यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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शुक्रवार, 10 सितंबर 2010

जातिगत जनगणना का निर्णय लेते समय मंत्रिमंडल ने उसके परिणामों पर चिंतन ठीक से किया है या नहीं

जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ले लिया है।
यह जनगणना मूल जनगणना के बाद की जाएगी। जाति के आधार पर जनगणना सरकार
करवाना नहीं चाहती थी। 1931 के बाद जातिगत जनगणना हुई भी नहीं।
स्वतंत्रता के बाद हर 10 वर्ष में जनगणना हुई लेकिन नीतिगत रूप से
कांग्रेस शासन ने ही तय कर रखा था कि जाति जनगणना नहीं होगी। देश की एकता
की दृष्टि से इसे उचित नहीं माना गया। सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की
ही गणना की जाती थी। क्योंकि इनके लिए निर्वाचन में भी आरक्षण की
व्यवस्था थी। अभी भी निर्वाचन में सिर्फ इन्हीं के लिए आरक्षण की
व्यवस्था है , अन्य जातियों एवं धर्म के आधार पर निर्वाचन में आरक्षण लोकसभा
और विधानसभा में तो नहीं है लेकिन स्थानीय निकायों, पंचायतों में इन
जातियों को छोड़कर अन्य जातियों एवं महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। लोकसभा
और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था का विरोध जातीय आधार
पर किया जा रहा है। कुछ पिछड़ी जाति के नेता चाहते हैं कि महिला आरक्षण
में पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया जाए।

कांग्रेस और भाजपा को यह उचित नहीं लगता। जब सामान्य सीटों पर पिछड़ी
जातियों को आरक्षण नहीं है तब महिला आरक्षण में उन्हें आरक्षण कैसे दिया
जा सकता है ? इसीलिए बहुमत के आधार पर राज्यसभा से पारित होने के बावजूद
महिला आरक्षण का विधेयक लोकसभा से पारित नहीं हो सका। बहुमत के आधार पर
यह लोकसभा से भी पारित हो सकता है लेकिन पिछड़ों के विरोध के कारण सरकार
ने लोकसभा से बहुमत के आधार पर विधेयक पारित करवाना उचित नहीं समझा। उसका
कारण भी स्पष्ट है। सरकार को डर है कि ये पिछड़े वर्ग के नेता सरकार में
बैठे दलों को पिछड़ा विरोधी प्रचारित करने से नहीं चूकेंगे और तब इससे
राजनीतिक लाभ के बदले नुकसान ही होगा। सत्ता में बैठे लोग क्या उचित है
या क्या अनुचित है, सिर्फ इसी आधार पर निर्णय नहीं लेते बल्कि उनके हित
में क्या उचित है और क्या अनुचित इस आधार पर निर्णय लेते हैं। उचित
अनुचित का भी अर्थ यही होता है कि मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि
जिद कर महिला विधेयक बहुमत के आधार पर पारित करवा ले तो पिछड़े वर्ग का
समर्थन खोने का डर है ।

