यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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रविवार, 24 अक्टूबर 2010

काली स्याही फेंकने वालो के पीछे कौन है, यह बात आलाकमान को बताने से कांग्रेसी डरते क्यों हैं?

अजब हाल है, कांग्रेस का। राज्यपाल के पास पहुंच गए। फरियाद करने कि
पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था केंद्रीय मंत्री के सुरक्षा के लिए की गई
होती तो नारायण सामी पर काली स्याही नहीं फेंकी जा सकती थी। पुलिस की
लापरवाही से यह घटना घटी और इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। राजभवन
के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाओ और कर्तव्य की इति श्री। नारायण सामी से
जब तक किसी की नाराजगी नहीं होगी तब तक वह उन पर काली स्याही क्यों
फिकवाएगा? काली स्याही फेंकना या कालिख फेंकने का तो एक ही अर्थ होता है,
अपमानित करना। न तो नारायण सामी को अपमानित करने में भाजपा सरकार की ही
रुचि है और न ही पुलिस की। कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि ये दोनों नारायण
सामी का अपमान करें। दरअसल ये कांग्रेस के अपने घर का अंदरुनी विवाद है
और पकड़े गए लोगों ने पप्पू फरिश्ता का नाम ले ही लिया। अब पप्पू पुलिस
की पकड़ में आए तो पुलिस उससे पूछताछ कर उसके पीछे कौन व्यक्ति है, इसका
पता लगाने के लिए भी तैयार हैं।

कांग्रेसी जानते हैं कि असल में कौन व्यक्ति इस घटना के लिए जिम्मेदार
है? कम से कम बड़े नेताओं को तो पक्का विश्वास है कि पप्पू फरिश्ता के
पीछे किसका चेहरा है। ये आपस में रास्ता देख रहे हैं कि कोई तो उस शख्स
का नाम ले। किसी तरह से उसका नाम सामने आए। ये गुप्त बैठकें करते हैं और
रणनीति पर विचार करते हैं कि आलाकमान तक असली नाम कैसे पहुंचाया जाए? सभी
सयाने एकमत हैं  कि हाथ उसी का है। जिस तरह से उस नेता की चल नहीं रही है,
उससे पैदा अवसाद ने इस तरह का कृत्य करवाया है। पप्पू फरिश्ता को पकड़ कर
पुलिस उसका नाम पप्पू से कहलवा दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस उसके लिए सुविधा जनक माध्यम दिखायी दे रहे हैं।
राज्यपाल के द्वारा पुलिस और सरकार पर दबाव डलवाना आसान लग रहा है।
राज्यपाल निर्देश दे दें तो पप्पू को पकडऩा पुलिस के लिए कोई कठिन काम तो
है, नहीं।

धनेन्द्र साहू, चरणदास महंत, सत्यनारायण शर्मा और रविन्द्र चौबे ने कल
रायपुर में मोतीलाल वोरा से मुलाकात कर घटना से अवगत तो कराया ही है।
मोतीलाल वोरा ने भी सुरक्षा की व्यवस्था में कोताही के लिए राज्य सरकार
पर ही निशाना साधा है। प्रदेशाध्यक्ष का मनोनयन सोनिया गांधी को करना है।
खबर है कि वे 24 से 30 अक्टूबर तक देश से बाहर रहने वाली हैं। इससे
अनुमान लगाया जा रहा है कि अब 1 तारीख के बाद ही प्रदेशाध्यक्ष का मनोनयन
होगा। हो सकता है दीपावली के कारण यह मामला दीपावली के बाद के लिए टल
जाए। उसके पहले ही कालिख फेंकवाने वाले असली व्यक्ति का नाम पुलिस
स्पष्ट कर दे तो मनोनयन में  आसानी ही होगी। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति
प्रदेशाध्यक्ष के लिए सोनिया गांधी के द्वारा मनोनीत हो जाता है और बाद
में पता चलता है कि काली स्याही फेंकने वाले व्यक्ति के पीछे का असली
चेहरा वही है तो कांग्रेस की और फजीहत ही होगी।

