यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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बुधवार, 7 अप्रैल 2010

महिला आरक्षण की राह में रोड़े ही रोड़े के कारण सर्वसम्मति संभव नहीं

राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित होने की राह तक रहा है। कांग्रेस की राïष्टरीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा से पारित होने पर ढेरों बधाइयां प्राप्त की थी। एक समय तो कहा जा रहा था कि यदि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार भी गिरती है तो सोनिया गांधी को उसकी चिंता नहीं है और वे इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा का मध्यावधि चुनाव भी लड़ सकती हैं। विधि मंत्री मोइली ने तो कहा था कि 15 अप्रेल से पुन: चालू होने वाले सत्र में यह विधेयक रखा जाएगा और पारित करवाया जाएगा लेकिन अब सरकार सर्वसम्मति के चक्कर में फंस गयी है। वह चाहती है कि सभी दल सर्वसम्मति से विधेयक का समर्थन करें। ऐसा मुमकिन होता तो सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए सर्वदलीय बैठक की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी दल महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है लेकिन कुछ दल चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक में मुस्लिम, पिछड़ों का भी कोटा तय किया जाए। जहां तक दलित आदिवासियों का प्रश्र है तो उनका पहले से ही आरक्षण है और उन्हें उनके आरक्षण में 33 प्रतिशत कोटा महिलाओं को मिलेगा।
दरअसल विरोध करने वाले यादव नेताओं का जोर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने पर है। क्योंकि उन्हें लगता है कि सामान्य रूप से महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया तो उनके वर्ग की महिलाएं चुनाव जीतकर नहीं आ सकेंगी। महिला आरक्षण के नाम पर सवर्ण महिलाओं का कब्जा हो जाएगा और इस तरह से विधायिका में सवर्णों का वर्चस्व हो जाएगा। यही सोच उन्हें परेशान करती है। क्योंकि तब उनकी नेतागिरी का क्या होगा ? इसके साथ ही वे मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। क्योंकि अकेले बिना मुस्लिमों के समर्थन के उनकी नेतागिरी तो चरमरा गयी है। मुसलमानों का साथ छोड़ देने के कारण बिहार में लालूप्रसाद यादव और उत्तरप्रदेश में मुलायम सिंह यादव की नेतागिरी कहां खड़ी हो गयी है, यह स्पष्टदिखायी दे रहा है।

जहां तक मायावती का प्रश्न है तो वह भी अच्छी तरह से जानती है कि एक तिहाई सीटों पर महिलाओं का आरक्षण हो गया तो उत्तरप्रदेश की राजनीति में उनके पुन: जीत के आने के अवसर कम हो जाएंगे। फिर एक चौथाई सीटों पर सवर्ण वर्ग की महिलाएं जीतकर आ गयी तो उन्हें नेता कौन मानेगा? जहां तक ममता बेनर्जी का प्रश्न है तो वे मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की अच्छी खासी जनसंख्या है और मुसलमानों के समर्थन के बिना राज्य की सत्ता पर काबिज होना संभव नहीं। वामदल कह रहे हैं कि कोटा के अंदर कोटा भी दिया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। वोट बैंक की राजनीति ऐसी है कि कोई किसी को नाराज नहीं करना चाहता।

सिवाय भाजपा के। भाजपा चाहती है कि महिलाओं को महिला मानकर आरक्षण दिया जाए। वह एक बार पिछड़ों के लिए तैयार भी हो सकती है लेकिन मुसलमानों के लिए कैसे तैयार होगी ? क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया तो आरक्षित मुस्लिम महिला की सीट पर भाजपा के जीतने के अवसर तो रहेंगे नहीं। कांग्रेस की अपनी तकलीफ है। उसे पता है कि वह महिला आरक्षण में कोटे में कोटे के चक्कर में फंसी तो उसे अनारक्षित सीटों पर कोटे के अनुसार आरक्षण पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को देना होगा। मतलब लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर तब आरक्षण ही आरक्षण होगा। जिसका सीधा मतलब होगा जातीय और सांप्रदायिक नेतृत्व को उभारना। दलितों और आदिवासियों को 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया था लेकिन 67 वर्ष बाद भी कोई भी सरकार आरक्षण को हटा नहीं सकी। जब एक बार आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू हो जाएगा तो उसे भी कोई हटा नहीं सकेगा। देश के नागरिक जातीय और आर्थिक गुटों में विभाजित हो जाएंगे। अभी ही महिला आरक्षण 15 वर्ष के लिए कहा जा रहा है लेकिन एक बार लागू हो गया तो क्या हटाना संभव होगा?

