यह ब्लॉग छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने समाचार पत्र "अग्रदूत" में प्रकाशित कुछ लेखों को प्रकाशित करेगा . जिन्हे मेरे अग्रज, पत्र के प्रधान संपादक श्री विष्णु सिन्हा जी ने लिखा है .
ये लेख "सोच की लकीरें" के नाम से प्रकाशित होते हैं
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शनिवार, 20 मार्च 2010

कानून का भय होता तो न तो महंगाई बढ़ती और न ही सरकार को रोज नए कानून बनाने पड़ते

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों एवं पेंशनरों का महंगाई भत्ता 27 से बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर दिया। इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि सरकार ने माना की महंगाई बढ़ी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढऩे से राहत मिलेगी लेकिन करोड़ों लोग जिन्होंने सरकार को चुना उनको महंगाई की मार से कौन बचाएगा? जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार अपने कर्मचारियों की तकलीफ तो समझती है लेकिन जनता की तकलीफ समझने के लिए उसके पास फुरसत नहीं है। जब पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत वापस लेने के लिए विपक्ष सरकार से आग्रह करता है तो सरकार के वित्त मंत्री एक्सक्यूज मी कह कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने जब अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया तब राज्य सरकारों को भी देर अबेर बढ़ाना तो पड़ेगा। जिसका अर्थ होगा विकास की योजनाओं एवं जनता के लिए खर्च की जाने वाली रकम में कटौती । केंद्र सरकार ने छठवां वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर राज्य सरकार को भी उसे मानने के लिए बाध्य किया। प्रत्यक्ष रुप से न सही लेकिन अप्रत्यक्ष रुप से राज्य सरकारों पर दबाव डालने की स्थिति तो निर्मित हो ही जाती है।

देश की कुल आबादी का अधिक से अधिक 2 प्रतिशत शासकीय कर्मचारी है। एक कर्मचारी के परिवार में 5 सदस्य भी मानें तो शासकीय नौकरी का लाभ 10 प्रतिशत जनता को होता है। लेकिन 90 प्रतिशत जनता तो असुरक्षित क्षेत्र से ही अपनी आजीविका कमाती है। महंगाई का असर सबसे ज्यादा इन्हें ही भोगना पड़ता है। इनमें से भी 20 प्रतिशत जनता को संपन्न मान लिया जाए तो 70 प्रतिशत जनता की आय के क्षेत्र एकदम निश्चित नहीं है। खासकर कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की। हालांकि सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा इन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी उत्पादन तो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। खाद के भाव बढ़ गए। गेहूं की बंपर फसल है तो भाव उचित मिलने की संभावना कम हो जाती है। ऊपर से कृषि मंत्री शरद पवार कहते है कि वे अर्थशास्त्री नहीं है। वे तो किसान हैं। यदि वास्तव में वे किसान हैं तो किसानों के दुख तकलीफों से सबसे ज्यादा वाकिफ उन्हें ही होना चाहिए। वे बड़ा मजाकिया जवाब देते हैं कि वे ज्योतिषी नहीं हैं। मीडिया वालों ने महंगाई बढ़ायी। जो वे कहते हैं मीडिया उसे आम जनता के सामने खबरों के रुप में प्रस्तुत करता है। मीडिया के हाथ में महंगाई बढ़ाना या कम करना होता तो फिर मीडिया ही सब कुछ हो जाता। मीडिया ही महंगाई का कारण है तो मीडिया बढ़ती महंगाई का रोना क्यों रोता है?

असफलताओं और गल्तियों के कारण शक्कर की कीमत बढ़ी। पहले वह इसका ठिकरा राज्य सरकारों के सर फोड़ती रही लेकिन जब बात हजम नहीं हुई तब मायावती के सर मढऩे की कोशिश की गयी। तब भी दाल न गली तो अब मीडिया को महंगाई का कारण बताया जा रहा है। 3 लाख से अधिक कमाने वालों को आयकर में छूट दी जा रही है और पेट्र्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर आम आदमी को महंगाई के हवाले किया जा रहा है। 4 दिन महंगाई नीचे आती है तो फिर अपनी जगह पहुंचने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगती है। दरअसल कमायी का ऐसा चस्का है कि भाव गिरना व्यापारी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। विपक्ष मांग करता है कि खाद्यान्न का सट्टा बंद किया जाए लेकिन सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंगती।

महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता है। क्योंकि आज भी घर तो उन्हें ही चलाना पड़ता है। महिलाओं को महिला आरक्षण के नाम पर फुसलाया जा रहा है। उनकी तरक्की के स्वप्न दिखाए जा रहे हैं। अच्छा है। गलत नहीं है। शायद महिलाओं के ही हाथ में सत्ता की चाबी आए तो भ्रष्टïचार पर लगाम लगे। यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि बढ़ी हुई महंगाई में भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा हाथ है। साढ़े बारह रुपए किलो शक्कर निर्यात की जाती है और 35-36 रुपए किलो कच्ची शक्कर आयात की जाती है। अब गेहूं की बंपर फसल हुई है और सरकार के पास पहले से ही बपर स्टाक है। तब कहा जा रहा है कि निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि किसानों का गेहूं व्यापारियों, दलालों के गोदाम में सस्ते में खरीद कर भरा जा सके। वक्त आने पर महंगी कीमत पर देश में ही नहीं विदेशों को भी निर्यात किया जा सके। किसान बेचारा तो इस खेल को समझता नहीं और उसके श्रम को लूट कर अपना खजाना भरने वालों की कमी नहीं है।
लोगों का ध्यान किस तरह से मूल समस्या से हटे, इसके लिए महिला आरक्षण, कैपिटेशन फीस ली तो जेल जैसे मुद्दे उछाले जाते हैं। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल लोकसभा में विधेयक पेश कर रहे हैं कि जो संस्थाएं कैपिटेशन फीस लेंगे तो उन्हें 5 से 50 लाख जुर्माना के साथ 3 वर्ष की जेल भी हो सकती है। कैपिटेशन फीस कोई आम आदमी भर कर तो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं। धनी लोग ही अपने अयोग्य बच्चों को येन-केन-प्रकारेण पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग खुशी-खुशी कैपिटेशन फीस देते हैं। उन्हें दी गई फीस की रसीद भी नहीं चाहिए। वे तो अपने बच्चों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिए भेंट पूजा देने से भी पीछे नहीं रहते। लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश। मैनेजमेंट के पास जो सीटें होती हैं उसे बेच कर ही तो कॉलेज प्रबंधन अपना घर भरता है। यह लाभ न मिले तो अच्छे कॉलेजों का खुलना ही बंद हो जाए। जब लाभ नहीं होगा तो कौन कॉलेज खोलना चाहेगा?

देश में हर तरह के अपराध के लिए कानून हैं लेकिन क्या कानूनों से अपराध की रोक थाम हुई या उसमें इजाफा ही हुआ। भ्रष्टाचारी को किसी तरह का भय नहीं सताता। वह जानता है कि धन में बहुत बड़ी ताकत है । यदि धन है उसके पास तो बचने के रास्ते भी निकाल लेता है। एक विख्यात उपन्यासकार मारियो पूजो ने तो लिखा है कि बिना अपराध के धन के ढेर नहीं लगते। कानून की आड़ में कमजोरों को धमकाया चमकाया तो जा सकता है और उनसे अपने मनमाफिक काम करवाए जा सकते हैं लेकिन अपराध को जड़ मूल से नष्ट नहीं किया जा सकता। कभी नैतिक मूल्य ईमानदारी की बड़ी कीमत थी लेकिन अर्थ प्रधान युग में अर्थ की ही सबसे बड़ी कीमत है। इसीलिए तो धन कमाने वाले नैतिक मूल्यों को एक ताक रख देते हैं। ऐसा नहीं होता तो न तो महंगाई बढ़ती और न ही तरह-तरह के कानून बनाने की सरकार को जरुरत पड़ती।

