यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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रविवार, 9 मई 2010

जाति के आधार पर जनगणना स्वीकार कर सरकार ने भविष्य की राजनीति के लिए नया मुद्दा दे दिया है

जात पात पूछे नहीं कोय, हरि को भजै सो हरि का होय। कभी यह बात बहुत अपील
करती थी, राजनीति में लेकिन आज बात पूरी तरह से बदल गयी है। कभी राम
मनोहर लोहिया जनेऊ तोड़ो आंदोलन चलाते थे। रानी के विरुद्ध दलित महिला को
मैदान में उतारते थे। आज उनके ही समर्थक संसद में भाषण दे रहे थे कि जाति
एक हकीकत है। जनगणना में जाति की भी गणना करना चाहिए। शरद यादव तो आंकड़े
देकर बता रहे थे कि दलित, आदिवासियों की तुलना में पिछड़े वर्ग के लोग
बहुत कम संख्या में सरकारी नौकरी में है। जिस वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक
है देश में उसका ही प्रतिनिधित्व शासकीय नौकरी में सबसे कम है। जनगणना
के द्वारा इस बात को सामने लाया जाए कि देश की आबादी में पिछड़े वर्ग की
जनसंख्या कितनी हैं। पिछड़ा वर्ग कोई एक जाति का नहीं है बल्कि सैकड़ों
जातियां है जो इस समूह में आती है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि केबिनेट की
बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। सभी पार्टियों ने इसके लिए
लोकसभा में प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। अब यह सरकार के लिए ही सोच
का विषय है कि वह जनगणना में जातियों की जनगणना किस तरह से कराती है।
सारी पिछड़ी जातियों को एक साथ गिनती है या जाति के हिसाब से गिनती है।
सरकार जाति के आधार पर जनगणना के लिए तैयार है तो उसे प्रत्येक जाति की
अलग-अलग जनगणना करना चाहिए। जिससे पता तो चले कि वास्तव में किस जाति के
कितने लोग इस देश में रहते हैं। पिछड़ी जातियों में भी वर्ग विभाजन है।
कई जातियां अति पिछड़ी है। इसलिए यदि सबकी एक साथ गणना की गई तो भविष्य
में सरकारी संरक्षण की वास्तव में जिस जाति को ज्यादा जरुरत है, उसे लाभ
मिलने के बदले, उन लोगों को लाभ मिल सकता है जो पिछड़ों में अगड़े हैं।
यह भी तो पता चले कि पिछड़ों में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं और
सबसे कम किस जाति के।

कुल पिछड़े किन्हें अपना नेता मानते हैं। इससे नए नेताओं को भी उभरने का
अवसर मिलेगा। कोई पिछड़ी जाति कहती है कि वह देश में सर्वाधिक है। इसलिए
उसका हिस्सा सबसे ज्यादा बनता है। फिर पिछड़ों की गिनती धर्म से अलग हट
कर किया जाना चाहिए। क्योंकि करीब-करीब हर धर्म में अगड़ी और पिछड़ी
जातियां है। भारतवर्ष में जो जातियों की हकीकत है, उसका मूल कारण
व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला काम रहा है। पहले ही जाति से ही पता
चल जाता था कि किस जाति के आदमी का व्यवसाय क्या है? हालांकि आज तो काम
के आधार पर जाति रह नहीं गयी। सभी लोग सभी काम करते हैं। कोई शौक से करता
है तो कोई मजबूरी में लेकिन जनगणना में जाति कर्म से नहीं आंकी जाएगी
बल्कि व्यक्ति के पूर्वज किस जाति के थे,उसी से उसकी जाति तय होगी। कर्म
बदलने से जाति नहीं बदलती। ऐसा होता तो जातियां ही समाप्त हो जाती।
जब सबकी गिनती हो रही है तो सवर्णों की भी गिनती होना चाहिए। आखिर पता तो
चले कि इस देश में कितने ब्राम्हण, क्षत्री और वैश्य हैं। इनकी भी
अलग-अलग जनगणना हो। इसके साथ अल्पसंख्यकों की भी जनगणना यदि उनमें जाति
हैं तो उस आधार पर हो। जब जाति की जनगणना कर रहे है तो उपजातियों की भी
जनगणना करें। जिससे एक स्पष्ट चित्र सामने आए कि वास्तव में जाति के
नाम पर जो राजनीति की जा रही है, उसका वास्तविक चेहरा क्या है? ऐसे में
दलितों और आदिवासियों की भी जातियों की गणना करें। साथ ही जाति की जनगणना
के साथ यह भी जानकारी लें कि वर्तमान में वह व्यक्ति क्या काम कर रहा है?
इससे और स्पष्ट होगा कि 63 वर्ष के स्वतंत्रता काल में आज जातिगत क्या
स्थिति है? कितने सवर्ण, पिछड़े, दलित, आदिवासी अपनी जाति के अनुसार
किन-किन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। वास्तव में गरीब कौन
हैं? विकास यात्रा में कौन आगे बढ़ा और कौन पिछड़ गया?