अब यह तो नेताओं पर ही निर्भर करता है कि वे देश को एकजुट करना चाहते हैं या तोडऩा। चुनाव आयोग ने भी एक प्रस्ताव दिया है कि एक तिहाई टिकट महिलाओं को देने के लिए राजनैतिक दलों पर कानूनी बाध्यता लागू की जाए। यह प्रस्ताव एक तरह से अच्छा है लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है? तब लोग मांग करने लगे कि हर पार्टी को पिछड़ों और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी कोटा देना पड़ेगा। अंतहीन है, यह सिलसिला। भले ही अभिव्यक्त न हो लेकिन महिला आरक्षण के पक्ष में पुरूष सांसद तो अधिकांश नहीं हैं। बड़े नेताओं की बात जाने दीजिए। क्योंकि उन्हें तो अपने अपने दल मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और सत्ता पर काबिज होने के लिए उनके पास रास्तों की कमी नहीं है। मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री बनना है तो जरूरी नहीं कि वे लोकसभा का चुनाव लड़े। वे राज्यसभा का सदस्य बनकर भी प्रधानमंत्री हैं।

राज्यसभा में आरक्षण लागू भी नहीं हो रहा है। फिर वे लडऩा चाहें तो अनारक्षित सीट पर भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। समस्या तो उनके लिए जो नए नए सांसद लोकसभा के बने हैं, विधायक बने हैं। यदि उनकी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गयी तो वे तो कहीं के नहीं रहेंगे। हर राजनेता जानता है कि 5 वर्ष घर में बैठ जाने का क्या मतलब होता है? नए नए दावेदार खड़े हो जाते हैं। फिर महिला आरक्षण के बाहर भी अनारक्षित सीट पर लडऩे से किसी को भी रोका नहीं जा सकता। अनारक्षित सीट ऐसी सीट है जहां से आरक्षित वर्ग का भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है लेकिन आरक्षित सीट से तो आरक्षित वर्ग का ही प्रत्याशी खड़ा हो सकता है। जनसेवा के नाम पर राजनीति ही जिनका काम धाम हो, उन्हें बेरोजगार तो आरक्षण कर देगा। यह बात दूसरी है कि एक बार किसी सदन का सदस्य होने के बाद जीवन भर पेंशन और सुख सुविधाएं मिलती है।

लेकिन कौन रिटायर्ड होना चाहता है ? 80-85 वर्ष के लोग भी तो सत्ता में बने रहने के लिए लालायित रहते हैं। चुनावों में जनता के द्वारा नकार दिए जाने के बावजूद लोग राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्य बनकर सत्ता सुख प्राप्त करना चाहते हैं। फिर प्रदेश के राजभवनों तक में तो स्थापित होने के लिए राजनीतिज्ञ ही नहीं भूतपूर्व नौकरशाह तक लालायित रहते हैं। यह बात दूसरी है कि वक्त और भाग्य साथ नहीं देता तो रिटायर्ड होना ही पड़ता है। राजनीति की एक चूक कभी कभी भारी पड़ती है। जितने सत्ता में बैठे हैं, उससे ज्यादा तो बाहर बैठे हैं और इंतजार करने और कोशिश करने में पीछे नहीं हैं कि आलाकमान की कृपादृष्टि हो जाए तो फिर से सत्ता के सिंहासन पर बैठने का मौका मिल जाए। महिला आरक्षण तो ऐसे सभी की आशाओं पर सिर्फ तुषारापात ही करेगा। इसलिए कोशिश तरह तरह की करने में कोई पीछे नही है कि महिला आरक्षण को किसी प्रकार से टाला जाए।