- विष्णु सिन्हा
दिनांक 20.03.2010

शुक्रवार, 5 मार्च 2010

राजनीति कैसे-कैसे जवाब तलाशती है, महंगाई का जवाब है महिला आरक्षण

कोई मरे या जिए, इससे परे मनमोहन सिंह को विकास दर 8.5 प्रतिशत चाहिए और इसके लिए पेट्रोल डीजल की कीमत बढऩा जरुरी है। जनता के बीच से चुनाव जीत कर आने वाले शख्स में और राज्यसभा के माध्यम से देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले शख्स की सोच में अंतर तो स्वाभाविक है लेकिन जब शरद पवार और प्रणव मुखर्जी जैसे सरकार के भागीदार भी उनका समर्थन करे तो बात सोनिया गांधी को भी माननी पड़ती है। सोनिया गांधी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि कीमतें नहीं घटेंगी। ममता बेनर्जी कुछ कसमसा रही है लेकिन वे भी सरकार छोड़कर जनता के साथ खड़ी होंगी, ऐसा तो दिखायी नहीं पड़ता। वैसे भी अमेरिका से परमाणु समझौते के मुद्दे पर विश्वास मत प्राप्त कर वामपंथियों को अंगूठा दिखाने वाले मनमोहन सिंह को जब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिला तो स्वाभाविक रुप से अहंकार में वृद्धि तो होनी ही थी। अब जनता के सूचना के अधिकार कानून पर भी पुनर्विचार करने की उनकी मंशा स्पष्ट है। जबकि सोनिया गांधी इसके पक्ष में नहीं है।

सूचना का अधिकार ऐसा कानून है जनता के पास जिससे अच्छे अच्छों पर लगाम लगायी जा सकती है और सारी जानकारी बाहर सार्वजनिक हो सकती है। मनमोहन सिंह इसमें कटौती करना चाहते हैं। बहाना सुप्रीम कोर्र्ट के मुख्य न्यायाधीश का है। फिर सूचना के अधिकार में कटौती करने का मतलब स्वयं को भी सुरक्षित कर लेना तो है, ही। सोनिया गांधी ने अपने बदले जिस मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, अब वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं हैं। अब बहुत कछ बदल गया है। अब संप्रग की एकमात्र सुप्रीमो सोनिया गांधी को ही यह समझाने का समय आ गया है कि पार्टी अध्यक्ष से बड़ा प्रधानमंत्री होता है। असली सत्ता उसी के हाथ में होती है। वह हर मामले में अति बुद्धिमान है, अपनी अध्यक्ष से। प्रधानमंत्री के रुप में वह सब कुछ तो सोनिया गांधी को बता नहीं सकता। 


कल तक सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का उपयोग कर रही थीं। कहा भी जाता था और विपक्ष का आरोप भी था कि भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं लेकिन असली सत्ता सोनिया गांधी के पास है। कोई कांग्रेसी मनमोहन सिंह के बदले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कहता था तो उसे दुत्कार दिया जाता था। जिसने ऐसा कहा उसे मनमोहन सिंह ने दोबारा मंत्रिमंडल में लिया ही नहीं। सोनिया अपने वफादार का अपमान देखती रही लेकिन कुछ कर न सकी। अब तो बात पूरी तरह से बदल गयी है और सोनिया गांधी की हां में हां मिलाना जिनका कभी एकमात्र कर्तव्य था, अब वे विचारों की भिन्नता ही प्रगट नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार को अपने विचारों से चलाने की पूरी जुगत भी कर रहे हैंं। सोनिया गांधी को भी समझ में तो आ गया है कि सिवाय मनमोहन सिंह की हां में हां मिलाना ही फिलहाल वक्त का तकाजा है। 


महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष की एकता को तोडऩे के लिए 10 वर्ष पुराना महिला आरक्षण विधेयक फिर से जीवित किया जा  रहा है। महिला नेत्रियां तो इतनी आशान्वित है कि 8 मार्च महिला दिवस पर यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो ही जाएगा। मतलब राजनीति की तिकड़म भी अब मनमोहन सिंह अच्छी तरह से समझ गए हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि महिला आरक्षण पर भाजपा और वामपंथी समर्थन देने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। लालू, मुलायम, शरद यादवों का विरोध उनको अलग-थलग कर देगा। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वैधानिक संस्थाओं में पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसलिए महिला आरक्षण में भी उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं की जा सकती।