इसीलिए तो जनगणना में भी जाति आधार पर मतगणना का विरोध होने के बावजूद
सरकार पिछड़ी जातियों को खुश करने के लिए जाति आधार पर जनगणना के लिए
तैयार हो गयी। कांग्रेस और भाजपा में पिछड़ी जाति के जो नेता हैं, वे भी
चाहते हैं कि जनगणना जाति के आधार पर हो। क्योंकि उन्हें स्पष्ट लगता है
कि 1931 की जनगणना में ही जब वे कुल आबादी का आधे से अधिक थे तो अब बढ़ी
हुई जनसंख्या में तो उनकी जातियों की जनसंख्या और बढ़ गयी होगी। एक बार
सरकारी जनगणना से आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तो वे सत्ता में बड़े हिस्से की
मांग  कर सकेंगे। उनका दबाव अपनी अपनी पार्टी में बढ़ेगा। वे एक तरफा
पिछड़ों को एक कर पाए तो राज्यों की ही नहीं, देश की सत्ता भी उनके हाथ
में होगी। बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा के बाद लालूप्रसाद यादव ने
कहा कि अब बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री की गद्दी का दावेदार नहीं हो
सकता। उन्होंने 15 वर्ष पूर्व ही सवर्णों के लिए रास्ता बंद कर दिया।
लालूप्रसाद यादव के वक्तव्य से मनोवृत्ति की झलक मिलती है।
जातिगत जनगणना न तो अनुसूचित जाति, जनजाति की मांग है और न ही सवर्णों
की। मांग उनकी है जो सत्ता में पूरा कब्जा चाहते हैं। इसके लिए जातिगत
राजनीति की जरूरत है लेकिन स्वनामधन्य जातिगत राजनेता यह भूल जाते हैं कि
पिछड़ी जाति कोई एक जाति नहीं है। पिछड़ी जाति में कई तरह की जातियां आती
है। फिर यह सिर्फ हिंदू पिछड़ी जाति का ही मामला नहीं है बल्कि विभिन्न
धर्मों में भी पिछड़ी जातियां हैं। पिछड़ी जातियों को यदि निर्वाचन में
आरक्षण मिला जो कि देर अबेर असंभव नहीं है तो पिछड़ी जातियों से नए नेता
उभरेंगे और यह भी प्रतिस्पर्धा का विषय  बनेगा कि कौन सी पिछड़ी जाति का
नेता नेतृत्व करे। फिर यादवों के नेता होंगे तो साहुओं के भी नेता होंगे?
कुर्मियों और दक्षिण भारत की पिछड़ी जाति के नेता भी होंगे। जिस जाति को
जिस राजनैतिक पार्टी में ज्यादा स्थान मिलेगा, वह उसी तरफ मुखातिब होगा।
आखिर सत्ता प्राप्त करने के लिए बसपा नेता मायावती को सवर्णों का भी
सहयोग लेना पड़ा। पिछड़ी जाति के नेता मुलायम सिंह देखते ही रह गए और
मायावती ने उत्तरप्रदेश की सत्ता पर पूरा कब्जा जमा लिया।

अब यह तो वक्त ही बताएगा कि जातिगत आधार पर जनगणना का सरकार का निर्णय
देश के लिए कितना लाभप्रद साबित होता है। जब सरकार ने निर्णय ले लिया है
तो जनगणना तो होगी लेकिन सवर्ण पिछड़े इस आधार पर जनगणना नहीं होना
चाहिए। सवर्णों और पिछड़ों में भी किस जाति के कितने लोग हैं, इसकी
जनगणना होना चाहिए। जब जातिगत आधार पर मतगणना करवा ही रहे हैं तो सब कुछ
स्पष्ट रूप से पता चले कि किस जाति के कितने लोग इस देश में हैं। सिर्फ
संख्या ही क्यों आर्थिक आधार भी पता लगना चाहिए। यह भी तो पता चले कि
कहीं सवर्णों की कुछ जातियां पिछड़े वर्ग में तो नहीं आ गयी और तथाकथित
पिछड़ी जातियां अगड़ी हो गयी। हर जाति के मलाईदार तबके, संपन्न,
अर्धसंपन्न, पिछड़े और अति पिछड़ों की भी साफ साफ गणना हो। सिर्फ जाति के
आधार पर सिर ही न गिने जाएं। माली हालत,  शैक्षणिक स्थिति, विभिन्न
नौकरियों में प्रतिशत की भी गणना हो। क्योंकि यह गणना सिर्फ जनगणना तक ही
सीमित नहीं रहने वाला है।