जब कहा जाता है कि जनगणना से सरकार को अपनी योजना बनाने में मदद मिलेगी
तो जवाबदारी भी सूक्ष्मतर होना चाहिए। जनगणना से प्राप्त आंकड़े विकास के
पर्यायवाची बनना चाहिए परंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अब अमीरी गरीबी
सिर्फ जाति आधारित नहीं है। हर जाति में लोग अमीर हुए है तो गरीबी भी
बढ़ी है। किसी के साथ न्याय करने का अर्थ दूसरे के साथ अन्याय नहीं होना
चाहिए। आज ब्राम्हण के घर में पैदा हुआ व्यक्ति सिर्फ पुरोहिती ही नहीं
कर रहा है और न क्षत्री के यहां पैदा व्यक्ति फौज में भर्ती हो रहा है।
व्यवसाय पर सिर्फ वैश्य जाति का एकाधिकार नहीं है। विज्ञान ने नए-नए
कार्य क्षेत्र पैदा किए हैं और ये कार्य क्षेत्र किसी जाति के मोहताज
नहीं है। सर्वजाति योग्यता के आधार पर अपना कार्य क्षेत्र चुन रही है और
सफल हो रही है। आरक्षण का संविधान में जो प्रावधान किया गया है, उसका
कारण यही है कि कैसे पिछड़ों को आगे आने का मौका मिले। जिस समय संविधान
बनाया गया, उस समय दलितों और आदिवासियों को ही पिछड़ा समझा गया लेकिन आज
63 वर्ष की स्वतंत्रता के बावजूद पिछड़ी जाति की लंबी श्रृंखला खड़ी है।

कांग्रेस इस पक्ष में नहीं थी कि जनगणना जाति आधारित हो लेकिन सभी दलों
के पिछड़े वर्ग के नेताओं की मांग के आगे झुकते हुए, उसने जाति आधारित
जनगणना पर रजामंदी दी है। बहुत वर्ष पहले जाति आधार पर जनगणना हुई थी।
उसी को आधार बनाकर राजनीति में पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग उठती रही
है। यहां तक कि संवैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण में पिछड़े
वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उठी और सरकार ने उसे नहीं माना।
इसलिए महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित होने के बावजूद लोकसभा से
पारित नहीं हो सका। क्योंकि इसके लिए माना गया कि पहले सामान्य सीटों पर
पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक महिला आरक्षण में
पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

जनगणना में जातिगत आधार पर आंकड़े उपलब्ध होने के बाद सामान्य सीटों पर
भी आरक्षण की मांग नहीं उठेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सरकार ने दबाव में
जातिगत जनगणना की मांग स्वीकार करने का जो रुख अपनाया है, इससे भविष्य
में कई राजनैतिक मुद्दों का जन्म होगा। राजनीति अपना खेल खेलने से बाज
नहीं आएगी। क्योंकि पिछड़े वर्ग के जो स्थापित नेता हैं, उन्हें तो
आंकड़ा उपलब्ध होने के बाद निश्चित प्रतीत हो रहा है कि उनका वर्चस्व और
वजन राजनीति में बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ही जब कहा जाता है कि
यह आदिवासी बहुसंख्यक नहीं पिछड़ा वर्ग बहुसंख्यक है तो आंकड़े उपलब्ध
होने के बाद जाति के आधार पर राजनीति का बोलबाला बढ़ेगा। तब बहुतेरे ठगा
सा महसूस करेंगे लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाएंगे।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक 08.05.2010

