यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
राजनीति लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
राजनीति लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

मंगलवार, 12 अक्टूबर 2010

उच्चतम न्यायालय के व्यंग्य के बावजूद कुछ बदलेगा, ऐसा तो नहीं लगता

भ्रष्टïचार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है और यहां
तक कहने से परहेज नहीं किया कि सरकार घूस की दर क्यों नहीं तय कर देती ?
भ्रष्टïचार एक सर्वव्यापी मामला बन गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण
ने तो उच्चतम न्यायालय में ही कहा कि कम से कम 8 पूर्व चीफ जस्टिस
भ्रष्ट थे। फिर कौन सा ऐसा क्षेत्र बच जाता है जहां भ्रष्टïचार ने अपने
डैने न फैला रखे हो? जब न्यायपालिका ही भ्रष्टïचार से मुक्त नहीं तो फिर
किससे उम्मीद की जा सकती है। कहा जाता है कि भ्रष्टïचार की जननी राजनीति
है। चुनाव और राजनीति में असुरक्षित भविष्य राजनीतिज्ञों को सुरक्षा के
लिए भ्रष्टïचार से धन कमाने के लिए बाध्य करता है। चुनाव जीतने के लिए
धन की और अब तो बेहिसाब धन की जरूरत होती है। नगर निगम का पार्षद बनने के
लिए ही लोग 50-60 लाख खर्च कर देते हैं तो उसका सीधा और साफ मतलब तो यही
है कि चुनाव जीतकर इससे कहीं ज्यादा का लाभ उठाया जा सकता है। नहीं तो
मोहल्ले का कचरा उठवाने, नाली साफ कराने के लिए और बदले में ढाई हजार
वेतन प्राप्त करने के लिए कोई इतनी बड़ी रकम दांव पर नहीं लगाएगा।

चुनाव लडऩे के लिए ही नहीं, अब तो टिकट प्राप्त करने के लिए भी धन की
जरूरत होती है। चुनाव जीतने लायक धन है या नहीं, यह पार्टी को बताना
पड़ता है। कहा जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने 8 हजार
करोड़ रूपये खर्च किए। 75 लाख से 1 करोड़ रूपये तक की मदद तो जीतने में
सक्षम प्रत्याशियों की मदद पार्टी ने भी की। चुनाव के समय हवा में उडऩा
तो अब हर पार्टी के बड़े नेता के लिए जरूरी हो गया है। चुनाव आयोग कड़ी
से कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देता है और अब तो बैंक में खाता खोलकर खर्च
करने की व्यवस्था भी की गयी है और प्रत्याशी की वित्तीय  जांच के लिए
आयकर अधिकारियों को लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय के जज कह रहे हैं कि
सबसे ज्यादा भ्रष्टïचार आयकर, बिक्री कर और आबकारी विभाग ही करता है। अब
उन्हीं आयकर अधिकारियों को चुनाव खर्च की जांच और निगरानी के लिए  लगाया
गया है।

भले ही उच्चतम न्यायालय के जजों ने व्यंग्य में कहा हो कि भ्रष्टïचार की
दर तय कर देना चाहिए। जिससे लेने और देने वालों को सुविधा हो लेकिन सरकार
तय भी कर देगी तो भ्रष्टïचार कम होने वाला नहीं है। छठवां वेतन आयोग
लागू होने के बाद शासकीय कर्मचारियों को सरकार भरपूर वेतन दे रही है
लेकिन मन किसी का भर रहा है, क्या ? केंद्र सरकार ने 10 प्रतिशत तो
छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता और बढ़ा दिया है लेकिन  कोई
काम करना चाहता है, क्या? फिर जिस काम में कुछ भी मिलने की उम्मीद न हो
उस काम की फाइल को तो वर्षों कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। काम कराना है तो
फाइल लेकर टेबल टेबल घूमो और भेंट चढ़ाओं। यह सब खुलेआम होता है। कुछ लोग
दिखाने के लिए पकड़े भी जाते हैं तो होता जाता कुछ नहीं।  वर्षों जांच
चलती है। मुकदमा चलाने की अनुमति विभाग से मांगे, तो अनुमति नहीं मिलती।
फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि भ्रष्टïचार के मामले में पकड़े जाने से
भी समाज  में मान सम्मान की कमी नहीं होती।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पत्रकार वार्ता कर कहते हैं कि
सत्तापक्ष और कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक मिली भगत है। भटगांव का
उपचुनाव हारने के बाद यह बात जोर शोर से उठ रही है कि कांग्रेसियों को
भाजपाइयों ने खरीद लिया था।  इसी कारण कांग्रेस बुरी तरह से हारी।
भाजपाइयों ने खरीदा और कांग्रेसी बिक गए, यह बात जब कांग्रेस का ही एक
बड़ा नेता कहता है और आलाकमान को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराने की
मांग  खुलेआम करता है तो यह कांग्रेस आलाकमान  के ही सोच का विषय है कि वह
जांच कर बिके हुए कांग्रेसियों पर कार्यवाही करे या फिर मुद्दा उठाकर
कांग्रेस की छवि खराब करने के आरोप में मुद्दा उठाने वाले पर कार्यवाही
करे। जबकि आरोप लगाने वाले पर भी विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप है।
इसीलिए तो अपनी पार्टी के विषय में कोई मुद्दा सार्वजनिक रूप से उठाने
वाले को पार्टियां अनुशासनहीन मानती हैं और हर पार्टी का यही निर्देश
होता है कि मामला पार्टी फोरम में उठाया जाए।

