यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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सोमवार, 5 जुलाई 2010

जनता को महंगाई रुपी कसाई के सामने सरकार ने निहत्था छोड़ दिया है

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान से दुनिया भर को
प्रभावित कर रहे हैं। पिछले दिनों दुनिया के गिने-चुने देशों के सम्मेलन
को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारों को लोक लुभावन कार्यक्रमों
से बचना चाहिए। जिसका सीधा अर्थ है कि जनता को बाजार के भरोसे छोड़ देना
चाहिए। देश में पेट्रोल को उन्होंने बाजार के भरोसे छोड़ दिया और डीजल को
भी शीघ्र ही बाजार के भरोसे छोड़ देने की बात पत्रकारों से हवाई जहाज पर
मनमोहन सिंह ने किया। महंगाई की मार से बेहाल देश की जनता को स्पष्ट
संदेश है केंद्र सरकार का कि वह महंगाई के मामले में राहत देने का कोई
इरादा नहीं रखती। जिन जिन आवश्यक वस्तुओं में अभी तक सब्सिडी दी जाती
रही, वह भी भविष्य में खत्म कर दी जाएगी। दरअसल महंगाई के बावजूद जिस तरह
से मनमोहन सिंह और कांग्रेस को पिछले चुनाव में सफलता मिली और कांग्रेस
की सीटों में इजाफा हुआ, उससे सरकार ने नतीजा निकाल लिया है कि वह जो भी
कष्ट जनता को दे, जनता उसे ही समर्थन देने वाली है।
दिल्ली में भव्य हवाई अड्डे का उद्घाटन आज मनमोहन सिंह ने किया।
कामनवेल्थ गेम भी होने जा रहा है। यह सब सूचक है, देश के विकास का। आखिर
दुनिया भर से लोग आएंगे तो भारत की तरक्की देख कर चकाचौंध तो होंगे ही।
स्वाभाविक है कि मनमोहन सिंह और उनकी सरकार की वाहवाही होगी। कोई यह
देखने थोड़े ही आ रहा है कि इस चकाचौंध की कीमत भारत की जनता किस तरह से
चुका रही है। शांत, धैर्यवान भारतीय जनता की राजनीति परीक्षा ले रही है।
शायद कहीं न कहीं यह सोच भी काम करती है कि जो जनता वर्षों गुलाम रह सकती
है, वह प्रजातंत्र के नाम पर भी हर तरह का अन्याय बर्दाश्त कर सकती है।
सरकारी अधिकारियों,कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और साथ में महंगाई भत्ता,
व्यापारियों का बढ़ता कारोबार इन्हें तो महंगाई से कोई नुकसान नहीं बल्कि
इनकी आय में ही इजाफा होता है। जहां तक जनप्रतिनिधियों का प्रश्र है तो
अपना वेतन भत्ता वे स्वयं बढ़ा लेते हैं। कभी सांसदों को ढाई सौ रुपए
मासिक वेतन मिलता था। आज 16 हजार रुपए मिल रहा है। जिसे अस्सी हजार रुपए
करने की तैयारी है। एक बार सांसद या विधायक बन गए तो जीवन भर पेंशन मिलना
भी निश्चित है। जब वेतन बढ़ेगा तो पेंशन भी बढ़ेगा।
यह धन दिया तो आखिर सरकारी खजाने से ही जाएगा। सरकारी खजाने में धन आता
है जनता की जेब से। कभी इंदिरा गांधी ने प्रीविपर्स राजा महाराजाओं के
बंद किए थे। 14 बैंकों का राष्टरीयकरण किया था। नारा था गरीबी हटाओ।
पुराने राजे महाराजे तो समाप्त हो गए लेकिन वर्तमान में जो प्रजातंत्र की
कोख से राजे महाराजे पैदा हो गए हैं, इनको वेतन और पेंशन के रुप में दी
जाने वाली रकम तो उस रकम से कई गुणा ज्यादा है जो राजे  महाराजाओं को
दिया जाता था। आश्चर्य की बात तो यह है कि तमाम तरह के सिद्धांतों के नाम
पर बनी अलग-अलग राजनैतिक पार्टियां भी इस मामले में एक हैं। वामपंथी
अवश्य विरोध करते हैं लेकिन बढ़ा वेतन और पेंशन लेने से इंकार कौन करता
है? कभी कांग्रेस इंदिरा गांधी के शासन काल में गरीबी हटाओ का नारा लगाया
करती थी। उसने 21 सूत्रीय कार्यक्रम भी दिया था लेकिन गरीबी हट गयी क्या?