-विष्णु सिन्हा
6-4-2010

गुरुवार, 25 मार्च 2010

महिला आरक्षण के बहाने देश की संपूर्ण सत्ता प्राप्त करने की कोशिश

जनसंख्या के आधार पर जब विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन किया गया तब अनुसूचित जनजाति की सीटें कम हुई। आदिवासी नेताओं ने मांग भी की कि उनकी सीटें कम न की जाए लेकिन न्याय पूर्ण तो यही था कि उनकी सीटें कम की जाएं। छत्तीसगढ़ में सीट कम हुई आदिवासियों की तो मध्यप्रदेश में बढ़ी थी। जिसे जो उसके हक के अनुसार मिलना चाहिए, वह अवश्य मिलना चाहिए लेकिन दूसरों का हक छीन कर अन्यों को देना न्यायपूर्ण नहीं है। जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था तब उसकी समय सीमा 10 वर्ष रखी गयी थी। राजनैतिक दलों की वोट बैंक की राजनीति ने समय सीमा में निरंतर वृद्धि की और आज 60 वर्ष पूरे होने के बावजूद संविधान निर्माताओं की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। संविधान निर्माता समझते थे कि 10 वर्षों के आरक्षण के बाद समाज के सभी वर्ग समान हो जाएंगे लेकिन राजनैतिक व्यवस्था ऐसा करने में सफल नहीं हुई।

10 वर्ष में आरक्षण समाप्त होने की बात तो दूर, यह एक तरह से अधिकार बन गया। कितने ही लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय नौकरी प्राप्त कर अवकाश प्राप्त कर चुके लेकिन आरक्षित समाज का पिछड़ापन दूर नहीं हुआ बल्कि आरक्षण का दायरा ही बढ़ गया। मंडल आयोग की सिफारिशों को मानकर पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। पक्ष विपक्ष में कितने ही आंदोलन हुए और लोगों ने अपनी जान तक गंवायी लेकिन राजनीति को जब सत्ता प्राप्त करने के हथियार के रुप में आरक्षण मिला तो ऐसा मिला कि सब आरक्षण के गंगासागर में डुबकी लगाने के लिए तैयार दिखे। आरक्षण का बढ़ता दायरा महिलाओं तक भी जा पहुंचा है। प्रदेश सरकारों ने स्थानीय संस्थाओं में महिला आरक्षण दे दिया और यह 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अब बारी लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण की है। कांग्रेस भाजपा वामदल महिलाओं को इन संवैधानिक संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण 15 वर्ष के लिए देने को तैयार हैं तो पिछड़े वर्ग के नेता मांग कर रहे हैं कि 33 प्रतिशत में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण निश्चित किया जाए। आरक्षण के विरुद्ध कोई नहीं है लेकिन आरक्षण अपनी शर्तों पर सभी चाहते हैं।

विधि मंत्री मोइली कहते है कि लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ों को आरक्षण देने का कोई कानून नहीं हैं, इसलिए महिलाओं के आरक्षण में इसे लागू नहीं किया जा सकता। मोइली अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यदि महिला आरक्षण में पिछड़ों को आरक्षण दिया गया तो फिर सामान्य सीटों में भी पिछड़ों को आरक्षण देना पड़ेगा। सामान्य सीटों पर पिछड़ों को आरक्षण दे दिया गया तो फिर पूरी तरह से राजनीति का अंकगणित ही बदल जाएगा। फिर आरक्षण यहीं रुकने वाला नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण महिला आरक्षण में मांगा जा रहा है। शासकीय नौकरी में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव आंध्र सरकार ने दिया था। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने को कोई प्रावधान नहीं है। आंध्र के बाद पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार भी मुसलमानों को शासकीय नौकरी में आरक्षण देने की बात कह रही है।