जनगणना के बाद राजनीति प्रारंभ होगी। जनगणना राजनैतिक मुद्दों को भी जन्म
देगा। आधी अधूरी जानकारी किसी के साथ न्याय करेगी तो किसी के साथ अन्याय
भी करेगी। आज बहुत सी सवर्ण जातियों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। निर्णय
तो आज की स्थिति में सरकारों को लेना पड़ेगा। न कि पूर्वजों के जमाने की
स्थिति में। 63 वर्ष की स्वतंत्रता ने जाति आधार पर किसे क्या दिया ? कौन
संपन्न हुआ, कौन निर्धन हुआ?जब सारा आधार ही आज समाज में आर्थिक है तो
आर्थिक आधार पर ही जातिगत मतगणना होना चाहिए। जब सरकार ने मधुमक्खी के
छत्ते में हाथ डालने का सोच ही लिया है तो उसके परिणामों के लिए भी तैयार
रहना चाहिए।  जातिगत आधार पर मतगणना का विरोध करने वालों की तो नहीं चली
अब वे कह रहे हैं कि लोग जाति के स्थान पर भारतीय या हिंदुस्तानी लिखवाएं
लेकिन यह भी चलने वाला नहीं है।

जो लोग जातिगत व्यवस्था को उचित नही  बताते हैं, वे भी मानते तो हैं कि
समाज में जाति व्यवस्था यथार्थ है। जब यथार्थ है तो उससे भागा तो नहीं जा
सकता। शुतुरमुर्ग बनकर नकारा तो नहीं जा सकता। आज भी जहां जातीय व्यवस्था
कट्टरपन  लिए हुए हैं, वहां कानूनी स्वीकृति के बावजूद अंतर्जातीय विवाह
पर मृत्युदंड तक की सजा दी जाती है। आनरकिलिंग तक के मामले सामने आते
हैं। शहरों में भले ही जाति का प्रभाव कम हो रहा हो लेकिन गांवों में तो
वह कायम है और भारत वास्तव में बसता तो गांवों में ही है। इसलिए जब तय कर
ही लिया है कि जातिगत आधार पर जनगणना करेंगे तो उसके परिणामों पर भी
राजनीति से परे मंत्रिमंडल को विचार करना चाहिए। क्योंकि जो निर्णय लेता
है, परिणामों की जिम्मेदारी भी उसी की होती है।

- विष्णु सिन्हा
10-09-2010


रविवार, 9 मई 2010

जाति के आधार पर जनगणना स्वीकार कर सरकार ने भविष्य की राजनीति के लिए नया मुद्दा दे दिया है

जात पात पूछे नहीं कोय, हरि को भजै सो हरि का होय। कभी यह बात बहुत अपील
करती थी, राजनीति में लेकिन आज बात पूरी तरह से बदल गयी है। कभी राम
मनोहर लोहिया जनेऊ तोड़ो आंदोलन चलाते थे। रानी के विरुद्ध दलित महिला को
मैदान में उतारते थे। आज उनके ही समर्थक संसद में भाषण दे रहे थे कि जाति
एक हकीकत है। जनगणना में जाति की भी गणना करना चाहिए। शरद यादव तो आंकड़े
देकर बता रहे थे कि दलित, आदिवासियों की तुलना में पिछड़े वर्ग के लोग
बहुत कम संख्या में सरकारी नौकरी में है। जिस वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक
है देश में उसका ही प्रतिनिधित्व शासकीय नौकरी में सबसे कम है। जनगणना
के द्वारा इस बात को सामने लाया जाए कि देश की आबादी में पिछड़े वर्ग की
जनसंख्या कितनी हैं। पिछड़ा वर्ग कोई एक जाति का नहीं है बल्कि सैकड़ों
जातियां है जो इस समूह में आती है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि केबिनेट की
बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। सभी पार्टियों ने इसके लिए
लोकसभा में प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। अब यह सरकार के लिए ही सोच
का विषय है कि वह जनगणना में जातियों की जनगणना किस तरह से कराती है।
सारी पिछड़ी जातियों को एक साथ गिनती है या जाति के हिसाब से गिनती है।
सरकार जाति के आधार पर जनगणना के लिए तैयार है तो उसे प्रत्येक जाति की
अलग-अलग जनगणना करना चाहिए। जिससे पता तो चले कि वास्तव में किस जाति के
कितने लोग इस देश में रहते हैं। पिछड़ी जातियों में भी वर्ग विभाजन है।
कई जातियां अति पिछड़ी है। इसलिए यदि सबकी एक साथ गणना की गई तो भविष्य
में सरकारी संरक्षण की वास्तव में जिस जाति को ज्यादा जरुरत है, उसे लाभ
मिलने के बदले, उन लोगों को लाभ मिल सकता है जो पिछड़ों में अगड़े हैं।
यह भी तो पता चले कि पिछड़ों में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं और
सबसे कम किस जाति के।