रविवार, 11 अप्रैल 2010

नक्सलवाद और आतंकवाद की लड़ाई में सभी चिदंबरम के साथ खड़े हैं

केद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम जैसे नेता की ही जरुरत आतंकवाद और नक्सलवाद से लडऩे के लिए देश को है। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने में कहीं पीछे नहीं और पसंद नहीं तो पद छोडऩे में भी कोई हिचक नहीं। चिदंबरम ने इस्तीफे की पेशकश प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से कर यह तो साफ कर ही दिया कि उनके मन में पद के लिए कोई मोह नहीं है। देशहित में जो भी उचित हैं, उसे करने से वे चूकने वाले नहीं है। उन्होंने नक्सलियों और आतंकवादियों से लडऩे में जो योग्यता दिखायी है, उसका कायल तो पूरा देश हैं। कल जब पी. चिदंबरम गृहमंत्री नहीं थे तब कोई भी आतंकवादी घटना घटित होने पर गृहमंत्री पर पूरा विपक्ष ऊंगलियां उठाता था। यहां तक कि सत्तारुढ़ गठबंधन में शामिल दल के नेता भी गृहमंत्री को हटाने की मांग करते थे लेकिन चिदंबरम के मामले में उल्टा हो रहा है। भाजपा और माकपा दोनों कह रही है कि गृहमंत्री को इस्तीफा देने की जरुरत नहीं है। इसका क्या अर्थ होता है? यही अर्थ होता है कि सभी उनके काम से संतुष्ट है।

गृहमंत्री जिनकी नाजायज मांगे नहीं मानते वे भले ही नाराज हो लेकिन उनकी नाराजगी का औचित्य क्या है? उनका हित देश हित से तो बड़ा नहीं हो सकता। यही आज का तकाजा भी है कि चिदंबरम के हाथ में देश की आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। थल सेना और वायु सेना का उपयोग नक्सल विरोधी अभियान में किया जाएगा या नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार सेनाध्यक्षों को नहीं है और न ही जिस तरह से वे अपने विचार व्यक्त कर रहे है, उसकी जरुरत है। किसका कहां क्या उपयोग किया जाए, यह सोचना और निर्णय करना सरकार का काम है। सेना को इस मामले में अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। कम से कम सार्वजनिक रुप से नहीं करना चाहिए। सीआरपीएफ को नक्सलियों से गोरिल्ला युद्ध करने की ट्र्रेनिंग थी या नहीं, इससे थल सेनाध्यक्ष का क्या लेना-देना? उनके विचार गृह मंत्रालय की आलोचना की तरह हैं। सेनाध्यक्ष का यह काम नहीं कि वह किसी मंत्रालय की आलोचना करे।

यह बात चिदंबरम को बुरी लगी हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। जबकि मंत्रालय सेनाध्यक्ष के बयान के बाद बयान देने के लिए बाध्य हुआ कि सीआरपीएफ की बटालियन को नक्सलियों से लडऩे की ट्र्रेनिंग दी गई है। वायु सेनाध्यक्ष का यह कहना कि वायु सेना का उपयोग नागरिकों पर हमला करने के लिए नहीं हैं। यह वक्तव्य भी अनुशासन की सीमा को लांघने वाला है। सेना का कहां क्या उपयोग हो यह सोचना चुनी हुई सरकार का काम है। उसके पदाधिकारियों का यह काम नहीं हैं। सेना का काम, सरकार के आदेश का पालन करना। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जब इस तरह के बयानों की आलोचना करते हैं तब वे उचित बात कहते हैं। नीतिगत मामलों में फैसला करने के लिए ही तो सरकार है और सरकार का काम सरकार को ही करने देना चाहिए। रक्षा मंत्री को सेनाध्यक्षों को बुलाकर निर्देश देना चाहिए कि वे अनुशासन की सीमा का उल्लंघन न करें।