वैसे भी प्रदेशाध्यक्ष का मनोनयन जिस व्यक्ति का होगा, उसी पर जिम्मेदारी
आगामी विधानसभा चुनाव की भी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष पूरे करने जा
रही है तो चुनाव के लिए बचते हैं, 3 वर्ष। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष का काम
और जिम्मेदारी कांग्रेस को सत्ता की आसंदी तक पहुंचाने की होगी। इसलिए
तलाश तो ऐसे व्यक्ति की ही की जा रही है जो गुटबाजी से परे कांग्रेस की
छवि को जनमानस में पुन: लोकप्रिय बनाने की कर सके। आजकल कांग्रेस में
सबसे ज्यादा डर फूल छाप कांग्रेसियों का ही है। सरकार से लाभ प्राप्त
करना और सरकार की खिलाफत करना एक साथ तो संभव नहीं। छत्तीसगढ़ में कइयों
को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर देखा परखा जा चुका है। अभी तक कांग्रेस को न तो
ऐसा मुख्यमंत्री मिला और न ही प्रदेशाध्यक्ष और न ही प्रतिपक्ष का नेता
जो जनता से सत्ता के लिए कांग्रेस को सहमति दिला सके। आलाकमान पर
नियुक्ति की जिम्मेदारी सौंप कर कांग्रेसी तो जिम्मेदारी से मुक्त हो
जाते हैं और मनोनीत व्यक्ति को असफल करने के अपने खेल में लग जाते हैं।
सत्ताधीश होने पर तो किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना कर काम चलाया जा सकता
है। पहले भी मुख्यमंत्री के पिछलग्गू की भूमिका प्रदेशाध्यक्ष निभाते रहे
हैं लेकिन सत्ता से बाहर रहते हुए प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी ही सर्वोच्च
कुर्सी होती है। प्रतिपक्ष का नेता भी यदि प्रदेशाध्यक्ष शक्तिशाली हो तो
उसके अनुसार चलने के लिए बाध्य होता है। प्रतिपक्ष का नेता तो चुने हुए
विधायकों का ही नेता होता है लेकिन प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी तो पूरे
प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र की होती है। पूरी पार्टी के संगठन को
सक्रिय रखना और कांग्रेस की दमदार उपस्थिति दिखाना सबसे अधिक महत्व का
काम है। इसके लिए अति सक्रिय और ऊर्जावान नेता की जरुरत होती है। कोई भी
चुनाव सिर्फ जातिगत आधार पर नहीं जीते जा सकते। कांग्रेस ने यह प्रयोग
अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाकर, धनेन्द्र साहू को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर
देख लिया। चुनाव जीतना है तो सभी वर्गों का समर्थन चाहिए। इसलिए कांग्रेस
को इंदिरा गांधी, पं. जवाहर लाल नेहरु की तरफ दृष्टि डालना चाहिए। कोई भी
संकीर्ण सोच का व्यक्ति जो अपनी जाति के दायरे से बाहर सोच ही नहीं रखता,
वह कांग्रेस को सत्ता तक नहीं पहुंचा सकता।

कांग्रेस पिछड़ी, अगड़ी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक सभी की पार्टी हैं।
उसे जातिगत गुणों के बदले वास्तविक योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। हुड़दंग
और अभद्र कृत्यों को प्रोत्साहित करने वालों से परहेज करना चाहिए। काली
स्याही फेंकने जैसी घटनाओं से जो नुकसान पार्टी को होता है, उससे भी
सावधान रहने की जरुरत है। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है। यहां का मतदाता
ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। कांग्रेसी कितना भी भाजपा सरकार को दोषी
ठहराएं लेकिन आम आदमी की सोच भाजपा सरकार के विरुद्ध नहीं है। भाजपा के
किसी कार्यकर्ता या नेता ने ऐसी अनुशासनहीनता की होती तो पार्टी पुलिस
जांच और परिणाम का इंतजार नहीं करती। छत्तीसगढ़ में ही अपने
प्रदेशाध्यक्ष तक को पार्टी ने निलंबित करने में हिचक महसूस नहीं की।
कांग्रेस को ही और विशेष कर आलाकमान को ही सोचना है कि वह कब तक ऐसे
लोगों को ढोते रहेगी। कांग्रेस के गढ़ को जिन्होंने ढहा दिया, उनके
कृत्यों से जब सभी वाकिफ हैं तब आलाकमान को जानकारी नहीं होगी, ऐसा तो
कोई भी नहीं मानेगा। जब पूरी पार्टी मनोनयमन से ही चलती है तो मनोनीत
व्यक्ति के क्रियाकलापों की जिम्मेदारी भी तो आलाकमान की ही है। जब तक
ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे तब तक पार्टी का भला नहीं होने वाला है।