अंतहीन है, यह सिलसिला। एक बार किसी को कोई भी सुविधा मिल गयी तो फिर वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। पेट्रोल-डीजल पर ही सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी जब सरकार खत्म करती है तो सरकार का विरोध प्रारंभ हो जाता है। सरकार भी चुनावी लाभ की दृष्टि से छूट का खेल खेलती है। आरक्षण तो उसका पुराना जांचा परखा हथियार है। कोई भी यह सोच विचार करने को तैयार नहीं है कि आरक्षण से चंद लोगों को भले ही लाभ हुआ लेकिन पूरे वर्ग को उसका क्या लाभ मिला। 60 वर्ष कम नहीं होते? एक पीढ़ी अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुकती है। चंद लोगों को मिले लाभ का फायदा क्या पूरे समाज को मिलता है? यह लाभ मिलता भी है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को मिलता है जो आरक्षण का लाभ पहले से ही उठा चुके। होना यह चाहिए कि आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले आरक्षित समाज के हित में ऐसा काम करें जिससे सबको आगे बढऩे में मदद मिले। आरक्षण का लाभ उठा चुकी पीढ़ी के बदले आरक्षण का लाभ अब दूसरों को मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे सभी को कभी न कभी लाभ उठाने का अवसर मिले।

आज महिला आरक्षण से मुलायम सिंह जैसे दिग्गज नेता बेचैन है। वे कहते है कि आरक्षण का वर्तमान महिला विधेयक पारित हो गया तो बड़े उद्योगपति, अफसरों के परिवार की स्त्रियां चुनाव जीत कर आ जाएंगी और जिन्हें देख कर लड़के सीटी बजाएंगे। एक महिला मायावती ने मुलायम सिंह का राजपाठ छीन लिया। वह किस उद्योगपति या अफसर परिवार से आती हैं। उन्हें देखकर कौन सीटी बजाने की हिम्मत कर सकता है? चुनाव के विषय में उद्योगपतियों का अनुभव अच्छा नहीं है। जनता ने उन्हें चुनना पसंद नहीं किया। अब तो बड़े उद्योगपति चुनाव लडऩे नहीं लेकिन पहले लड़कर देख चुके हैं और चुनाव हारने का कटु अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें तो राज्यसभा ही सुरक्षित लगते है और राज्यसभा में जाने के लिए जनता नहीं विधायक वोट देते है।

फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को उन्हीं की पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया और वे जीती। जया बच्चन को राज्यसभा में मुलायम सिंह ने भी सदस्य बनाया लेकिन राज बब्बर के विरुद्ध वे अपनी बहू को लोकसभा का चुनाव नहीं जितवा सके। अमर सिंह को राजनीति में उन्होंने ही ऊंचा चढ़ाया। आज वे उनके विरुद्ध खड़े हैं और कह रहे हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं मिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुलायम सिंह का अनुभव अच्छा नहीं रहा। इसका मतलब यह नहीं कि वे जो चाहें टिप्पणी करें। दरअसल महिला आरक्षण ऐसा राजनैतिक खेल है जिसमें कइयों को अपना भविष्य खराब दिखायी दे रहा है। मुलायम सिंह के साथ जो महिलाएं थी, वे उनका साथ छोड़ गयी और एक तिहाई महिला सीट हाथ से निकल गयी तो फिर सरकार में दोबारा आने का अवसर मिलता नहीं दिखायी देता। यह डर महिला आरक्षण के विरुद्ध खड़े होने के लिए उन्हें बाध्य करता है।

कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक अप्रैल में लोकसभा में रखा जाएगा और मतदान भी कराया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर यदि सरकार गिर भी जाती है तो सोनिया गांधी इसके लिए भी तैयार हैं। वे मध्यावधि चुनाव करा कर कुल मतदाताओं के 50 प्रतिशत महिलाओं का समर्थन प्राप्त करना चाहती हैं। जिससे कांग्रेस को लोकसभा में पूर्ण बहुमत ही नहीं दो तिहाई बहुमत मिले और बिना किसी गठबंधन की उनकी सरकार केंद्र में बने। जिससे देश में गांधी परिवार फिर से सत्ता में स्थापित हो सके। होता क्या है, यह तो भविष्य तय करेगा लेकिन राजनैतिक प्रेक्षक महिला आरक्षण को इस दृष्टि से भी देख रहे हैं। कहीं पर निगाहें और कहीं निशाना।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक 25.03.2010

