यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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गुरुवार, 13 मई 2010

गृहमंत्री चिदंबरम जैसे योग्य मंत्री के हाथ में देश की आंतरिक सुरक्षा और पुख्ता ही होगी

पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश का चीन में गृह मंत्रालय की आलोचना उनके लिए
भारी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने तो जयराम रमेश को फटकार लगायी ही,
सोनिया गांधी भी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। फिर उनकी राज्यसभा की
सदस्यता का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और आंध्रप्रदेश के कांग्रेसी
उन्हें राज्यसभा में भेजने का इरादा नहीं रखते। पर्यावरण मंत्री की
हैसियत से वे भले ही अपनी बुद्धि से सही काम कर रहे हों लेकिन पर्यावरण
की आड़ में जिस तरह से सड़कों, खदानों को मंजूरी नहीं दी जा रही है, उससे
इन विभागों के मंत्रियों सहित राज्य सरकार भी जयराम रमेश से नाराज है।
सड़क और बिजली दोनों आज राष्ट्र की सबसे बड़ी जरुरत है लेकिन इनकी
योजनाओं पर जयराम रमेश का रुख अड़ंगा ही डाल रहा है। चीन में दिए वक्तव्य
से उन्होंने गृह मंत्रालय को ही नहीं अपनी सरकार को ही कठघरे में खड़ा कर
दिया। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से उन्हें मंत्री पद से हटाने की
मांग की जा रही है।

पी. चिदंबरम के नेतृत्व में पहली बार गृह मंत्रालय न केवल ठीक ठाक काम कर
रहा है बल्कि शक्तिशाली भी दिखायी दे रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा और
आतंकवाद से निपटने के लिए चिदंबरम ने जिस तरह से गृह मंत्रालय को सक्रिय
किया है, उससे उनकी छवि तो बनी ही, साथ ही केंद्र सरकार की छवि में भी
इजाफा हुआ। चिदंबरम समस्या को समस्या की तरह देखते है और उसका हल निकालने
की कोशिश करते हैं। सदा से उपेक्षित रही नक्सली समस्या के प्रति भी
उन्होंने पर्याप्त ध्यान दिया है। सीमा पार से आने वाला आतकंवाद थमा तो
नहीं है लेकिन जिस तरह से मनमानी होती थी, उस पर विराम तो लगा है।
आतंकवादी कार्यवाही अब पहले की तरह आसान नहीं है, यह बात सीमा पार
आतंकवादियो को भी समझ में तो आ गयी है।

मुंबई हमले के बाद नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी का गठन किया गया और अब
नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के गठन को मंजूरी मिल गयी है। अब जितनी भी खुफिया
जानकारी रखने वाले संगठन सरकार के पास हैं, सभी की जानकारी ग्रिड के पास
होगी। राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर भी बड़ा काम है। इसके पूर्ण हो जाने के
बाद गृह मंत्रालय के पास हर व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी होगी। तब
किसी भी विकसित देश से कम शक्तिशाली हमारा गृह मंत्रालय नहीं होगा। आज के
युग में सूचना सबसे बड़ी ताकत है और संपूर्ण सूचना जब सरकार के पास होगी
तब अपराधियों, आतंकवादियों का सरकार की पकड़ से बाहर होना सिर्फ वक्त की
बात रह जाएगी। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के प्रस्ताव का केंद्रीय
मंत्रिमंडल में विरोध भी हुआ। क्योंकि सबको समझ में आ गया कि ग्रिड के
गठन के बाद गृह मंत्रालय से कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। सरकार चाहेगी तो
अपने मंत्रियों के क्रियाकलापों की भी पूरी जानकारी रख सकेगी। हालांकि
इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी माना जा सकता है लेकिन आज जैसी
परिस्थिति देश में है, उस कारण इसी की सबसे ज्यादा जरुरत है।
क्योंकि आज देश को बाहरी ताकतों से कम और अंदरुनी से खतरा बढ़ गया है।
स्वयं पी. चिदंबरम ने माना है कि हिंदू आंतकवादी भी देश की एकता और
सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद
तो गिने चुने लोगों को ही अपने प्रभाव में ले सका लेकिन देश में हिंदू
आतंकवाद ने अपने पैर पसारे तो उनसे निपटना आसान नहीं होगा। नक्सली समस्या
पहले से ही देश के बड़े हिस्से में व्याप्त है। पाकिस्तान से आतंकवाद
आयात होता है लेकिन हिंदू आतंकवाद की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी
लेकिन छुटपुट ही सही उसके प्रमाण तो मिल रहे है। एक बार सुरक्षा को संकट
में डालने वालों को समझ में आ जाए कि वे पुलिस की नजर से बच नहीं सकेंगे
तो बहुतेरे हैं जो इस रास्ते पर चलने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। पुलिस
तभी सक्षम कार्यवाही कर सकती है जब खुफिया जानकारी उसे मिलती रहे। यही
सबसे बड़ा काम है और केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम का जोर भी इसी काम
पर है।