कांग्रेसियों की तो स्पष्ट सोच है कि सभी पद इनके और इनके परिवार के लिए
ही है, क्या? वक्त बदल गया है और जो एक बार नजरों से उतर जाता है, वह
दोबारा जनता की निगाहों में नहीं चढ़ता है। छत्तीसगढ़ में भी आलाकामान
चाहता है कि कांग्रेस का वह हाल हो जो कई प्रदेश में है तो फिर कुछ सोचने
विचारने की जरुरत नहीं है। जनता तो तमाशा देख रही है और मुस्करा रही है।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 23.10.2020
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शुक्रवार, 9 अप्रैल 2010

नक्सलियों से सहानुभूति रखने वाले भी 76 जवानों की हत्या के बाद चुप्पी लगाने के लिए बाध्य

आज छत्तीसगढ़ बंद है। 76 जवानों की नृशंस हत्या से उपजे आक्रोश के कारण छत्तीसगढ़ बंद है। कल जगदलपुर बंद था। बिना किसी आह्वन के बंद था। आज का बंद कांग्रेस के आह्वïन पर है और उसे समर्थन सभी संगठनों का मिल रहा है। यह समर्थन नक्सलियों के कृत्यों के कारण है। भाजपा की डा. रमन सिंह सरकार को बर्खास्त करने के लिए नहीं है। क्योंकि यह कटु सत्य सबको पता है कि नक्सलियों की समस्या से निपटने का पहली बार किसी सरकार ने प्रयास किया है तो वह डा. रमन सिंह की सरकार है। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम छत्तीसगढ़ आकर इस घटना के लिए सॉरी बोल गए हैं। उन्होंने माना है कि केंद्र और राज्य सरकार का नक्सल विरोध अभियान संयुक्त है। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल मिलकर नक्सलियों से लड़ रहे हैं। चिदंबरम स्वयं कह रहे हैं कि नक्सली युद्घ थोप रहे हैं लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे।

प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि नक्सलियों के विरूद्घ सारे विकल्प खुले हैं। थल सेना के उपयोग की अभी जरूरत नहीं है लेकिन आवश्यकता पडऩे पर वायु सेना के उपयोग पर विचार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 76 जवानों की हत्या कर सबसे बड़ा हमला किया है लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सभी जगह सशस्त्र बल के जवानों को नक्सली निशाना बना रहे हैं। झारखंड से तो पिछले दिनों समाचार था कि कांग्रेसियों को कांग्रेस छोडऩे के लिए नक्सली कह रहे हैं। नहीं तो जान गंवाने के लिए तैयार रहे। कुछ कांग्रेसियों के इस्तीफ देने के भी समाचार थे। पता नहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता किस दुनिया में रहते हैं। उन्हें नक्सलियों की नृशंस कार्यवाही में भी सत्ता की राजनीति दिखायी पड़ती है। वे उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस तरह से मुंबई हमले के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री को बदला गया, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वे कहने में हिचक रहे हैं कि केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम को हटाया जाए लेकिन उनके उदाहरण तो यही प्रतिध्वनित करते हैं।

शायद उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री की टिप्पणी, पिछले 10 वर्ष में नक्सलियों के प्रति की गई कोताही के कारण नक्सलियों की ताकत बढ़ी, से नाराजगी हो। किसी भी प्रकार की घटना हो इन कांग्रेसी नेता के पास उसका एक ही उपचार होता है कि राज्य सरकार को भंग किया जाए। आज तो यह प्रश्न पूछा ही जा रहा है कि किसकी अनदेखी और लापरवाही के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार हुआ। किसकी लापरवाही के कारण बस्तर के अबूझमाड़ में नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना बना। क्या यह सब डा. रमन सिंह की सरकार के कारण हुआ ? डा. रमन सिंह तो जब सरकार पर काबिज हुए तब नक्सलियों से लडऩे लायक पुलिस फोर्स भी छत्तीसगढ़ के पास नहीं थी। बार बार दिल्ली दरबार में हाजिरी देकर उन्होंने केंद्र सरकार को समझाया कि नक्सली सिर्फ छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है। जब तक केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता और समस्याग्रस्त राज्य एक साथ नक्सलियों के विरूद्घ मुहिम नहीं चलाते तब तक नक्सल समस्या से मुक्त नहीं हुआ जा सकता।