आज जनता, राजनैतिक दलों, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी का समर्थन चिदंबरम के साथ है। छत्तीसगढ़ के भाजपा के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का भी समर्थन चिदंबरम के साथ है। चिदंबरम ने एक आशा जगाई है कि वे नक्सलियों से क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था कि जरुरत पड़ी तो वायु सेना का भी उपयोग किया जाएगा। यह बात पहले भी उठी थी लेकिन अभी तक जरुरत नहीं पड़ी थी, इसलिए उपयोग नहीं किया गया। जिस समय सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के बीच घिर गए थे, उस समय वायु सेना की भी मदद मिलती तो वे भाग नहीं सकते थे। उन्हें घेरा जा सकता था। उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया जा सकता था। ऐसा हो जाता तो नक्सलियों को भी पता चल जाता कि सरकार की वास्तविक ताकत क्या है और उससे मुकाबला करना संभव नहीं है।

दरअसल सरकार कम से कम बल प्रयोग के द्वारा नक्सलियों को समझाना चाहती है कि अभी भी समय है। वे हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर दें लेकिन नक्सली इसे सरकार की कमजोरी समझ कर अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि उनके सामने सरकार कुछ नहीं है। वे सरकार का मनोबल कमजोर करना चाहते हैं लेकिन कहीं से भी नहीं लगता कि सरकार का मनोबल गिरा हुआ है। 76 जवानों को काल कवलित कर नक्सलियों ने सरकार को यह समझने के लिए बाध्य कर दिया है कि ये मानने वाले नहीं है। इनके प्रति सरकार किसी भी प्रकार के रहम की भावना न रखें। ये सिर्फ गोलियों की ही भाषा समझते हैं। कहा जा रहा है कि राष्टरीय रायफल की तैनाती के विषय में सोचा जा रहा है। मानवरहित टोही विमान से अब नक्सलियों की खोज खबर ली जाएगी। इंटेलिजेंस को और सशक्त किया जाएगा। मतलब अब गल्तियों को किसी भी हाल में दोहराया नहीं जाएगा। सशस्त्र बलों में भी अब अपने 76 साथियों को खोने का आक्रोश कम नहीं है। नक्सली हमले से मनोबल तोड़ नहीं पाए बल्कि मनोबल और बढ़ा गए कि जब शहीद हुए जवान का नाबालिग पुत्र ही कहता है मैं बड़ा होकर सीआरपीएफ में भर्ती हूंगा और नक्सलियों से लड़ूंगा तो इसी से समझ में आता है कि नक्सलियों के प्रति कितनी नाराजगी है।

दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डॉ. रमन सिंह से कहते है कि हिम्मत से आगे बढ़ो तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी आलाकमान से मांग करने की योजना में लगे हैं कि छत्तीसगढ़ में राष्टपति शासन लगा दिया जाए। गृहमंत्री पी.चिदंबरम कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरी है तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी डॉ. रमन सिंह को दोषी ठहरा रहे हैं। गृहमंत्री ने विशेष जांच अधिकारी चूक की खोज के लिए लगाया है तो कांग्रेसी विधायकों की टीम जांच करने जाने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह गृहमंत्री पी. चिदंबरम से कह रहे है कि वे इस्तीफा न दें तो कांग्रेसी मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सोच का दायरा इससे स्पष्ट होता है कि नक्सली समस्या को हल करने में किसी भी तरह की राजनैतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कोई भी दल नहीं कर रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी।

पिछले 6 वर्ष में केंद्र से जो भी मंत्री आया, उसने डॉ. रमन सिंह की सरकार की तारीफ की। यह बात छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों को हमेशा अखरती रही। इन लोगों ने बार-बार आलाकमान से शिकायत की लेकिन हर बार इनकी शिकायत अनसुनी ही की गई। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इनकी बात दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे भी जीत के मामले में आलाकमान को दिए हर आश्वासन पर ये खरे साबित नहीं हुए। केंद्र सरकार जानती है कि नक्सली समस्या से मुक्त करा कर वह कई प्रदेशों में अपने लिए स्थान बना लेगी। डॉ. रमन सिंह भी कह रहे हैं कि नक्सली मामले में राजनीति न की जाए। राजनीति करने के लिए और भी मुद्दे हैं लेकिन समझने को कोई तैयार हो, तब न। अपनी दुर्गति का कारण भी कोई न समझे तो कोई कुछ नहीं कर सकता ।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक 10.04.2010
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बुधवार, 7 अप्रैल 2010