कुल पिछड़े किन्हें अपना नेता मानते हैं। इससे नए नेताओं को भी उभरने का
अवसर मिलेगा। कोई पिछड़ी जाति कहती है कि वह देश में सर्वाधिक है। इसलिए
उसका हिस्सा सबसे ज्यादा बनता है। फिर पिछड़ों की गिनती धर्म से अलग हट
कर किया जाना चाहिए। क्योंकि करीब-करीब हर धर्म में अगड़ी और पिछड़ी
जातियां है। भारतवर्ष में जो जातियों की हकीकत है, उसका मूल कारण
व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला काम रहा है। पहले ही जाति से ही पता
चल जाता था कि किस जाति के आदमी का व्यवसाय क्या है? हालांकि आज तो काम
के आधार पर जाति रह नहीं गयी। सभी लोग सभी काम करते हैं। कोई शौक से करता
है तो कोई मजबूरी में लेकिन जनगणना में जाति कर्म से नहीं आंकी जाएगी
बल्कि व्यक्ति के पूर्वज किस जाति के थे,उसी से उसकी जाति तय होगी। कर्म
बदलने से जाति नहीं बदलती। ऐसा होता तो जातियां ही समाप्त हो जाती।
जब सबकी गिनती हो रही है तो सवर्णों की भी गिनती होना चाहिए। आखिर पता तो
चले कि इस देश में कितने ब्राम्हण, क्षत्री और वैश्य हैं। इनकी भी
अलग-अलग जनगणना हो। इसके साथ अल्पसंख्यकों की भी जनगणना यदि उनमें जाति
हैं तो उस आधार पर हो। जब जाति की जनगणना कर रहे है तो उपजातियों की भी
जनगणना करें। जिससे एक स्पष्ट चित्र सामने आए कि वास्तव में जाति के
नाम पर जो राजनीति की जा रही है, उसका वास्तविक चेहरा क्या है? ऐसे में
दलितों और आदिवासियों की भी जातियों की गणना करें। साथ ही जाति की जनगणना
के साथ यह भी जानकारी लें कि वर्तमान में वह व्यक्ति क्या काम कर रहा है?
इससे और स्पष्ट होगा कि 63 वर्ष के स्वतंत्रता काल में आज जातिगत क्या
स्थिति है? कितने सवर्ण, पिछड़े, दलित, आदिवासी अपनी जाति के अनुसार
किन-किन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। वास्तव में गरीब कौन
हैं? विकास यात्रा में कौन आगे बढ़ा और कौन पिछड़ गया?

जब कहा जाता है कि जनगणना से सरकार को अपनी योजना बनाने में मदद मिलेगी
तो जवाबदारी भी सूक्ष्मतर होना चाहिए। जनगणना से प्राप्त आंकड़े विकास के
पर्यायवाची बनना चाहिए परंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अब अमीरी गरीबी
सिर्फ जाति आधारित नहीं है। हर जाति में लोग अमीर हुए है तो गरीबी भी
बढ़ी है। किसी के साथ न्याय करने का अर्थ दूसरे के साथ अन्याय नहीं होना
चाहिए। आज ब्राम्हण के घर में पैदा हुआ व्यक्ति सिर्फ पुरोहिती ही नहीं
कर रहा है और न क्षत्री के यहां पैदा व्यक्ति फौज में भर्ती हो रहा है।
व्यवसाय पर सिर्फ वैश्य जाति का एकाधिकार नहीं है। विज्ञान ने नए-नए
कार्य क्षेत्र पैदा किए हैं और ये कार्य क्षेत्र किसी जाति के मोहताज
नहीं है। सर्वजाति योग्यता के आधार पर अपना कार्य क्षेत्र चुन रही है और
सफल हो रही है। आरक्षण का संविधान में जो प्रावधान किया गया है, उसका
कारण यही है कि कैसे पिछड़ों को आगे आने का मौका मिले। जिस समय संविधान
बनाया गया, उस समय दलितों और आदिवासियों को ही पिछड़ा समझा गया लेकिन आज
63 वर्ष की स्वतंत्रता के बावजूद पिछड़ी जाति की लंबी श्रृंखला खड़ी है।