इसीलिए पी. चिदंबरम की बढ़ती ताकत कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। भाजपा
तो उनका समर्थन कर रही है लेकिन कांग्रेस के लोग ही उनकी आलोचना कर रहे
हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने चिदंबरम को निशाना बनाया। जब चिदंबरम
ने कहा कि पहले ही इस समस्या पर 10-12 वर्ष पूर्व ही ध्यान दिया गया होता
तो नक्सली इतने बड़े भू-भाग में नहीं फैलते। यह एक तरह से दिग्विजय सिंह
को लगा कि उनकी आलोचना हो रही है। क्योंकि उनके शासनकाल में ही छत्तीसगढ़
में नक्सली फले फूले। चिदंबरम से चलते-चलते बात डॉ. रमन सिंह तक आयी।
दोनों तरफ से ताल ठोंके गए लेकिन फिर मामला शांत हो गया। यहां तक कि गिला
शिकवा दूर करने के लिए दिग्विजय सिंह पी. चिदंबरम से भेंट करने भी पहुंच
गए। जयराम रमेश को फटकार प्रधानमंत्री से ऐसी मिली कि अब वे चीन के विषय
में प्रेस से बात करने को भी तैयार नहीं। स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि
चिदंबरम की बढ़ती ताकत से भले ही कुछ लोग परेशान हों लेकिन मनमोहन सिंह
और सोनिया गांधी उनके कार्य से संतुष्ट हैं।

राज्य पुलिस के जवानों को भी विशेष ट्र्रेनिंग देने में गृह मंत्रालय
रुचि ले रहा है। प्रशिक्षण के अभाव में 16 लाख पुलिस कर्मी कुछ हजार
नक्सलियों से मुकाबला नहीं कर सकते। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से विशष
ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए कहा है और कुल पुलिस जवानों में से साढ़े आठ
प्रतिशत के लिए विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। पुलिस प्रशिक्षण
स्कूल खोलने के लिए गृह मंत्रालय हर तरह से सहयोग कर रहा है। राज्य
सरकारें भी इस मामले में पर्याप्त रुचि लें तो प्रशिक्षण शीघ्र हो सकता
है। नव नियुक्त पुलिस जवानों के लिए तो ऐसे प्रशिक्षण अनिवार्य ही होना
चाहिए। आज पुलिस के जवानों की स्थिति ऐसी है कि वे तेजी से दौडऩा तो दूर
की बात है, कितने हैं जो चल नहीं पाते। क्योंकि नियमित रुप से जो शारीरिक
कवायदें होनी चाहिए, वह भी नहीं होती।