आज भी देश की आधी आबादी 20 रुपए प्रतिदिन से कम में गुजारा करती है।
गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा है। पेट्र्रोल, डीजल, रसोई गैस, मिट्टी तेल
के दाम बढ़ा कर केंद्र सरकार ने गुस्से को भड़काया ही है। अब कहा जा रहा
है कि किसानों को डीजल रियायती दर पर दिया जाएगा। कुल खपत का करीब 12
प्रतिशत कृषि कार्य में लगता है। यह तो एक सर्वविदित तथ्य है कि जात,
पात, धर्म से परे देश में बहुसंख्यक आबादी किसानों की ही है। राजनैतिक
पार्टियां किसानों का क्रोध वोट बैंक के कारण झेलने में  सक्षम नहीं हैं।
इसीलिए किसानों को राहत देने की बात की जाती है। सरकार जनता के धैर्य की
परीक्षा ले रही है। यदि महंगाई के इस झटके को भी जनता झेल गयी तो फिर
महंगाई कोई यहीं रुक जाने वाली नहीं है। केंद्र सरकार तो महंगाई का
सीधे-सीधे ठिकरा राज्य सरकारों पर फोड़ती है। अभी भी वह कह रही है कि
राज्य सरकारें टैक्स कम करे। जबकि कांग्रेस  की ही दिल्ली सरकार ने टैक्स
कामनवेल्थ गेम के नाम पर 20 प्रतिशत कर दिया है।
कांग्रेस की सोच का एक पहलू यह है कि जनता के सामने उसका विकल्प नहीं है।
विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी है,
भाजपा उसे सांप्रदायिकता के नाम पर विपक्षी दलों के लिए अछूत बताने के
सभी प्रयास किए जाते हैं। विपक्ष की इस फूट का लाभ कांग्रेस पूरी तरह से
उठाती है। यह खेल इसी तरह से चलता रहा तो जनता के सामने यह स्थिति खड़ी
हो सकती है कि या तो  वह कांग्रेस को झेले या फिर भाजपा की तरफ रुख करें।
भाजपा भी गठबंधन की सरकार 6 वर्षों तक इस देश में चला चुकी है। विकल्प
नहीं है, ऐसा नहीं है। महंगाई की मार इसी तरह से पड़ती रही तो विकल्प
बाबा रामदेव भी हो सकते हैं। बाबा रामदेव का भारत स्वाभिमान आंदोलन भी
धीरे-धीरे विकल्प के रुप में तैयार हो रहा है।
राजनैतिक पार्टियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता जब क्रोधित होती है
तो जेल में बैठे नेताओं को भी वोट डालकर संसद में पहुंचा देती है।
आपातकाल के बाद जनता ने यह चमत्कार किया था। कांग्रेस की सरकार को हटाने
के लिए यह कई बार प्रयोग कर चुकी हैं। बाबा रामदेव भी एक सशक्त विकल्प हो
सकते हैं। क्योंकि जनता के मन की हताशा नया गुल भी खिला सकती है। बाबा
रामदेव पर विश्वास के कई कारण हैं। उनसे किसी तरह का भ्रष्टचार का खतरा
तो जनता को है, नहीं। फिर जनता की सोच कि एक बार बाबा को भी वोट दे देने
में हर्ज क्या हैं?
सबकी और सब तरह की सरकार तो जनता ने देख ली। विकास के नाम पर देश की आधी
से अधिक आबादी को हासिल क्या हुआ? फिर बाबा से राजकाज न भी संभला तो आज
की स्थिति से ज्यादा क्या बिगड़ जाने वाला है? बाबा के योग और आयुर्वेद
से लाभ ही हुआ है। एक बात तो स्थापित राजनीतिज्ञों को सत्ताच्युत किया ही
जाए। यह हवा लोकसभा चुनाव आते तक जनता के मन में घर कर गयी तो असंभव नहीं
है, कुछ भी। क्योंकि आम आदमी आज जो तकलीफ झेल रहा है और उसे जिस तरह से
सरकार संरक्षण देने के बदले बाजार के हवाले कर रही है, उसमें क्रूरता ही
अधिक दिखायी पड़ती है। महंगाई जनता को किसी कसाई से कम तो नहीं दिखायी दे
रही है। ऐसे में असंभव कुछ नहीं। क्योंकि राजनीति संभावनाओं का ही खेल
है।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक 05.07.2010
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बुधवार, 17 मार्च 2010