शनिवार, 13 मार्च 2010

महिला आरक्षण के कारण स्थापित नेताओं की नींद उड़ गयी है

लालू प्रसाद यादव के कथन में पूरी तरह से सत्यता है कि पुरूष सांसदों को अपने मौत के वारंट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है। वर्तमान स्थिति में ही 33 प्रतिशत महिलाओं के  लिए आरक्षण का अर्थ ही होता है कि करीब 181 पुरूष सांसदों को महिला आरक्षण के कारण लोकसभा चुनाव लडऩे का अधिकार गंवाना पड़ेगा। महिलाएं प्रसन्न हो सकती हैं कि उनके लोकसभा, विधानसभा में पहुंचने के अवसर बढ़ जाएंगे लेकिन वर्तमान मे पदों पर बैठे लोग खुशी-खुशी किस तरह से अपने हाथ अपना हक गंवा दें। सोनिया गांधी महिला हैं और महिलाओं को आरक्षण देकर वे महानतम महिला होने का सुख प्राप्त करने के लिए कटिबद्घ दिखायी दे रही हैं लेकिन कांग्रेस के ही पुरूष सांसद खुलकर बोलने की भले ही हिम्मत न करें किंतु वे जानते तो हैं कि उनसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है।

भाजपा की सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी के साथ कदमताल करती दिखायी पड़ रही है। भाजपा में भी अंदर के  खाने कम खींचतान नहीं है। सांसद विद्रोह की मुद्रा में हैं लेकिन अभी खुलकर अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। लोकसभा में राज्यसभा की तरह जस का तस कानून पास कराने की कोशिश की गई तो व्हिप के विरूद्घ भी सांसद जा सकते हैं, इसकी संभावना से भय भी व्याप्त है। पिछले कार्यकाल में व्हिप की अवहेलना कर भाजपा के  सांसद मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कर चुके हैं। कांग्रेसी सांसद भी कर सकते हैं, महिला आरक्षण का विरोध, मतदान के समय। इस परिस्थिति के कारण ही तुरत-फुरत लोकसभा में विधेयक मतदान के लिए नहीं रखा जा रहा है और प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि सभी दलों से चर्चा की जाएगी।


दरअसल अब इस विधेयक के बीच सोनिया गांधी की नाक फंस गयी है। अब यह सोनिया गांधी की व्यक्तिगत इज्जत का भी प्रश्र बन गया है। यदि वे यह विधेयक लोकसभा से पारित करवाने में असफल सिद्घ होती है तो उनकी सत्ता की कमजोरी ही इससे साबित होगी। कांग्रेस, भाजपा, वामपंथी के समर्थन के  बाद इस विधेयक को पारित होने में यदि असफलता मिलती है तो यही कहा जाएगा कि सरकार की स्थिति सोचनीय न हो जाए, इसलिए सोनिया गांधी पैर वापस खींच रही है। विधेयक पर मतदान के बाद असफल होने पर यह कहना कि समर्थन सांसदों का न मिला, इसलिए विधेयक पारित नहीं हो सका, बेमानी होगा। यह नहीं चलेगा कि हमारी नीयत तो साफ थी। जनता हमें दो तिहाई बहुमत देगी तब ही विधेयक पारित होगा।


लेकिन अभी समय है। कहा जा रहा है कि सरकार विधेयक अप्रेल में प्रस्तुत करेगी। विधेयक में संशोधन की बात भी हो रही है। ऐसा फार्मूला निकाला जाए कि वर्तमान सांसदों का हक भी न मारा जाए और महिलाओं को आरक्षण भी मिल सके। कहा जा रहा है कि 181 सीटें लोकसभा की बढ़ा दी जाएं, महिलाओं के  लिए। इससे महिलाओं को आरक्षण देने का काम भी हो जाएगा और पुरूषों का अधिकार भी नहीं मारा जाएगा लेकिन यह 181 सीटें हर 5 वर्ष में अन्य लोकसभा सीटों पर स्थानांतरित होगी तो एक बार सांसद रही महिला को दोबारा सामान्य सीट से ही चुनाव लडऩा पड़ेगा। वैसे भी यह आरक्षण 15 वर्ष के लिए देने की बात है। जिसका मतलब होता है कि 3 राऊंड में सभी सीटों पर एक एक बार महिलाओं को लडऩे का हक मिल जाएगा लेकिन जिन 181 सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी वहां से पुरूष भी सांसद होगा तो हर बार ऐसी 181 सीटें होंगी जहां से पुरूष और महिला दो सांसद होंगे। स्वाभाविक है कि जब एक सीट पर दो सांसद होंगे तो एक ही दल के भी हो सकते हैं और अलग अलग दल के भी। तब क्षेत्रों में नया शक्ति केंद्र उभरेगा और श्रेय को लेकर तकरार और टकराव दोनों होने के अवसर बढ़ेंगे।