कांग्रेस इस पक्ष में नहीं थी कि जनगणना जाति आधारित हो लेकिन सभी दलों
के पिछड़े वर्ग के नेताओं की मांग के आगे झुकते हुए, उसने जाति आधारित
जनगणना पर रजामंदी दी है। बहुत वर्ष पहले जाति आधार पर जनगणना हुई थी।
उसी को आधार बनाकर राजनीति में पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग उठती रही
है। यहां तक कि संवैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण में पिछड़े
वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उठी और सरकार ने उसे नहीं माना।
इसलिए महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित होने के बावजूद लोकसभा से
पारित नहीं हो सका। क्योंकि इसके लिए माना गया कि पहले सामान्य सीटों पर
पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक महिला आरक्षण में
पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

जनगणना में जातिगत आधार पर आंकड़े उपलब्ध होने के बाद सामान्य सीटों पर
भी आरक्षण की मांग नहीं उठेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सरकार ने दबाव में
जातिगत जनगणना की मांग स्वीकार करने का जो रुख अपनाया है, इससे भविष्य
में कई राजनैतिक मुद्दों का जन्म होगा। राजनीति अपना खेल खेलने से बाज
नहीं आएगी। क्योंकि पिछड़े वर्ग के जो स्थापित नेता हैं, उन्हें तो
आंकड़ा उपलब्ध होने के बाद निश्चित प्रतीत हो रहा है कि उनका वर्चस्व और
वजन राजनीति में बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ही जब कहा जाता है कि
यह आदिवासी बहुसंख्यक नहीं पिछड़ा वर्ग बहुसंख्यक है तो आंकड़े उपलब्ध
होने के बाद जाति के आधार पर राजनीति का बोलबाला बढ़ेगा। तब बहुतेरे ठगा
सा महसूस करेंगे लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाएंगे।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक 08.05.2010

मंगलवार, 2 मार्च 2010

जाति, संप्रदाय, भाषा जो सत्ता सिंहासन पर बिठा दे वही सही

सरकार सुन न रही हो और मांग के प्रति सरकार का उपेक्षा का रुख हो तब तो रैली, प्रदर्शन, सभा की जरुरत समझ में भी आती है लेकिन सरकार कार्यवाही कर रही हो तब इन बातों का क्या औचित्य है? राज्य में आदिवासियों की आबादी 32 प्रतिशत है। यह पुराने आंकड़े है। इसी आधार पर विधानसभा सीटों का परिसीमन भी हुआ और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट कम हुई। भाजपा नेता नंद कुमार साय ने अजीत जोगी के साथ मिल कर सीटें कम न हो इसके लिए प्रयास भी किया लेकिन वे सफल नहीं हुए। क्योंकि उनकी मांग न्यायोचित नहीं थी। अब मामला आबादी के आधार पर शासकीय नौकरी में आदिवासियों को आरक्षण देने का है। सरकार ने इस विषय में एक समिति बना दी है, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट  पेश करेगी। डॉ. रमन सिंह की मंशा स्पष्ट है। वे न्यायोचित काम में अवरोधक नहीं बनते। यदि आदिवासियों का हक मारा जा रहा है तो डॉ. रमन सिंह पहले व्यक्ति हैं जो इस मामले में उचित कार्यवाही करेंगे। 