 महंगाई एक तरफ धरी रह जाएगी और महिला आरक्षण का विधेयक उस पर भारी पडऩे वाला है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद में एक तिहाई महिलाएं होंगी। सारा नजारा ही बदल जाएगा। महिला आरक्षण का यह अर्थ नहीं होगा कि महिलाएं अनारक्षित सीटों से नहीं लड़ सकेंगी। आरक्षित वर्ग को यह सुविधा तो आज भी सुलभ है कि वे चाहे तो आरक्षित सीट से लड़ें और चाहें तो अनारक्षित सीट से। 

स्वाभाविक है कि महिला आरक्षण का विधेयक पारित हो गया तो श्रेय के हकदार मनमोहन सिंह भी होंगे, सोनिया गांधी के साथ। भले ही समर्थन चंद पार्टियों के सभी दलों ने दिया हो। पिछली लोकसभा में लालू सरकार में थे तो विधेयक पारित करना मुमकिन नहीं था। क्योंकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में उनका पूरा जोर था लेकिन आज न तो सरकार चलाने के लिए उनकी जरुरत है और न ही महिला आरक्षण विधेयक उनके विरोध के कारण पारित होने से रुक सकता है। मुलायम, शरद यादव की तो कोई जरुरत ही नहीं है। विधेयक पारित होने के लिए सदन के दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की जरुरत है। स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि विधेयक पारित होने की स्थिति में है। खुदा न खास्ता पारित न हुआ तो भी मनमोहन सिंह और सोनिया गाधी यह संदेश तो महिलाओं तक पहुंचाने में सफल हो ही जाएंगे कि वे तो महिलाओं का हित चाहते हैं लेकिन विपक्ष के  दल नहीं चाहते तो वे क्या करें? भविष्य में जनता उन्हें पूरा सहयोग दे तो वे अवश्य विधेयक पारित करवाएंगे । विधेयक पारित हो गया तो उनके लिए बल्ले-बल्ले तो है, ही।


मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब तक अपराधियों पर पाकिस्तान कार्यवाही नहीं करता तब तक उससे बात किसी तरह की नहीं की जाएगी लेकिन सब देख रहे हैं कि बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री  मनमोहन सिंह स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत कर चुके है। विदेश सचिव बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं है। आतंकवादी देश में आ रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति  के बुलाने पर दोनों देश के हुक्मरान अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका हर तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। धन से भी, शस्त्रों से भी। बहाना आतंकवादियों से लड़ाई है लेकिन उपयोग भारत के ही विरुद्ध होगा, यह भी सभी को अच्छी तरह से पता है। 


मनमोहन सिंह लोकसभा में लालकृष्ण आडवाणी को झिड़कते है। लाल किले से सैनिकों के लिए किए गए वायदे को पूरा करने की बात करते हैं लेकिन अवकाश प्राप्त सैनिकों का संगठन ही कह रहा है कि वायदा पूरा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह 6 वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल में इतने सशक्त हो ही गए हैं कि सोनिया गांधी चाहें भी तो उन्हें हटा नहीं सकती। जिसकी तारीफ में इतने कसीदे काढ़े गए हैं, उसे हटाना इतना आसान नहीं है। जिस व्यक्ति को राजनीति से परे समझ कर पद पर बिठाया गया, जब वही ताकतवर हो गया तो किसी राजनीतिज्ञ को न बिठाने का जो भय था, वह तो दूर नहीं हुआ। आज लोकप्रियता के सर्वेक्षणों में ही सोनिया गांधी को पीछे छोड़ दिया है, मनमोहन सिंह ने। बात तो बदल रही है लेकिन सतह से परिधि पर आने में वक्त तो लगेगा।