राजनीति और भ्रष्टïचार का तो चोली दामन का साथ है। जीसस ने कहा कि पत्थर
वह मारे जिसने कोई पाप नहीं किया लेकिन राजनीति तो ऐसी जगह है, जहां पापी
ही पापी पर पत्थर मारते हैं। जब कोई किसी पर भ्रष्टïचार का आरोप लगाता
है तब यह जरूरी नहीं कि आरोप लगाने वाला कोई पुण्यात्मा हो। इस मामले में
भी जलनखोरी कम नहीं है। खुद भ्रष्टïचार करे तो सही और दूसरा करे तो गलत।
इसीलिए तो कहते हैं, पूरी बेशर्मी से कि कोई किसी को  कमाता खाता नहीं
देख सकता। जब सभी चुनावों में हर तरह की सेटिंग की जाती है तो भटगांव
चुनाव में नहीं की गई होगी, ऐसा मानने का तो कोई कारण नहीं है। साम, दाम,
दंड, भेद सभी का उपयोग कर चुनाव जीतने का प्रयत्न सभी अपनी शक्तिभर करते
हैं। भाजपा इस मामले में सफल हो रही है और कांग्रेस असफल तो इतनी खुन्नस
की आईबी से जांच कराएंगे।

विधायकों को तो कांग्रेस के राज्य प्रभारी नारायण सामी ने धमकी तक दी थी
कि चुनाव प्रचार के लिए अपने निर्धारित क्षेत्र में नहीं गए और
अंबिकापुर में दिखायी दिए तो अगले चुनाव में टिकट तक कट जाएगी लेकिन धमकी
का परिणाम क्या निकला? कांग्रेस बुरी तरह से हार गयी और सांप के निकल
जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ मिलने वाला नहीं लेकिन अक्लमंद कांग्रेस
की ही मिट्टी  पलीद करने में लगे हैं। कांग्रेसी यदि सरकार के साथ
मिलीभगत कर रहे हैं तो दोषी कौन है? किससे उन्होंने यह हुनर सीखा है?
आखिर बच्चे अच्छा बुरा जो भी सीखते हैं तो सीखते अपने बुजुर्गों से ही
हैं। कांग्रेस में ऐसा बिखराव है तो जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहिए। आईबी
जांच से क्या सब कुछ ठीक हो जाने वाला है? जब सांसद लोकसभा में प्रश्र
पूछने के लिए धन लेने से नहीं हिचकते तो फिर रह ही क्या जाता है? सांसदों
की खरीद फरोख्त कर जब बहुमत जुटाया जाता है तब कांग्रेसी और सीख भी क्या
सकते हैं? वे यह भी  तो देखते हैं कि ईमानदारी से काम करने वालों को कौन
पूछता है?