वैसे भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देना न्यायपूर्ण नहीं है। पुरूषों और महिलाओं का देश में करीब करीब अनुपात समान है। उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए। हक का यह अर्थ नहीं होता कि किसी का हक छीनकर किसी दूसरे को दिया जाए। आरक्षण के कारण जो वैमनस्यता होती है, उसके पीछे भी यही सोच काम करती है कि किसी का हक छीनकर दूसरे को दिया जा रहा है। सोच का संबंध अपने अपने हितों से होता है। हर किसी की समझ यही है कि जो मेरे हित में है, वही उचित और  न्यायपूर्ण है। तब योग्यता और गुणवत्ता एक किनारे कर दी जाती है। ईमानदारी से सोचे तो हर लोकसभा और विधानसभा सीट से दो प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए। एक पुरूष तो एक महिला। जिससे दोनों को प्रतिनिधित्व और अवसर समान मिले। पुरूष और महिला दोनों के नेतृत्व को उभरने का समान अवसर मिले। अभी की स्थिति में 181 सीटें बढ़ा कर भी आरक्षण दिया जाता है तो अगली बार अवसर का लाभ न मिलने से महिला नेतृत्व का अवसर एक ढकोसले के सिवाय कुछ नहीं। स्थानीय संस्थाओं में ही आरक्षण के कारण अगली बार अवसर मिले न मिले की अनिश्चितता ने जनप्रतिनिधियों को गैर जवाबदार बना दिया है। क्योंकि अगली बार अवसर की अनुपलब्धता जनता के प्रति जवाबदेह उस तरह से नहीं बनाती, जिस तरह से अगले चुनाव में जनता के पास फिर से जाने पर जवाबदेही का बोध होता है।


स्थानीय संस्थाओं में आरक्षण के  कारण गैर संवैधानिक पदों का सृजन हुआ है। पार्षद पति, सरपंच पति, महापौर पति जैसे पद राजनीति में महिलाओं के पीछे सक्रिय हैं। लोकसभा से आरक्षण का विधेयक पारित हो गया तो कल को सांसद पति, विधायक पति के साथ मंत्री पति, मुख्यमंत्री पति, प्रधानमंत्री पति जैसे पद भी सृजित हो जाएंगे। महिला आरक्षण के कारण जिनकी चुनाव लडऩे की पात्रता छीनेगी, वे अपनी पत्नियों को निश्चित रूप से टिकट दिलाना और चुनाव जितवाना चाहेंगे। सत्ता सुख ऐसा सुख है कि जनता ही पीछे पड़ जाए कि नहीं जितवाना है तो बात अलग है, नहीं तो खुद नहीं लड़ सकते तो पत्नी, बहू, बेटी किसी के भी माध्यम से कब्जा तो अपना रहना ही चाहिए।


जहां तक खानदानी राजनीति का प्रश्र है तो इससे कोई बरी नहीं है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाले लालूप्रसाद यादव को भी जब कोर्ट के कारण मुख्यमंत्री की गद्दी छोडऩी पड़ी थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाया था। पार्टी के किसी अन्य वफदार नेता को नहीं। महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया तो निश्चित रूप से और किसी को लाभ हो न हो लेकिन वर्तमान पदाधिकारियों के परिवार की महिलाओं को भी सीधे सत्ता सुख तो प्राप्त होगा ही। विधायक, सांसद, तो यहां तक कह रहे हैं कि वेतन वृद्घि भले ही न करें लेकिन पेंशन ही सरकारें बढ़ा दें। जिससे कम से कम जीवन भर जनप्रतिनिधि कभी रहने का लाभ उन्हें मिलता रहे। देखें आगे महिला आरक्षण के नाम पर और कितने गुल खिलते हैं