जैसे तेज तर्रार पुलिस जवान होने चाहिए, वैसे तो अब कम से कम शहरों में
कम ही दिखायी देते हैं। नहीं तो 16 लाख पुलिस जवानों के सामने मुट्ठी भर
नक्सली ठहरते ही नहीं। इसके विपरीत नक्सली पूरी तरह से जंगलवार,
गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित है। स्वाभाविक है कि सामान्य पुलिस उनका
मुकाबला नहीं कर सकती। यह बात तो स्पष्ट दिखायी दे रही है कि चिदंबरम
पूरी पुलिस फोर्स को चुस्त-दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे
लेकिन अब यह राज्य सरकार के अधिकारियों पर ही निर्भर करता है कि वे अपनी
फोर्स को चुस्त-दुरुस्त बनाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि पुलिस के जवान
चुस्त-दुरुस्त होंगे, अधिकारी फुर्तीले होंगे तब ही न अपराधियों और
आतंकवादियों को पकड़ सकेंगे। स्वतंत्र भारत में इस तरह की कोशिश कोई गृह
मंत्री पहली बार कर रहा है। इसके लिए उसे साधुवाद तो दिया ही जा सकता है।
नक्सलियों के विरुद्ध गृह मंत्रालय पहली बार मीडिया में प्रदर्शन
विज्ञापन देकर लोगों को जागृत करने का भी प्रयत्न कर रहा है। यह भी
गृहमंत्री की सोच का ही परिणाम है। चिदंबरम को पर्याप्त समय गृह मंत्री
बने रहने का मिला तो वे जड़ से खोदकर समस्या को समाप्त करने में विश्वास
तो रखते ही हैं, साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहते है कि भविष्य
में भारतीय पुलिस की एक शानदार छवि बने।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक 12.05.2010
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बुधवार, 24 मार्च 2010

कनू सान्याल की आत्महत्या नक्सलियों को इशारा है कि उनका रास्ता गलत है

नक्सली आंदोलन के जनक कनू सान्याल ने फांसी के फंदे पर लटकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। 78 वर्षीय कनू सान्याल वैसे तो बुढ़ापे के रोगों से पीडि़त थे लेकिन आत्महत्या उनके सिद्घांतों पर प्रश्रचिन्ह तो लगाता ही है। वे यदि अपनी हिंसक क्रांति से संतुष्ट होते तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था कि आज देश के बहुत बड़े इलाके में नक्सली फैल चुके हैं लेकिन प्रश्र यही खड़ा होता है कि वे इस स्थिति से प्रसन्न होते तो आत्महत्या क्यों करते ? कोई भी अपने कृत्य के परिणामों को फलता फूलता देखता है तो प्रसन्न ही होता है। उनके द्वारा की गई आत्महत्या इस बात की निशानी है कि वे प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका रोपित पौधा इस तरह से निर्दोषों की हत्या का कारण बनेगा और मुख्य उद्देश्य से भटक कर आतंक का पर्यायवाची बन जाएगा। आत्महत्या सीधे सीधे हताशा, निराशा और अवसाद का ही कारण दिखायी पड़ता है।

इतिहास में सैकड़ों उदाहरण हैं। हिंसा किसी भी समस्या का इलाज नहीं है। बंदूक की गोली किसी की जान तो ले सकती है लेकिन किसी के जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। आज तो मनुष्य जीव जंतुओं की रक्षा की बात सोचता ही नहीं है बल्कि इसके लिए कानून भी उसने बनाया है। जानवर पागल हो जाए तब भी उसे पकड़कर उसका उपचार करने के विषय में सोचा जाता है न कि उसे मार डालने के विषय में। जब तक किसी की जान को ही खतरा न पैदा हो जाए तब तक किसी को भी मारना दंडनीय अपराध है। सरकार आज नक्सलियों के विरूद्घ ग्रीन हंट आपरेशन चला रही है तो यह सरकार की मजबूरी है। यह सरकार का शौक नहीं है। अपने निर्दोष शांतिप्रिय नागरिकों की जान माल और स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार का नैतिक कर्तव्य ही नहीं है बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है। नक्सली तो हिंसा के लिए हिंसा कर रहे हैं। रेल पटरियों को उखाड़ देना, बम विस्फोट, नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए बंदूक का भय। इन सब कृत्यों को तो पाशविक भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पशु इस तरह का कृत्य नहीं करते।