फिर सब से बड़ी बात तो यही है कि जनता सब कुछ देख रही है। वह सब कुछ समझ
भी रही है। जहां तक भ्रष्टïचार का अनुभव है तो जनता से बड़ा भुक्तभोगी
कौन है? भ्रष्टïचार के परिणाम को भोगना तो जनता को ही पड़ता है। दिल्ली
में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कोंग्रेस की है और उनकी नाक के
नीचे ही कामनवेल्थ गेम्स के नाम पर भ्रष्टïचार का ऐसा खेल खेला गया कि
रोकने वाला कोई नहीं था? अंत में यही कहा गया कि देश की इज्जत का मामला
है और खेल हो जाने दो। भ्रष्टïचार के मामले बाद में देख लिए जाएंगे। 70
हजार करोड़ रूपये खर्च करने का मामला है। वह तो भारतीय खिलाडिय़ों के
अच्छे प्रदर्शन ने लोगों को खुश कर दिया और विश्व में मिली प्रशंसा से
भारतीय गदगद हैं। नहीं तो कामनवेल्थ गेम्स के नाम से ही लोग बिचक रहे थे
और कांग्रेस के ही मणिशंकर अय्यर दुआ कर रहे थे कि खेल असफल हो। उच्चतम
न्यायालय के व्यंग्य के बावजूद कुछ बदलेगा, इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं
है।

- विष्णु सिन्हा
11-10-2010


गुरुवार, 16 सितंबर 2010

सरकार में बैठे लोग भले ही हिन्दी का सम्मान न करें लेकिन हिन्दी को उसके स्थान से हिलाया नहीं जा सकता

हिन्दी। बेचारी हिन्दी। याद करने के लिए एक दिन तय है। इस दिन हिन्दी को
सम्मानित करने की बात कही जाती है। हिन्दी के बड़े-बड़े पक्षधर भी अपनी
संतानों को अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा देने में रुचि लेते हैं। फर्क
तो सर्वत्र दिखायी देता है हिन्दी माध्यम से पढ़े लिखे लोगों में और
अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे लोगों में। हिन्दी जिनकी मातृभाषा है, वे
भी ठीक से हिन्दी का ज्ञान नहीं रखते। कभी इस देश में और विशेष कर उत्तर
भारत में अंग्रेजी के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। कुछ राजनैतिक दलों खासकर
समाजवादियों ने और छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। परीक्षा पास
करने के लिए अंग्रेजी में पास होना भी अनावश्यक कर दिया गया था। अंग्रेजी
को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था। उस समय अंग्रेजी माध्यम के गिने
चुने स्कूल थे और आंदोलनकारियों ने इन्हें कम परेशान नहीं किया था। कोई
दुकानदार अपना साइनबोर्ड अंग्रेजी में नहीं लिखा टांग सकता था। जिन्होंने
अंग्रेजी में बोर्ड लगाए थे, उनके बोर्ड काले कोलतार से पोत दिए गए थे।
पूरा इतिहास है हिन्दी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने की मंशा रखने
वालों का।

लेकिन यह आंदोलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया और अंग्रेजी ने अपना वर्चस्व
जमाना प्रारंभ कर दिया। आज तो कुकुरमुत्ते की तरह अंग्रेजी माध्यम के
स्कूल शहरों में ही नहीं, कस्बों और गांवों तक पहुंच गए हैं। जो बच्चा
अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नहीं पढ़ता, वह हीनभावना से ग्रस्त हो जाता
है। उसे दोयम दर्जे का समझा जाता है। फिर उच्च शिक्षा  और विशेषकर
विज्ञान और वाणिज्य से संबंधित पढ़ाई तो अंग्रेजी माध्यम से ही होती हैं।
आज देश गर्व भी करता है कि चूंकि भारत के लोग अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए
उनकी दुनिया भर में पूछ परख है। चीन इस मामले में पिछड़ गया है। भारत के
इंजीनियर डॉक्टर की दुनिया भर में मांग है और अमेरिका तो घबरा गया है कि
कहीं भारतीय पूरी तरह से छा न जाएं। दुनिया से बात करना है तो माध्यम
हिन्दी नहीं है,अंग्रेजी है। इसी सोच से शासकीय स्कूलों में भी अंग्रेजी
को आवश्यक बना दिया। हिन्दी माध्यम से शिक्षा सस्ती है और अंग्रेजी
माध्यम से महंगी लेकिन फिर भी हर किसी की मंशा अपनी संतानों को शिक्षा
अंग्रेजी माध्यम से देने की है।