कांग्रेसियों को यह विश्वास भले ही उनकी राजनैतिक अभिलाषाओं के कारण न हो लेकिन भाजपाइयों को भी न हो तो यह आश्चर्य की बात है। फिर भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता की भी बात नहीं है, राज्य शासन में मंत्री, सांसद जब इस तरह की रैली, सभा में मंचस्थ होकर अविश्वास को हवा देने का काम करें और डॉ. रमन सिंह के विरुद्ध सड़क पर नारेबाजी हो तो इसे क्या कहा जाए? मुख्यमंत्री न सही राज्यपाल ही आदिवासी बनाया जाए, इस तरह की बात का क्या औचित्य हैं? जहां तक मुख्यमंत्री चयन का प्रश्र है तो यह काम तो विधायक दल का है। बहुमत  का विधायक जिसे अपना नेता चुने, उसे ही मुख्यमंत्री का पद मिलता है। फिर भाजपा ने तो विधानसभा चुनाव के  पहले ही घोषणा कर दी थी कि भाजपा को जनता ने फिर से शासन चलाने का आदेश दिया तो मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह होंगे। जनता ने बहुमत भाजपा के पक्ष में दिया और इसमें बड़ी भूमिका आदिवासियों की ही थी। आदिवासी जनता ने तो एकतरफा समर्थन डॉ. रमन सिंह के पक्ष में घोषित किया।


आदिवासी क्षेत्रों की दो बड़ी समस्या है। नक्सली और विकास। डॉ. रमन  सिंह ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नक्सली समस्या से निपटने के लिए खुली लड़ाई का जोखिम लिया। वे कितने सही है, यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि नक्सली आज छत्तीसगढ़ में बैकफुट में जाने के लिए बाध्य हुए। जहां तक विकास का प्रश्र है तो डॉ. रमन सिंह की पहली प्राथमिकता तो विकास ही है। उनकी सोच आदिवासियों का ही नहीं सर्वांगीण विकास का है। नक्सली आतंकवाद से लडऩा तो मजबूरी है। कोई शौक नहीं है। क्योंकि यह बात आइने की तरह साफ है कि जब तक आदिवासी क्षेत्रों को नक्सलियों से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक विकास के काम करना आसान नहीं है। सड़कें, स्कूल, पंचायत भवन सब के सब तो नक्सलियों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। विद्युत के प्रकाश से आदिवासी क्षेत्र प्रकाशित न हो इसलिए टॉवर गिराए जाते हैं। खदानों में सुचारु रुप से काम न हो, इसलिए सब तरह के प्रयत्न किए जाते है। यहां तक कि इस्पात कारखानों का विरोध किया जाता है। क्योंकि ये प्रारंभ हो गए तो विकास की नई रौशनी क्षेत्र में फैल जाएगी। एक रुपए, दो रुपए किलो चांवल, मुफ्त में नमक जैसी योजना का लाभ आदिवासियों को भरपूर मिल रहा है और यह उनकी तात्कालिक जरुरत है। 


नौकरी में आरक्षण देने से भी डॉ. रमन सिंह चूकने वाले नहीं हैं लेकिन उससे भी जरुरी है कि आदिवासियों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाए। उन आदिवासियों के बच्चे भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें जिनके परिवार को अभी तक यह प्राप्त नहीं हुआ। अभी भी आरक्षित सीटों पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाते। रैली में ही आए कितने ही आदिवासियों को पता नहीं था कि वे किसलिए राजधानी आए है। यह शिक्षा के अभाव का परिचायक है। नौकरी में आरक्षण जरुरी है आबादी के अनुपात में तो उससे ज्यादा जरुरी है कि बच्चों की शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जो लोग आदिवासी समुदाय में पढ़-लिख गए हैं और सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर लिए है, उनका तो सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वे शिक्षा के  लिए समाज को तैयार करें। पढऩे लिखने पर जोर दें। समुदाय की एकता उन्नति का आधार होना चाहिए। सब तक सब कुछ पहुंचे, इसका प्रयास होना चाहिए। 