विष्णु सिन्हा
13-3-2010

शुक्रवार, 5 मार्च 2010

राजनीति कैसे-कैसे जवाब तलाशती है, महंगाई का जवाब है महिला आरक्षण

कोई मरे या जिए, इससे परे मनमोहन सिंह को विकास दर 8.5 प्रतिशत चाहिए और इसके लिए पेट्रोल डीजल की कीमत बढऩा जरुरी है। जनता के बीच से चुनाव जीत कर आने वाले शख्स में और राज्यसभा के माध्यम से देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले शख्स की सोच में अंतर तो स्वाभाविक है लेकिन जब शरद पवार और प्रणव मुखर्जी जैसे सरकार के भागीदार भी उनका समर्थन करे तो बात सोनिया गांधी को भी माननी पड़ती है। सोनिया गांधी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि कीमतें नहीं घटेंगी। ममता बेनर्जी कुछ कसमसा रही है लेकिन वे भी सरकार छोड़कर जनता के साथ खड़ी होंगी, ऐसा तो दिखायी नहीं पड़ता। वैसे भी अमेरिका से परमाणु समझौते के मुद्दे पर विश्वास मत प्राप्त कर वामपंथियों को अंगूठा दिखाने वाले मनमोहन सिंह को जब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिला तो स्वाभाविक रुप से अहंकार में वृद्धि तो होनी ही थी। अब जनता के सूचना के अधिकार कानून पर भी पुनर्विचार करने की उनकी मंशा स्पष्ट है। जबकि सोनिया गांधी इसके पक्ष में नहीं है।

सूचना का अधिकार ऐसा कानून है जनता के पास जिससे अच्छे अच्छों पर लगाम लगायी जा सकती है और सारी जानकारी बाहर सार्वजनिक हो सकती है। मनमोहन सिंह इसमें कटौती करना चाहते हैं। बहाना सुप्रीम कोर्र्ट के मुख्य न्यायाधीश का है। फिर सूचना के अधिकार में कटौती करने का मतलब स्वयं को भी सुरक्षित कर लेना तो है, ही। सोनिया गांधी ने अपने बदले जिस मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, अब वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं हैं। अब बहुत कछ बदल गया है। अब संप्रग की एकमात्र सुप्रीमो सोनिया गांधी को ही यह समझाने का समय आ गया है कि पार्टी अध्यक्ष से बड़ा प्रधानमंत्री होता है। असली सत्ता उसी के हाथ में होती है। वह हर मामले में अति बुद्धिमान है, अपनी अध्यक्ष से। प्रधानमंत्री के रुप में वह सब कुछ तो सोनिया गांधी को बता नहीं सकता। 


कल तक सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का उपयोग कर रही थीं। कहा भी जाता था और विपक्ष का आरोप भी था कि भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं लेकिन असली सत्ता सोनिया गांधी के पास है। कोई कांग्रेसी मनमोहन सिंह के बदले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कहता था तो उसे दुत्कार दिया जाता था। जिसने ऐसा कहा उसे मनमोहन सिंह ने दोबारा मंत्रिमंडल में लिया ही नहीं। सोनिया अपने वफादार का अपमान देखती रही लेकिन कुछ कर न सकी। अब तो बात पूरी तरह से बदल गयी है और सोनिया गांधी की हां में हां मिलाना जिनका कभी एकमात्र कर्तव्य था, अब वे विचारों की भिन्नता ही प्रगट नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार को अपने विचारों से चलाने की पूरी जुगत भी कर रहे हैंं। सोनिया गांधी को भी समझ में तो आ गया है कि सिवाय मनमोहन सिंह की हां में हां मिलाना ही फिलहाल वक्त का तकाजा है। 


महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष की एकता को तोडऩे के लिए 10 वर्ष पुराना महिला आरक्षण विधेयक फिर से जीवित किया जा  रहा है। महिला नेत्रियां तो इतनी आशान्वित है कि 8 मार्च महिला दिवस पर यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो ही जाएगा। मतलब राजनीति की तिकड़म भी अब मनमोहन सिंह अच्छी तरह से समझ गए हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि महिला आरक्षण पर भाजपा और वामपंथी समर्थन देने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। लालू, मुलायम, शरद यादवों का विरोध उनको अलग-थलग कर देगा। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वैधानिक संस्थाओं में पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसलिए महिला आरक्षण में भी उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं की जा सकती।



 महंगाई एक तरफ धरी रह जाएगी और महिला आरक्षण का विधेयक उस पर भारी पडऩे वाला है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद में एक तिहाई महिलाएं होंगी। सारा नजारा ही बदल जाएगा। महिला आरक्षण का यह अर्थ नहीं होगा कि महिलाएं अनारक्षित सीटों से नहीं लड़ सकेंगी। आरक्षित वर्ग को यह सुविधा तो आज भी सुलभ है कि वे चाहे तो आरक्षित सीट से लड़ें और चाहें तो अनारक्षित सीट से। 

स्वाभाविक है कि महिला आरक्षण का विधेयक पारित हो गया तो श्रेय के हकदार मनमोहन सिंह भी होंगे, सोनिया गांधी के साथ। भले ही समर्थन चंद पार्टियों के सभी दलों ने दिया हो। पिछली लोकसभा में लालू सरकार में थे तो विधेयक पारित करना मुमकिन नहीं था। क्योंकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में उनका पूरा जोर था लेकिन आज न तो सरकार चलाने के लिए उनकी जरुरत है और न ही महिला आरक्षण विधेयक उनके विरोध के कारण पारित होने से रुक सकता है। मुलायम, शरद यादव की तो कोई जरुरत ही नहीं है। विधेयक पारित होने के लिए सदन के दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की जरुरत है। स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि विधेयक पारित होने की स्थिति में है। खुदा न खास्ता पारित न हुआ तो भी मनमोहन सिंह और सोनिया गाधी यह संदेश तो महिलाओं तक पहुंचाने में सफल हो ही जाएंगे कि वे तो महिलाओं का हित चाहते हैं लेकिन विपक्ष के  दल नहीं चाहते तो वे क्या करें? भविष्य में जनता उन्हें पूरा सहयोग दे तो वे अवश्य विधेयक पारित करवाएंगे । विधेयक पारित हो गया तो उनके लिए बल्ले-बल्ले तो है, ही।


मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब तक अपराधियों पर पाकिस्तान कार्यवाही नहीं करता तब तक उससे बात किसी तरह की नहीं की जाएगी लेकिन सब देख रहे हैं कि बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री  मनमोहन सिंह स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत कर चुके है। विदेश सचिव बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं है। आतंकवादी देश में आ रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति  के बुलाने पर दोनों देश के हुक्मरान अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका हर तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। धन से भी, शस्त्रों से भी। बहाना आतंकवादियों से लड़ाई है लेकिन उपयोग भारत के ही विरुद्ध होगा, यह भी सभी को अच्छी तरह से पता है। 


मनमोहन सिंह लोकसभा में लालकृष्ण आडवाणी को झिड़कते है। लाल किले से सैनिकों के लिए किए गए वायदे को पूरा करने की बात करते हैं लेकिन अवकाश प्राप्त सैनिकों का संगठन ही कह रहा है कि वायदा पूरा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह 6 वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल में इतने सशक्त हो ही गए हैं कि सोनिया गांधी चाहें भी तो उन्हें हटा नहीं सकती। जिसकी तारीफ में इतने कसीदे काढ़े गए हैं, उसे हटाना इतना आसान नहीं है। जिस व्यक्ति को राजनीति से परे समझ कर पद पर बिठाया गया, जब वही ताकतवर हो गया तो किसी राजनीतिज्ञ को न बिठाने का जो भय था, वह तो दूर नहीं हुआ। आज लोकप्रियता के सर्वेक्षणों में ही सोनिया गांधी को पीछे छोड़ दिया है, मनमोहन सिंह ने। बात तो बदल रही है लेकिन सतह से परिधि पर आने में वक्त तो लगेगा।


- विष्णु सिन्हा
दिनांक 05.03.2010