जो व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता का आदर नहीं करता, वह स्वयं की स्वतंत्रता का अधिकार भी खो देता है। कभी जमींदारों के विरूद्घ भूमि के अधिकार को लेकर चारू मजूमदार और कनू सान्याल ने हथियार उठाए थे। नक्सलबाड़ी से प्रारभ हुआ, यह हिंसक आंदोलन तो कब का समाप्त हो गया। चारू मजूमदार के बाद कनू सान्याल भी अब दुनिया छोड़कर चले गए। उनके हिंसक आंदोलन से किसका कितना हित हुआ? हित तो हुआ नहीं बल्कि हिंसा की अशांति ने जीवन दूभर अवश्य कर दिया। शायद कनू सान्याल को समझ में आ गया था कि वे गलत रास्ते पर थे। उनका जो प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ा, उस कारण आज स्थिति ऐसी है कि मिला तो कुछ नहीं लेकिन बहुत से लोग मुख्य धारा से भटक गए। राजनीतिज्ञ कहते भी थे कि नक्सली हमारे ही भटक हुए भाई, बच्चे हैं और सही मार्ग पर बातचीत के द्वारा लाया जा सकता है लेकिन इस तरह की चर्चाओं ने नक्सलियों का मनोबल ही बढ़ाया। अच्छी बात भी कभी कभी बुरा असर दिखाती है, इसका उदाहरण है, नक्सलियों के प्रति सहानुभूति।

नक्सलियों ने इसका गलत अर्थ निकाला। वे समझने लगे कि सरकार झुक रही है, उनके सामने। वे और अकड़ गए। सरकार के पास इसके सिवाए कोई चारा ही नहीं बचा कि वह गोलियों का जवाब गोलियों से दे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने सबसे पहले इस बात को समझा कि नक्सली बातों की भाषा नहीं समझने वाले। निरंतर पुलिस जवानों की हत्या करके उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उनका प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कोई भरोसा नहीं है। उनकी सोच स्पष्ट है कि वे जो सोचते हैं, वही उचित है। वे अपने प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्यो के रास्ते का सबसे बड़ा अड़ंगा। जब आदिवासियों ने नक्सलियों के विरूद्घ सलवा जुडूम आंदोलन चलाया तो और स्पष्ट हो गया कि आदिवासी नक्सलियों से मुक्ति चाहते हैं। तब डा. रमन सिंह ने किसी बात की परवाह न करते हुए नक्सलियों से लडऩे का निश्चय कर लिया। आखिर उनकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि वे अपने नागरिकों की हिंसा से रक्षा करें। दबाव से मुक्त कराएं। उन्होंने सलवा जुडूम को सरकार का समर्थन दिलाया। नक्सलियों से लडऩे के लिए बल तैयार करने के लिए जंगलवार विद्यालय खोला। केंद्र सरकार के दरवाजे बार बार खटखटाए।

तथाकथित बुद्घिजीवियों और कांग्रेस के एक वर्ग ने डा. रमन सिंह की नक्सल विरोधी गतिविधियों की जमकर आलोचना की। वे येन केन प्रकारेण डा. रमन सिंह को रोकना चाहते थे लेकिन दृढ़ संकल्पित डा. रमन सिंह को वे रोक तो नहीं पाए बल्कि डा. रमन सिंह केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम को समझाने में सफल हो गए कि नक्सली समस्या देश के लिए कितनी खतरनाक है और यह अकेले छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है। केंद्र सरकार के सक्रिय होते ही राज्यों को हर तरह की मदद मिलना प्रारंभ हो गया। आज भले ही नक्सली रेल पटरियों पर विस्फोट कर रहे हैं लेकिन नक्सली नेता न केवल पकड़े जा रहे हैं बल्कि नक्सली अपना अंतिम हथियार आजमा रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम कह रहे हैं कि भले ही 3-4 वर्ष लगे लेकिन नक्सल समस्या को वे समाप्त करके ही रहेंगे। यही बात डा. रमन सिंह ने कल विधानसभा में कही कि नक्सलियों को छत्तीसगढ़ छोडऩा ही पड़ेगा।