जब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने शासनकाल में हिन्दी को अनिवार्य राजकाज
में करने की कोशिश की तो सबसे बड़ा विरोध तमिलनाडु से ही प्रारंभ हुआ।
द्रविड़  मुनेत्र कषगम तो सिर्फ हिन्दी विरोध के नाम से वर्षों से तमिलनाडु
की सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस तो सिर्फ हिन्दी के नाम से ही ऐसी उखड़ी
तमिलनाडु से कि उसने दोबारा इस पचड़े में पडऩे की कोशिश ही नहीं की। आज
महाराष्ट्र  में राज ठाकरे हिन्दी का विरोध कर मराठी को आगे लाना चाहते
हैं। वे उत्तर भारतीयों का विरोध इस सीमा तक करते हैं कि हिन्दी भी विरोध
का कारण बनती है। यहां तक कि विधानसभा में शपथ ग्रहण एक विधायक के द्वारा
हिन्दी में किए जाने पर राज ठाकरे के विधायक उस विधायक से मारपीट करने के
लिए विधानसभा में ही उतारु हो गए थे। उन विधायकों को निलंबित भी किया
गया। हिन्दी हिन्दुस्तान में इसीलिए तो बेचारी है कि उसका विरोध कर लोग
अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाते हैं।

स्वतंत्रता के पूर्व हिन्दी किसी भी तरह के विवाद का विषय नहीं थी लेकिन
63 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी हिन्दी को जो राजकाज की भाषा में ही
स्थान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के अधिकारी ही कहते हैं
कि केंद्र सरकार को पत्र हिन्दी में लिखो तो जवाब अंग्रेजी में आता है।
पिछले दिनों राजभाषा हिन्दी के लिए हुई बैठक में ही जब अंग्रेजी में
कार्यवाही होने लगी तो रमेश बैस ने विरोध किया और कागजों को फाड़ कर बैठक
का विरोध किया। लोग हिन्दी के साथ अंग्रेजी या अन्य भाषा को व्यवहार में
लाएं, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है लेकिन सरकारी काम यदि आम
जनता की भाषा में हो तो आम जनता उसे समझ तो सकती हैं। भाषा अभिव्यक्ति का
माध्यम है और जिम्मेदार लोगों के लिए यह समझना जरुरी है कि अभिव्यक्ति उस
भाषा में होना चाहिए जिसे लोग आसानी से ग्राह्य कर सके।

कन्नड़ भाषी देवगौड़ा जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने घोषणा
की थी कि वे 1 वर्ष में हिन्दी सीख कर हिन्दी में ही भाषण करेंगे। सोनिया
गांधी को जब कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने की बात आयी तब उन पर भी यही
प्रश्र चिन्ह लगा था कि उन्हें हिन्दी नहीं आती लेकिन जब उन्होंने हिन्दी
में लिखा भाषण ही पढऩा प्रारंभ किया तो लोगों को प्रभावित कर ही लिया। आज
वे अच्छी खासी हिन्दी बोलती हैं। उन्हें आम जनता से हिन्दी में बतियाने
में कोई तकलीफ नहीं होती और उनसे मिल कर अपनी भाषा में चर्चा कर लोग भी
प्रसन्न होते हैं। वे जननेता हैं। इसलिए उन्हें जनता के अनुसार चलना है।
जो जनता को पसंद हो वह काम करना है लेकिन नौकरशाहों की ऐसी कोई जरुरत
नहीं है। वे तो सूचना के अधिकार कानून के पक्ष में नहीं हैं लेकिन यह
कानून बना और आज जनता को बहुत सी जानकारी सहज ही उपलब्ध है। राज्य सरकार
की कार्यवाही तो हिन्दी में होती है लेकिन केंद्र सरकार जब अंग्रेजी में
कार्यवाही करेगी तो जानकारी भी अंग्रेजी में मिलेगी। ऐसे में जब तक
अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न हो तब तक जानकारी को प्राप्त करने वाला समझेगा
कैसे?