महिला आरक्षण की राह में रोड़े ही रोड़े के कारण सर्वसम्मति संभव नहीं

राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित होने की राह तक रहा है। कांग्रेस की राïष्टरीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा से पारित होने पर ढेरों बधाइयां प्राप्त की थी। एक समय तो कहा जा रहा था कि यदि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार भी गिरती है तो सोनिया गांधी को उसकी चिंता नहीं है और वे इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा का मध्यावधि चुनाव भी लड़ सकती हैं। विधि मंत्री मोइली ने तो कहा था कि 15 अप्रेल से पुन: चालू होने वाले सत्र में यह विधेयक रखा जाएगा और पारित करवाया जाएगा लेकिन अब सरकार सर्वसम्मति के चक्कर में फंस गयी है। वह चाहती है कि सभी दल सर्वसम्मति से विधेयक का समर्थन करें। ऐसा मुमकिन होता तो सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी दल महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है लेकिन कुछ दल चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक में मुस्लिम, पिछड़ों का भी कोटा तय किया जाए। जहां तक दलित आदिवासियों का प्रश्र है तो उनका पहले से ही आरक्षण है और उन्हें उनके आरक्षण में 33 प्रतिशत कोटा महिलाओं को मिलेगा।
दरअसल विरोध करने वाले यादव नेताओं का जोर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने पर है। क्योंकि उन्हें लगता है कि सामान्य रूप से महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया तो उनके वर्ग की महिलाएं चुनाव जीतकर नहीं आ सकेंगी। महिला आरक्षण के नाम पर सवर्ण महिलाओं का कब्जा हो जाएगा और इस तरह से विधायिका में सवर्णों का वर्चस्व हो जाएगा। यही सोच उन्हें परेशान करती है। क्योंकि तब उनकी नेतागिरी का क्या होगा ? इसके साथ ही वे मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। क्योंकि अकेले बिना मुस्लिमों के समर्थन के उनकी नेतागिरी तो चरमरा गयी है। मुसलमानों का साथ छोड़ देने के कारण बिहार में लालूप्रसाद यादव और उत्तरप्रदेश में मुलायम सिंह यादव की नेतागिरी कहां खड़ी हो गयी है, यह स्पष्टदिखायी दे रहा है।

जहां तक मायावती का प्रश्न है तो वह भी अच्छी तरह से जानती है कि एक तिहाई सीटों पर महिलाओं का आरक्षण हो गया तो उत्तरप्रदेश की राजनीति में उनके पुन: जीत के आने के अवसर कम हो जाएंगे। फिर एक चौथाई सीटों पर सवर्ण वर्ग की महिलाएं जीतकर आ गयी तो उन्हें नेता कौन मानेगा? जहां तक ममता बेनर्जी का प्रश्न है तो वे मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की अच्छी खासी जनसंख्या है और मुसलमानों के समर्थन के बिना राज्य की सत्ता पर काबिज होना संभव नहीं। वामदल कह रहे हैं कि कोटा के अंदर कोटा भी दिया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। वोट बैंक की राजनीति ऐसी है कि कोई किसी को नाराज नहीं करना चाहता।

सिवाय भाजपा के। भाजपा चाहती है कि महिलाओं को महिला मानकर आरक्षण दिया जाए। वह एक बार पिछड़ों के लिए तैयार भी हो सकती है लेकिन मुसलमानों के लिए कैसे तैयार होगी ? क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया तो आरक्षित मुस्लिम महिला की सीट पर भाजपा के जीतने के अवसर तो रहेंगे नहीं। कांग्रेस की अपनी तकलीफ है। उसे पता है कि वह महिला आरक्षण में कोटे में कोटे के चक्कर में फंसी तो उसे अनारक्षित सीटों पर कोटे के अनुसार आरक्षण पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को देना होगा। मतलब लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर तब आरक्षण ही आरक्षण होगा। जिसका सीधा मतलब होगा जातीय और सांप्रदायिक नेतृत्व को उभारना। दलितों और आदिवासियों को 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया था लेकिन 67 वर्ष बाद भी कोई भी सरकार आरक्षण को हटा नहीं सकी। जब एक बार आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू हो जाएगा तो उसे भी कोई हटा नहीं सकेगा। देश के नागरिक जातीय और आर्थिक गुटों में विभाजित हो जाएंगे। अभी ही महिला आरक्षण 15 वर्ष के लिए कहा जा रहा है लेकिन एक बार लागू हो गया तो क्या हटाना संभव होगा?