- विष्णु सिन्हा
दिनांक 05.03.2010

गुरुवार, 18 फ़रवरी 2010

भाजपा का बंद ही साबित करता है कि महगाई से जनता कितनी परेशान है

महंगाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ बंद पूरी तरह से सफल रहा। कांग्रेस कितना भी प्रचार करे कि महंगाई का कारण राज्य सरकार है लेकिन आम जनता के गले से यह बात नीचे नहीं उतरती। क्योंकि राज्य सरकार के कारण सिर्फ महंगाई होती तो फिर राज्य विशेष में ही होती। अखिल भारतीय स्तर पर उसका प्रभाव नहीं होता। रसोई गैस की कीमत ही अब 100 रुपए अधिक मांगे जा रहे हैं। इसका कारण भी राज्य सरकार है, क्या? केंद्र की कांग्रेस सरकार कुछ करती है तो कुछ दिनों के लिए दालों की कीमत थोक बाजार में कम हो जाती है लेकिन चिल्हर  बाजार पर उसका जो असर पडऩा चाहिए वह नहीं पड़ता। दो चार दिन के बाद कीमतें फिर बढऩे लगती हैं। सरकार में बैठे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में आम जनता का महंगाई ने किस प्रकार जीना मुश्किल कर रखा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में शासन करने वाली भाजपा जब महंगाई के नाम पर राज्य बंद का आव्हान करती है, तब स्वस्फूर्त बंद हो जाता है। 

बंद को मिलने वाली सफलता से स्थानीय कांग्रेसियों को स्वाभाविक रुप से कष्ट होता है। वे टोकन रुप से राज्य सरकार और महंगाई का पुतला जला कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि वे भी महंगाई के विरुद्ध हैं और महंगाई उनकी केंद्र सरकार के कारण नहीं बल्कि राज्य सरकार के कारण है। यह बात जनता को हजम नहीं होती। प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह कहते हैं कि वायदा कारोबार खाद्यान्न का बंद किया जाए, तब केंद्र सरकार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं। खाद्यान्न पर जब तक खुले आम सट्ट होगा तब तक बाजार में भाव सटोरियों के अनुसार चलेंगे। जिनका न तो फसल पैदा करने में कोई हाथ है और खरीदी बिक्री में। वे ही जब भाव के उतार चढ़ाव में करोड़ों नहीं अरबों का खेल खेलते हैं तब भाव उनके नियंत्रण में चले जाते हैं। सट्टï शब्द ही समाज की दृष्टि में अच्छा नहीं है। एक संवेदनशील सरकार किस तरह से खाद्यान्न पर सट्टï करने का कानूनी अधिकार देती हैं? पेट के आग से बड़ी आग तो कोई नहीं होती। गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न देने का कार्यक्रम यदि सरकार बंद कर दे तब क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता


मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि थोक और चिल्हर में लाभ का प्रतिशत तय कर दिया जाए तो मूल्य पर नियंत्रण किया जा सकता है। या तो केंद्र सरकार इसके लिए कानून बनाए या राज्य सरकार को इसका अधिकार दे। जिससे भाव तो बाजार में इस तरह से छलांग न लगाएं लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। विकासशील देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृतसंकल्पित मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं लेकिन पेट की भूख किसी शास्त्र के अनुसार नहीं चलती। 115 करोड़ जनसंख्या का देश मांग और पूर्ति के अनुसार कीमत बाजार में निर्धारित कर लोगों को राहत नहीं दे सकता। राज्य की डॉ. रमन सिंह सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि उसने महंगाई की मार का पहले ही आकलन कर लिया था। इसीलिए अपनी आधी जनसंख्या की वह 2 रु. किलो एवं 1 रुपए किलो में चांवल दे रही है। इसके लिए बजट का बड़ा हिस्सा जो विकास कार्य में लगना चाहिए, उसे इस काम में लगाया जा रहा है। डॉ. रमन सिंह कहते हैं कि उनके राज्य में कोई भूखा रहे, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं।
डॉ.  सिंह ने तो दाल भी केंद्र से मांगा हैं। जिससे गरीब आदमी भात के साथ दाल तो खा सके। कभी कहा जाता था कि दाल रोटी खाओ प्रभु के  गुन गाओ। आज स्थिति ऐसी है कि रोटी या भात के साथ दाल नसीब में नहीं है, गरीब आदमी के। सबसे महंगा खाद्यान्न दाल ही हो गया है। जहां तक शक्कर का प्रश्र है तो वह अब हर किसी के बस की बात नहीं रही। जो खाते हैं उनका जायका भी मीठा नहीं। बाकी जिन्हें नहीं मिलता, उनके विषय में सोचने की फुरसत किसे है। ऊपर से शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री का समाचार पत्र तो शक्कर न खाने के लाभ बता रहा है। कोई जल कुकड़ा मधुमेह रोगी शक्कर महंगी होने से भले ही खुश हो, क्योंकि उस पर तो शक्कर खाने क्या चखने का भी प्रतिबंध है लेकिन आम आदमी की जिंदगी में खुशी के पल दो पल शक्कर की मिठास ही ले आती है। जो अब प्राप्त करना कठिन हो गया है।
निम्र मध्यम श्रेणी वर्ग का व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से करता है, यह बड़े-बड़े पदों पर बैठ विरले ही समझ सकते हैं। विकास के नाम पर भोजन इतना महंगा हो जाएगा, यह तो सोच के भी बाहर की बात है। कहते हैं मंदी से भारत उबर गया। भारतीय कृषि ने भारत को मंदी से उबारने में सबसे बड़ी भूमिका निभायी। देश में भोजन के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण देश को आयात का कम सहारा लेना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद भारत ने खाद्यान्न का निर्यात भी किया। जब निर्यात पर कुछ जिन्सों में पाबंदी लगायी गई तब भी व्यापारियों ने बड़ा हल्ला मचाया कि निर्यात की इजाजत दी जाए। क्योंकि विश्व बाजार में अच्छी मांग है और अच्छे भाव पर बिकवाली हो सकती है। सरकार की दूरदर्शिता कहे या बेवकूफी कि उसने शक्कर सस्ते में विदेशों को बेची और फिर महंगी कीमत पर देश की आवश्यकता पूर्ति के लिए खरीदी।