हिन्दी दिवस के रुप में रस्म अदायगी मात्र से काम नहीं चलने वाला है। 2
अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिन मना कर जिस तरह रस्म अदायगी की
जाती है और गांधी जी के नीति सिद्धांतों से सरकारें कोई लेना देना नहीं
रखती, उसी तरह का व्यवहार हिन्दी के साथ भी हो रहा है। हिन्दी ही देश में
ऐसी भाषा है जिसका राजनीति अपना उल्लू सीधा करने के लिए विरोध न करे तो
उसे उचित सम्मान और राजकाज में स्थान मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। जिन
प्रदेशों में और खासकर तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध किया जाता है, वहां
भी हिन्दी फिल्में चलती हैं और ग्रामीण जनता भले ही न समझे लेकिन शहरी
जनता तो समझती है। वे सभी हिन्दी भाषा समझते हैं और हिन्दी बोलते भी हैं
जिन्हें हिन्दी भाषियों से किसी तरह का भी लाभ होता है। तमिल फिल्मी
कलाकार तक हिन्दी फिल्मों में स्थान बनाने के लिए लालायित रहते हैं। वैसे
भी हिन्दी फिल्मों ने हिन्दी को जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभायी
है।

यह दूसरी बात है कि हिन्दी के नामचीन कलाकार हिन्दी के बदले अंग्रेजी में
बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस विरोधाभास के बावजूद रोटी तो वे
हिन्दी की ही खाते हैं। अंग्रेजी मीडिया अपने आपको कितना भी महत्वपूर्ण
समझे लेकिन हिन्दी पत्रकारिता ने उसे उसका स्थान दिखा दिया है। कुल
प्रसार संख्या का मुख्य हिस्सा हिन्दी समाचार पत्रों के पास ही है। यहां
तक कि न्यूज चैनल की टीआरपी अंग्रेजी चैनलों से अधिक है। स्वाभाविक रुप
से हिन्दी ने अपना स्थान बनाया है और सरकारी असहयोग के बावजूद जन-जन की
भाषा हिन्दी है। जब किसी भाषा का प्रयोग 100 करोड़ से अधिक आबादी करती है
तो कोई चाहे न चाहे, उसके स्थान से उसे हिलाया नहीं जा सकता। हिन्दी की
सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो
लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक : 14.10.2010
----------------


शनिवार, 14 अगस्त 2010

न तो गर्व करने के लिए मुद्दों की कमी और न ही शर्म करने के लिए

63 वर्ष हो गए, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए। इन 63 वर्षों में बहुत
कुछ देश में हुआ। हमारी जनसंख्या ही 3 गुना बढ़ गयी। वह भी समय था जब कम
आबादी के लिए हम पर्याप्त भोजन भी अपने देश में पैदा नहीं कर पाते थे। एक
पूरी पीढ़ी अमेरिका से आयातित लाल गेहूं खाकर बड़ी हुई और आज इतना अनाज
सरकार के पास है कि रखने के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं हैं। अनाज सड़ रहा
है। उच्चतम न्यायालय सरकार से कह रहा है कि गरीबों को मुफत में अनाज बांट
दो। सड़ाने से तो अच्छा है कि किसी के उपयोग में आ जाए। कृषि मंत्री शरद
पवार लोकसभा में कह रहे हैं कि मीडिया बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। उनके
कहने का अर्थ यही है कि अनाज सड़ तो रहा है लेकिन उस मात्रा में नहीं जिस
तरह से प्रचारित किया जा रहा है। इससे और कुछ सिद्घ हो न हो एक बात तो
सिद्घ है कि देश में अनाज का भरपूर स्टाक है।

आजादी के बाद 63 वर्ष में हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हैं,  बढ़ी
हुई आबादी के बावजूद तो यह गर्व करने योग्य उपलब्धि है। सरकार की अमीरी
का यह आलम है कि 12 रूपये किलो में शक्कर दूसरे देशों को बेचती है तो 30
रूपये में देशवासियों के खाने के लिए खरीदती है। देश में 50 प्रतिशत
आबादी अभी भी गरीब है। 20 रूपये प्रतिदिन में गुजारा करती है। भारतवर्ष
की आजादी का श्रेय लेने वाली कांग्रेस केंद्र सरकार पर काबिज है। पिछले
चुनाव में 3 रू. किलो में अनाज 25 किलो प्रति परिवार देने के वायदे पर
मतदाताओं से वोट लिया लेकिन अभी तक जनता सरकार के फैसले का इंतजार कर रही
है।

जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वाभाविक रूप से सत्ता कांग्रेस के पास रही और
प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी समाज की संरचना का
संकल्प व्यक्त किया। आज कांग्रेस समाजवाद के प्रति प्रतिबद्घ नहीं है
बल्कि उदारीकरण के नाम पर पूंजीवाद की व्यवस्था को कांग्रेस ने अंगीकार
कर लिया है। निश्चित रूप से भारत में अमीरी बढ़ी है। 20 प्रतिशत जनता
अमीर हुई है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सांसद को 500 रूपये वेतन और
राष्टपति को 10 हजार रूपये वेतन मिलता था लेकिन आज सरकारी चपरासी भी
10 हजार से अधिक वेतन पा रहा है। सांसदों का वेतन भी भत्ते सहित एक लाख
प्रति माह की सीमा लांघने की तैयारी में है। नौकरशाहों के वेतन तो छठवें
वेतनमान की सिफारिश मानकर सरकारों ने इतना बढ़ा दिया है कि बहुत पुरानी
बात नहीं है, जब इतना वेतन मिलना अकल्पनीय था। फिर भी कार्पोरेट जगत के
पदाधिकारियों के सामने यह कुछ भी नहीं है। कितने ही कार्पोरेट पदाधिकारी
करोड़ों में वेतन प्राप्त करते हैं। विकास, उन्नति की दृष्टि से इन्हें
देखें तो आर्थिक समृद्घि आकाश का स्पर्श कर रही है।

लेकिन गरीब मजदूर 100-150 रूपये रोजी पर काम करता है। शासकीय योजना के
तहत उसे सरकार 100 दिन काम देती है तो इसी भारतवर्ष में पिछले दिनों दाल
की कीमत 100 रूपये के आसपास प्रति किलो पहुंच गयी थी। महंगाई का असर यह
है कि 16  रूपये का पेट्रोल जनता 50 रूपये से अधिक में खरीदती है। 16 और
50 रूपये का जो अंतर है, वह सरकारी टैक्स है जो जनता चुकाती है। टैक्सों
का आंकलन करें तो देश में केंद्र, राज्य सरकारों सहित स्थानीय संस्थाओं
के टैक्स का ऐसा भार जनता पर है जो अकल्पनीय है। राजा महाराजा भी जिस शान
शौकत से नहीं रहते थे, वैसी सुविधाएं हुक्मरानों और उनके हाकिमों को
उपलब्ध है। स्वतंत्रता के लिए लडऩे वालों की स्वतंत्र भारत की कल्पना भले
ही यह नहीं रही हो लेकिन यथार्थ से इंकार भी तो किया नहीं जा सकता।
स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता ऐसी है कि काश्मीर स्वायत्तता की मांग करता
है और प्रधानमंत्री उस पर विचार करने को तैयार है। प्रजातंत्र के विरूद्घ
नक्सली सशस्त्र विद्रोह करते हैं तो केंद्र सरकार की ही मंत्री उनके
प्रति सहानुभूति प्रगट करती है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता न रहकर
स्वच्छंदता चाहती है। सरकार अपमान की सीमा पर खड़ी होकर भी उनसे बातचीत
करना जारी रखती है जो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। राजनीतिज्ञ किसी
मर्यादा को नहीं मानते और अपने हित में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघने
से भी नहीं चूकते। फिर भी हम चाहें तो स्वतंत्रता की 64 वीं वर्षगांठ पर
गर्व कर सकते हैं। गर्व करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है तो शर्मिंदगी
के लिए भी मुद्दे कम नहीं हैं।