अब यह तो नेताओं पर ही निर्भर करता है कि वे देश को एकजुट करना चाहते हैं या तोडऩा। चुनाव आयोग ने भी एक प्रस्ताव दिया है कि एक तिहाई टिकट महिलाओं को देने के लिए राजनैतिक दलों पर कानूनी बाध्यता लागू की जाए। यह प्रस्ताव एक तरह से अच्छा है लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है? तब लोग मांग करने लगे कि हर पार्टी को पिछड़ों और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी कोटा देना पड़ेगा। अंतहीन है, यह सिलसिला। भले ही अभिव्यक्त न हो लेकिन महिला आरक्षण के पक्ष में पुरूष सांसद तो अधिकांश नहीं हैं। बड़े नेताओं की बात जाने दीजिए। क्योंकि उन्हें तो अपने अपने दल मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और सत्ता पर काबिज होने के लिए उनके पास रास्तों की कमी नहीं है। मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री बनना है तो जरूरी नहीं कि वे लोकसभा का चुनाव लड़े। वे राज्यसभा का सदस्य बनकर भी प्रधानमंत्री हैं।

राज्यसभा में आरक्षण लागू भी नहीं हो रहा है। फिर वे लडऩा चाहें तो अनारक्षित सीट पर भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। समस्या तो उनके लिए जो नए नए सांसद लोकसभा के बने हैं, विधायक बने हैं। यदि उनकी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गयी तो वे तो कहीं के नहीं रहेंगे। हर राजनेता जानता है कि 5 वर्ष घर में बैठ जाने का क्या मतलब होता है? नए नए दावेदार खड़े हो जाते हैं। फिर महिला आरक्षण के बाहर भी अनारक्षित सीट पर लडऩे से किसी को भी रोका नहीं जा सकता। अनारक्षित सीट ऐसी सीट है जहां से आरक्षित वर्ग का भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है लेकिन आरक्षित सीट से तो आरक्षित वर्ग का ही प्रत्याशी खड़ा हो सकता है। जनसेवा के नाम पर राजनीति ही जिनका काम धाम हो, उन्हें बेरोजगार तो आरक्षण कर देगा। यह बात दूसरी है कि एक बार किसी सदन का सदस्य होने के बाद जीवन भर पेंशन और सुख सुविधाएं मिलती है।

लेकिन कौन रिटायर्ड होना चाहता है ? 80-85 वर्ष के लोग भी तो सत्ता में बने रहने के लिए लालायित रहते हैं। चुनावों में जनता के द्वारा नकार दिए जाने के बावजूद लोग राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्य बनकर सत्ता सुख प्राप्त करना चाहते हैं। फिर प्रदेश के राजभवनों तक में तो स्थापित होने के लिए राजनीतिज्ञ ही नहीं भूतपूर्व नौकरशाह तक लालायित रहते हैं। यह बात दूसरी है कि वक्त और भाग्य साथ नहीं देता तो रिटायर्ड होना ही पड़ता है। राजनीति की एक चूक कभी कभी भारी पड़ती है। जितने सत्ता में बैठे हैं, उससे ज्यादा तो बाहर बैठे हैं और इंतजार करने और कोशिश करने में पीछे नहीं हैं कि आलाकमान की कृपादृष्टि हो जाए तो फिर से सत्ता के सिंहासन पर बैठने का मौका मिल जाए। महिला आरक्षण तो ऐसे सभी की आशाओं पर सिर्फ तुषारापात ही करेगा। इसलिए कोशिश तरह तरह की करने में कोई पीछे नही है कि महिला आरक्षण को किसी प्रकार से टाला जाए।

