के साथ भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री ने पंचशील के सिद्धांत पर दोस्ती करनी और निभानी चाही लेकिन
वे भूल गए कि वे तथागत बुद्ध के अनुयायियों से दोस्ती नहीं कर रहे हैं
बल्कि दोस्त के रुप में खड़ा चीन माओवाद पर विश्वास करता है। माओवाद कोई
अध्यात्मवाद नहीं है। वरन माओवाद किसी भी तरह के अध्यात्मवाद पर विश्वास
नहीं करता। हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा लगाते हुए चीन ने भारत को युद्ध
में न केवल शिकस्त दी बल्कि लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर
लिया। आज भी उसकी कुदृष्टि अरुणांचल पर है। हम संबंध सुधारने के लिए हर
तरह की सुविधा चीन को दे रहे हैं। चीन के लिए तो हमने अपने बाजार को भी
खुला छोड़ दिया है।

यही चीन काश्मीर के एक हिस्से को तोहफे के तौर पर पाकिस्तान से प्राप्त
कर चुका है। पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने में भी चीन की अहम भूमिका
है। अब वह पाकिस्तान से भारत अमेरिका की तरह परमाणु संधि करने जा रहा है।
दो परमाणु विद्युत घर स्थापित करने जा रहा है। म्यांमार, बंगलादेश, नेपाल
और श्रीलंका में चीन अपने प्रभाव क्षेत्र को विकसित कर रहा है। सब कुछ
हुक्मरानों की नजरों के सामने हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम बातचीत
कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री चर्चा करने पाकिस्तान जाते हैं और
पाकिस्तानी फौज जम्मू सेक्टर में फायरिंग करती है। हमारा एक मेजर और 8
जवान घायल होते हैं। सीज फायर का खुला उल्लंघन कर आतंकवादियों के भारत
प्रवेश के लिए पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर ध्यान बंटाने का काम करती है।
काश्मीर में पथराव सशस्त्र बलों पर करने के लिए युवकों को धन देकर खरीदा
जाता है। काश्मीर में फिर से फौज भेजना पड़ता है। कितने ही शहरों में
कफ्र्यू लगाना पड़ता है और पाकिस्तान कहता है कि काश्मीर समस्या पर चर्चा
करो। काश्मीर से पाकिस्तान का क्या लेना-देना? यह बात भारतवासियों के मन
में एकदम साफ है कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। इस देश में ही नारे
लगते रहे हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे लेकिन काश्मीर मांगेगे तो चीर
देंगे। हमारी कमजोरियों के कारण ही काश्मीर को पाकिस्तान मुद्दा बनाए हुए
हैं। चीन तिब्बत को हजम कर गया। जो चाहे वह करता है। भारत ने भी मान्यता
दे दी कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। जबकि दलाई लामा भारत में शरण लिए हुए
हैं। कैलाश मानसरोवर जिसका वर्णन हमारे पुराणों में हजारों वर्षों से
हैं, वह भारत में नहीं तिब्बत में है और तिब्बत चीन में है। हमारी तो
कहीं से कोई सुगबुगाहट भी नहीं दिखायी देती कि हम कह सकें कि कैलाश
मानसरोवर हमारा है।

बीच में तो यह बात भी सुनने में आयी थी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले
काश्मीर को पाकिस्तान का मानकर पाकिस्तान से समझौता कर लिया जाए लेकिन
बात बनी नहीं। पाकिस्तान आतंकवादियों को खुलेआम शह देता है। यह बात विश्व
बिरादरी भी जानती है। अमेरिका में पकड़े गए हेडली के बयान के बाद तो
स्थिति और स्पष्ट हो गयी है कि आईएसआई का पूरा सहयोग आतंकवादी संगठनों
को है। मुंबई हमले का मुख्य आरोपी खुलेआम भारत के विरुद्ध जेहाद की बात
करता है और खुल्ला घूम रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के
गृहसचिव के बयान की उससे तुलना करते हैं। जबकि गृह सचिव ने जो कहा, वह
तथ्यों पर आधारित है और हेडली के बयान से संबंध रखता है। प्रेस कांफ्रेंस
में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री चर्चा उपरांत कहते हैं कि खुली और
ईमानदार चर्चा हुई। फिर आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ हो जाता है। चर्चा का
परिणाम ढाक के तीन पात। हासिल आया शून्य। जब भारत के हुक्मरान पर्याप्त
शक्तिशाली थे और अपनी शक्ति के बल पर पाकिस्तान को समझौता करने के लिए
बाध्य कर चुके तब पाकिस्तान समझौते पर खरा नहीं उतरा तो अब उससे वार्ता
का क्या औचित्य है?

एक समाचार पत्र में खबर छपी है कि श्रीलंका के लिट्टे नक्सलियों के साथ
मिल गए हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। यदि यह समाचार सत्य है तो
इसकी गंभीरता को हल्के से नहीं लिया जा सकता। श्रीलंका तो लिट्टे की
समस्या से मुक्त हो गया लेकिन वहां से पलायन कर लिट्टे के बचे हुए लोग
नक्सलियों की शरण में हैं तो सशस्त्र बलों के बस की बात नहीं कि वे
नक्सलियों का मुकाबला कर सकें। आखिर लिट्टे से मुक्ति के लिए श्रीलंका को
अपनी पूरी फौजी ताकत झोंकनी पड़ी थी। नक्सलियों के हमले बढ़ रहे हैं। और
कितना नुकसान करने के बाद फौज के हवाले इस समस्या को किया जाएगा। काश्मीर
से फौज हटाने के बाद जब स्थिति सशस्त्र बलों से नहीं संभली तब फौज को फिर
बुलाना पड़ा।

यह बात तो एकदम साफ है कि पड़ोसियों की नीयत साफ है। वे भारत को
शांतिपूर्वक फलता-फूलता देखना पसंद नहीं करते। अंदर से और बाहर से दोनों
तरफ से कमजोर करना चाहते हैं और आंख खोलकर देखें तो स्पष्ट दिखायी
पड़ेगा कि स्थिति से निपटना अब एकदम जरुरी हो गया है। कठोर कदम उठाने के
लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरुरत है। पाकिस्तान से चर्चा में समय बर्बाद
करने के बदले अपनी तैयारियों की जरुरत है। नेतृत्व को लाल बहादुर
शास्त्री और इंदिरा गांधी की तरह दिखायी देने की जरुरत है। महंगाई से
पीडि़त जनता को नेतृत्व की कमजोरी का आभास तो हो रहा है। क्योंकि महंगाई
के मुद्दे पर ही सरकार जनता को राहत देने की स्थिति में नहीं है।
नक्सलियों की हिंसा और पाकिस्तान जैसे देश का आंख तरेरना जनता को चिंतित
तो करता है। पाकिस्तान से किसी भी तरह की चर्चा का कोई औचित्य तो नहीं
दिखायी पड़ता।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 17.07.2010