भारत जैसे प्रजातांत्रिक मुल्क में 115 करोड़ देशवासियों को बाजार के  हवाले करना सरकार की कितनी बड़ी दूरदर्शिता है, यह अब दिखायी देने लगा है। कृषि पर आधारित जीवन यापन करने वालों की संख्या ही इस समय 60 प्रतिशत से अधिक है। क्या बाजार में बढ़े मूल्यों का लाभ कृषकों को मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? कोई भी किसान हर तरह की फसल तो नहीं उगाता। इसलिए बाकी के लिए उसे बाजार का शिकार होना ही पड़ता है। चावल, गेहूं तो सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदती है। गन्ने का भी समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए पिछले दिनों किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था लेकिन उत्पादक किसान भी तो बाजार से ही शक्कर खरीद कर उपयोग में लाता है।


60 प्रतिशत किसानों के बाद देश की जो 40 प्रतिशत आबादी है, वह निश्चित आय में ही गुजारा करती है। बहुतों को तो उसकी निश्चितता भी उपलब्ध नहीं है। बाजार में बढ़ती कीमत ने उसका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। शासकीय कर्मचारियों का वेतन सरकार ने बढ़ा दिया लेकिन सबके  वेतन तो उस अनुपात में नहीं बढ़े बल्कि कइयों को इस दौर में अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। कोई शिकायत करे भी तो किससे? फिर शिकायत करने से महंगाई कम हो जाती तो जनता शिकायत भी कर लेती। इसीलिए जब भाजपा ने महंगाई के विरुद्ध बंद का आव्हान किया तो बंद को व्यापक सफलता मिली। यह सही है कि इससे रोज कमाने खाने वालों को तकलीफ हुई लेकिन रोज की तकलीफ की तुलना में एक दिन की तकलीफ तो कोई मायने नहीं रखती। शरद पवार कहते हैं कि फसल अच्छी आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। मतलब साफ है कि भोगो महंगाई को और परमात्मा से ही प्रार्थना करो कि वह अच्छी फसल का अवसर दे। जिससे महंगाई से निजात मिले।
- विष्णु सिन्हा 


दिनांक 14.02.2010
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सोमवार, 1 फ़रवरी 2010