डा. रमन सिंह जो कह रहे हैं, उनकी बात में दम है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो नक्सल विरोधी अभियान ने नक्सलियों को बैकफुट पर ढकेल दिया है। पहले नक्सली सशस्त्र बल के सिपाहियों को मारते थे। अब उल्टा हो रहा है। सशस्त्र बल के सिपाही नक्सलियों को मार रहे हैं या फिर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नक्सलियों के हथियार बनाने के कारखाने को भी सशस्त्र बल ने अबूझमाड़ में नष्ट किया। स्वाभाविक है कि इससे आदिवासियों में खुशी की लहर है और वे कांग्रेसी नेता अब चुप्पी लगा गए हैं जो कल तक सशस्त्र बल की कार्यवाही का विरोध करते थे। आपरेशन ग्रीन हंट में निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का राग अलाप रहे थे। मुख्यमंत्री का दिल तो इतना बड़ा है कि वे उपलब्धि को अपनी बताने के बदले पक्ष और विपक्ष की उपलब्धि बता रहे हैं। जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि विपक्ष में बैठे कुछ लोगों ने इस मामले में पग पग पर कांटे बिछाने की कोशिश की।

दरअसल विपक्ष की राजनीति से सत्ता में आए डा. रमन सिंह समन्वय की राजनीति भी अच्छी तरह से जानते हैं। वे प्रतिपक्ष के अहंकार को भी फुसलाना अच्छी तरह से जानते हैं। नक्सल समस्या से प्रदेश मुक्तहोता है और जिसकी संभावना अब स्पष्ट दिखायी पड़ रही है तो श्रेय के हकदार सहज रूप से मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ही होंगे लेकिन वे श्रेय लेना जानते हैं तो श्रेय देने में भी कंजूसी नहीं करते। कनू सान्याल का विधानसभा में जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से जो लेख कनू सान्याल ने लिखे वे निराशाजनक थे। इसका सीधा अर्थ तो यही होता है कि नक्सल आंदोलन का जनक स्वयं आंदोलन से निराश था। हिंसा का यही परिणाम होता है। सृजन और विध्वंस का यही मूल अंतर है। डा. रमन सिंह प्रदेश के विकास के लिए सृजन में लगे है तो नक्सली विध्वंस में। सफल तो डा. रमन सिंह ही होंगे और सफलता की पगध्वनि सुनायी भी पड़ रही है।

- विष्णु सिन्हा
24-3-2010

बुधवार, 24 फ़रवरी 2010

माओवादियों की शर्त नामांजूर कर चिदंबरम ने सही कदम उठाया

यह पहली बार हो रहा है कि सरकार नक्सलियों के दबाव में नहीं हैं बल्कि नक्सली सशस्त्र बल की कार्यवाही से दबाव में आ गए हैं। नक्सली नेता ने गृहमंत्री पी. चिदंबरम को एक एसएमएस के द्वारा संदेश दिया कि सरकार सशस्त्र बलों की कार्यवाही रोके तो वे 72 दिन के लिए सीज फायर करने को तैयार है। गृहमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी तरह की शर्त के तहत नक्सलियों से बातचीत नहीं करेंगे बल्कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ें और बिना शर्त वार्ता के लिए आगे आएं तभी उनसे बातचीत की जाएगी। वार्ता  के लिए कितु, परंतु या कोई शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी । दरअसल जब तक बातचीत खुले दिमाग से नहीं की जाएगी और इसे जीत हार के खेल की तरह से देखा जाएगा तब तक वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्र यह है कि नक्सली नेता किशनजी ने जो प्रस्ताव गृहमंत्री से किया है, उसके लिए वे अधिकृत हैं, क्या? 