बाबा राम देव सफल हों या असफल लेकिन उनके प्रयास के लिए साधुवाद तो दिया ही जा सकता है

आखिर बाबा रामदेव अपनी महत्वाकांक्षा छुपा नहीं पाए और गुड़ी पड़वा के दिन घोषणा कर ही दी कि वे भारत स्वाभिमान के नाम से राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। अगला चुनाव उनकी पार्टी के बैनर तले 543 उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वे अच्छे, ईमानदार लोगों को चुनाव के मैदान में उतारेंगे लेकिन बाबा स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे राजनीति से प्राप्त सत्ता के किसी पद पर नहीं बैठेंगे। पहले भी ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने राजनीति तो सक्रिय की लेकिन सत्ता का पद नहीं संभाला। महात्मा गांधी का नाम इस सूची में प्रथम लिया जा सकता है और दूसरा नाम जयप्रकाश नारायण का है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की सत्ता वर्षों कांग्रेस के हाथ में रही तो उसमें पीछे से बहुत बड़ा हाथ महात्मा गांधी की पुण्याई का रहा लेकिन एक से एक ईमानदार अनुयायियों के बावजूद महात्मा गांधी के अनुसार या नीति सिद्धांतों पर तो कांग्रेस नहीं चली। महात्मा गांधी ने तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग कर देने तक की सलाह दी लेकिन उनकी सलाह नहीं मानी गयी। 

आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने त्याग तपस्या का परिचय दिया, वे सभी सत्ता मिलते ही एकदम बदल गए। यहां तक कि गांधी जी की सलाह है भी उन्हें बोझ लगने लगे। स्वतंत्रता के बाद जल्द ही गांधीजी की हत्या कर दी गई और गांधीवाद से मुक्ति का रास्ता खुल गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना गया लेकिन पिता का सम्मान 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन तक सीमित हो गया। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश में बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन से भयभीत होकर देश में आपातकाल भी लगाया गया। हजारों नेताओं को स्वतंत्र भारत में बिना मुकदमे जेल में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण सहित, जिसने भी जयप्रकाश नारायण का समर्थन किया, उसकी जगह जेल ही बन गयी। फिर चुनाव हुआ और सभी विपक्षी दलों ने जिनके नेता जेल में थे, ने मिल कर जनता पार्टी बनायी और जनता के भरपूर समर्थन से जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गयी। सरकार बनी लेकिन नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ढाई वर्ष में ही जनता के विश्वास पर खरी न उतरने के कारण सरकार गिर गयी। जो कल सत्ता के लिए एक हुए थे, वे सब के सब फिर अलग हो गए।
भ्रष्टïचार का आरोप लगा कर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी की सरकार के विरुद्ध जनता को तैयार किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की छवि एक ईमानदार नेता की थी लेकिन कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनने में तो वे सफल हो गए लेकिन गठबंधन और समर्थक दलों को अपने साथ नहीं रख पाए। 11 महिने में ही उनकी सरकार धराशायी हो गयी। फिर गठबंधन की अटल बिहारी की सरकार भी बनी। 6 वर्ष तक चली लेकिन फिर जनता ने उससे भी मुख मोड़ लिया। आज स्थिति यह है कि लोकसभा में किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत नही है। 20 वर्ष से अधिक समय हो गया। किसी भी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। सरकार बचाने के लिए, बनाने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त तक होती रही। भ्रष्टाचार का विस्तार दिन दूना रात चौगुना होता गया। नौकरशाहों के यहां से ही सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े जाने लगे। एक पोस्ट मास्टर जनरल के यहां से तो विदेशी बैंक में जमा धन की भी पुष्टि हुई।