यथार्थ और वास्तविकताएं तो अब सामने आ रही है। डा. रमन सिंह भी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की तरह नक्सली समस्या की उपेक्षा करते तो नक्सली ताकत का यथार्थ ही सामने नहीं आता। वह तो जब अबूझमाड़ में सशस्त्र बल के जवान गए तब पता चला कि नक्सलियों ने हथियार बनाने के कारखाने लगा रखे है। देश का ही एक भूभाग जो क्षेत्रफल में केरल राज्य से बड़ा है, का वास्तविक मानचित्र ही सरकार के पास नहीं है। नक्सलियों को सब पता है कि कहां क्या है? क्योंकि यह क्षेत्र पूरी तरह से सरकार के कब्जे में ही नहीं था। कितने ही गांव उजड़ गए लेकिन चिंता करने वाला कोई नहीं था। भाजपा आरोप भी लगाए कि नक्सली समस्या कांग्रेस की देन है तो कोई बात भी है लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह दोषारोपण के बदले समस्या से मुक्त कराने के काम में लगे हैं और जो वास्तव में दोषी हैं, वे आरोप लगा रहे है कि सरकार असफल हो गयी है। सरकार को बर्खास्त किया जाए। राïष्ट्रपति शासन लगाया जाए।

कांग्रेस आलाकमान को ऐसे कांग्रेसियों की नकेल खींचना चाहिए। देश का एक तिहाई हिस्सा हिंसा की बड़ी समस्या से जूझ रहा है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है कि देश को नक्सल समस्या से मुक्त कराए। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों से कम खतरनाक नहीं है, नक्सलवादी। दरअसल हिंसा ही खतरनाक है। वह भी संगठित हिंसा तो देश के लिए खतरे से खाली नहीं है। सरकार किसकी है, यह प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यही है कि सब मिलकर नक्सली समस्या से देश को मुक्त कराएं। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी देश को तोडऩे में कामयाब नहीं हुए, उसी तरह से नक्सलियों के मामले में भी एकजुटता जरूरी है और केंद्र और राज्य की अलग अलग दलों की सरकार भी जिस तरह से इस समस्या पर एकजुटता दिखा रही है, वह काबिले तारीफ है।

76 जवानों की हत्या के बाद जो लोग कल तक नक्सलियों के समर्थन में भी बात करते थे। कहते थे कि हमारे ही भटके हुए बच्चे हैं। उन सभी की जबान पर ताला लटक गया है। कोई भी नक्सलियों के कृत्य को सही ठहराने की हिम्मत नहीं कर रहा है। कल तक जो लोग कह रहे थे कि ऑपरेशन ग्रीन हंट में निर्दोष लोग मारे जाएंगे। वे भी अब जुबान नहीं खोल रहे हैं। मुंबई हमले के समय जैसा आक्रोश था, वैसा ही आक्रोश छत्तीसगढ़ के लोगों में तो दिखायी दे ही रहा है। यहां तक कि वामपंथी भी नक्सलियों के खिलाफ दिखायी दे रहे हैं। नक्सलियों की हालत तो यह है कि वे शहीद हुए जवानों के हथियार ही लूट कर नहीं गए उनके जूते और बुलेट प्रूफ जैकेट तक ले गए। 76 जवानों की जान लेकर नक्सली समझते हैं कि उन्होंने बड़ा मोर्चा फ तह कर लिया तो यह बहुत जल्द साफ हो जाएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अब पूरी सतर्कता से नक्सलियों को पकडऩे या खदेडऩे या फिर मारने का काम करती है।

सरकार अब बड़ी तैयारी से अपने जवानों को मैदान में उतारेगी। यह भी समझ लेना चाहिए कि सरकार अभी भले ही फौज को उतारने की जरूरत नहीं समझती लेकिन जरूरत पड़ी तो सरकार फौज को भी मैदान में उतारेगी। राज्य सरकारों के साथ अब केंद्र का भी दायित्व है कि नृशंस हत्याओं से अपने निर्दोष, शांतिप्रिय नागरिकों की रक्षा करे। पी. चिदंबरम और डा. रमन सिंह ने आशा तो जनता में जगायी है कि नक्सलियों के फैलाए खौफ से वह डरने वाली नहीं है और जरूरत पडऩे पर सब कुछ करेगी। जब लंका जैसा छोटा सा देश अपने देश को आतंकवादियों से मुक्त करा सकता है तो भारत पूरी तरह से सक्षम है। नक्सलियों को भी समझ लेना चाहिए कि उनके प्रति किसी तरह की सहानुभूति किसी के मन में नहीं है।

- विष्णु सिन्हा
8-4-2010