-विष्णु सिन्हा
6-4-2010

बुधवार, 20 जनवरी 2010

कांग्रेसी ही कांग्रेस को हराते हैं, यह तो राहुल गांधी अभी-अभी रायपुर में हुआ है

कांग्रेस के कुछ पार्षद महापौर परिषद में न लिए जाने से विचलित हो गए हैं। वे पार्टी छोडऩे तक की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे वरिष्ठï पार्षद हैं और उनका हक पहले बनता है, महापौर परिषद में सम्मिलित होने का। सबसे ज्यादा आक्रोश तो मनोज कंदोई को महापौर परिषद में लेने से है। दो बार पार्षद का चुनाव हारे और तीसरी बार में जीते पार्षद को एक तो सभापति का उम्मीदवार बनाया गया और सभापति का चुनाव भी वे जीत नही सके तब उन्हें महापौर परिषद में लेना कितना उचित है? आखिर एक व्यक्ति की इतनी तरफदारी क्यों की जा रही है? कांग्रेसी पार्षद तो कह रहे हैं कि जिसने मनोज कंदोई को हराया वही सभापति नगर निगम का बना। पहले सुनील सोनी ने मनोज को हराया तो सभापति बने। फिर रतन डागा ने हराया तो वे भी सभापति बने। अंत में तो सभापति के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया तो संजय श्रीवास्तव भाजपा के पास बहुमत न होने के बावजूद जीत गए। मतलब साफ है कि कांग्रेस के ही पार्षदों ने मनोज कंदोई को सभापति बनाने के बदले संजय श्रीवास्तव को सभापति बनाना उचित समझा।

इतना सब होने के बाद जब मनोज कंदोई को महापौर परिषद में किरणमयी ने ले लिया तो असंतोष तो भड़कना ही था। यह दूसरी बात है कि कुछ लोग अपने असंतोष को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो कुछ लोग असंतुष्ट होने क बावजूद मौन साधे हुए हैं। फिर भी यह बात तो आइने की तरह साफ  है कि महापौर परिषद में किसे लिया जाए और किसे कौन सा विभाग सौंपा जाए, यह महापौर का विशेषाधिकार है। क्योंकि जनता से किए वायदे को पूरा करने की जिम्मेदारी है तो किरणमयी नायक पर ही है। वे किस पार्षद से कौन सा काम अच्छी तरह से ले सकती हैं, यह सोचना उन्हीं का काम है। फिर यह कोई ऐसी बात भी नहीं हैं जो पहली बार हो रही है। मनमोहन सिंह को जब नरसिंहराव ने वित्त मंत्री बनाया था तब वे न तो लोकसभा के सदस्य थे और न ही राज्यसभा के लेकिन उनके अर्थशास्त्र के ज्ञान के कारण नरसिंहराव ने देश की आर्थिक गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए उन्हें वित्त मंत्री बनाया था। शिवराज पाटिल को तो गृहमंत्री लोकसभा का चुनाव हार जाने के  बाद मनमोहन सिंह ने बनाया। यह बात दूसरी है कि वे असफल गृहमंत्री साबित हुए और उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा लेकिन फिर से उनकी सेवा राज्यपाल के रूप में पंजाब में ली जा रही है।


मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह आजकल कांग्रेस के महासचिव हैं। उत्तप्रदेश का प्रभार उनके पास है। वे राहुल गांधी के खास सलाहकारों में हैं। मध्यप्रदेश में जिसने कांग्रेस की लुटिया डुबायी, वह उत्तरप्रदेश में कांग्रेस के उत्थान के लिए प्रयत्नशील हैं। उन्होंने चुनाव लडऩे के पूर्व कहा था कि यदि वे चुनाव हार गए तो 10 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्हें पहले से पता था कि कांग्रेस के लिए मध्यप्रदेश में इतना बड़ा गड्ढा किया है कि वह कम से कम 10 वर्ष तक तो सत्ता पर लौट नहीं सकेगी। इसलिए सत्ता के द्वंद से दूर रहने की उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जब अजीत जोगी को बनाया गया था तब कांग्रेस विधायक दल में सिर्फ 2 विधायक उनके समर्थक थे। फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ऐसी डूबी कि 6 वर्ष तो बीत गए और 4 वर्ष तक उसके सत्ता में लौटने के कोई चांस नहीं हैं।