माना जाता है कि लाखों करोड़ रुपया देश का विदेशी बैकों में जमा है। जिसे वापस लाया जा सके तो देश की तकदीर बदल सकती है। चुनाव के समय जब बाबा रामदेव ने इस मुद्दे को उठाया तो कांग्रेस, भाजपा दोनों  ने जनता से वायदा किया कि वे देश का धन देश में लाएंगे। जनता ने सत्ता कांग्रेस को सौपी है और यह जिम्मेदारी मनमोहन सिंह की है कि वे इस मामले में कार्यवाही करें लेकिन पेट्रोल  डीजल की कीमत बढ़ा कर महंगाई को और बढ़ाने का काम तो सरकार कर रही है लेकिन इस मामले में वह कुछ विशेष कर सकी है, अभी तक, यह तो दिखायी नहीं पड़ता। एक आंकलन के अनुसार यदि सारा धन लाकर जनता में बांट दिया जाए तो प्रत्येक परिवार को लाखों रुपए दिए जा सकते है। देश को विकास के लिए विदेशी निवेशकर्ताओं की जरुरत ही न पड़े लेकिन इसके लिए जिस इच्छाशक्ति की जरुरत है, वह सरकार में दिखायी नहीं पड़ती।


बाबा रामदेव जिन मुद्दों को लेकर राजनीति में आना चाहते हैं, उनमें यह प्रमुख मुद्दा है लेकिन प्रश्र यही खड़ा होता है कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति बाबा लाएंगे कहां से जो संसद में जाकर भी ईमानदार ही बने रहें। सत्ता में आकर भी जो भ्रष्ट होने से अपने को रोक सकें। पिछली लोकसभा में तो प्रश्र पूछने के लिए भी धन लेते सांसद देखे गए है। चुनाव में कालेधन का प्रयोग इस कदर बढ़ा हुआ है कि ईमानदार व्यक्ति तो चुनाव लडऩे और जीतने के विषय में सोच तो सकता है लेकिन वह जीत भी सकता है, इसके अवसर वर्तमान व्यवस्था में तो दिखायी नहीं देते। लोकसभा और विधानसभा की बात जाने दें, नगर निगम का पार्षद, गांव का पंच सरपंच तक का चुनाव अब लाखों रुपए मांगता हैं। कितने सांसद या विधायक हैं जिन्होंने फूटी कौड़ी खर्च न की हो और चुनाव जीत लिया हो। पार्र्टियों का ही खर्च सामूहिक रुप से करोड़ों का नहीं अरबों का है।


अभी शायद बाबा को चुनाव की असलियत का ज्ञान नहीं है। फिर मान भी लें कि बाबा की बात से प्रभावित होकर जनता ने बाबा के प्रत्याशियों को जितवा भी दिया तो सत्ता प्राप्त करने के बाद वे सब ईमानदारी से काम करेंगे, इसकी गारंटी क्या है? जब महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता अपने अनुयायियों की बर्दाश्त के  बाहर हो गए थे तब बाबा रामदेव का भी वही हाल नहीं होगा, ऐसा कैसे माना जा सकता है? आदर्शवाद स्वप्न के रूप  में, सोच के रुप में अच्छा है लेकिन वास्तविकता के धरातल में वह टिकता तो नहीं। बाबा भले ही समझते है कि उनसे योग सीखने वाले योग के द्वारा ईमानदार और आदर्शवादी बन रहे हैं लेकिन अधिकांश तो अपनी बीमारियों से परेशान होकर बाबा के योग की शरण में है। योग और आयुर्वेद से रोग भाग जाए, यही बहुत बड़ी सेवा है, बाबा की लेकिन बाबा की यह सोच कि ये बीमारी दूर करने के लिए इकट्ठा  हुए लोग राजनीति में भी उनके लिए उपयोगी होंगे, उनकी खामख्याली साबित हो सकता है।


वर्तमान राजनैतिक दलों से पूरी तरह से निराश यदि जनता हो जाए तो एक बार को वोट मिल सकते हैं लेकिन तब जनता की महत्वाकांक्षा पर खरा उतरना इतना आसान तो है, नहीं। भ्रष्ट व्यवस्था  को तोडऩे की कोशिश में भ्रष्ट लोग यदि परेशान हुए तो उनकी शक्ति को भी कम नहीं आंकना चाहिए। वे हर तरह का षडय़ंत्र करना जानते हैं लेकिन यह बात तो तब लागू होगी जब सत्ता बाबा के अनुयायियों के हाथ में होगी। इसके पहले बाबा के अनुयायी जीत ही न पाएं, इसके लिए कम कोशिश नहीं की जाएगी। फिर भी इस अव्यवस्था में अच्छी व्यवस्था का स्वप्न देखने के लिए बाबा रामदेव को साधुवाद लेकिन कठिन डगर है, पनघट की।


- विष्णु सिन्हा
दिनांक 17.03.2010