पेट्रोल, डीजल भी अब खुले बाजार में जाने की तैयारी में

केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल से अपना नियंत्रण समाप्त करने के मामले में विचार कर रही है। नियंत्रण हटते ही यह दोनों अतिआवश्यक वस्तु बाजार के  हवाले हो जाएंगे। डीजल परिवहन का ऐसा आवश्यक साधन है कि जिसकी कीमत में बढ़ोतरी का मतलब होता हैं, बाजार में तमाम वस्तुओं के मूल्य में वृद्घि लेकिन एक बार परिवहन भाड़ा बढ़ जाता है तो फिर डीजल की कीमत कम होने पर भी परिवहन भाड़ा कम नहीं होता। इसके साथ भावों के उतार-चढ़ाव के सट्टे की इजाजत भी सरकार देती है। कल को डीजल, पेट्रोल भी इस सट्टे की जद में आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पेट्रोल डीजल पर से नियंत्रण हटने का मतलब है कि इनकी कीमतों का बढऩा रोजमर्रा का काम हो जाएगा। पूंजीवाद की पोषक सरकार वैसे  भी सब्सिडी के विरूद्घ है। भविष्य में रसोई गैस को भी सरकार बाजार के हवाले कर दे तो उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। वैसे ही महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार ने कानों में रूई ठूंसकर कान बंद कर लिया है।

कृषि एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री शरद पवार पहले तो रोज भावों के बढऩे की ही बात किया करते थे। फिर जब महंगाई के लिए उन पर दोषारोपण होने लगा तो उन्होंने जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर डाल दी। मंत्रिमंडल के सामूहिक निर्णय के बहाने बचने का प्रयास किया। फिर अचानक शक्कर के भाव थोक में कम भी हुए तो चिल्हर में घटने का नाम भी नहीं ले रहे। बंदरगाहों पर पड़ी कच्ची चीनी के बहाने मायावती सरकार को निशाने पर लिया गया। मायावती ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शरद पवार को मंत्रिमंडल से हटाने का अनुरोध किया और ऐसी किसी भी बैठक में सम्मिलित होने से इंकार किया जिसमे शरद पवार हों। जब शरद पवार चारों तरफ से घिरने लगे तब उन्होंने कहा कि 10 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। 10 दिन में महंगाई कम नहीं हुई लेकिन उसके  बाद अचानक दालों की कीमत में 25 प्रतिशत की कमी हो गयी। न तो दाल की आवक बढ़ी और न ही मांग और पूर्ति में कमी हुई लेकिन दाल की कीमतें गिर गयी। अब इसे लोग क्या समझें ?


व्यापारियों का हृदय परिवर्तन हो गया। वे घाटा खाकर माल बेचने के लिए तैयार हो गए या सरकारों का दबाव काम कर गया। खुले बाजार के हवाले कर भारतीयों को जिस तरह से व्यापारियों के हवाले कर दिया गया, वह किस तरह से एक जिम्मेदार सरकार का सही कृत्य कहा जा सकता है। कभी कहा जाता था कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ? रोटी तो रोटी दाल ही इतनी महंगी हो गयी कि अब भूखे पेट ही भजन गोपाला करना पड़ रहा है। क्योंकि भूखे पेट न होए भजन गोपाला की बात भी तो अब सार्थक नहीं दिखायी देती। महंगाई को लेकर अब सरकारें भी आंदोलन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की भाजपा ने 13 फरवरी को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान   महंगाई को लेकर करने का निश्चय किया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस इसके  विरोध की योजना बना रही है।


डा. रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 3 रू . किलो में 35 किलो  चांवल गरीबों को देने की शुरूआत की। अब वह 2 रू. और 1 रू. में दे रही है। स्कूली छात्रों को वह मुफत में शिक्षा, यूनिफार्म, पुस्तकें, कापियां दे ही रही है। लड़कियों को साइकल दे रही है। यह एक तरह का शाक आब्र्जवर है। गरीब भी जी सकें। उनके  बच्चे भी पढ़ लिखकर आगे बढ़ सकें। अब यही योजना केंद्र सरकार भी लाने जा रही है। गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि गरीबों को 25 किलो गेहूं या चांवल मुफत मिलेगा। स्कूली छात्रों को शिक्षा के लिए सब कुछ मुफत मिलेगा। रोजगार गारंटी योजना के तहत जिस तरह से 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, उसी तरह की यह योजना है। अच्छी योजना है। गरीबों के लिए ऐसी योजना  एक संवेदनशील सरकार की होनी भी चाहिए लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो न तो गरीब हैं और न ही अमीर। उन्हें बाजार की व्यवस्था से बचाने के लिए सरकार के  पास कोई योजना है या उन्हें बाजार के हवाले छोड़कर नित्य तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए छोड़ दिया है।