- विष्णु सिन्हा
14-8-2010

सोमवार, 9 अगस्त 2010

डा. रमन सिंह की सरकार तो भाजपा के लिए एक उपलब्धि की तरह है

भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी जगत प्रकाश नड्डï अपना एक दिवसीय रायपुर
दौरा कर चले गए। असंतुष्टों  को स्पष्ट चेतावनी भी दे गए कि पार्टी फोरम
से बाहर असंतोष व्यक्त किया तो खैर नहीं।  जो भी करना है पार्टी के
पदाधिकारियों से कहें, बाहर किसी अन्य से नहीं। जो लोग उम्मीद कर रहे थे
कि पार्टी के सबसे बड़े असंतुष्ट नेता अपना असंतोष व्यक्त करेंगे,
उन्हें समझ में तो आ गया कि असंतोष की अभिव्यक्ति करना खतरे से खाली नहीं
है। नड्डï ने डा. रमन सिंह की सरकार की ऐसी तारीफ की मीडिया के समक्ष कि
समझने वाले समझ गए कि प्रदेश प्रभारी का रूख किस तरफ है बल्कि वे स्पष्ट
संदेश दे गए कि भाजपा सरकार की हैट्रिक की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी
जाए। मतलब साफ है कि बेकार की बातों में उलझने के बदले अगला चुनाव जिसमें
अभी पर्याप्त समय है, करीब 3 वर्ष से अधिक उसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी
जाए।

जो लोग समझते हैं कि राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय  अध्यक्ष पद से हटने के
बाद डा. रमन सिंह की पकड़ आलाकमान पर कमजोर हुई है और असंतोष प्रदर्शित
कर अपना उल्लू सीधा किया जा सकता है, उन्हें नड्डï के रूख से समझ में तो
आ जाना चाहिए कि डा. रमन सिंह की स्थिति आज भी आलाकमान की दृष्टि में
अच्छी है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज डा. रमन सिंह की
लोकसभा में तारीफ करती हैं। उनके गरीबों को 2 रू. किलो चांवल देने की
सुव्यवस्थित तरीके की तारीफ होती है। इसकी तारीफ केंद्र सरकार भी करती है
और माना जा रहा है कि डा. रमन सिंह की सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में
सबसे श्रेष्ठ है। गरीबों को अनाज हर हाल में 7 तारीख को दे दिया जाता
है। नक्सल समस्या के प्रति केंद्र सरकार को जागरूक करने का काम  भी डा.
रमन सिंह ने किया और आज परिणाम यह है कि समस्या की गंभीरता से
प्रधानमंत्री तक सहमत हैं। आज कितने ही बड़े नक्सली नेता जेल में हैं तो
कितने ही मारे गए हैं।

अंग्रेजीदां साहित्यकार और पत्रकारों की बात जानें दें। क्योंकि उनकी सोच
का आधार ही आधारहीन है तो नक्सली आंदोलन की वास्तविकता से देश को परिचित
कराने का श्रेय भी डा. रमन सिंह को है। आजाद की मौत के बाद बदला लेने की
बात करने वाले नक्सली आज 6 माह के लिए सीज फायर के लिए तैयार होने की बात
कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जेल में बंद नक्सली ही शांति वार्ता में भाग
लेंगे। जेल में बंद नक्सलियों को  सरकारें छोड़े। वे पूरे देश के लिए
नीतियों पर चर्चा करना चाहते हैं। मतलब साफ है कि रस्सी जल गयी है लेकिन
बल अभी नहीं गया है। कल ही झारखंड में एक और बड़ा 10 लाख का इनामी नेता
पुलिस की पकड़ में आया है जो आंध्रप्रदेश से है। गणपति और किशन जी जैसे
नेता एक बार पुलिस के हत्थे चढ़े तो नक्सल समस्या को बिखरने में समय नही 
लगेगा।

दरअसल यह सोच सही नहीं है कि गरीबी के कारण नक्सलियों का प्रभाव बढ़ा है।
लोकसभा में ही विभिन्न पार्टियों के नेताओं के द्वारा गरीबों के दिए
आंकड़े कहते हैं कि 50 प्रतिशत आबादी गरीब है। ऐसी स्थिति नक्सली विस्तार
का कारण होती तो देश की आधी आबादी को नक्सली हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा
है, तो नहीं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के करीब 50 मजदूर मजदूरी
के लिए लेह जाते हैं। जिसमें से कुछ लोगों के बादल फटने से मृत्यु का
समाचार है। ये लोग सड़क बनाने के लिए मजदूरी करने गए हैं। गरीबी ही
इन्हें भरण पोषण के लिए मजदूरी करने इतने दूर ले गयी। कहां छत्तीसगढ़ और
कहां लद्दाख का लेह क्षेत्र। किसी भी तरह की समानता नहीं है। ये चाहते तो
पास में ही बस्तर है। जाकर नक्सली बन जाते। रोटी रोजी का जुगाड़ हो जाता
लेकिन हर किसी को गरीबी हथियार उठाने के लिए बाध्य नहीं करती।