नक्सलियों ने पोलित ब्यूरो में यह तय किया है क्या कि किशनजी जो चर्चा करेंगे सरकार से, उसे मानने के लिए समस्त नक्सली नेता तैयार होंगे? उड़ीसा के ही एक नेता नक्सली ने किशनजी से असहमति प्रगट की है। फिर इधर हिंसा रोकने का प्रस्ताव किशनजी करते हैं और दूसरी तरफ हिंसक हमले चालू हैं। तब सरकार उनकी बात पर कैसे विश्वास करे? इससे तो यही नजर आता है कि नक्सली नेता कुछ दिनों के लिए सशस्त्र बलों की कार्यवाही रोकना चाहते हैं। लगता है सशस्त्र बलों की कार्यवाही से नक्सली कैंपों में एक डर पैदा हो गया है। छत्तीसगढ़ में तो या तो नक्सली मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। अभी सिर्फ तीन राज्यों में ही सशस्त्र बल की कार्यवाही चल रही है। धीरे-धीरे इसका विस्तार होगा तो नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली नेताओं की पकड़ कमजोर होगी। 


कल तक नक्सली ही पुलिस के जवानों को मारते थे। मुखबिरी के नाम पर निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करते थे। तब नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। अब जब अपने लोगों के मारे, पकड़े जाने या आत्मसमर्पण की खबर आती है तो नक्सली बने लोग सोचने के लिए मजबूर तो हो ही रहे हैं कि वे भी एक दिन मारे जाएंगे। नक्सली नेता समझ रहे हैं कि वक्त रहते नक्सली कार्यकर्ताओं को मृत्यु भय से मुक्त नहीं किया गया तो वह दिन भी आ सकता है कि नेता ही रह जाएं और कार्यकर्ता या तो मृत्यु के भय से भाग खड़े हो या फिर आत्मसमर्पण कर दें। समर्पण करने वालों के लिए सरकार ने स्वाभिमानपूर्वक जीने के लिए आर्थिक पैकेज की भी घोषणा कर रखी है। ऐसे में नक्सली कार्यकर्ताओं को रोककर रखना अब नक्सली नेताओं के लिए कठिन काम होता जा रहा है। 


नक्सली नेता के सीज फायर के प्रस्ताव पर सरकार वैसे भी विश्वास नहीं कर सकती। आंध्रप्रदेश की सरकार ने नक्सलियों से वार्ता के लिए सीज फायर किया था लेकिन नक्सली अपनी जबान पर खरे साबित नहीं हुए। उन्होंने वार्ता के समाप्त होने और कोई निर्णय तक पहुंचने के पहले ही हिंसा प्रारंभ कर दिया था। प्रश्र यह भी है कि कल तक जो वार्ता के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं हो रहे थे, वे अचानक इसके लिए तैयार कैसे हो गए? फिर वे तरह-तरह की बात करते हैं। बुद्धिजीवियों एवं मानवाधिकारियों को मध्यस्थ बनाकर वार्ता की बात कर रहे है। मतलब वे सीधे-सीधे वार्ता की मेज पर नहीं आना चाहते। कहीं न कहीं या तो डर छुपा हुआ है कि सरकार गिरफ्तार कर लेगी या फिर नीयत साफ नहीं है। दरअसल कोई मुद्दा हो तब न वे बात करें। पहला मुद्दा तो यही है कि हिंसा छोड़ें। गृहमंत्री ने कहा भी है कि हिंसा छोड़ें और बिना शर्त वार्ता करें। मध्यस्थ की क्या जरुरत है? सीधे-सीधे वार्ता से क्या डर है? यदि ईमानदार हैं और वास्तव में जनता की समस्या हल करने का इरादा रखते हैं तो मौका है। आत्मसमर्पण करें। क्योंकि उनके अभी तक के किए गए कृत्य तो पूरी तरह से गैरकानूनी रहे हैं। 