अधिक से अधिक 20 प्रतिशत लोगों को अमीर, कम अमीर माना जा सकता है। 50 प्रतिशत लोगों को गरीब माना जा सकता है। लेकिन सरकार जिन्हें मुफत में चांवल गेहूं देने की बात कह रही है, वे ये पूरे के पूरे 50 प्रतिशत लोग नहीं हैं। गरीबी रेखा से जो थोडा  ही ऊपर हैं, उन्हें बाजार के भरोसे छोडऩा तो उनके साथ पूरी तरह से अन्याय है। जिनकी दृष्टि  में महंगाई का बढऩा आर्थिक विकास है, वे नहीं समझ सकते कि आज निम्र मध्यम श्रेणी के परिवार किस हाल में गुजारा कर रहे है। युवा पीढ़ी का आकर्षण ग्लैमर में है। कितने पालक हैं जो अपने बच्चों के स्वप्नों  को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। जब परिवार के लिए दो वक्त का भोजन ही भारी पड़ रहा है तब युवा पीढ़ी की आवश्यकताओं, इच्छाओं को पूरा करना एक पालक के  लिए कितना कठिन काम है, इसे समझने के लिए कौन तैयार हैं ? शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि सबके बस की तो बात रही नहीं कि वह अपने बच्चों को उनकी इच्छानुरूप उच्च शिक्षा दिला सकें।


इससे युवा पीढ़ी के मन में जो अवसाद पैदा हो रहा है, उसे दूर करने का उपाय तो दिखायी नहीं पड़ता। फिर युवा पीढ़ी ही क्यों उनके पालकों के मन में भी अवसाद घर बना रहा है। इन अवसादों के कारण घातक बीमारियों से ग्रस्त हो रही पीढ़ी को भी महंगा उपचार चाहिए। हृदय, किडनी, मधुमेह जैसी बीमारियों का उपचार हर किसी के बस की बात नहीं। क्या सरकार में बैठे लोग जानते हैं कि इन बीमारियों के पीछे बाजार भी एक बड़ा कारण हैै ? बुद्घिजीवी सलाह देते हैं कि बुढ़ापे के लिए जवानी में ही योजना बनाना चाहिए। आज से 20 वर्ष पूर्व किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए 5 लाख का भी बीमा करवाया तो उस समय 5 लाख रूपये बड़ी रकम होती थी लेकिन आज 5 लाख रूपये मिलने पर भी वह एक छोटा सा आशियाना अपने लिए नहीं बना सकता। जबकि इस 5 लाख के लिए किश्तें जमा करने में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा, यह तो वह स्वयं ही जानता है।


सुरक्षा के साधन जितने बढ़े, आदमी उतना ही असुरक्षित होता गया। विकास का अर्थ तो होता सुरक्षा लेकिन विकास ने सुरक्षा को भी असुरक्षा में बदल दिया। आज हम पूरी तरह से बाजार के हवाले हैं। वह जैसा चाहे हमारा शोषण करें। एक मात्र आशा जनता की सरकार से होती है तो सरकार का यह हाल है कि वह खोज में लगी है कि और क्या बच गया है जो बाजार के हवाले नहीं है। अब पेट्रोल, डीजल की बारी है। सरकार को भी धन चाहिए। देश के नागरिक हो तो बिना ना नुकुर किए टैक्स भरो। सरकार के नाम पर दिया गया टैक्स भी पूरा का पूरा कहां सरकार के पास पहुंचता है। बीच में बिचौलिये हैं। वे वसूल तो पूरा करते है लेकिन जितना अपने पास रख सकते हैं, वह अपने पास ही रख लेते हैं। पिसता तो आम आदमी है। जिसका चुनाव में मत देने के सिवाय अन्य कोई उपयोग नहीं है। इस एकमात्र उपयोगिता के कारण ही सरकार उसकी परवाह का ढोंग रचती है।


- विष्णु सिन्हा


1-2-2010