कल ही राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराते हैं। वे कोई नई बात नही कह रहे हैं। कांग्रेसियों से ज्यादा अच्छी तरह से यह बात कौन जानता है? यह बात दूसरी है कि यह बात जनता भी अच्छी तरह से समझती है। रायपुर नगर निगम के चुनाव में किरणमयी नायक की जीत को भाजपा न पचा सके, यह बात तो समझ में भी आती है लेकिन कांग्रेसी नहीं पचा पा रहे हैं, यह बात जनता को असमंजस में डाल रही है। कल तक जो कांग्रेस की एक टिकट के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, वे आज जीतकर महापौर परिषद पर दावा कर रहे हैं। यह महापौर का तो विशेषाधिकार है कि वह किसे अपनी परिषद में ले लेकिन यह पार्षद का कैसे अधिकार हो गया कि उसे महापौर, महापौर परिषद में ले? वह तो गनीमत है कि महापौर का चयन पार्षदों ने नहीं किया है, बल्कि रायपुर शहर की जनता ने किया है। यह कहना फिजूल है कि उनके  वार्ड से महापौर को  इतने मत की लीड मिली। कांग्रेस के तो 31 पार्षद ही जीतकर  आए हैं जबकि किरणमयी को 34 वार्डों में लीड मिली है। भाजपा और  निर्दलीय पार्षदों के वार्ड में भी अच्छी खासी लीड मिली है।
फिर अपने वार्ड का विकास करना है या महापौर परिषद में रहकर कोई विशेष उपलब्धि करना है। आज जो असंतोष की राजनीति कर रहे हैं उन्हें किस नेता की सिफरिश पर टिकट दी गई। इसकी तलाश करना चाहिए। क्योंकि जिसने अड़कर टिकट दिलायी, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने पार्षद को अनुशासन में रखें। क्योंकि ये पार्षद छवि तो कांग्रेस की खराब कर रहे हैं। जिन्होंने सभापति चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के विरूद्घ मत दिया, उन्होंने गुपचुप रास्ता अपनाया लेकिन जो खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, वे तो कांग्रेस को जनता की अदालत में कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। मतदाता को अफसोस न हो कि कांग्रेस को जितवाकर उसने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। किरणमयी की साफ  सुथरी छवि को देखकर लोगों ने उसे महापौर चुना। कोई और प्रत्याशी होता तो कांग्रेस नहीं भाजपा जीत जाती और आज महापौर परिषद में आने का स्वप्न भी कांग्रेसी पार्षद नहीं देखते।


किरणमयी नायक को महापौर चुनकर जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है। जनता देखना चाहती है कि कांग्रेस के  चाल चरित्र में अंतर आया है या नहीं। बार-बार नकारे जाने के बाद भी कांग्रेसी यदि अपनी आदतों से बाज नहीं आते तो कांग्रेस को भी भविष्य में जनता से किसी तरह के समर्थन की उम्मीद नहीं करना चाहिए। किरणमयी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि वे जन आकांक्षा पर खरी साबित होकर दिखाएं। भाजपा तो ऐसा चाहेगी, नहीं। आखिर वह क्यों चाहेगी कि किरणमयी सफल हो? किरणमयी की सफलता का तो अर्थ होगा कि जनता का समर्थन कांग्रेस की तरफ  बढ़े । इससे भाजपा को सिवाय नुकसान के और क्या प्राप्त होगा? लेकिन भाजपा को ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। संजय श्रीवास्तव बेकार ही उछलकूद कर रहे हैं। अच्छा हो वे सभापति के दायरे में रहकर अपना दायत्वि निभायें। इससे सभापति की गरिमा बढ़ेगी।


किरणमयी नायक को असफल करने के लिए कांग्रेसी हैं, न। वर्षों से सत्ता से दूरी उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। जब वे अपने सभापति प्रत्याशी को हरा सकते हैं तो किरणमयी नायक को भी सफल नहीं होने देंगे। वे कालिदास की तरह हैं। जिस डाल पर बैठते हैं, उसे ही काटने में उन्हें ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता। आज वे महापौर परिषद में सम्मिलित न होने पर त्याग पत्र की धमकी दे रहे हैं। कल वे अविश्वास प्रस्ताव आने पर समर्थन भी करेंगे। गनीमत है तुरत फुरत अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। इसलिए किरणमयी को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने से रोकने का अभी तो अवसर नहीं है और वे सफल हो गयी तो यही असंतुष्टï कल उनके चरणों में दिखायी पड़ें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी।


- विष्णु सिन्हा


20.1.2010