वह तो गनीमत है कि सरकार सुधरने का अवसर देना चाहती है। नहीं तो कानून के हिसाब से तो वे माफी के भी हकदार नहीं है। जिन्होंने सशस्त्र बल के जवानों की हत्या की, आम नागरिक की हत्या की वे किस दृष्टि से माफी के योग्य हैं। आज भी सरकार ने सशस्त्र बलों का दबाव नहीं बढ़ाया होता तो क्या वार्ता के लिए राजी होने का नाटक करते। नक्सली अपने आपको इतना अक्लमंद समझते हैं कि वे अपनी रणनीति के तहत सरकार को ही धोखा दे दें तो यह संभव नहीं। सरकार तो इंसानियत के कारण दरियादिली दिखा रही है, उनके साथ जिनमें इंसानियत कहीं से भी दिखायी नहीं देती। वह व्यक्ति जो अपने निहित विचारों की आड़ में सीधे सादे लोगों को बरगलाए और उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण दे, सुरक्षा कर्मियों की हत्या करवाए, वह तो सिर्फ सजा का ही हकदार है। करोड़ों लोगों के जीवन को जो खतरे में डाले और निरंतर बंदूक की गोली से डरा कर अपने अनुसार चलने के लिए बाध्य करे, उसके प्रति कैसी दया दृष्टि?


जो विकास का घोर विरोधी हो। सड़क न बनने दे, स्कूल के भवनों को बम से उड़ा दे, पंचायत भवनों का नाश कर, घर-घर से एक सदस्य मरने के लिए देने के लिए दबाव डाले और नाबालिग बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा दे और इसे क्रांति की संज्ञा दे। ऐसे लोगों से वार्ता करना ही उचित नहीं। वैसे भी कोई सरकार हाथ पैर नहीं जोड़ रही है कि भैया हथियार रख दो और वार्ता करो। सरकार जो हिंसा के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है, वही उचित है। जब सब तरह से समझाने के बावजूद श्रीलंका सरकार ने देख लिया कि तमिल टाइगर्स नहीं मान रहे हैं तो उसने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया। आज वह समस्या से मुक्त हो गया। सरकार को तो सीधे-सीधे वार्निंग देना चाहिए कि समर्पण करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो ।
चिदंबरम ने टका सा जवाब देकर कि कोई शर्त मंजूर नहीं, एकदम सटीक जवाब दिया है। भोले-भाले आदिवासी नक्सली कार्यकर्ता के साथ तो एक बार दया दृष्टि दिखायी भी जा सकती है। वास्तव में ये ही मुख्य धारा से भटक कर बहकावे में आ गए हैं लेकिन चतुर चालाक नेताओं ने जिस तरह से इन्हें मोहरों की तरह इस्तेमाल किया है, वही असली दोषी है। पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों का वैचारिक शोषण भी किया है। दो ढाई हजार मासिक देकर मारने के लिए किसी को तैयार करना, वह भी छोटे-छोटे नासमझ बच्चों को कम बड़ा अपराध नहीं है। देश का करोड़ों रुपया इनके पीछे जाया हो चुका है। अभी भी लग रहा है। जिससे बहुतों का कल्याण हो सकता था। प्रजातंत्र में कानून के विरुद्ध काम करने वालों को हर तरह से हतोत्साहित करने की जरुरत है। चिदंबरम के इस निर्णय के लिए साधुवाद कि कोई शर्त वार्ता के लिए मंजूर नहीं है।


- विष्णु सिन्हा
दिनांक 24.02.2010