आदिवासी 32 प्रतिशत है। दलित 12 प्रतिशत हैं। पिछड़ा वर्ग 52 प्रतिशत है। ये सब मिलकर राज्य की आबादी का 96 प्रतिशत हो जाते हैं। आंकड़े तो यही कहते हैं। यदि यह आंकड़े सही हैं तो फिर 4 प्रतिशत में ही अल्पसंख्यक, सवर्ण सहित शेष लोग आते हैं। 2011 में जनगणना हो रही है और सुना जा रहा है कि पहली बार जातिगत आधार पर भी जनगणना होगी। हालांकि इसे उचित नहीं माना जाता लेकिन जब जाति, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो तब इस तरह की जनगणना की जरुरत भी है। संविधान के उच्च मान भले ही समस्त भारतवासियों को एक समान मानते हैं लेकिन राजनीति ने तो इसे माना ऐसा परिलक्षित नहीं होता। जाति, धर्म को भी वोट बैंक के रुप में देखा जाता है। तब कम से कम किस धर्म को मानने वाले और किस जाति के कितने लोग हैं, इसका सही आंकलन भी जरुरी है। यह सही ढंग से की गई जनगणना से ही पता चल सकता है।


राजनैतिक पार्र्टियों में भी पद अब जाति आधार पर मांगे जा रहे है। आदिवासी कहते हैं कि सबसे ज्यादा है तो पिछड़ा वर्ग कहता है, वे सबसे ज्यादा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पद कांग्रेस की तरह पिछड़ी जाति वाले मांग रहे हैं। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग से एक बार और आदिवासी वर्ग से 3 बार अध्यक्ष पार्टी का बन चुका। अब पिछड़े वर्ग को मौका दिया जाए। फिर कभी यह भी मांग उठेगी कि पिछड़े में बड़ी कौन सी जाति। ताराचंद साहू पिछड़े वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे। आज वे पार्टी से बाहर हैं। शिवप्रताप सिंह आदिवासी वर्ग से अध्यक्ष बने थे। आज वे पार्टी से सस्पेंड हैं। आदिवासियों का सम्मेलन होता है और करीब-करीब सभी पार्टी के नेता मंचस्थ होते हैं लेकिन जिस व्यक्ति को आदिवासी होने के कारण कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था, उसे सम्मेलन में बुलाया नहीं जाता। एक नेता से पूछा जाता है कि फलां नेता नहीं है तो वे कहते हैं कि आदिवासियों का सम्मेलन है, दूसरों को नहीं बुलाया गया। मतलब साफ है कि कांग्रेस आलाकमान जिसे आदिवासी मानता है, उसे बाकी आदिवासी नेता आदिवासी नहीं मानते। 


राष्ट्रीय  स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक कहते है कि जाति तोड़ो लेकिन भाजपा के नेता इसे नहीं मानते। कांग्रेस कहती रही कि न जात पर न पांत पर मुहर लगेगी हाथ पर लेकिन वहां भी टिकट से लेकर पदाधिकारियों की नियुक्ति पर जाति, संप्रदाय हावी है। असल में सत्ता की राजनीति वोट बैंक का खेल है और कैसे अपने पक्ष में वोट बढ़ें इसी की सारी रणनीति और मोलभाव है। 50 प्रतिशत से भी कम का समर्थन प्राप्त कर राजनैतिक पार्र्टियां सत्ता का सुख भोगती हैं तो सत्ता के बाहर बैठे लोग इस जुगाड़ में लगे रहते है कि कैसे 2-4 प्रतिशत मत उधर से इधर आ जाएं तो सत्ता का सुख हमें मिले। आज तो अपनी जाति, अपना संप्रदाय, अपना राज्य, अपनी भाषा यही राजनीति का आधार बने हुए हैं। फिर कौन किसे गलत कहे और किसे सही?


- विष्णु सिन्हा


दिनांक 02.03.2010