भारतीय मानसिकता अलग प्रकार की है। इस देश में दरिद्र नारायण का दर्शन
है। आम आदमी गलत ढंग से धन कमाने को उचित नहीं समझता। यह बात दूसरी है कि
अब यह दर्शन कमजोर पड़ा है और धन कमाने के लिए नैतिक मूल्यों को दरकिनार
करने में भी लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती। फिर भी किसी की हत्या कर
धन कमाने की मानसिकता अंधी दौड़ नहीं बनी है। कुछ चतुर लोगों ने अपना
उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह के नीति सिद्घांत गढ़ लिए हैं और लोगों
की कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर दुरूपयोग कर रहे हैं। माक्र्सवाद हो या
माओवाद भारतीय नजरिया नहीं है। धर्मपरायण जनता को पाप पुण्य का बोध है और
किसी भी धर्म को मानने वाले हों, धर्मभीरू हैं। कितनी ही जातियों में
बंटी देश की जनता अभी भी पुराने नियम कायदों को मानती है। किसी भी
निर्दोष की अकारण हत्या की तो कोई सोच ही नहींहै। नक्सली भी जिन नागरिकों
एवं सशस्त्र बल के जवानों की हत्या करते हैं, वे कोई गरीबी के कारण नहीं
है। इसी से समझ में आता है कि इन हत्याओं के पीछे विकास की कोई कहानी
नहीं है बल्कि सत्ता प्राप्ति और धन प्राप्त करने की लालसा है।

डा. रमन सिंह ने समस्या की नब्ज पहचानी है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि
नक्सलियों का असल उद्देश्य क्या है। वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का
विकास चाहते हैं लेकिन विकास करने दें तब न। विकास की राह का सबसे बड़ा
अड़ंगा नक्सली ही है। जो लोग सोचते हैं कि विकास हो जाएगा तो नक्सल
समस्या समाप्त हो जाएगी, वे ठीक सोचते हैं लेकिन यह बात नक्सली भी समझते
हैं और इसी कारण वे विकास होने नहीं देना चाहते। सड़कें उखाड़ देना, पुल
उड़ा देना, पंचायत भवन, स्कूल उड़ा देने का अर्थ होता है कि विकास की
सुविधा आदिवासियों तक न पहुंचे।

एक बार इन क्षेत्रों से नक्सलियों को खदेड़ दिया गया तो विकास को पहुंचने
में वक्त नहीं लगेगा। बड़े उद्योगों के विरोध के पीछे भी यही भावना है।
एक बार बड़े उद्योग लगे तो  रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सुख से रहता
कौन आदमी नृशंस हत्याओं के लिए तैयार होगा? छत्तीसगढ़ को जैसे
मुख्यमंत्री की वास्तव में जरूरत थी, वैसा ही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने
डा. रमन सिंह को चुना है। विकास और खुशहाली की जो नई कहानी छतीसगढ़ में
लिखी जा रही है, यह बहुत समय नहीं हुआ जब अकल्पनीय थी। जब सही काम करने
वाले के काम का जवाब विपक्ष के पास नहीं होता तब वह चरित्र हत्या पर
उतारू होता है। यही डा. रमन सिंह की नक्सलियों के साथ मिली भगत कहकर किया
जा रहा है लेकिन बात इतनी अविश्वनीय है कि किसी के भी गले के नीचे नहीं
उतरती और आरोप स्वयं  धराशायी हो जाता हैं। छत्तीसगढ़ जैसे अति पिछड़े
क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाले और समस्याओं से जूझने की क्षमता
रखने वाले मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
प्रदेश प्रभारी नड्डï ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हैट्रिक की तैयारी के
लिए कहा है लेकिन हैट्रिक क्या  डा. रमन सिंह आजीवन छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री रहे तो आश्चर्य की बात नहीं। जिसके हृदय में गरीबों की भूख
के प्रति संवेदना है, वह व्यक्ति दिलों पर राज करना जानता है और किसी भी
तरह की राजनीति उसका तोड़ नहीं हो सकती। डा. रमन सिंह की सरकार तो भाजपा
के लिए एक उपलब्धि की तरह है।

- विष्णु सिन्हा
9-7-२०१०